विषय प्रवेशः
समाज गतिशील हुन्छ । परिपर्तनशील हुन्छ । समयको गतिसँगै देशमा राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानिसको जीवनशैली आदि इत्यादिमा परिवर्तन आउँछ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । राजनीतिका अतिरिक्त कुनै पनि क्षेत्रको अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन । जनताको जीवनमा परिवर्तन आएन । देश विधिको शासनमा हिँड्न सकेन । प्रशासकहरू नै कुशासक भए । भ्रष्ट भए । त्यसैले, अहिले देशका हरेक क्षेत्र भद्रगोल अवस्थामा छन् । अव्यवस्थित छन् । लथालिंग छन् । भताभुंग छन् । जनता बिचल्लीमा छन् । शासकहरू आफ्नै गुण बनाउनमा तल्लीन छन् । समग्रमा देश अहिले गुण भत्किएको चरीको अवस्थामा छ । यस आलेखमा राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र युवाहरूको अवस्थालाई उठान गरिएको छ ।

राजनीतिक अवस्थाः राजनीति देशको मूल नीति हो । नीति निर्माण गर्ने, विकास योजना बनाउने, विकास गर्ने, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुशासनलगायतका काम गर्ने औपचारिक संस्था हो राज्य । प्रजातन्त्रमा राज्य सञ्चालक राजनीतिबाट आउने गर्छ र आइरहेका छन् । तर, नेपालका ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांगे्रस, एमाले, माओवादीको अहिलेको नेतृत्वबाट देश उँभो नलाग्ने धेरैको ठम्याइ छ । दलका कतिपय इमानदार नेताहरूको बुझाइ छ । अहिलेको नेतृत्वले सुशासन र देश विकास गर्ने त कुरै छाडौं । कुन बेला के निर्णय गरेर देश अझै बर्बाद हुने हो । विदेशीहरूको दुष्चव्रmमा पर्ने होे भन्ने डर र त्रासमा नेपाली समाजले बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो सरकारले कहिले एमसीसी, कहिले एसपीपीको तरंग त कहिले विदेशीहरूलाई सहजतापूर्वक नागरिकता दिनेजस्ता अत्यन्तै अदूरदर्शी किर्याकलापहरू गरिरहेको छ । यति मात्र होइन, सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरी नीति नियम मिच्ने, परिवर्तन गर्ने र आफन्तजनलाई पोस्ने काम गरिरहेको छ । दलहरूमा पनि खान पाउने र नपाउनेबीच खिचातानी छ । समूहगत विभाजन छ । आपसी वैमनस्य छ । यसरी हेर्दा, नेपालका दलहरू पनि गुण भत्केको चरीको अवस्थामा छन् । यिनीहरू आफन्तजनलाई चारो खुवाउँदा र आपूmले डकार्दा डकार्दै देश नै बर्बाद भएको थाहा नपाउने अवस्थाबाट गुज्रिएका छन् । त्यसैले, मुलुक आज गुण भत्किएको चरीको अवस्थामा छ । अभिभावकविहीन भएको छ ।

प्रशासनतन्त्रः प्रशासनतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । विद्वान् पे्रmड रिग्सले बलियो राजनीतिक संस्थाको अभावमा प्रशासकहरूलाई विकासको केन्द्रबिन्दु मान्न सकिँदैन ’cause दृढ राजनीतिक निर्देशन बिना जतिसुकै राम्रो शिक्षा तथा तालिम पाएका व्यावसायिक कर्मचारीहरूमा राम्रो सेवा दिने प्रेरणा हुँदैन भनेका छन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा फ्रेड रिग्सको भनाइ ठ्याक्कै मिल्न आउँछ । राज्यले प्रशासनतन्त्रलाई इमानदार र व्यवसायीकरण गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई उपयोग गरेर कमिसनको सेटिङ गर्ने नेताका कारण प्रशासनतन्त्र भ्रष्ट भएको छ । राजनीति र प्रशासनतन्त्रमा ‘काले काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने सेटिङको संस्कृति मौलाएको छ । प्रशासनतन्त्रमा सुशासन हराएको छ । दण्डहीनता बढेको छ । नेतृत्वले आफ्नालाई प्रमोसन गर्ने, मालदार मन्त्रालय वा विभाग मिलाइदिने र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले कर्मचारी पनि ‘जसो जसो बाहुन बाजे उसै उसै स्वाहा’को कार्यमा अभ्यस्त छन् ।

अहिले देशका हरेक क्षेत्र भद्रगोल अवस्थामा छ । अव्यवस्थित छ । लथालिंग छ र भताभुंग छ ।

प्रशासनतन्त्र देशको विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । प्रशासनतन्त्र गैरजिम्मेवार भएकाले हरेक वर्ष विकास निर्माणमा छुट्याइएको बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वलाई नजिकैबाट देखेको र चिनेको प्रशासनतन्त्र यस्तो हुनु अस्वाभाविक होइन । सार्वजनिक सेवा गुणस्तरीय छैन । परिणाममुखी छैन । देशमा नियम छ । कानुन छ । योजना एवं प्रणाली छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको प्रशासनतन्त्रलाई पारदर्शी, जबाफदेही, जनउत्तरदायी तथा विकासमुखी कसले बनाउने ? शासक नै कुशासक भएपछि हुने यस्तै हो, जे भइरहेको छ ।

शिक्षाः यस वर्षको विद्यालय शिक्षा परीक्षाको नतिजाले देशको शैक्षिक गुणस्तर झन् ओरालो लागेको देखाएको छ । देश विकासको पूर्वाधार शिक्षा हो । गुणस्तरीय शिक्षाबिना दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सम्भव हुँदैन । दक्ष जनशक्तिको अभावमा देशका हरेक क्षेत्र कमजोर हुन्छन् भन्ने कुरा जग जाहेर छ । आज हाम्रा देशका शिक्षालयहरू राजनीतिक चपेटामा परेका छन् । विश्वविद्यालय बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा सञ्चालित छन् । राज्यसँग अझै पनि शिक्षालयको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट छैन । शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक थलोलाई विज्ञहरूको थिंक ट्यांक बनाएर उनीहरूको विज्ञतालाई शिक्षाको सुधारमा लगाउनुपर्नेमा राज्यले राजनीतिक भागबन्डामा शिक्षामन्त्री, शिक्षण निकायका प्रमुखहरू एवं शिक्षकहरू नियुक्त गर्दै आएको छ ।

मुलुकमा दुई थरीका शिक्षालय सञ्चालनमा छन् । निजी लगानीमा सञ्चालित शिक्षालय व्यापार भएका छन् । एकातिर शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक भन्ने अर्कोतिर महँगो शुल्क लिएर शिक्षालाई व्यापारीकरण गर्ने ? नेतागणले महँगा शिक्षालय चलाउने ? विद्यालय शिक्षाको परीक्षा एकद्वार प्रणालीबाट नै सञ्चालित छ । एउटै पाठ्यव्रmम, पाठ्यपुस्तकको शिक्षण सिकाइ र मूल्यांकन पद्धति गराउने हो भने निजीलाई व्यापार गर्ने अवसर किन दिएको ? सरकारी विद्यालय थला पारेर बझाङको सरकारी विद्यालय र बालाजुको निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धा गराउनु शैक्षिक न्याय हो ? कालिकोट र कालिमाटीको विद्यालयबीचमा कसरी प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ ? राज्यसँग के गर्दा देशका शिक्षालयलाई अब्बल बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ट भिजनको अभाव छ । नीति समाजवादी छैन । नियतमा खोट छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रः नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकमा दस्तावेजीकरण गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने भनिएको छ । नेपाली नागरिक कसैले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने भनिएको छ । स्वाथ्य सेवामा समान पहुँच दिइने भनिए तापनि स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा छैन । राजधानीमा भएका निजी अस्पताल अत्यन्त महँगा छन् । यी अस्पताल उच्च वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व गर्छन् । सरकारी अस्पतालको सेवा गुणस्तरीय नभएको जनगुनासो छ । सरकारी अस्पताल पनि निःशुल्क छैनन् । दूरदराजमा न त अस्पताल छन् न त स्वास्थ्यकर्मी र औषधि नै । यसरी हेर्दा, स्वास्थ्य क्षेत्र सेवा होइन, सीमित वर्गको सुविधा र व्यापार भएको देखिन्छ ।

राज्यसँग देशका शिक्षालयहरूलाई कसरी अब्बल बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ट भिजनको अभाव छ नीति समाजवादी छैन र नियतमा खोट छ ।

युवा पुस्ताको अवस्थाः दैनिक १५ सयको हाराहारीमा युवा विदेसिने गरेको तथ्यांक छ । देशभित्र बाँकी रहेका युवा पनि अवसरको अभावमा निराशा, कुण्ठा र आर्थिक अभावले बरालिएका छन् । कोही कुलतमा लागेका छन् भने कोही राजनीतिक पार्टीका भरिया, झोले र झन्डे भएर जीवनको उर्वर समय बिताएका छन् । राज्यले देशमा सिर्जनशील काम गर्नुपर्ने बेलामा युवाशक्तिलाई विदेश पठाएर विपे्रषणको भरमा देशको अर्थतन्त्रलाई धान्ने काम गरेको छ । शिक्षित युवाहरूलाई स्वदेशमा आयआर्जन गर्ने अवसर नहुँदा उनीहरू काम, माम र रोजगारीका लागि विदेसिन बाध्य भएका हुन् । यस दृष्किोणबाट हेर्दा युवाहरूको भाग्य र भविष्यमा राज्यले खेलवाड गरेको छ । उनीहरूको भविष्य गुँड भत्किएको चरीको अवस्थामा छ ।

कृषि क्षेत्रः सातौं दशकको अन्तिमसम्म आइपुग्दा देशको कृषि क्षेत्र लथालिंग भएको छ । कृषि उत्पादन घट्दो छ । खाद्यान्न आयात नगरीकन नेपालीको चुलो चल्न सक्ने अवस्था छैन । राज्यले युवाहरूलाई विदेश पठाएर उमेर पुगेकालाई वृद्धभत्ता दिएको छ । वृद्धभत्ताबाट पाएको पैसाले विदेशबाट आयात गरिएको औषधि र खाद्यान्न खान पर्ने अवस्था छ । हरेक पहाडका किनाराबाट नदी र खोला वगेका छन् । तर, केही उचाइमा रहेका किसानका खेत सुख्खा छन् । सिँचाइको सुविधा छैन । सिँचाइको अभावले कृषकहरू आकासे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन् । लाखांैको संख्यामा युवाशक्ति विदेशमा गएर कृषि र पशुपालनकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । तर, राज्यसँग ती विदेसिएको युवाशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने योजना छैन । कृषि क्षेत्र उपेक्षित भएको छ ।

अन्त्यमा देशको समग्र क्षेत्रमा सुधार गर्न अपरिहार्य छ । तथापि, माथि उल्ल्ेखित क्षेत्र राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा सुधार भएमा अन्य क्षेत्र पनि स्वतः सुध्रँदै जान्छन् । सरकारले युवाहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यसो गर्दा हरेक स्थानीय तहमा कृषि शिक्षाका आवधिक तालिम सञ्चालन गरी उनीहरूलाई ठाउँअनुसारको खाद्य उत्पादन, फलपूmल खेती, पुष्पखेती, जडीबुटी खेती, अलैंची, अदुवा, अम्रिसोलगायतका क्षेत्रलाई स्वरोजगार र आयआर्जन गर्नसक्ने बनाउन भरपर्दो नीति र कार्यान्वयन जरुरी छ । राज्यको घैंटोमा घाम लागोस् ।