नियमअनुसार खर्च गर

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यो वर्ष पनि स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बांै रुपैयाँ खर्च गरिएको आंैल्याइएको छ । यसरी नियमविपरीत अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसक्दा स्थानीय तह पनि कुशासनको चपेटामा पर्न थालेका छन् । महालेखाले यसरी नियमविपरीत गरिएको खर्च असुल गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिएको छ । स्थानीय तहले विकास निर्माणमा खर्च गर्नु वा खर्च गर्ने कार्यक्रम बनाउन सक्नु राम्रो कुरा हो । तर, खर्चका आआफ्ना नियम, सीमा र दायरा छन् ।

यसलाई स्थानीय सरकारले हेक्का राख्ने र तदअनुरूप काम गर्ने कुरालाई व्यावहारिक बनाउन सकिरहेको छैन । स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आर्थिक मितव्ययितालाई अवलम्बन गर्न नसकेको र शीर्षकअनुसार खर्चको व्यवस्थापनमा उदार तथा लापरबाही देखिएको छ । यस्तो खर्च हिसाबकिताबमा देखिए पनि नियम र सीमाभन्दा बाहिर रहने गरेकाले यसलाई गैरकानुनी खर्चका रूपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । हेर्दा खर्च भएको छ ।

खर्चअनुसार काम पनि भएको छ तर शीर्षकभन्दा बाहिर भएकाले यसले आर्थिक अनुशासन र सुशासनको परिधिलाई चुनौती दिएको छ । स्थानीय क्षेत्रमा काम गर्नु पनि छ । तर, कर्मचारीको अभावमा नियमविपरीत करार नियुक्ति दिएर १ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरिएको हिसाबमा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट खर्च गराइको यो तरिकालाई लिएर स्थानीय तह कुशासनको गम्भीर कुचक्रमा फसेको संकेत गरेको छ । महालेखाका अनुसार गत वर्ष २ सय ६४ भन्दा बढी स्थानीय सरकारले दरबन्दी नै नभएको तथा दरबन्दी भएकोमा पनि सो दरबन्दीभन्दा बढी करारमा कर्मचारी र आवश्यक जनशक्ति नियुक्त गरी १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलब भत्तामा खर्च गरेकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

खर्च गराइको यो अवस्थामा सुधार आएन भने कारबाहीको प्रक्रियाभन्दा अर्को बाटो नरहेको कुरा पनि घुमाउरो तरिकाले महालेखाले संकेत गरिसकेको देखिन्छ । स्थानीय सरकारको तहमा गरिएको यो कार्यलाई नियमविपरीत भएको भनेर आंैल्याउँदा पनि सम्बन्धित निकायले त्यसतर्फ कारबाहीको पहल गर्न नसक्नु आफंैमा विडम्बना भएको छ । महालेखाले यस अघिदेखि नै स्थानीय सरकारको तहमा जनप्रतिनिधिले आफ्ना स्थानीय कार्यकर्तालाई पोस्न करारमा नियुक्त गरेको दृष्टान्तप्रति खुला संकेत गरेको छ । यस कार्यले राज्य कोषको अर्बभन्दा बढी रकम अनावश्यक खर्च हुन गएको छ ।

स्थानीय सरकारले आआफ्ना तहमा करारका अतिरिक्त अन्य कुरामा पनि खर्च गर्ने गरेका छन् । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले चाडबाडमा सरकारी बजेटबाट कुनै पनि खर्च पाउने व्यवस्था छैन । तथापि, विभिन्न १९ वटा स्थानीय सरकारले आफ्नो तहमा ६१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पेस गरेका छन् । यसका साथै, २२ स्थानीय तहले पोसाक सुविधामा ६९ लाख ४९ हजार खर्च विवरण पेस गरेका छन् । स्थानीय ऐनविपरीत २ सय १ स्थानीय सरकारले आफ्नो तजबिजमा यातायात तथा अनुगमन सुविधालगायतमा ९ करोड ९८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

तर, खर्च गरिसकेको यो रकम नियमविपरीत रहेकाले सम्बन्धित पक्ष र निकायबाट असुलउपर गर्न÷गराउन महालेखाले निर्देशन गरिसकेको छ । साथै, कानुनविपरीत १ सय ५५ वटा स्थानीय तहले ३ करोड ९२ लाख ७२ हजार बैठक भत्ता लिएकाले सो रकम पनि फिर्ता गर्न ताकेता गर्ने भएको देखिएको छ । त्यसैले स्थानीय सरकारका लागि नियमअनुसार बजेट खर्च गर्ने बानी बसाल्नुको विकल्प छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 89 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार