नीतिगत सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउनुपर्ने मन्त्रीहरू जब नीतिगत सुधार गर्न छोडेर कर्मचारी सरुवामा संलग्न हुने गर्छन् त्यहींबाट उनीहरूको भ्रष्ट चरित्र उदांगो हुन पुग्छ । कर्मचारी सरुवा नितान्त प्रशासनिक काम हो तर हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वले सचिवदेखि खरिदार सुब्बा तथा कार्यालय सहयोगीसम्मको सरुवामा हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति मौलाउन पुग्दा प्रशासनमा व्यापक विकृति र विसंगति बढ्न पुगेको हो । यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली प्रशासन लामो समयदेखि पक्षघात जस्तै बनेको छ ।

अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको रुचिअनुसार मन्त्रालयले कुनै मापदण्ड नै नबनाई पहुँच र पैसालाई आधार मानी कर्मचारीको सरुवा गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको छ । देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्ने क्रम धमाधम भइरहेको छ । यस्तै, अन्तरमन्त्रालयस्तरका अन्य कर्मचारीको पनि सरुवा भइरहेको छ । यसरी सरुवा गर्दा मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयका कर्मचारीले सरुवा हुनेहरूसँग रकमको मोलमोलाई गर्ने गरेको, विचौलियामार्फत पैसा संकलन गरिरहेको र सरुवामा व्यापक आतंक र विकृति मच्चाइरहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । पैसा खर्च गर्न सक्ने तथा राजनीतिक पहुँच बनाएका कर्मचारी आकर्षकका रूपमा चिनिने स्थानीय तहमा सरुवा भइरहेका छन् । कतिसम्म भने सहसचिव दरबन्दी रहेका उपमहानगरपालिकामा उपसचिवलाई निमित्तको रुपमा पठाइएको छ भने उपसचिव रहनुपर्ने स्थानीय तहमा शाखा अधिकृतलाई निमित्त दिएर पठाउने क्रम व्यापक पारिएको छ ।यस्तै शाखा अधिकृत रहनुपर्ने ठाउँमा सुब्बा तथा स्थानीय स्तरकै कुनै कर्मचारीलाई नियमविपरित निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रशासन सेवाकै रहनुपर्ने प्रावधान रहे पनि मन्त्रालयले सो प्रावधानविपरीत कृषि, वन, भेटनरी, लेखा, इन्जिनियरिङलगायतका अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई पनि जिम्मेवारी दिएर पठाइरहेको छ ।

मन्त्रालयको यो कार्य कानुनको वर्खिलाप हो । अहिले सामान्यमा मन्त्री श्रेष्ठ र उनको सचिवालयले कानुनको वर्खिलापअनुसार काम गरिरहेको भए पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । अझ उनीहरूले विभिन्न च्यानल मिलाएर सरुवा गर्नुअघि धमाधम रकमसमेत उठाइरहेको भन्ने विषय पनि बाहिर आइरहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले यदि सुशासन चाहन्थे र आमकर्मचारीको हितअनुसार काम गर्थे भने उनले वैज्ञानिक विधि प्रयोग गरी कर्मचारी सरुवासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड र आधार बनाउन सक्नुपथ्र्यो । यस्तो मापदण्डमा रहेर कर्मचारीको सरुवा गरेको भए मन्त्रालयले गरेका सरुवा विवादित पनि हुँदैनथ्यो । तर, मन्त्री र मन्त्रालयले यस्ता सुधारका कुनै पनि अभियान चलाएनन् । सुधार गर्ने बित्तिकै सबै कुरा सिस्टममा आइहाल्ने र त्यसो भएमा अवैध रूपमा गैरकानुनी आर्थिक संकलन गर्न नपाइने योजनाका साथ उनीहरूले कुनै पनि सुधारका कार्यक्रम नल्याएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । सरुवामा मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयको बद्नियत हुँदा हँुदा पनि प्रशासनिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले त्यसको प्रतिवाद गर्न नसक्नु दुःखद हो ।

उता मन्त्री र सचिवालयको आर्थिक हर्कत भइरहँदा कारबाही गर्ने प्रमुख भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कानमा तेल हालेर अन्धो जस्तो भएर बसेका छन् । यसले प्रधानमन्त्रीमाथि पनि शंका गर्ने ठाउ दिएको छ । यस्तो लुटतन्त्र मच्चिँदा पनि दण्डहीनता मौलाउनुले कानुनीराज र शासकीय व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ । अब एउटै आशा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छ । अख्तियारले सामान्यले पछिल्लो समय गरेका एक एक सरुवाको छानबिन गर्नुपर्छ र मन्त्री श्रेष्ठ तथा उनका सचिवालयका कर्मचारीका हरेक गतिविधिलाई निगरानीमा राखेर एकैसाथ छानबिन र कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । अख्तियारले सामान्यले गरेका गैरकानुनी र नियमविपरीतका सरुवा तत्काल सच्याउन निर्देशन दिँदै आगामी दिनमा वैज्ञानिक सरुवा मापदण्ड बनाएर अनलाइन सिस्टममार्फत सरुवा प्रक्रिया सञ्चालन गर्नेगरी तत्काल अंकुश लगाउन सक्नुपर्छ ।