काठमाडाैं । सरकारले संघीय निर्वाचन घोषणा गरेसँगै राजस्व छली गर्दै सरकारलाई ‘ठग्न खोज्ने’ सक्रिय हुनसक्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन घोषणापछि राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सबै संयन्त्र निर्वाचनकेन्द्रित हुने भएकाले त्यसैको मौका छोपी राजस्व छली गर्ने सक्रिय हुनसक्ने देखिएको हो ।
नेक्सस र जालो उच्च तहसम्मै
उनीहरूको पहुँच र ‘नेक्सस’ उच्चपदस्थ व्यक्तिसँग हुने भएकाले राजस्व छली रोक्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
सरकारले आगामी ४ मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेगरी मिति घोषणा गरिसकेको छ । यो घोषणासँगै विभिन्न बहानामा आर्थिक कारोबारको क्रमसमेत बढ्ने बताइएको छ ।
चुनाव घोषणासँगै आर्थिक कारोबार ह्वात्तै बढ्ने र त्यससँगै राजस्व चुहावट र छलीक्रमसमेत वृद्धि हुन्छ । चुनावका समय हुनसक्ने राजस्व छली रोक्न विभागले प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।आवश्यकताअनुसार छड्के अनुगमनसमेत सशक्त पारिने छ
झलकराम अधिकारी , महानिर्देशक राजस्व अनुसन्धान विभाग
जब आर्थिक कारोबारका शृंखलामा वृद्धि हुन्छ, त्यससँगै राजस्व छलीका घटना अत्यधिक बढ्ने सरकारी अधिकारीकै विश्लेषण छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी चुनाव घोषणासँगै आर्थिक कारोबार ह्वात्तै बढ्ने र त्यससँगै राजस्व चुहावट र छलीक्रमसमेत वृद्धि हुने बताउँछन् । चुनावका समय हुनसक्ने राजस्व छली रोक्न विभागले प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य सशक्त रूपमा सञ्चालन गर्नेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दि“दै उनले ‘आवश्यकताअनुसार छड्के अनुगमनसमेत सशक्त पारिने’ बताए ।
यस्ता छन्, राजस्व चुहावटका कारण
आर्थिक लाभ
व्यापारिक लाभ
व्यापारिक प्रतियोगीको दबाब
छोटो समयमै धनी हुने चाहना
कानुन अपहेलना
सम्पत्ति आर्जन स्रोत खुलाउन नपर्ने
अनियन्त्रित आर्थिक कारोबार
खुला सिमाना
तथ्यांक प्रशोधन अभाव
प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रतिबद्धतामा कमी
चुहावट गर्नेलाई कारबाही नहुनु ।राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा देखिएका कमजोरी यस्ता छन् :
अनुसन्धान प्रक्रिया अवैज्ञानिक
सूचना सयन्त्रको कमी
नियन्त्रण र सन्तुलनको अभाव
निगरानी व्यवस्था प्रभावकारी नहुनु
जनशक्तिको अभाव
कानुनी अधिकारमा अस्पष्टता
खुला सिमाना
चुहावट नियन्त्रण गर्ने निकायभित्रै चुहावट
अध्ययन अनुसन्धानको कमी
राजस्व गस्ती प्रभावकारी नभएको
राजस्व समूहकै कर्मचारीद्वारा अनुसन्धान गरिनु
सांगठनिक संरचना साँघुरो
राजस्व अनुसन्धानको विषयले प्राथमिकता नपाउनु ।
सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कम बुझाउने वा नबुझाउने नियतले ‘ट्याक्स प्लानिङ’ गर्ने, राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने हिसाबले कागजात पेस गर्ने तथा नक्कली कारोबार गर्ने कामलाई नै ‘राजस्व चुहावट तथा छली’ भनिन्छ । नेपालमा भन्सार छली प्रवृत्ति ठूलो छ । खुला सीमाको फाइदा उठाउ“दै भारतबाट सामान तस्करी गरेर ल्याइँदा राजस्व छली हुने गरेको छ ।
यसैगरी, व्यापारीले न्यून बीजकीकरण गरेर पनि राजस्व छली गर्ने गरेका छन् भने झुटा अनुमतिपत्रबाट निकासी पैठारी गरेर छली हुने गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका अधिकारीको अनुभव छ ।
त्यस्तै, विभागका अनुसार राजस्व छली गर्नेले अपनाउने अन्य उपायमा वस्तुको गलत घोषणा, ठाडो तस्करी, अधिक बीजकीकरण, कागजात नक्कली बनाएर, नक्कली वस्तु आयात निर्यात र करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर तथा बिलबिनै वस्तु बेचेरलगायत छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार छली रोकिन नसक्दा राजस्व संकलन कार्यमा समेत अवरोध हुँदै आएको छ । राजस्व छली रोकिएमा उठेको राजस्वभन्दा ३० देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढीले राजस्व संकलन बढ्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक अधिकारीले पछिल्ला दिन राजस्व छली र चुहावट नियन्त्रण गरिएको दाबी गरे । सीमाक्षेत्रमा रात्रीकालीन गस्ती व्यापक पारिएको उनले बताए ।
अधिकारीका अनुसार सीमानाका तथा क्षेत्रका रूपमा रहेका वीरगन्ज, इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर क्षेत्रमा २४सैं घण्टा गस्ती टोली परिचालन गरिएको छ । महानिर्देशक अधिकारी गत डेढ महिनाको अवधिमा विभागले ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर ७७ करोडभन्दा बढीको मुद्दा दायर गरिएको जानकारी दिए ।
यसैगरी, यस अवधिमा विभिन्न शंकास्पद सामान तस्करी गर्नेलाई जरिमाना गर्दा १ करोड ४३ लाख राजस्व संकलन भएको छ ।
विभागका अनुसार केही दिनअघि मात्रै ललितपुरमा अवैध रूपमा ल्याइएको हुनसक्ने २३ हजार किलो शंकास्पद सुर्ती बरामद गरी गोदाम सिल गरिएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागमा महानिर्देशकका रूपमा आएपछि सीमानाकामा हुनसक्ने ‘नेक्सस’ ध्यानमा राखी सुरक्षा बल(बीओपी) सुरक्षार्थ १ सय ३३ इन्सपेक्टरको सरुवा गरिएको छ ।
सीमा क्षेत्रबाट हुने राजस्व छली रोक्न जनपद र सशस्त्र प्रहरी गरी सुरक्षा निकायका दुवै आईजीपीसँग छलफल गरी तस्करी रोक्ने सुरक्षा रणनीतिसमेत तयार पारिएको छ । विभागले राजस्व छलीविरुद्ध आक्रमक अभियान थाल्न जनशक्ति अभाव भएको समेत बताएको छ ।
यसैगरी, जनस्तरबाट राजस्व छली सम्बन्धमा सूचना दिने संस्कृति विकास भइनसकेकाले पनि थप समस्या पर्ने गरेको महानिर्देशक अधिकारीको भनाइ छ ।
जिम्मेवार निकायबीच समन्वय अभाव
राजस्व छली नियन्त्रण तथा रोक्न राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत आन्तरिक राजस्व र अन्तर्गतका कार्यालय, भन्सार विभाग र मातहतका कार्यालय मुख्य रूपमा कार्यरत छन् । तर, यी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा राजस्व छली गर्नेलाई सहज भइरहेको बताइन्छ ।
त्यस्तै, राजस्व छली नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत अपराध अनुुसन्धान विभाग, राजस्व न्यायाधीकरण, सम्पति शुद्धीकरण विभागलगायत निकायले कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूले पनि एकापसमा समन्वय भने गर्न सकेका छैनन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले भने सरोकारवाला निकायसँग आवश्यकतानुसार समन्वय गर्ने गरिएको जनाएको छ । विभाग महानिर्देशक अधिकारीले सरोकारवाला अन्य सरकारी निकायसँग सूचना सहकार्य गर्ने गरिएको बताए ।
उनका अनुसार जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा स्थानीय राजस्व चुहावट समिति रहने र सोही समितिमार्फत जिल्लामा हुने राजस्व छली नियन्त्रण गर्ने गरिएको छ ।
उनले केन्द्रमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समिति रहने र अब समिति बैठक छिट्टै बसालेर राजस्व छली तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न विशेष रणनीति र कार्यनीति तयार गरिने जानकारी दिए ।
यसरी हुन्छ, सीमा क्षेत्रबाट तस्करी
विभागका अनुसार तस्करले कपिलवस्तु, नवलपरासी, चितवन, रौतहट, महोत्तरी, वीरगन्ज, रूपन्देही, कैलालीलगायत जिल्लामा रहेका खुला सीमाबाट रातारात करोडौंका बहुमूल्य कपडा ल्याउने गर्छन् । बढी तस्करी कपडा र जुत्ताको हुने गरेको छ । यसअघि चिनी तस्करी हुने गरेको थियो ।
यसरी, राति ल्याइएका कपडा, जुत्तालगायत सामान नजिकैका बजार छेउछाउका घरमा राखिन्छ र त्यही“बाट स–साना परिमाणमा ती सामान काठमाडौं, पोखरालगायत सहरमा पठाइने गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक अधिकारीले खुला सीमाबाट रातको समय तस्करी हुने क्रम व्यापक हुने हु“दा रात्रीकालीन गस्ती तीव्रता पारिएको जानकारी दिए ।
