कुपात्रका कारण संसारमा नै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था बद्नाम हँुदै गइरहेको छ । नेताहरूले गल्ती गर्दा त्यसको दोष शासन प्रणालीले पाउँछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान ३ असोज २०७२ मा जारी हँुदा सबैतिर ठूलो उत्साह र उमंग थियो ।

संघीय शासनले अब केन्द्रदेखि गाउँगाउँमा रहेका सबै जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने छ भन्ने आमविश्वास थियो तर संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको सात वर्ष पुग्दा नपुग्दै आमजनताको आशा र भरोसा नराम्ररी डगमगाउन पुगेको छ । राजनीतिक दलका नेता तथा सत्ता सञ्चालकको भ्रष्ट, सुविधाभोगी, स्वार्थी तथा अवसरवादी चरित्रका कारण मुलुक झन्झन् संकटमा पर्दै जान थालेको छ । जनताले कुनै चिजमा पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । जनता सबैतिर आहतमा छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि अत्यधिक रूपमा आकासिँदै गइरहेको छ । जताततै विकृति र भ्रष्टाचार बढ्दो छ । दण्डहीनता अत्यधिक मौलाउँदै गइरहेको छ । सरकारी संयन्त्रमा जसलाई जे गरे पनि छुट छ । जति लुट मच्चाए पनि कतै कहीँबाट काराही हुँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । सरकारी अधिकारीहरूको गोप्य साँठगाँठमा त्यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेकाले ती बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा एकपछि अर्का विवादास्पद र अनियमित कार्य भइरहेका छन् । अहिले मुलुकमा सरकार छ तर देखिनेगरी सरकारको उपस्थिति कहीँ पनि छैन । न त आमनागरिकले सरकार भएको अनुभूति नै गर्न सकेका छन् ।

सरकारमा रहेका शासकहरू सधंै आपूm र आपूmनिकट समूहको मात्रै हित हेर्ने तर आमजनताको हित नहेर्ने भएकाले नै विगतका विभिन्न शासन प्रणाली पतन भएका हुन् । कुनै पनि शासन प्रणाली आफंैमा नराम्रो होइन । त्यसका सञ्चालकको गलत प्रवृत्ति र रबैयाका कारण शासन प्रणालीमाथि प्रश्नचिन्ह सिर्जना हुने गरेको छ भने कतिपय शासन प्रणाली सञ्चालकको भ्रष्टीकरणका कारण ‘कोल्याप्स’ हँुदै आएका छन् ।

नेताहरू र शासकहरूको असक्षमताका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सर्वसाधारण जनताका लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’जस्तै बन्न पुगेको छ । यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

केन्द्रीय सरकारका मन्त्री तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले हाम्रो यो कामले राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिन्छ भन्ने कुराको एकरत्ति पनि हेक्का नराख्ने गरेको पाइएको छ । बरु उनीहरूबीच कसरी हुन्छ मिलाएर लुट्ने र मुलुकको ढुकटी रित्तो बनाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ

अहिले कार्यपालिका भद्रगोल अवस्थामा छ । सातसात महिनामा मन्त्री फेरिने र पाँच महिनाका लागि मन्त्री हुने गलत पद्धतिको विकास गरिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलको झगडा मिलाउन र दलको शक्ति सन्तुलन मिलाउन मन्त्री पदलाई भागबन्डाको विषय बनाइएको छ । मन्त्रालयमा गएर देश र जनताका खातिर प्रभावकारी काम गर्नका लागि होइन कि अकूत सम्पति आर्जन गरेर आप्mनो दल तथा आप्mना नातागोता र आसेपासेलाई पोस्नकै लागि मन्त्री बन्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गइरहेको छ । गठबन्धन सरकारमा रहेका कुनै पनि मन्त्रीले ‘आहा † कति राम्रो काम गरे’ भन्ने कुनै उदाहरण छैन । बरु खराब काममा रेकर्ड तोडिरहेका छन् ।

हाम्रा शासक नेतादेखि बजारसमेत बिचौलिया र माफियाको नियन्त्रणमा रहन पुगेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट बनाउने क्रममा कसरी बिचौलियालाई घुसपैठ गराए भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । बिचौलियालाई प्रवेश गराएर निश्चित स्वार्थ समूहको पक्षमा करको दर हेरफेर गर्ने राष्ट्रघाती काम गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले अन्ततः राजीनामा दिन बाध्य हुनुपरेको छ । नेपालको बजेट र वित्तीय इतिहासमा नै अर्थमन्त्रीको यो कार्य कालो अक्षरले लेखिनेछ । अर्थमन्त्रीको यस्तो बद्मासी सार्वजनिक भएको मात्रै हो । यस्तै कर्तुत अन्य कतिपय मन्त्रालयमा भएर पनि बाहिर नआएको हुन सक्छ । किनकि, अहिले अधिकांश मन्त्री देश र जनताको काम गर्नभन्दा पनि अकूत सम्पत्ति कमाउनकै लागि मन्त्री भएकाले जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि सक्छन् । प्रदेशको हालत त्यस्तै छ । सुरुमा सातवटा मात्रै मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा भागबन्डा पु¥याउनकै लागि १७ वटासम्म मन्त्रालय बनाइएको छ । मन्त्रालयमा मात्रै खर्च दोब्बर वृद्धि भएको छ । शासन सत्ता चलाउन जाने नेतृत्व कुर्सीमा पुगेपछि पुरै अन्धो र बहिरोजस्तै देखिने गरेका छन् । केन्द्रीय सरकारका मन्त्री, तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले हाम्रो यो कामले राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तिन्छ भन्ने कुराको एकरत्ति पनि हेक्का नराख्ने गरेको पाइएको छ । बरु उनीहरूबीच कसरी हुन्छ मिलाएर लुट्ने र मुलुकको ढुकटी रित्तो बनाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ ।

आप्mनो र आप्mना आसेपासेको सेवा सुविधामा करोडौं÷अरबौं रुपैयाँ खर्चने शासक प्रशासकहरू जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तुको मूल्यवृद्धि रोक्न अनुदान दिने विषयमा कहिल्यै पनि अघि सर्दैनन् । सरकारका विभिन्न निकायमा हुने चुहावट रोक्ने विषयमा कहिल्यै सोच्दैनन् । अरबौं रुपैयाँ फजुल खर्च भइरहेकोमा त्यसलाई रोक्ने जमर्को गर्दैनन् । अरबौं रुपैयाँ कमिसनमा खेर गइरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास नै गर्दैनन् । त्यसैले, यतिखेर हाम्रा शासक तथा नेताहरू पूर्ण रूपमा दृष्टिविहीनजस्ता भएका छन् । जनताका कुनै पनि समस्या नदेख्ने दृष्टिविहीन मा रूपान्तरण हुनु विडम्बना भएको छ । यस्ता दृष्टिविहीन शासकबाट मुलुकमा कसरी विकास र समृद्धिको आशा गर्न सकिएला ?

आफ्नो र आफ्ना आसेपासेको सेवा सुविधामा करोडाैं-अरबौं रुपैयाँ खर्चने शासक प्रशासकहरू जनतालाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तुको मूल्यवृद्धि रोक्न अनुदान दिने विषयमा कहिल्यै पनि अघि सर्दैनन्

संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म नै जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष, प्रभावकारी र सुलभ सेवा प्रवाह गर्नु हो । तर, हाम्रा शासकहरू संघीयताको यो मर्मलाई आत्मसात् गर्न पनि पूर्णतया असफल देखिएका छन् । जनताले घरदैलोमा प्रभावकारी सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् ।

जुनसुकै शासन प्रणाली किन नहोस्, यदि सो शासन प्रणालीलाई सफल बनाउनु छ भने सेवा जनताको वरिपरि घुम्नुपर्छ न कि जनता सेवाको वरिपरि । तर, अहिले कहीँ पनि जनताको वरिपरि सेवा घुम्न सकिरहेको छैन । बरु सेवाको वरिपरि जनता धेरै समय घुम्न बाध्य छन् । जनतालाई सेवा दिने विषयमा भन्दा कसरी हुन्छ रातारात करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा नै शासक प्रशासकको दिनचर्या बित्ने गरेको छ ।

हामीकहाँ सेवाप्रवाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र पनि भ्रष्ट र कामचोर छ । उनीहरूले जनताको मनोभावनाअनुसार १ प्रतिशत पनि काम गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारी संयन्त्रले बजार अनुगमनलाई चुस्त दुरुस्त र नियमित बनाउन सकेको छैन । जसका कारण बजार सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको छ र बजार अराजकताको मारमा सर्वसाधारण जनता नराम्ररी पिल्सिन बाध्य छन् । अनुगमन गर्ने निकाय आफंै सेटिङ धन्दामा लिप्त छ । पुरस्कार र दण्डको उचित व्यवस्था हुन सकेको छै्रन । शासक र प्रशासकहरू ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’को खेलमा लिप्त छन् ।

अहिले पनि गरिब विपन्नहरू बिरामी हँुदा पैसा र भरपर्दो उपचारको अभावमा अकालमा मर्नु परिरहेको दुःखद् अवस्था छ ।

अन्तमा के भन्न सकिन्छ भने सुशासन कायम हुन सक्यो भने मात्रै मुलुकमा विकास र समृद्धि छाउँछ । सुशासनमा चल्नेहरू आफंै इमानदार हुनेछन् अर्थात् इमानदारहरू सुशासनमैत्री हुने गर्छन् ।

त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च पदस्थहरू, न्यायपालिका सञ्चालन गर्ने र व्यवस्थापिकामा रहनेहरू सबैमा दृढ आत्मविश्वास, इमान्दारीता र नैतिकता हुने हो भने सुशासन कायम गर्दै आमनागरिकलाई प्रभावकारी सेवा सुविधा दिँदै मुलुकलाई विकासमा अघि बढाउन असहज छैन ।