काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘एकपटक नियुक्त भएको न्यायाधीश हटाउन नमिल्ने भन्ने विषय तर्कसंगत नभएको’ व्याख्या गरेको छ ।

उच्चअदालतको न्यायाधीशबाट बर्खास्तमा परेका रेणुका साहद्वारा दायर रिटमा न्याय परिषद्ले ‘योग्यता नपुगेको देखे जुनसुकै बेला बर्खास्त गर्न सक्ने’ सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

साहको रिट निवेदमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले ‘उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता’ विषयमा प्रश्न गरेको छ ।

आदेशमा ‘नेपालको संविधान धारा १४० को उपधारा (२)मा उच्च अदालतको न्यायाधीश पद नियुक्ति हुनका लागि कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीश पदमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा १० वर्ष कानुन अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन र न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम क्षेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशका लागि योग्य मानिने’ उल्लेख छ ।

अदालतले रिट निवेदकले ‘अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ’ भनी दिएको निवेदनमा योग्यता खुल्ने आधार नभएको औंल्याएको छ ।

खतिवडाको इजलासले ‘भूल, त्रुटि वा नियतवश संविधानबमोजिमको योग्यता नपुगेका कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिएको अवस्थामा केबल प्राविधिक कारणबाट नै सो नियुक्तिले वैधानिकता प्राप्त गरिरहने हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण देखिएको’)भनेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी रेणुका साह सीटीभीटीको जागिर रहेकै अवस्थामा उच्चअदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । उनी एकदिन पनि वकालतमा सहभागी नभई सिधैं न्यायाधीश नियुक्ति भएकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले ‘अयोग्य भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै उनलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति सिफारिस’ गरेका थिए । न्यायपरिषद्मा साहविरुद्ध योग्यताको विषय उठाउँदै उजुरी परेपछि न्यायपरिषद्का् छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धानमा ‘साहको न्यायाधीश हुन योग्य प्रमाण नपुगे’पछि बर्खास्त गरिएको थियो ।

यसअघि, साहको योग्यता विषयमा प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदक सिलु तिवारीले ‘प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको’ रिट १६ जेठ १६ २०७६ मा सर्वोच्चको एकल इजलासले खारेज गरिदिएको थियो । सो विषयलाई समेत साहले आफ्नो रिट निवेदनमा उठाएकी थिइन् ।

सो विषयमा न्यायाधीश खतिवडाको ‘इजलासले न्यायपरिषद् आफंैले योग्य भनी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको विषयमा आफ्नो पूर्वनिर्णयविपरीत पुनः अर्को निर्णय गर्नु स्थापित न्यायिक मान्यता तथा अभ्यासको दृष्टिले कति उचित हुन्छ’ भन्ने विषयमा ‘अवश्य नै न्यायिक विवेक प्रयोग गरेर दुवै पक्षको उपस्थितमा हुने छलफलपश्चात् प्रश्नको निरुपण हुनु वाञ्छनीय देखिने’ आदेशमा भनिएको छ ।

साह २०५५ सालमा प्रशासन तहमा सीटीभीटीमा कार्यरत थिइन् । २०७५ साल चैतमा राजीनामा दिएर उनी न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् । संविधानमा ‘उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । सबै कानुनी व्यवस्था मिचेर उनलाई नियुक्ति दिएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा मुछिएका थिए ।

‘नियुक्ति गर्ने निकाय वा अधिकारीमा बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि रहन्छ भन्ने कानुनी मान्यता रहेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गरिएको अवस्थामा सो कुरामा सुधारका लागि अन्य वैकल्पिक कानुनी समाधानको मार्ग नरहेको हुँदा न्यायपरिषद्ले नै निर्णय लिनसक्ने अर्थमा पनि रिट निवेदकलाई पदमुक्त गरिएको विषयलाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।’

न्यायाधीश खतिवडाले परिषद्ले उनलाई हटाउने निर्णय गलत नभएको आदेशमा उल्लेख गरेका छन् । ‘कुनै सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको जवाफदेहिता अवश्य नै रहन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त, स्वयं नियुक्त हुने पदाधिकारीमा पनि सो कुराको जवाफदेहिता रहन्छ । निर्धारित न्यूनतम् योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको पदमा नियुक्त गर्नु हुँदैन ।’

निर्धारित न्यूनतम योग्यता नपुगेको व्यक्तिले नियुक्ति लिनु पनि नहुने आदेशमा भनिएको छ । ‘आफ्नो योग्यता पुगेको कुरा सुनिश्चित नभएसम्म कसैले पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता रहेको पदग्रहण गर्नु नै हुँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अर्थमा यो दोहोरो अर्थात् संस्थागत तथा व्यक्तिगत जवाफदेहिताको विषय पनि हो । शैक्षिक योग्यता, कार्यानुभवजस्ता योग्यताहरू नियुक्ति पूर्व मात्र देखाएर÷देखिएर पुग्ने वा प्रयोजन सकिने विषय होइनन् ।’

यस्ता योग्यता पदमा बहाल (कायम) रहन पनि निरन्तर विद्यमान रहनुपर्ने आदेशमा भनिएको छ । संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा रहेका त्रुटि वा कमजोरी देखाएर मात्र योग्यता नपुगेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहिरहने औचित्य प्रमाणित नहुने भन्दै सम्बन्धित व्यक्तिमासमेत आफ्नो योग्यता प्रमाणित गर्ने दायित्व रहिरहने आदेशमा भनिएको छ ।