निर्वाचन आयोगले आगामी ४ मंसिरमा एकैपटक हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आचारसंहिता २०७९ नेपाल राजपत्रमार्फत् सार्वजनिक गरेपछि यसले केही नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त वातावरण निर्माणका लागि निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता सोमबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

यसअघि स्थानीय निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरिएको आचार संहितामाथि राजनीतिक दलले आआफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । आचारसंहिताको विषयलाई लिएर अनावश्यक टीकाटिप्पणी पनि भएको थियो । तर, सम्बन्धित सबैले आचारसंहिता सही भएको विचार दिन थालेपछि राजनीतिक पार्टीपछि हटेका थिए । तर, पनि निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिताअनुरूपको व्यवहार भने देखिएको थिएन । स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयोगको आलोचना समेत हुन पुगेको थियो । तर, अबको निर्वाचनमा भने आयोगले आचारसंहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

आयोगले बेलैमा आचारसंहिता प्रकासमा ल्याएर यदि यस’bout आवश्यक छलफल गर्नुपरेमा त्यसले तय गरिएको निर्वाचनको तिथिमितिमाथि असर नगरोस् भनेर बुद्धि पु¥याएको पनि देखिन्छ । त्यसैले पनि आचारसंहितामा संकेत गरिएको छ, आचारसंहिता प्रकाशित भए पनि आयोगले तोकेको मिति र क्षेत्रमा मात्रै लागू हुनेछ । अहिले उम्मेदवारका सन्दर्भमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरालाई आधारभूत मापदण्डका रूपमा राखिएको छ । संहिताअनुसार उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा नै ‘शिलबन्दी’ गरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने छ । निर्वाचन अवधिभर गोप्य राखिने उक्त सम्पत्ति विवरण आयोगले उम्मेदवार निर्वाचित भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्नेछ । सम्पत्ति विवरण बुझाएका उम्मेदवार निर्वाचित हुन नसकेको खण्डमा उम्मेदवारले उक्त विवरण फिर्ता मागेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले फिर्ता गर्ने संहितामा व्यवस्था गरेको छ । यस’bout राजनीतिक दल कत्तिको सहयोगी हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ । निर्वाचन आचारसंहिताको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलको कुनै पनि आधिकारिक टिप्पणी वा भनाइ सार्वजनिक गरिनसके पनि आयोगको यो मान्यतालाई जनताले भने स्वीकार गर्ने देखिएको छ । आफ्नै जनप्रतिनिधि बनिरहेको उम्मेदवारको सम्पत्ति के कति छ, पछि आर्थिक अनियमितता गर्नेछ कि छैन यसको मापनका लागि पनि सम्पत्ति विवरण जरुरी देखिन्छ ।

यसका साथै गठबन्धन, गठबन्धन, तटबन्धन, बारबन्धन र दलबल प्रयोग गरेर निर्वाचन माहोल आफू र आफ्नो पक्षमा पार्ने राजनीतिक पार्टीको हर्कतलाई ख्याल गरेर मन्त्रीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर जान नपाउने गरी निर्वाचन अवधिभर रोक लगाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो मापदण्डअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका र कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने अन्य प्रावधान पनि किटानी गरिएको छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको ‘कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने’ हो । योसँगै निर्वाचनमा भोट प्रभावित पार्ने भेला, उद्घाटन वा जमघट पनि गर्न रोक लगाइएको छ । यसपाला राजनीतिक पार्टी आयोगको नियममा रहेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने देखिएको छ ।