प्रारम्भ
२०४६ सालमा लोकतन्त्रको पुनर्वहालीपश्चात् नेपाली जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । मानवअधिकारको सम्मान, सुशासन, सबै प्रकारका नागरिक अधिकारको निर्वाध प्रयोग र संरक्षणको वातावरण, राष्ट्रको समुन्नति, राजनीतिक स्थिरता, कानुनी समानतासहितको कानुनी राज्य, जनसहभागितामा आधारित शासन प्रणाली, समाजवादमा आधारित लोकतन्त्र आदिको व्यवहारमै प्रत्याभूति जनताले चाहेका थिए । तर, समय व्यतीत हुँदै जाँदा आफ्ना प्रतिनिधिबाट नागरिकहरूले इमानदारिताकासाथ जनताप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गरेको अनुभूति गर्न सकेनन् । यो दुरावस्थाको निरन्तरताले देश अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । तर, हाम्रा राजनीतिज्ञ गाम्भीर्यता देखिएन । देशबाट सुविधा प्राप्त गरिरहेका केही सीमित स्वार्थलोलुप झुन्डबाहेक सबै देशको भविश्य’bout चिन्तित हुन थालेका छन् । देश गम्भीर आर्थिक संकटको अवस्थामा पुगेको समाचार सम्प्रेषण भइरहेकाले सचेत नागरिकहरूको जिज्ञाशा बढ्न थालेको छ । यो अवस्था किन सिर्जना भयो ? देशको वास्तविक अवस्था कस्तो रहेको छ ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर यथार्थता पस्कने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ ।

देशको विद्यमान अवस्था
देश राजनीतिकलगायत सबै प्रकारका अस्थिरताबाट आक्रान्त बनेको छ । राष्ट्रको समुन्नतिका लागि आन्तरिक नीति र सो अनुकूलको वैदेशिक नीति अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक नीति पनि अस्थिर छन् । वैदेशिक नीतिका सम्बन्धमा शासनमा रहनेमै निर्णय क्षमताको अभाव देखिन्छ । अन्तराष्ट्रियस्तरमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रकृतिका घटना र मुद्दामा नेपालले आफ्नो स्पष्ट अडान राख्न सकेको छैन । एकै प्रकारका मुद्दाहरूमा त्यसको मौलिकता र विशेषताहरूमा परिवर्तन नहुँदाको अवस्थामा समेत जिम्मेवार नेताहरूको अभिव्यक्ति र निर्णय पृथक प्रकारको हुने गरेको छ । एमसीसीमा सरकारमा रहँदा समर्थन गर्दै संसदीय अनुमोदनका लागि पेस गर्ने जिम्मेवार दलका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा विपरीत निर्णय लिन पुगेका छन् ।

सरकारमा सहभागी दलसमेत केही दिनअघिसम्म विरोधका आवाज बुलन्द गर्दै अल्पअवधिमै मौन समर्थन गर्न पुगेका छन् । एसपीपीमा एक दलले अर्को दललाई जिम्मेवार बनाए तापनि सरकारमा रहने अवसर पाएका सबै दलहरूले समर्थन गर्दै पटकपटक पत्राचार गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्पष्ट अडानको अभावमा मौसमी अभिव्यक्ति दिँदै नागरिकका अगाडि सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने प्रतिस्पर्धा सबै राजनीतिक दलबीच चलेको छ ।

परिवर्तन र स्थिरताले वैदेशिक नीतिलाई मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । अस्थिर विदेश नीति भएको देशहरूमा शक्ति सम्पन्न रास्ट्रहरूले आफ्ना आफ्ना रणनीतिका आधारमा कमजोर देशहरूमाथि आधिपत्य कायम गर्दै आएका उदाहरण राजनीतिक घटना क्रममा धेरैपटक अनूभूति गर्न पाइएको छ । नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा वैदेशिक नीतिको मूल आधार छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलित र सौहार्द बनाउनु हो । भारत र चीन दुवै देश विश्व शक्तिका रूपमा उदय भएका छन् । भारत र चीनसँगका कतिपय संरचनात्मक, तत्कालीन र स्थायी प्रकृतिका मुद्दाको नेपालले सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन । प्राइम वाटर हाउस कुपले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०५० सम्म विश्व अर्थतन्त्रमा चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन्डोनेसियाले क्रमशः ५८.४. ४४.१, ३४.१ र १०.५ ट्रिलियन डलरको आकार बनाई प्रथम, दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थान सुरक्षित गर्नेछन् ।

सैन्य शक्तिका हिसाबले संयुक्त राज्य अमेरिका, रसिया, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथो र पाँचौं स्थानमा रहनेछन् । आर्थिक प्रगति र सैन्य शक्तिको विकास साथसाथै हुने देखिँदा पनि भारत र चीन उदयमान शक्ति बन्ने क्रममा छन् । एसियाका देशहरू प्रविधिको विकासमा पनि अग्रपंक्तिमा छन् । चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वमै नेतृत्व दिन सक्ने सामथ्र्यमा रहनेछन् ।

यस अर्थमा पनि एसियाका आफ्नै छिमेकी देश विश्व शक्तिका रूपमा स्थापित हुने सम्भवना अत्यन्त ज्यादा देखिएको छ । तर, हामीले छिमेकीबीच पनि सन्तुलन कायम गर्दै विश्वसनीयता आर्जन गर्न नसकेको अवस्था छ । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति ऐतिहासिक दस्तावेज बन्दै छ । हामी शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूसँग संलग्न पनि हुन सकेका छैनौं । भू–राजनीतिक अवस्थाले पनि असंलग्न परराष्ट्र नीति नै नेपालका लागि उपयुक्त देखिएको छ ।

देशको दूरावस्था देख्दा राज्यबाट सुविधा प्राप्त गरिरहेका केही सीमित स्वार्थलोलुप झुन्डबाहेक सबै देशको भविष्य’bout चिन्तित हुन थालेका छन्

देशको आर्थिक अवस्था दयनीय बन्दै छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यस प्रकारको ऋण पछिल्लो पाँच वर्षमा दोब्बर र नौ वर्षको अवधिमा चार गुणा बढेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ८.७९ अर्ब आन्तरिक र ९.७६ अर्ब वैदेशिक ऋण लिने सरकारी योजना छ । चालू आव को आठ महिना अवधिमा आन्तरिक ऋण २९.२५ अर्व र बाह्यतर्फ १३.६६ अर्ब गरी जम्मा ४२.९१ अर्ब सावाँ र ब्याजतर्फ २३.५५ अर्ब भुक्तानी भएको छ । तर, यसै आवमा तिर्नुपर्ने रकम १ खर्बभन्दा बढी छ । यो रकम कुल विकास खर्चको एक तिहाइ हो । ऋण तिर्नुपर्ने भएकाले चालू खर्च बढेको छ । बहुपक्षीय र द्विक्षीय ऋण लिइएको छ, बहुपक्षीय ऋणको मात्रा बढी छ । विदेशी मुद्रामा ऋण लिएकाले ऋणको भुक्तानी पनि विदेशी मुद्रामै गर्नुपर्छ । नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भएको छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र राजस्वले धान्न नसक्ने हुँदा ऋण उठाएर पूर्ति गरिएको छ । ऋणबाट देशले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको विश्लेषण राम्ररी भएको छैन । जीडीपीको एकतिहाइ ऋण छ ।

उत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएमा ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने भनाइ केही अर्थशास्त्रीको छ । यसका लागि भुक्तानी क्षमता बढाउनु जरुरी हुन्छ । यो अवस्था वनाउन प्रतिव्यक्ति आम्दानी १५ सय डलरभन्दा माथि हुनुपर्छ । आयोजना समयमै पूरा नहुनु यसको प्रमुख कारण हो । भूकम्पको पुनर्निर्माण र संघीयता कार्यन्वयनका लागि ऋण बढ्दै गएको छ । संघीय शासन प्रणाली सञ्चालनका लागि समेत विश्व बैंकसँग ऋण मागिएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा सरकारी रकम २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, अरू सबै ऋण हो । बजेट सपोर्टमा मात्र करिब १ खर्ब ऋण लिइएको छ । आन्तरिक ऋणको तुलनामा बाह्य ऋणको ब्याजदर कम हुन्छ । उत्पादकत्व र जीडीपी बढेमा ऋणको भार स्वतः कम हुँदै जान्छ । संसद्ले एक तिहाइभन्दा ज्यादा ऋण लिन नसक्ने गरी कानुनी अंकुश लगाउँदै छ । यसरी स्रोत जुटाउने सहज माध्यम ऋणलाई बनाइएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिको अवस्था विचित्रको छ । सरकारी अनुदानवाट सञ्चालनमा रहेको नेपाल आयल निगम सधैं घाटामा छ । लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा निगम घाटामा छ । सरकारी अनुदानवाट निगम सञ्चालन गर्दै कर्मचारीहरूलाई मुनाफा दिइएको आश्चर्यजनक सन्देश सञ्चार माध्यमहरूबाट सुसूचित हुने गरेको छ । निगमले भारतीय आयल निगमलाई करिब ७० अर्ब ऋण तिर्नुपर्ने स्थिति छ । मासिक ४.७ अर्ब घाटा छ । ७० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी राखेर पटकपटक महँगीको मारमा नागरिकलाई धकेल्ने निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यलाई आधार बनाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिराखेको छ । भारतलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम’bout अर्थ मन्त्रालयले निगमको घर जग्गा धितो राखेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन लिखित निर्देशन दिइसकेको छ । बैंकले सो रकम उठ्न नसक्ने देख्दै गर्दा पनि घर जग्गा धितो राखेर ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्न सक्ने देखाएको छ । यसको अर्थ हुन्छ २० दिनको घाटा रकम घर जग्गाको ऋणबाट निगमले तिर्न सक्ने रहेछ ।

समस्याको समाधान यसबाट देखिँदैन । निगमले ऋण तिर्न नसक्ने, बैंक पनि डुब्ने, समस्याको समाधान पनि नहुने यो कस्तो निर्देशन होला ? अर्थ मन्त्रालयको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । निगमले पेट्रोलियम पदार्थहरू परल मूल्यभन्दा बढी लिएर बिक्री गरिराखेको देखिन्छ तर पनि निगम घाटामा छ । भारतीय आयल निगमले ऋण चुक्ता गरेर मात्र तेल लैजान सक्ने अवस्था बनाउँदा हामीलाई अत्यन्त कठिन पर्नेछ । व्यापार घाटा बढिराखेको छ ।

इरान र रसियाबाट सुपथ मूल्यमा तेल आयात गर्नुपर्छ, चीन र भारतले गरेको तेल आयात नेपालजस्तो विपन्न देशका लागि निकै महँगो हुँदा दैनिकी चलाउन गाह्रो भइरहेको छ

राष्ट्र बैंकमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अवस्था धेरै नाजुक भएकाले आलु प्याजसमेतलाई विलासी सामानको वर्गमा राखी एलसी खोल्न रोक लगाएको छ । गभर्नर पनि आर्थिक संकट आउने उद्घोष गर्दैछन् । यस अवस्थामा तेल ल्याउन कठिन परिस्थति बन्दै छ । तेलको आपूर्ति थोरै मात्र कमी हुँदासमेत देशमा हाहाकार मच्चिने गरेको छ । यस स्थितिमा महँगी अत्यधिक बढनेछ । दैनिक उपभोगका सामानको आपूर्ति हुनेछैन । अमेरिकी एक बैंक ध्वस्त हुँदा मात्र विश्वभर प्रभाव परेको थियो । युक्रेंन युद्धको प्रभावका कारण पनि मूल्य बढेकै छ । यस अर्थमा पनि आपूर्ति प्रणालीलाई सुचारु गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

बैंकमा तरलताको अभाव छ । ब्याजदर वृद्धि गर्दा पनि रकम भित्रिन सकेको छैन । बचतकर्ताहरूको मनोविज्ञान रकम झिक्नेतर्फ आकर्षित हुने अवस्था छ, यसका लक्षण देखिँदै छन् । सरकार कसरी अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्न सकिन्छ ? विकल्पको अध्ययन गरिराखेको छ । सरकार विशिष्टहरूलाई सुविधा थप गर्ने प्रयासमा छ । यसले गर्दा मासिक १ करोड रुपैयाँ व्ययभार थपिने अवस्था छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्तो महादेशमा जम्मा ३ सय विशिष्ट छन् । नेपालमा यो संख्या ४ हजार नाघेको छ । एक भीआईपीलाई उपचार बापत करिब २० करोड रुपैया राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च भएको आँकडा देखिएको छ । स्वार्थ गाँसिएको विषयमा निर्णय लिइनुलाई दैनिकीका रूपमा ग्रहण गरिएको छ । भ्रष्टाचार व्याप्त छ, राजनीतिक तहबाट हुने नीतिगत र ठूला मात्राका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप अभयदान प्रदान गरिएको छ । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आउने सम्भावना छैन । साधारण खर्चले विकास खर्चलाई पछि पारेको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता देखिँदैन । यस अवस्थामा माफिया बिचौलियालाई बजेट निर्माणको जिम्मेवारी दिई अर्थमन्त्रीले राष्ट्रघाती कार्य गरेका छन् । यी अवस्था सुधार गर्न सकिएन भने भयावह अवस्था आउन सक्छ । मुद्रा स्फीति बढेर दैनिकी गुजारा गर्न नागरिकलाई कठिन हुनेछ । यस स्थितिमा यसको उपचार नागरिकहरूले सडकबाटै खोज्नेछन् । श्रीलंकाको जस्तै अवस्था हुनुबाट देशलाई बचाउने जिम्मेवारी सत्ताधारीमा रहेको छ । सरकारको प्राथमिकता अनुपयुक्त तर आफ्ना मानिसलाई शक्ति र जिम्मेवारीमा पु¥याउनमा मात्र सीमित देखिएको छ । गठबन्धन बिग्रिने चिन्ताले गर्दा भ्रष्ट मन्त्रीहरूलाई हटाउन प्रधानमन्त्री असमर्थ बनेका छन् । मन्त्रीहरूमा थोरै मात्र पनि नैतिकता छैन । यस स्थितिमा देशका समस्याहरूको सामाधान हुने सम्भावना न्यून छ ।

सारांश
देशको यथार्थ अवस्था सञ्चार माध्यममा आएजस्तो हो वा होइन तथ्यसहितको आधारमा सरकारले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्दा अत्यन्त मितव्ययी हँुदै अनुत्पादक कार्यमा हुने खर्च विल्कुल बन्द गरिनुपर्छ । संघीयताको तह’bout शीघ्र सर्वदलीय सहमति गरी मितव्ययी संरचना बनाउनु जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न डेनमार्कको जस्तै प्रगतिशील कारबाहीको व्यवस्था शीघ्र गर्नुपर्छ । घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिदै आपूर्ति गर्नेजस्ता हास्यास्पद कार्यहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अवस्थामा सुधार ल्याउने अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकल्पहरूको कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न ढिला गर्नुहँुदैन । राष्ट्रिय समुन्नतिका महत्वपूर्ण विषयमा सबै राजनीतिक दल एकै स्थानमा आउने र मतैक्यता जाहेर गर्ने राजनीतिक संस्कारको विकास हुनुपर्छ । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउँदै साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी ठोस निर्णय आउनु अत्यावश्यक छ । इरान र रसियाबाट सुपथ मूल्यमा तेल आयात गरी बजारमा पठाउनुपर्छ । चीन र भारतले यसरी तेल आयात गर्दा नेपालजस्तो विपन्न देशले महँगो तेल खरिद गरेर दैनिकी चलाउनु उपयुक्त हुँदैन । राष्ट्रलाई यो दुरावस्थाबाट मुक्ति दिलाउन लागी पर्नु नै राष्ट्रको सर्वोपरि प्राथमिकताको विषय हो । अन्य विषय वर्तमान अवस्थामा गौण हुनेछन् ।