माफ गर्नुहोला सत्य तीतो हुन्छ ! सत्य कुरा भन्दा विशेषगरी सत्तामा बसेका शासक र तिनका आसेपासेलाई अप्रिय लाग्न सक्छ । हुन त घुम्ने मेचमाथि बसेका अन्धा शासकलाई जति घचघचाए पनि पुग्दैन र छुँदैन पनि । उनीहरूको ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ लुट मच्चाउने, छोटो समयमा नै अकूत सम्पति कमाएर समाजमा प्रतिष्ठित कहलिने र आगामी दिनमा राजनीतिक भविष्यलाई पैसाको प्रयोग गरी सुन्दर बनाउने रहेको देखिन्छ । यद्यपि, पैसाको प्रयोगले सुन्दर बनाउन खोजिने राजनीति वास्तविक रूपमा कुरूप राजनीति हो । तर, अहिले जसले विभिन्न हर्कत गरेर राजनीतिलाई कुरूप बनाउन अग्रसर हुन्छ उही नै सफल हुने अवस्था छ । यस्तो प्रवृत्ति भने सधैं नटिक्ने निश्चित छ ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा नै सत्ताधारी तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उम्मेदवारलाई अत्याधिक मतान्तरले हराउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले विजय हासिल गरेको ताजा उदाहरण हामीसँग छँदै छ । राजधानी रहेको महानगरमा नै आफ्ना उम्मेदवार पराजित हुदा सम्म सत्ताधारी दल र तिनका नेता शासकमा अझै पनि चेत फिर्न सकेको छैन । उनीहरू अझै पनि जनताका तमामखाले समस्या समाधान गर्न छोडेर लुटतन्त्र मच्चाउनमा नै व्यस्त देखिन्छन् ।

विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा शासककै कुशासन र बेइमानीका कारण संविधानका धारा अतिक्रमित हुन पुगेका छन् । शासककै नालायकीपनका कारण संविधान च्यातिन पुगेको छ ।

विगतदेखि वर्तमानसम्म आइपुग्दा शासककै कुशासन र बेइमानीका कारण संविधानका धारा अतिक्रमित हुन पुगेका छन् । शासककै नालायकीपनका कारण संविधान च्यातिन पुगेको छ । यहाँ जनताको महान् बलिदान र त्यागबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था ल्याउन सकिएको हो । २०७२ साल असोज ३ गते तीन तहको शासकीय व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको थियो । त्यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि ७ वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । संविधानमा देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउने धेरै लक्ष्य राखिएको छ । तर, संविधान जारी भइसकेपछि बनेका आधा दर्जन बढी सरकारमध्ये कसैले पनि संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसारको काम गर्न सकेका छैनन् । ७ वर्ष पछिका प्रायः सबै शासकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाइदिएका छन् । हुँदा हुँदा अहिले त जनतालाई आहात पार्नेगरी मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ भने जनतालाई गुणस्तरिय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाबाट वञ्चित गराइएको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा चरम व्यापारीकरण गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर गत ७ वर्षको अवधिमा समाजवाद निर्माणका कुनै पनि आधारसमेत तयार हुन सकेको छैन । जनता उल्टो रोग, भोक र शोकसँग लड्न बाध्य छन् । धनी र गरिबबीच खाडल झन् झन् बढ्दो छ । नागरिकस्तरमा आफ्नो सरकार भएको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन । सरकार मुठीभरका शासक, विचौलिया र माफियाका लागि मात्रै भएको जस्तो देखिन्छ ।

संविधान निर्माण अहिलकै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताको संयुक्त प्रयासबाट भएको हो । उनीहरूले संविधानमा बढो जनप्रिय व्यवस्था गरेका छन् । अहिले कार्यान्वयन तहमा पनि उनीहरू आफैं छन् तर विडम्बना कार्यान्वयन पक्ष लगभग शून्य अवस्थामा छ । जसका कारण देशमा संविधान च्यातिन पुगेको छ भने सरकार नै नभएको अनुभूति गर्न विवश छन् आमजनता । संविधानको प्रस्तावनामा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर विगत ७ वर्षको अवधिमा त्यस्तो समाज निर्माणको सामान्य आधारसमेत बन्न सकेका छैनन् । संविधानको भाग ३ को धारा १६ देखि ४७ सम्म गरी ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, ती मौलिक हकमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । मौलिक हक जो हरेक नागरिकको हक हो तर ती हकहरू नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । संविधानको धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिको छ तर अधिकांश नागरिक अस्वस्थ्य वातावरणमा बाच्न विवश छन् ।

हाम्रो सरकार, शासक र सरकारी संयन्त्र संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कसरी हुन्छ जनतालाई सेवासुविधा दिने कार्यमा तल्लीन भएर कहिल्यै लागेनन् । त्यसैले पनि जनताले विभिन्न खाले समस्या भोग्न बाध्य छन् । जनता अहिले अस्वाभाविक रूपमा भएको मूल्यवृद्धिले मुर्छित अवस्थामा छन् ।

संविधानकै धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ, साथै सोही धारामा नै प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रा सरकारी विद्यालय यति धेरै कमजोर अवस्थामा छन् की सरकारी विद्यालयमा पढेर एसईईमा राम्रो अंक ल्याउन र उतीर्ण भइसकेपछि राम्रो कलेज भर्ना हुन नै निकै कठिन हुने गरेको छ । त्यसैले शिक्षासम्बन्धी दायित्व पूरा गर्न सरकार पूर्णरूपमा असफल हुँदै आएको छ । यसैगरी संविधाको धारा ३३ मा रोजगारीको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र रोजगारीको छनोट गर्न सक्ने हक अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ तर हामीकहाँ बेरोजगारीको चरम समस्या रहँदै आएको छ । दैनिक हजारौं व्यक्ति रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जान बाध्य छन् । यस्तै संविधानको धारा ३४ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । तर, यी संवैधानिक व्यवस्थालाई शासकले व्यवहारमा उतार्न कुनै पहल नै गर्न सकेको देखिँदैन । यस्तै, संविधानको धारा ३६ मा भएको खाद्यसम्बन्धी हक, धारा ३७ को आवाससम्बन्धी हक, धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सरकारले व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन ।

हाम्रो सरकार, शासक र सरकारी संयन्त्र संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार कसरी हुन्छ जनतालाई सेवासुविधा दिने कार्यमा तल्लीन भएर कहिल्यै लागेनन् । त्यसैले पनि जनताले विभिन्न खाले समस्या भोग्न बाध्य छन् । जनता अहिले अस्वाभाविक रूपमा भएको मूल्यवृद्धिले मूर्छित अवस्थामा छन् । तर, सरकारी निकाय बहिरो र अन्धो जस्तो देखिएको छ । जनताले भोग्नुपरेको कष्ट र पीडा’bout सरकारी निकायलाई कुनै मतलब छैन । किसान मल नपाएर विक्षिप्त अवस्थामा छन्, विद्यार्थी किताब नपाएर पढ्न नपाउने अवस्थामा छन् । बेरोजगारी समस्या चर्किँदै गएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत मूल्यवृद्धि अचाक्ली छ । सर्वसाधारण नागरिक बिहान र बेलुका के खाऊँ भन्ने समस्याले तड्पिइरहेका छन् । तर, सरकारलाई कुनै मतलब नै छैन ।

संविधानको भाग ४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वमा पनि नागरिकप्रति सरकारका दायित्वका विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । जहाँ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति’bout प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीति, अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति, कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति, विकाससम्बधी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिलगायतका विभिन्न नीति’bout संविधानमा नै प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ भने राज्यका महत्वपूर्ण दायित्व’bout पनि संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ तर सरकारी निकायले संविधानमा व्यवस्था भएका ती नीति तथा दायित्वलाई समेत बेवास्ता गरिरहेका छन् । जसका कारण संविधान च्यात्ने काम भइरहेको छ । योभन्दा गलत कार्य अरू के हुन्छ ? यो सबै मुलुकमा व्याप्त कुशासन र कमिसनतन्त्रकै परिणाम हो । त्यसैले हाम्रा शासक कुशासन र कमिसनतन्त्रको चास्नीबाट मुक्त भएर अब सच्चिनुको विकल्प छैन ।