२ सय बढी स्थानीय तह निमित्तकै भरमा



काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै पनि गैरकानुनी रूपमा २ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिँदै आएको छ ।

सामान्यले शाखा अधिकृत दरबन्दी रहेका १ सय ३० स्थानीय तहमा ‘कन्फर्म शाखा अधिकृत’लाई नपठाएर ‘जुनियर कर्मचारी’लाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको छ । तीमध्ये अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका अहेब तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भेटेनरी सेवाका खरिदार तथा सुब्बास्तरका कर्मचारी छन् ।

त्यस्तै, उपसचिव दरबन्दी रहेकामध्ये १ सय २५ स्थानीय तहमा ‘कन्फर्म’को साटो निमित्तका रूपमा अधिकृतहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । जबकि, सिंहदरबारमा दर्जनौं उपसचिव अझै पनि जिम्मेवारी नपाएर बरन्डामा समय बिताउन विवश छन् ।

दरबन्दी रहेका अधिकांश उपमहानगरपालिकासमेत सहसचिवलाई नपठाएर निमित्त प्रशासकीय अधिकृतका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार ‘कन्फर्म’ नपठाएर ‘निमित्त’ बनाएर पठाइएका ठाउँमा अत्यधिक आर्थिक लेनदेन हुने गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा ‘देशभरका सबै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी रहने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर, कयौं स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाका कर्मचारी नराखी कृषि, शिक्षा, भेटेनरी, स्वास्थ सेवाका कर्मचारीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइ“दै आएको छ ।

मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, उच्चपदस्थको सोर्सफोर्स तथा आर्थिक चलखेलका कारण नियमविपरीत निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

निमित्तबाट विकृति नै विकृति
नासु, सुब्बा र अहेबसमेत
नियमविपरीत प्रमुख भूमिकामा
सरुवामा भद्रगोल, छैन मापदण्ड


यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ तथा मन्त्रालयका अन्य उच्चपदस्थको ‘कुनै ध्यान नगएको र उल्टै यस विकृतिलाई उनीहरूले नै मलजल गरेको’ भन्दै मन्त्रालयमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ ।

स्रोतका अनुसार पछिल्लो एक सातामा १ सय ५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भइसकेका छन् । सो सरुवामा लाखौंको चलखेल भएको खुलासा भइसकको छ ।

उपमहानगरमा पनि चलखेलकै आधारमा सहसचिव पठाउनुपर्ने ठाउ“मा उपसचिव पठाइएको छ । जसअनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकामा भर्खरै सहसचिव दरबन्दी रहेको ठाउ“मा निमित्तका रूपमा उपसचिव पठाइएको छ ।

यसैगरी, दाङ घोराही तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि सहसचिव पठाउनुपर्नेमा उपसचिव नै रह“दै आएका छन् । इटहरी र जितपुर सिमरा उपमहानगरमा पनि सहसचिव पठाउनुपर्नेमा उपसचिव पठाइएको छ ।

समाजवादी कार्यालय सरुवा अखडा

मन्त्रीनिकट दल जनता समाजवादी पार्टीको कार्यालय नै सरुवाको अखडा बन्ने गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठ हिजोआज मन्त्रालयमा खासै भेटि“दैनन् । मन्त्रालय गइहाले पनि केही समय बसेर पार्टी कार्यालयमै गएर सरुवा कार्यमा व्यस्त हुने गरेका छन् । सबै सरुवा सूची पार्टी कार्यालय र बाहिरका होटलमा बन्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

उपत्यका आउन ‘मन्त्री कोटा’

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा आउन मन्त्रीकै रोजाइमा पर्नुपर्ने देखिएको छ । केही उपसचिवले काठमाडौंका नगरपालिकामा आउन चाहे पनि उनीहरूसँग मन्त्रीको कोटामा पर्न ‘आवश्यक रकम चाहिने’ भन्दै बार्गेनिङ हुन थालेपछि ती उपसचिवले अर्कै निकायमा सरुवा माग्न थालेका छन् ।

‘काठमाडौंमा सरुवा मागेको मन्त्रीको कोटा’ भन्दै केही रकम माग गरियो, मैले पनि अन्तै सरुवा गरिदिनू भनेर बाहिरिएँ,’ हालै सामान्यबाट अर्कै निकाय पुगेका एक उपचसबीचले राजधानीसँग भने ।

अख्तियारले रोकेको थियो विकृति

केही वर्षअघि तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री पूर्णबहादुर शर्मा र राज्यमन्त्री गणेश खड्का हु“दा पनि यस्तै विकृति बढेको र नियमविपरीत निमित्त दिने प्रवृत्ति बढेपछि त्यस्तो विकृतिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानन आयोगले रोकेको थियो ।
त्यतिखेर, तत्कालीन राज्यमन्त्री खड्काले जिसस दैलेखको एलडीओको जिम्मेवारी त्यहीँकै कार्यक्रम अधिकृतलाई दिन तत्कालीन सचिव श्यामप्रसाद मैनालीलाई दबाब दिएका थिए । तर, त्यतिखेरै अख्तियारले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सरुवा गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि विकृति हुन पाएको थिएन ।

अहिले, पनि अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिए विकृति रोकिने मन्त्रालय कर्मचारीको सुझाव छ ।

उपसचिव र अधिकृत जानै पाउँदैनन्

मन्त्रालयका अनुसार निमित्त भएका ठाउ“मा ‘कन्फर्म’ उपसचिव र अधिकृतले सरुवा माग्दा त्यहा“ उनीहरू जानै पाउ“दैनन् । निमित्तका रूपमा काम गरिरहेका तल्लास्तरका कर्मचारीले स्थानीय नेता तथा मन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पारी ‘कन्फर्म’ उपसचिव तथा अधिकृतलाई जानै दि“दैनन् ।

कथंकदाचित् गइहालेमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर उनीहरूकै योजनाअनुसार ‘कन्फर्म’लाई हटाउने गरिएको छ । निमित्त पाइरहेकाले ‘कन्फर्म’ पाएर गएकालाई ‘सामदाम दण्डभेद नीति’ अख्तियार गरिजान नपाई हटाउने गरेको बताइएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 310 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

गठबन्धनमा कालो बादल मडारिएको हो ?

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
कपिलवस्तुका २० मतदानस्थल अतिसंवेदनशील सूचीमा