नेपाल प्रहरीलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित ढंगले परिचालन गराउने दायित्व आईजीपीको हो । सरकारको नीति निर्देशन मुताविक संगठनका समस्त अधिकृत तथा जवानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै समाजको शान्ति सुरक्षामा आईजीपीले निरन्तर क्रियाशील गराउनुपर्छ । शान्ति सुरक्षासम्बन्धी सरकारको नीतिगत निर्देशन आईजीपीमार्फत कार्यान्वयन हुने भएकोले आईजीपीको कार्यशैली पनि मातहतका निम्ति अनुकरणीय हुनुपर्छ । संगठनका समस्त अधिकृत तथा जवानको विश्वासको प्रतीक आईजीपी भएन भने संगठन गतिशील बन्दैन । प्रचलित कानुनअनुसारको प्रहरी कार्य गर्न आईजीपी स्वतन्त्र हुने हो भने मातहतका कर्मचारी स्वतः आईजीपीप्रति उत्तरदायी बन्छन् । यो अवस्थामा हुने प्रहरी कार्य पनि प्रभावकारी हुन्छ । सरकारको नीति निर्देशनअनुसार कार्य गर्दा व्यावहारिक समस्या आइलागे त्यसको समाधानको उपायसहित प्रहरी संगठनका तर्फबाट सरकारमा रायसुझाब पेस गर्ने दयित्व पनि आईजीपीकै हो । संगठनबाट सम्पादित हरेक कामकार्यको जवाफदेहिता आईजीपीमा हुने भएकोले, राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी नियमानुसार आईजीपीकै निर्देशनमा प्रहरी संगठन सञ्चालित हुने अनुकूल वातावरण तय गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । यस क्रममा व्यावसायिक कार्यको सिलसिलामा आईजीपी अधिकार सम्पन्न एवं शक्तिशाली हुनैपर्छ ।

पछिल्लो समयमा नेताले आईजीपीलाई खेलौना बनाउँदै आएका छन् । कानुनअनुसार भन्दा नेताको मौखिक आदेशअनुसार, देश र जनताको हितभन्दा नेताको हित र स्वार्थमा आईजीपीलाई परिचालित गराउने प्रवृत्तिले केही वर्षदेखि नै आईजीपीलाई फित्तलो बनाउँदै ल्यायो । यस्तो नेतामुखी संकुचित मानसिकता, पूर्णरूपमा नहटेसम्म प्रहरी कार्य प्रभावकारी बन्न सक्दैन । नेपाल प्रहरीमा हाल कायम रहेको डीआईजीपी दरबन्दी संख्यामध्येबाटै १० कटौती गर्ने सन्दर्भमा आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेबीच भएको पछिल्लो मत भिन्नताले आईजीपी ज्ञवाली आफू नेताको रबर स्ट्याम्प बनिरहन चाहँदैनन् भन्ने संकेत गर्दछ । आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको यो दृष्टिकोण प्रशंसनीय र कदर योग्य छ । प्रहरी संगठनको विद्यमान दरबन्दी संख्या पर्याप्त छ÷छैन ? नभए के कति संख्या थप्नुपर्दछ ? बढी छ भने कुन दरबन्दीको के कुन दर्जा कटौती गर्नुपर्छ भन्ने कुराको औचित्यसहित प्रहरी संगठनका तर्फबाट सरकारमा रायसुझाब प्रस्तुत गर्ने पहिलो व्यक्ति भनेको आईजीपी नै हो ।

आईजीपीले पेस गरेको रायसुझाव सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । तथापि, सुझाब युक्ति संगत एवं आवश्यकतामा आधारित छ÷छैन ? भन्ने कुरालाई अझै विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । तर, सरकारको विद्यमान कार्यशैली प्रक्रियागत नभै नेताको स्वेच्छाचारितामा आधारित बनेकै कारण गृहसचिव र आईजीपीबीच मतऐक्यता हुन नसकेको हो । त्यो स्वाभाविक पनि हो । आईजीपी ज्ञवालीले गृहसचिव न्यौपानेलाई दिएको प्रतिक्रिया कानुनसम्मत रहेको हुँदा यसले नेताले आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ भन्ने संकेत गर्दछ । अस्थिर राजनीतिको कारण छोटो समयमै बराबर सरकार परिवर्तन हुने क्रममा मुलुकमा सुधारभन्दा विकृति बढी हुँदै आए । यसमध्ये राज्य संयन्त्रमा भएको राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनैतिक भ्रष्टाचार मुलुकको लागि सबैभन्दा घातक ठहरियो । घट्ने होइन यो अहिलेसम्म बढ्दो गतिमा छ ।

सुधारको नाममा बराबर सरकार परिवर्तन हुँदा प्रहरीभित्र मात्र होइन अन्य सेवामा समेत सत्ता फेरबदल सँगसँगै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको समूह पनि राजनीतिक दलसरह नै पक्ष र विपक्षकै रूपमा वर्गीकृत हुँदै आए । नेपाल प्रहरीलाई त नेताले आफ्नै निजी स्वार्थमा परिचालित गराउँदै ल्याए । पद जोगाउन र वृत्ति विकासका लागि पनि प्रहरी अधिकारी नेताको पछि लाग्न थाले । यो प्रवृत्तिले प्रहरीको संगठनात्मक एकता नै कमजोर बन्यो । प्रहरी अधिकृत पनि अघोषित दलीय भातृसंगठन झैं विभाजित हुँदै आए । यस पृष्ठभूमिमा आईजीपी कमजोर हुनु स्वभाविकै हो । यस समयका अधिकांश आईजीपीले असहज वतावारणभित्रै आफ्नो कार्यकाल बिताए, केही नेताकै सिको गरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका दुईले भने सकारात्मक कार्य पनि गरे ।

अहिले मुलुकबाट राजनैतिक अस्थिरता हटिसकेको छ । अत्यधिक बहुमत प्राप्त दल सत्तामा छ । देश र जनताको हितका निम्ति कार्य गर्न नेतालाई कहींकतैबाट अवरोध छैन । तथापि अहिलेको स्थिर सरकारले आमनागरिकको हितमा शान्ति सुरक्षाको सवालमा अनुभूतिजन्य कार्य गर्न सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण सत्तासिन नेताको मानसिकता दलीय एवं निजी स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्नु नै हो । यसैको परिणाम नेता झन्झन् भ्रष्टाचारी हुँदै छन् ।

उनीहरूको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । यही परम्परागत दृष्टिकोणअनुसारै आईजीपीलाई कानुनी रूपमा स्वतन्त्र छोड्नुको सट्टा लगाम लगाएरै आफ्नै इसारामा चलाई स्वार्थ पूरा गर्न नेता चाहन्छन् । यसैको दृष्टान्त हो आईजीपीमार्फत प्रहरी संगठनले पेस गर्नुपर्ने डीआईजीको दरबन्दी कटौती, सोझै मन्त्रालय स्तरबाटै प्रारम्भ गरियो । औचित्य र आवश्यकतालाई ध्यान नदिई केबल आफ्नै मानिस अटाउनकै लागि नेताले स्वेच्छाचारी ढंगले एसएसपीदेखि एआईजीसम्मको तीनतहमा विगतदेखि अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्दै ल्याए । एआईजीको अनावश्यक दरबन्दी कटौती भइसकेको छ । निश्चित रूपमा डीआईजीको पनि दरबन्दी बढी नभएको होइन, तर के कुन दरबन्दी कटौती गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरो मन्त्री र मन्त्रालयको सचिवलाई भन्दा बढी आईजीपीलाई थाहा हुने कुरा हो । यसर्थ, प्रहरी संगठनमार्फत अगाडि बढ्नुपर्ने दरबन्दी कटौतीको प्रक्रिया नेताबाटै हुनु प्रक्रियागत त्रुटी र स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो ।

आफन्तलाई उच्च ओहदामा पु-याउने नेताको स्वार्थले प्रहरीको संगठनात्मक शृंखला नै भताभुंग बनायो । आईजीपी बन्नका लागि एआईजीपीबीच मात्र होइन, नेताको निकट डीआईजी समेत प्रतिस्पर्धामा लाग्दै आए । वृत्तिविकास प्रणाली नै नेतामुखी प्रतिस्पर्धाको कारण वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुन सकेन । नेताको निकट रहेका असक्षम अधिकृतलाई पनि सक्षम बनाइने, दक्ष र सिद्धहस्त अधिकृत नेताको नजिक छैनन् भने अयोग्य ठानिने प्रवृत्तिले अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढ्दा सिस्टममा चल्दै आएको प्रहरी संगठन अस्तव्यस्त बन्यो । दक्ष र योग्य अधिकृत नै ओझेलमा पर्दै आए । त्यसको असर पछिल्लो दुई तीन चरणकै आईजीपीको नियुक्तिमा देखिसकेको छ । एआईजीपीको दरबन्दी कायम भएर पनि पद रिक्त हुने अवस्था तथा डीआईजीबाटै बराबर आईजीपी पदमा बढुवा गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण नै प्रहरी संगठन सिस्टमरहित हुनु हो । अहिलेको लोकतान्त्रिक नेताको मानसिकता प्रहरीलाई मजबुद बनाउने नै छैन । किनकि, प्रहरीलाई कमजोर बनाएरै आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, प्रहरी मजबुद भए स्वार्थ पूरा गर्न सकिन्न भन्ने नेताको दृष्टिकोण यद्यपि कायमै छ ।

मुलुकको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी आइलाग्ने जस्तोसुकै चुनौती पनि निष्क्रिय बनाउन प्रभावकारी ढंगले निरन्तर परिचालित गराउनुपर्ने प्रहरी संगठनको सर्वोच्च निकाय नै आईजीपी हो

आईजीपी नेताको चौकीदार होइन । ऊ त देश र जनताकै साझा पहरेदार हो । न त समस्त प्रहरी कर्मचारी नै नेताको खेताला हुन् । नेताको निजी स्रोतसाधनसँग आईजीपी एवं प्रहरी कर्मचारी आश्रित हुँदैनन् । नेताले जे लगायो अरायो त्यो आईजीपीले पालन गर्न बाध्य हुनुपर्छ भन्ने छैन । निजी चौकीदारलाई जस्तो यो गर, ऊ गर भनेर नेताले गैरकानुनी ढंगले आईजीपीलाई अराउन मिल्दैन । आईजीपीले नेताको स्वार्थ र आदेशमा होइन कानुनको परिधिभित्र रहेर देश एवं जनताको स्वार्थमा चल्नुपर्दछ । यो कुरा बुझेर पनि नेताले अझै बुझ पचाइरहेका छन् । देश चलाउने राष्ट्रियस्तरका नेतामा अझै यो मानसिकता रहनु नेताकै मर्यादा घटाउने लज्जास्पद कार्य हो भन्ने कुरा नेताले बुझ्न जरुरी छ ।

पार्टीले अत्यधिक मात्रमा प्राप्त गरेको बहुमतलाई स्वेच्छाचारिताको लाइसेन्स ठान्नु राष्ट्रघात हो । तर, यसैलाई अस्त्र बनाएर राज्यका ऐनकानुन व्यक्ति वा समूहकै हितअनुकूल बनाउनुपर्छ । स्वेच्छाचारितालाई अनुकूल हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ । राज्य संयन्त्रको अधिकार एकल पद वा व्यक्तिमा सीमित गराई राज्य प्रणालीलाई नै अपांग बनाउने कार्यमा नेता लाग्दै आएका देखिन्छन् । यो अवस्थाले मुलुकमा अहिले लोकतन्त्र होइन स्वेच्छाचारी मौलाइरहेको संकेत गर्दछ । कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था नाम मात्रले सफल बन्दैन । व्यवस्था सफल बनाउने कार्य सत्तासञ्चालक नेताको मानसिकता र कार्यशैलीमा निर्भर रहन्छ । देश र जनताको हित र कल्याण गर्दछु भन्ने मानसिकताले राजनीतिमा लागेका नेता सत्तामा पुगे छोटो समयमै मुलुकमा परिवर्तनका संकेत देखिन्छन् । तर, सम्पन्नशाली बन्नकै निम्ति राजनीतिमा लागेका नेता सत्तामा पुगे नेता मोटाउँछन् देश भने खोक्रो हुँदै जान्छ । लोकतन्त्र स्थापना भएपछि सत्तासिन बन्न पुगेका अधिकांश नेता आफू मोटाउने देश खोक्रो बनाउने कार्यमा समर्पित हुँदै आएको देखिन्छ । यो प्रवृत्तिका नेता जतिसुकै वर्ष सत्तामा रहे पनि देश र जनताको हित र कल्याण हुँदैन । अहिले मुलुक यही प्रवृत्तिका नेताद्वारा सञ्चालित भइरहेको छ ।

गलत प्रवृत्तियुक्त नेताबाट राज्य सञ्चालित हुँदा मुलुकमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन । यस क्रममा नेपाल प्रहरी पूर्णरूपमा नीतिगत ढंगले सञ्चालित हुन नपाउँदा आलोचना रहित बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा नेता संरक्षित व्यक्तिबाटै भएका केही गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा प्रहरी असफल देखिनुको कारण प्रहरीको असक्षमता होइन नेताको प्रभाव नै हो । जस लिनुपर्दा अगाडि बढ्ने अपजसको भागिदार प्रहरीलाई बनाउने नेताको द्वैध चरित्र अहिले स्वच्छ प्रशासनको बाधक बन्दै आएको छ । नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको तीन एआईजीपी पद पूर्तिका लागि बढुवा समितिले सिफारिस पेस गरेको निकै दिन बितिसकेको छ । तर, प्रभावशाली नेताकै आफ्ना व्यक्ति सिफारिस लिस्टमा नपर्दा तत्सम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन । मुलुकको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी आइलाग्ने जस्तोसुकै चुनौतीलाई पनि निष्क्रियबनाउन प्रभावकारी ढंगले निरन्तर परिचालित गराउनुपर्ने प्रहरी संगठनका एआईजी र डीआईजी जस्तो उच्चस्तरीय ठूलो संख्याको पद लामो समयसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । यसले देश र जनताको सुरक्षाभन्दा नेताको स्वार्थ महŒवपूर्ण ठानिन्छ भन्ने आभाष दिलाउँछ । एआईजी, डीआईजीको बढुवा तथा डीआईजीको केही दरबन्दी कटौती गर्ने सम्बन्धमा अहिले सत्तासिन नेताबीच नै शक्ति र प्रभावको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । बढुवाको लाइनमा रहेका प्रहरी अधिकृत पनि नेताको बुई चढेरै भए पनि पद हत्याउन अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धामा लाग्दै आएका छन् ।

वास्तवमा नेपाल प्रहरी नेताको मात्र होइन देश र जनताकै साझा पहरेदार हो । शान्ति सुरक्षाको सवालमा प्रहरीले सर्वसाधारण नागरिकलाई पनि उत्तिकै समान महŒव दिनुपर्दछ । सबै नागरिकले प्रहरीलाई आस्था र विश्वासको प्रतीक मान्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्दछ । यस क्रममा हुने प्रहरी कार्य पनि लोकप्रिय हुन जरुरी छ । व्यावसायिक कार्य गर्न प्रहरी स्वतन्त्र भएन भने प्रहरीबाट हुने शान्ति सुरक्षाको कार्य नै प्रभावित बन्छ । सत्ता शक्तिले प्रभावित हुने प्रहरी कार्य कहिल्यै पनि लोकप्रिय हुन सक्दैन ।

समाजको नजरमा अहिले पनि प्रहरी आलोचनारहित बन्न नसक्नुको प्रमुख कारण पनि यही हो । प्रहरी नेताको औजार नबनोस्, नेताको होइन जनताको पछि लागोस् कानुनको अक्षरशः पालना गराई जनतालाई न्याय दिलाउन सधैं सक्रिय बनोस्, स्वच्छ र पारदर्शी प्रहरी सेवा प्रदान गरोस्, अपराध नियन्त्रण गरी अनुभूतिजन्य सुरक्षा व्यवस्था कायम राखोस्, आपराधिक घटनाको तथ्यपरक अनुसन्धान गरी कसुरदारलाई दण्ड सजाय दिलाएर पीडितलाई राहत प्रदान गराओस् भन्ने चाहना सम्पूर्ण नेपालीकै हो । यिनै जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि पनि आईजीपी नेताका पकडबाट बाहिर आउन जरुरी छ । चौकीदारझंै नेतामै मात्र आईजीपी सीमित रहने हो भने जनअपेक्षा कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन ।