सरकार र ठेकदारबीच हुने गरेका अनाधिकृत मिलेमतोले नेपालको विकास निर्माण प्रक्रिया झन् पछि झन् सुस्त हुँदै जान थालेको छ । सरकारकै अग्रसरतामा विभिन्न पूर्वाधार एवं विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजनाको पटक पटक म्याद थप्ने काम भएपछि काममा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको आत्मबल बढेको मात्रै छैन, समयमै काम सम्पन्न गर्नेहरूलाई निराश बनाएको छ । साँच्चै मुलुकमा विकास निर्माण गर्ने हो भने समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदारलाई नियमअनुसार कारबाही गरेर हर्जना समेत तिराउनुपर्ने हो तर, सरकार तिनै ‘कामचोर’ ठेकेदारबाट प्रभावित हुँदै पटक पटक म्याद थप्न अग्रसर छ । सरकारको यो शैलीबाट स्पष्ट हुन्छ सरकारमा बस्नेहरू मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पनि निजी स्वार्थका लागि आर्थिक प्रलोभनमा परेका छन् । यदि सरकारमा बस्नेहरू सीमित ठेकदारका स्वार्थबाट प्रेरित थिएनन् भने खरिद नियमावली ११औं संशोधन गरेको तीन महिना नबित्दै १२आंै संशोधन गरेर ठेकदारकै लागि एक वर्ष म्याद थप गर्ने थिएनन् ।

दुःखका साथ भन्नुपर्छ । वर्तमान सरकारमा बस्नेहरू जनताका सवालप्रति पटक्कै जिम्मेवार छैनन्, बढ्दो महँगी, कालो बजारी, विकास निर्माणमा सुस्तता जस्ता विषयले सरकारमा बस्नेहरूलाई छुँदैन । उनीहरूलाई अहिले पनि कामचोर ठेकदार, काला व्यापारी, विचौलिया, शैक्षिक माफिया प्रिय लाग्छ । सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्नका लागि अन्त जानै पर्दैन । ठेकेदारबाट प्रभावित भएर गरेको ११औं संशोधनलाई हेरौं न । गएको ३ चैतमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तीन महिना नबित्दै फेरि मन्त्रिपरिषद्ले चालू आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्र म्याद सकिएका र सम्झौताअनुरूप काम नभएका आयोजनाको म्याद एकमुष्ठ एक वर्ष थप गरेको छ । त्यति मात्रै हैन १२औं संशोधनमार्फत स्वदेशी निर्माण व्यवसायीले ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको ठेक्का लिन मिल्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । जबकि, यसअघि स्वदेशी निर्माण कम्पनीले ३ अर्बसम्मको मात्रै ठेक्का लिन पाउने प्रावधान थियो । नेपालमा राजनितीक पहुँच भएका कतिपय ठेकेदारले एकैपटक ८÷१० वटा ठेक्का ओगटेर बस्ने गरेका छन् । धेरै ठेक्का लिने तर, काम नगर्नेले ठेक्काको निरन्तरताकै लागि मन्त्रीहरूलाई प्रभावित पार्दै नियमावली संशोधन गराउने हैसियत राख्छन् । यसपालि पनि भएको त्यही हो ।

नियमावली संशोधन गरेर ठेकदारका स्वार्थ पूर्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई लागेको होला ‘सीमित ठेकदारको इच्छा पूरा गरियो’ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यले हेक्का राखून् ‘एक माघले जाडो जाँदैन’ केही ठेकेदारले दिएको दान दक्षिणाले जीवनमा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेका अनुभव गर्ने ती पात्र एकदिन पक्कै पछुताउनेछन् । विकास निर्माण प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीको असर’bout जानकार हुन सर्वसाधारणलाई खास समय लाग्नेछैन । सूचना र प्रविधिले आमसर्वसाधारणलाई यति सचेत बनाएको छ, सीमित ठेकेदारको स्वार्थबाट प्रभावित भएर विकास प्रक्रियालाई पर धकेल्नेलाई जनताले सजिलै गलहत्याइ दिन पनि सक्छन् । भोलि उनीहरू अख्तियारको कठघरामा उभिएर कानुनी सजाय भोग्न समेत बाध्य हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सरकारी अधिकारी र ठेकेदारबीच गलत कनेक्सनको समूल नष्ट हुनु जरुरी छ ।