काठमाडौं । सरकारका विभिन्न निकायद्वारा सञ्चालित विकास आयोजनामा व्याप्त बेथिति अझै रोकिन सकेको छैन । सरकारबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा र ठेकेदार कम्पनीहरूले इमानदारीपूर्वक काम नगर्दा अधिकांश विकास आयोजना गुणस्तरयुक्त बन्न नसकेका हुन् । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले सरकारका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गर्दा अधिकांशमा गम्भीर त्रृटि र लापर्बाही भएको फेला पारेको हो । यस्तै, लापर्बाहीका कारण आयोजना सम्पन्न भएको केही समयभित्रै भत्कने, चर्कने, तथा नष्ट भएर जाने समस्या देखिने गरेको सर्तकता केन्द्रका अधिकारीको भनाइ छ ।

सर्तकता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा राष्ट्रिय गौरवका ११ वटा तथा सडक र ग्रामीण सडकअन्तर्गतका ६५ सहित १ सय ७ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको थियो । प्राविधिक परीक्षण गर्दा अधिकांश आयोजनाले कम गुणस्तरयुक्त सामान प्रयोग गरेको, स्पेसिफिकेसनअनुसार काम नगरी लापर्बाही र त्रुटि गरेको ठहर केन्द्रका प्राविधिक परीक्षकले गरेका छन् । यसैगरी, आयोजनाले डिजाइन गर्दा प्रशस्त ध्यान दिन नसकेको, संरचनाको दिगोपनामा ध्यान दिन नसकेकोजस्ता समस्यासमेत देखिने गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

सर्तकता केन्द्रका सहायक प्रवक्ता डालनाथ अर्यालले केन्द्रका प्राविधिक परीक्षकले आंैल्याएका अपरिपालनसम्बन्धी प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाएर त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । सर्तकता केन्द्रले त्रुटि गरेका आयोजनालाई त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएपछि अधिकांश आयोजनाले केन्द्रको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्दै आइरहेका छन् । केन्द्रले त्रुटि सच्याएर गुणस्तरयुक्त कार्य गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्ने आयोजनामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरी कारबाही गर्दै आइरहेको छ ।

सर्तकता केन्द्रद्वारा नियुक्त गरिएका प्राविधिक परीक्षकले आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरिसकेपछि तयार पारिने प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, महालेखापरीक्षक कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि, आयोजना प्रमुख तथा सतर्कता केन्द्रका सचिव रहेको उच्चस्तरीय समितिमा समेत ब्रिफिङ गर्ने गरिएको छ । सो क्रममा आयोजनाले गरेका गल्ती र अपरिपालना समेत उल्लेख गर्ने गरिएको छ ।
सर्तकता केन्द्रका अनुसार केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा पुल आयोजनाका ११, सिँचाइ आयोजनाका ६, भवन निर्माण तथा सहरी विकास आयोजनाका ३, विमानस्थलका १ को प्राविधिक परीक्षण गरेको थियो । यसैगरी, खानेपानी तथा सरसफाइ, नदी तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, ऊर्जा विद्युत्, दूरसञ्चारतर्फ दुई÷दुई आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरेको थियो ।
सर्तकता केन्द्रले केही वर्षदेखि थालेको प्राविधिक परीक्षणअन्तर्गत हालसम्म ७ सय २६ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरिसकेको छ । यसअघि परीक्षण गरिएका ती आयोजनामा पनि अधिकांशमा त्रुटि र लापर्बाही भएको निष्कर्ष केन्द्रले निकालेको थियो ।

प्राविधिक परीक्षण गरिएका अधिकांश परियोजनामा गुणस्तरहीन काम भएको पाइएपछि केन्द्रले परियोजनामा काम गर्ने पक्षबाट अपरिपालन( नन् कम्प्लायन्स) भएको ठहर गरेको छ । कुनै पनि विकास आयोजनामा ठेक्का दिने सार्वजनिक निकाय, परामर्श दाता र ठेकेदार गरी तीनवटा पक्ष हुन्छन् । यी तीनवटै पक्षले आयोजनालाई उपयुक्त डिजाइनअनुसार अघि बढाउन नसक्दा तथा गुणस्तरयुक्त सामग्री प्रयोग गर्न नसक्दा आयोजना दिगो हुन नसकेको ठहरसमेत केन्द्रको छ ।
सरकारद्वारा सञ्चालित विकास आयोजना विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका हुन्छन् । ती मन्त्रालयमा आफू मातहतका कार्यालय तथा आयोजनाको अनुगमन गर्न भन्दै अनुगमन महाशाखा र शाखा स्थापना भए पनि तिनीहरू निष्क्रिय अवस्थामा रहँदा आयोजनाहरूको अनुगमन हुन सकेको छैन । अनुगमन भइहाल्यो भने पनि अनुगमनकर्ताले आयोजनासँग अतिरिक्त सुविधा लिएर खराब काम भएको रहेछ भने पनि राम्रो प्रतिवेदन बनाइदिने गरेका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

के हो प्राविधिक परीक्षण ?

प्राविधिक परीक्षण योजनाहरूको लागत, डिजाइन तथा अन्य सम्पूर्ण कार्यको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने एक साधन हो । यसमा परियोजनाको स्पेसिफिकेसनअनुसार निर्धारण गरिएको गुणस्तरअनुसार काम भए नभएको हेरिन्छ । यसको मूल उद्देश्य सार्वजनिक विकास निर्माणका आयोजनाको उचित गुणस्तर कायम गर्ने, आयोजनाको दिगोपना कायम गर्ने, आयोजनाको कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने र त्रुटि भएमा सच्याउने र बदनियत देखिएमा कारबाहीका लागि अख्तियारसमक्ष सिफारिस गरिन्छ । प्राविधिक परीक्षणअन्तर्गत विभिन्न चार चरणको परीक्षण गरिन्छ । जसअनुसार योजना तर्जुमा तथा डिजाइन चरण, खरिद वा ठेक्कापट्टा चरण, निर्माण चरण र निर्माणपछिको सञ्चालन र सम्भार चरण रहेका छन् ।