स्थानीय सरकार सुशासनमैत्री बन्नुपर्छ

देशका ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका छन् । यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका स्थानीय सरकारले सेवाप्रवाह र सुशासनमा गम्भीर ध्यान दिएर जनतालाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहमा भर्खरै मात्र निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । ती जनप्रतिनिधिले सुरुदेखि नै आफ्नो स्थानीय तहलाई सुशासनमैत्री बनाउन सके भने जनताले संघीय शासनको प्रतिफल पनि सहजै पाउनेछन् । संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म भनेकै जनताको घरदैलोमा दिइने प्रत्यक्ष सेवा हो । जनताको घरदैलोमा प्रत्यक्ष सेवा दिने भनेकै स्थानीय तहले हो ।

यदि स्थानीय तहले प्रभावकारी सेवा दिन सकेनन् भने आमजनतामा संघीय शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । त्यसैले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पनि स्थानीय तहले जनतालाई केन्द्रबिन्द्ुमा राखेर काम गर्नु अत्यावश्यक छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा ठूलो परिमाणमा बेरुजु रहेको देखाएको छ । धेरै स्थानीय तहमा आर्थिक पारदर्शीताको अभाव देखिएको छ, जसका कारण ती स्थानीय तह कुशासनको चक्रमा पर्न थालेका छन् । यसरी स्थानीय तहमा कुशासन बढ्न थालेपछि नयाँ व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न खडा गरिने वातावरण निर्माण हुन गएको छ ।

संविधान, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, ऐन नियम तथा संहिताका कुरा लिखित कागजी प्रतिबद्धताका कुरा मात्र हुन्, तिनलाई व्यवहारमा जीवन्तता प्रदान गर्न निर्वाचित प्रतिनिधि साँच्चिकै योग्य र इमानदार दुवै हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहमा धमिरो लाग्ने र मक्किने गर्न थालेमा न त राज्यको संरचना बलियो गरी उभिन्छ न त जनताको विश्वास र भौतिक पूर्वाधार विकास अघि बढाउन सकिन्छ । यसले विस्तारै विकास हँुदै अघि बढेको राज्यव्यवस्थामा अविश्वास र असन्तुष्टि बढाउने देखिन्छ । विगतदेखि नै स्थानीय सरकारका हातमा संघीय सरकारको बजेट अंश र स्थानीय साधनस्रोतबाट प्राप्त राजस्व जेजति जुट्न सक्यो, त्यो पारदर्शी रूपमा खर्च गरिदिएको भए स्थानीय शासन सञ्चालनमा गत पाँच वर्षमा अर्कै छाँट देखिइसक्ने थियो ।

विगतदेखि नै स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्ना सेवा र सुविधाका साधन खरिद, भत्ता वृद्धि र ठेक्कापट्टामा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुँदै गए । ससाना आर्थिक योजना र बजेट खर्चमा उनीहरूको चासो निकै बढेर गयो । आफन्तको स्वार्थले गाँज्न थाल्यो । कमिसन पाइने क्षेत्रमा रकम स्थानान्तरण गरिन थालियो । यसले संस्थागत अनियमिततालाई बढावा दियो ।

कतिपय यस्ता काम जानेर वा नजानेर पनि गरिएका छन् । अहिले आएका नयाँ जनप्रतिनिधिले यो विषयलाई गहनताका साथ लिएर आगामी दिनमा अनियमितता हुन नदिने गरी आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी रूपमा अघि बढाउन सक्नुपर्छ । जनचाहनाअनुसार स्थानीय सरकारका नीति, निर्णय र योजना कार्यसम्पादनमा चुस्तता आउनुपर्छ । देशको विकास र उन्नतिमा बाधा नपु¥याउन जनताको इच्छा र आकांक्षाको सही सम्बोधन गर्न तथा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनु जरुरी छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 323 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सुझाव