काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजाल सुधारक प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । निष्ठा र इमान आफ्नो मूलमन्त्र रहेको बताउने सीडीओ रिजालले कालोबजारी गर्नेहरूलाई कठोर कारबाही गरिने प्रतिवद्धता जनाए । सुशासन कायम गराउन सरकारी कार्यालयमा बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गर्ने अभियानमा लागेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालसँग चुनाव घोषणापछिको काठमाडौंको सुरक्षा योजना, सेवाप्रवाह, बजार अनुगमन, सुशासन र फोहोर व्यवस्थापनलगायतका विषयमा केन्द्रित रही गरिएको राजधानी संवाद:

० संघीय चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा चुनावलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउन काठमाडौं जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजबुत बनाउन कस्तो रणनीतिक योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
– काठमाडौं जिल्ला एउटा जिल्ला मात्रै नभएर मुलुकको राजधानी पनि भएकाले यहाँ विभिन्न खाले सुुरक्षा चुनौती देखापर्न सक्छन् । त्यस्ता चुनौती समयमा नै पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्ने र उपयुक्त सुरक्षा रणनीति अपनाएर कुनै पनि खालका सुरक्षामा असर पर्ने गतिविधि हुन नदिन विशेष ध्यान दिनेगरी आवश्यक रणनीति बनाउनेछांै । हाम्रो जिल्लास्तरीय सुरक्षा संयन्त्र सधैं चनाखो भएरै काम गरिरहेको छ । हामी जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक नियमित रूपमा नै बसेर सुुरक्षा अवस्था’bout गहन विश्लेषण गर्ने गरेका छांै । विभिन्न सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले जिल्लाको शान्तिसुरक्षा कायम गराउने विषयमा कसरी जाँदा ठीक होला ? भनेर नियमित रूपमा सुझाव पनि दिने गर्नुभएको छ । समन्वय गर्ने विषयमा पनि नियमित छलफल गरी निकास निकाल्ने गरेका छांै । अनौपचारिक रूपमा पनि हामीहरू बसेर सुरक्षा अवस्था’bout पनि विश्लेषण गर्ने गरेका छांै । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा केही छिटपुट घटनाबाहेक समग्र काठमाडौं जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सन्तोषजनक भएको हामीले महसुस गरेका छांै ।

काठमाडौंका स्थानीय तहको निर्वाचन पनि निकै शान्तिपूर्ण र सानदार रूपमा सम्पन्न भएको छ । नयाँ चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा हामीले विगतका निर्वाचनमा भोग्नुपरेका समस्या र चुनौती के थिए, सुधार गर्नुपर्ने अवस्था के थिए भन्ने’bout जिल्ला सुरक्षा समितिमा छलफल गरेका छांै । ती छलफलबाट आएको निष्कर्षका आधारमा आगामी चुनावमा स्थापना हुने सबै मतदान केन्द्रलाई पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नेछैनौं । काठमाडौंमा चुनाव घोषणा, भएपछि हुनेबेलासम्म र सम्पन्न भएपछिका सबै दिनमा शान्ति सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सोहीअनुसारका विभिन्न सुरक्षा रणनीति अख्तियार गरी अगाडिबढ्छौं ।

– चुनाव लक्षित सुरक्षा रणनीतिको तयारी कस्तो छ ?
० सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै अब देशभरमा निर्वाचनल माहौल सुरु हुन थालेको छ । हामीले निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाउने कामको थालनी गरिसकेका छौं । जिल्लाको निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाएपछि कुनकुन सुरक्षा निकायको कस्तो भूमिका रहनुपर्छ भन्ने’bout पनि भूमिका बाँड्ने काम गरिन्छ र सबै सुरक्षा निकायलाई समन्वयत्मक रूपमा नै परिचालन गर्नेछांै । योअनुसार तयारी थालेका छौं र सुरक्षाका सबै रणनीति अख्तियार गर्छौं र निर्वाचन लक्षित विशेष प्रकृतिको सुरक्षा रणनीति छिट्टै बनाउँछौं। जुन रणनीतिले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन आवश्य भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वासमा छौं ।

० अहिले जनता महँगीबाट आजित छन्, व्यापारीहरूले जथाभावी मूल्य बढाउँदा पनि त्यसलाई रोक्न काठमाडौं प्र्रशासनले नसकेको गुनासा आइरहेका छन्, रोक्न किन कठिन भएको होला ?
– नागरिकले महँगीको मार अत्यधिक भोग्नुप¥यो व्यापारीहरूले अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरे अथवा उपभोक्ता हितविपरीतको वस्तुहरू बिक्रीवितरण गरिएकाले त्यसलाई रोक्नुप-यो भन्ने आमजनताको माग र चाहना छ । हामीकहाँ पनि त्यस्ता गुनासा दिनहँु आउने गरेको छ । यसले हामीलाई पनि धेरै सोच्न बाध्य बनाएको छ । व्यापारीको मनपर्दी रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले उपभोक्त हितसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायकै सहभागितामा बजारमा नियमित र आकस्मिक छड्के अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । हामीले एकल किसिमले पनि बजार अनुगमन गर्दै आइरहेका छांै । विगतदेखि उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने काम पनि भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको, यस्तै ढुवानीको कारण देखाएर अन्य मूल्यवृद्धि गर्ने गरिएको भन्ने गुनासा, पनि आइरहेका छन् । यस्ता विषयलाई रोक्न समयसमयमा बजार अनुगमन गरेर रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामीमा भएको अपर्याप्त जनशक्ति तथा साधनस्रोतको अभावका कारण पनि एकैपटक सबै ठाउँमा हाम्रो पहुँच पुग्न नसक्ने अवस्था विद्यमान भएकाले सबैलाई एकैपटक कानुनी दायरामा ल्याउन नसकिएको अवस्था छ । जेजस्ता समस्या भए पनि हामीले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिँदै आएका छौं र यो कार्य जारी नै राख्दै आइरहेका छांै । कुनै पनि खालका बजार अनुशासनविपरीतको काम गर्ने जोसुकै व्यापारी भए पनि उनीहरूलाई कारबाही गरी कानुनी दायरामा ल्याउन हामी प्रतिबद्ध छौं । कालोबजारी गर्नेहरू जतिसुकै ठूला भए पनि हामी छोड्दैनाैं ।

– निर्वाचन सुरक्षा चुनौती पहिचान गरी आवश्यक रणनीति बनाउँछांै
– काठमाडौं जिल्लाको शान्ति सुरक्षा अवस्था सन्तोषजनक
– बजार अनुगमन तीव्र बनाएका छौं
– बिचौलियालाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्ने नीति लिएका छांै
– तीनवटै सरकारबीच कानुन, नियम र पद्धतिमार्फत नै समन्वय

० वणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभागजस्ता निकायको भूमिका सशक्त हुन नसकेको भन्ने गुनासो पनि आएको छ, यसमा प्रशासनले के गरेको छ ? ती निकायलाई समन्वय गरी सशक्त रूपमा अघि बढाउन सक्दैनौं ?
– ती सबै सरकारी निकायले बजार अनुगमन गरी बजार अनुशासन कायम गराउने विषयमा काम गरिरहेका छन् । समयसमयमा ती निकायसँग बैठक बसेर अनुगमनमा कसरी अघि बढ्दा ठीक हुन्छ, भनेर आवश्यक रणनीति बनाएर अघि बढ्ने काम भइरहेकै छ । वाणिज्य, गुणस्तर विभाग आफैंले पनि बजार अनगुगमन गर्ने गरेका छन् । उनीहरूसँग समन्वय नै नभएको अवस्था त होइन तर जसरी सशक्त रूपमा समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको सत्य हो । त्यसैले यस्तो संवेदनशील विषयमा सबैले कमीकमजोरी सच्याएर उच्च समन्वयका साथ अघि बढ्नुपर्छ र बजार अनुशासन कायम गराउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । आगामी दिनमा सरकारका सरोकारवाला सबै निकायसँग प्रभावकारी समन्वय गरी बजार अनुगमनलाई अत्यधिक रूपमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं ।

० कालोबजारी गर्नेलाई कस्तो कारबाही गर्नुभएको छ ? कारबाही हुने क्रम कस्तो छ ?
– हामीकहाँ आउने कालोबजारी र उपभोक्ताको हकहितसँग जोडिएको ऐनकानुनसँगका मुद्दाको अवस्था हे¥यांै भने हामीले धेरै व्यवसायीलाई कानुनको दायराम ल्याएर कारबाही गरिरहेको छौं । कालोबजारी गर्नेमाथि हामी कठोर हुँदै आएका छौं । यद्यपि, सबैतिर हाम्रो पहुँच पनि पुग्न नसकेका कारणले केही त्यस्तो गलत गतिविधिमा संलग्न भएको व्यक्ति, व्यवसायीहरू छुटेका हुन सक्छन् तर उनीहरूलाई पनि आवश्यकताअनुसार नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिरहेका छौं । सकेसम्म कालोबजारी गर्नेमाथि शून्य सहनशीलताकै नीति अख्तियार गरिरहेका छौं ।

० सेवाप्रवाहको सन्दर्भमा काठमाडौं प्रशासन र यहाँ रहेका अन्य सरकारी कार्यालयमा के कस्ता सुधार गराउनुभएको छ ?
– जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन अहिले हामीले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई गति दिइरहेका छौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनलाइनमार्फत फाराम संकलन गर्ने काम पनि गरेका छांै । त्यसैगरी राहदानीको फाराम पनि अनलाइनमार्फत गर्ने र तोकिएको दिनमा सेवा लिन आउने बनाएर सकेसम्म छिटो छरितो रूपमा काम सम्पन्न गराउने गरेका छौं । राष्ट्रिय परिचयपत्रको सन्दर्भका काठमाडौं मात्रै नभएर बाग्मती प्रदेशको ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाबाहेक सबै जिल्ला तथा धनुषा पर्सालगायतका जिल्लाकालाई पनि सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले अलिकति भीडभाड देखिएको थियो । त्यसलाई कमी गर्न गाउँपालिकामार्फत पनि परिचयपत्रको विवरण संकलन गर्ने काम अघि बढाएका छौं । यसलाई क्रमशः यस सबै जिल्लाका नगरपालिकामार्फत संकलन गर्दै अघि बढाउने योजना छ । अहिले यसमा भीडभाड पनि निकै कम हुन थालेको छ । अलिकति बढी भीडभाड हुने भनेको नागरिकताको हकमा हो । सेवाग्राहीलाई सहजै सेवा दिन हामीले नागरिकता शाखामा धेरै जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेका छौं । एक जना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पूर्ण रूपमा नै नागरिकता नै हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ ।

जसले गर्दा धेरैजसो विषय त्यसै तहसम्ममा नै व्यवस्थापन भएर जाने भएकाले सेवाग्राहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष धाउनुपर्ने अवस्था पनि अहिले अन्त्य भएको छ । त्यसबाट पनि सेवाग्राहीलाई राम्रै लाभ पुगेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ बिचौलियाले जथाभावी रूपमा सेवाग्राहीबाट लाभ लिन नसकून् भनेर त्यस्तो प्रवृृत्तिलाई निरुत्साहित पार्ने काम गरिएको छ । सबै शुल्क न्यूनतम रूपमा नै तोकर त्यसको अनुगमनसमेत गरिरहेका छौं । अब प्रशासन कार्यालयबाहेक अन्य कार्यालयको सेवाप्रवाह’bout भने हामीले दुईवटा उपाय अपनाइरहेका छौं । एउटा कार्यालय प्रमुखको नियमित बैठक राखेर यो बैठक हरेक महिनाको ५ गते हुने बैठकमा विभिन्न कार्यालय’bout मिडियाबाट तथा सेवाग्राहीबाट उठेका गुनासा सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । सो बैठकमा सम्बन्धित कार्यालय’bout कुनै नकारात्मक कुरा उठेको छ भने त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्नुस् भनेर आवश्यक निर्देशन दिन्छौं।

अर्को, केही बढी भीड हुने नापी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालयमा हामीले नियमित र आकस्मिक अनुगमन गछौं र नियमित निरीक्षण गरी सोही क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक निर्देशन दिने गरेका छौं । विभिन्न कार्यालयमा देखिने गरेका भीडभाडलाई कमी गर्ने, कार्यालयमा आउने बिचौलियालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने तिनका गतिविधिलाई निषेधित गर्ने, कर्मचारीले नाजायज फाइदा लिने कुरामा नियन्त्रण गर्ने विषयमा हाम्रो विशेष जोड छ । मैले त यो विषयमा आमकर्मचारीलाई बारम्बार सचेत बनाउने गरेको छु ।

० बिचौलियाहरू अहिले पनि बेलगाम जस्तै छन्, तिनीहरू पक्राउ परेका छन् त ? सुधार गराउन विशेष टोली परिचालन गराएर खटाउन सक्दैनौं ?
– केही समयअघि मात्रै हामीले विभिन्न कार्यालबाट बिचौलियालाई पक्राउ गरेका थियांै । यातायात कार्यालयबाट एकै दिन २०औं जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिएका छांै । त्यस्ता, बिचौलियालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएर लामै समयसम्म नियन्त्रणमा राख्ने काम पनि गरिएको छ । विशेष गरी यातायात, नापी मालपोत कार्यालयमा बिचौलिया जाने र सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ त्यसलाई निरुत्साहित गरिएको छ ।

हामीले एकै दिन गुर्जुधारास्थित यातायातको ड्राइभिङ सेन्टरबाट एकै दिन १६ जना पक्राउ गरेका थियांै । यस्तै, कालोबजारी गर्ने विभिन्न उद्योगी व्यवासायीलाई लाखांै रुपैयाँ तिराइएको छ ।

० वास्तवमा सरकारी कार्यालयमा किन सुशासन कायम हुन सकेको छैन ?
– सेवा प्रदायक सुध्रन नसक्दासम्म सुशासन कायम हुनै सक्दैन । अर्को कुरा हरेक सरकारी कार्यालयमा बिचौलियालाई पूर्णरूपमा निषेध गर्न नसक्दासम्म पनि सुशासन कायम हुन सक्दैन । बिचौलियाले बद्मासी गर्ने अनि घुस प्रकरणमा कार्यालयका अधिकारी जोडिने अवस्था छ, यस्तो अवस्था आउन दिनुहँुदैन । विभिन्न नियमनकारी निकायले नियमन गर्न नसक्दा पनि सुशासन कायम हुन नसकेको हो । हरेक क्षेत्रमा नेतृत्व इमानदार बन्नुपर्छ । सुशासन माथिबाट तलसम्म जानुपर्छ । माथिल्लो निकाय इमानदार भएभने मातहतका तल्लो निकाय स्वतः इमानदार हुन्छन् । त्यसैले सुशासन माथिबाट सुरु हुनुपर्छ ।

० सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्छ ?
– सेवाग्राही पनि सचेत र सर्तक हुनुपर्छ सेवाग्राहीलाई सचेत पार्ने काम हाम्रो पनि हो । कर्मचारीमा इमानदारिता प्रवद्र्धन गर्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । नेतृत्वमा बस्ने आफू इमानदार हुनैपर्छ भने नजायज फाइदा लिने काम नगर्नुस् भनेर सबैलाई भन्नुपर्छ । बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्न जोड दिनुपर्छ । समयमा नै विकास निर्माणका कार्य सम्पन्न गराउन जिम्मेवार पक्ष दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ ।

० संघीय शासनको महत्वपूर्ण आधार स्थानीय तह हो । काठमाडौंमा स्थानीय तहको काम कस्तो देख्नुभएको छ ? सुझाव के छ ?
– स्थानीय तहलाई संविधानले नै स्वतन्त्र भूमिकामा राखेको छ । त्यसैले हामीले त्यहाँ कुनै निर्देशन दिन मिल्दैन तैपनि कुनै त्रृटि देखिएमा त्यसलाई सच्याउने गरी हामीले आवश्यक सुझाव दिने काम गरिरहेका छौं । हामीलाई त्यहाँ अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार छैन । तर, विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापनलगायतका विषयमा केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गर्ने काम गरेका छांै सेवा प्रवाह’bout कुनै समस्या देखिएमा त्यस’bout सुझाव दिने काम गरिहेका छांै ।

० चारैतिरको फोहोरले राजधानी काठमाडौं कुरूप नै बनिरहेको छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हैसियतमा फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था रहँदैन र ?
– हामीले आवश्यक समन्वय गरिरहेका छौं । केही ठाउँमा फोहोर उठाउने काम पनि हामीले गरेका छौं । यो समस्या महानगरपालिकाको मात्रै नभएर १८ वटै नगरपालिकाको हो । त्यसैले काठमाडौं महानगरको मात्रै जिम्मेवारी हो भनेर कोही पन्छन मिल्दैन । फोहोर व्यवस्थापनका लागि सबै अन्तरनिकायको भूमिका आवश्यक छ । फोहोर फाल्ने ठाउँसम्मको सडक बनाउने काम भौतिक मन्त्रालय र मातहतको निकायको हो । त्यस क्षेत्रको पूर्वाधार बनाउने काम सहरी विकास मन्त्रालयको हो । फोहोर ढुवानीको व्यवस्था गर्नु काठमाडौं महानगरपालिको हो भने त्यसक्रममा आइपर्ने सुरक्षा चुनौतीको समाधान गर्ने काम हाम्रो हो । फोहोर व्यवस्थापनमा हाम्रो गम्भीर चासो छ । अहिले पनि आवश्यकताअनुसार फोहोर फाल्ने ठाउँसम्ममा नै हामीले आवश्यकताअनुसार सुरक्षा दिइरहेका छांै ।

० सीडीओ केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहन्छन् त्यसैले अहिले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले केन्द्रीय सरकारसँग कस्तो समन्वय गरेको पाइरहनुभएको छ ?
– तीनवटै सरकारबीच समन्वय गर्ने कुरा कानुन, नियम र पद्धतिमार्फत नै हुने हो । एक्लै गर्ने काम आफैं गर्ने र समन्वयात्मक किसिमले गर्ने भनेर तोकिएको काम समन्वयात्मक किसिमले गर्ने हो भने यी निकायबीच राम्रो समन्वयका साथ काम हुन सक्छ । हामीले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह गरेनांै र अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने सवालमा पनि राम्ररी समन्वय गरेनांै भने समस्या आउँछ । धेरै कुरामा तीनवटै सरकारबीच समन्वय भएकै पाएको छु । विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रणलगायतका महत्पूर्ण विषयमा राम्रै समन्वय छ । कहीँकतै केही समन्वय हुन नसकेको र बुझाइमा एकअर्कामा अलिकति समस्या भएका छन् भने पनि स्थानीय पालिका तथा सरकारका विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्ने काम भइरहेको छ । कहीँकतै समस्या छ भने त्यसको पहिचान गरेर समाधान निकाल्ने काम पनि गरेका छौं ।