पृष्ठभूमि
निजामती सेवा दिवस २०७९ को अवसरमा संघीय मामिला मन्त्रालय र ब्युरो ८१, नेपालले भदौ १९ गते कर्मचारीको हित र कल्याणको विषय समेटेर कार्यशाला गोष्ठी गरेको थियो । सो कार्यशाला गोष्ठीमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीले हित र कल्याणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सोही कार्यक्रमले मलाई कर्मचारीको हित र कल्याणका विषयमा लेख्न प्रेरित गरेको हो ।

कर्मचारी, समुल कर्मचारीतन्त्र निजामती सेवाका जीवित र आधारभूत तत्व हुन् । कुनै पनि संगठनमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले संगठनका कर्मचारीलाई संगठनभित्र वा बाहिर स्वस्थ र शान्तिपूर्ण वातावरणमा काम गर्न सक्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य र नैतिकता उच्च राख्न सक्नेगरी सेवा सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउनुलाई कर्मचारीको हित र कल्याण मानेको छ ।

कर्मचारीको हित र कल्याणका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियतमा आवास, स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षा सुविधा, आराम र मनोरञ्जन, क्लब, बिदा, तलबी बिदा, निवृत्तिभरण, उपदान, सञ्चयकोष, बिमा, क्यान्टिनजस्ता विषय पर्छन् । वास्तवमा कर्मचारी हित र कल्याणका विषयहरू नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने तलब सुविधाका अतिरिक्त सुविधा र सहुलियत हुन् ।

कर्मचारीका लागि हित कल्याणको व्यवस्था किन चाहिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मानिसको शारीरिक वा बौद्धिक श्रम उपयोगबाट मात्र वस्तु र सेवाको उपदान र वितरण हुने भएकाले मानवीय मूल्य मान्यता र आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सेवा सुविधा र सहुलियतहरूको आवश्यकता पर्छ । कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधाको मुख्य लक्ष्य भनेको मेधावी व्यक्तिहरूलाई सेवामा आकर्षित गरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा, मनोबल उच्च राखी सेवाप्रति बफादारी रहनु हो ।

यसकारण सेवा सुविधाले कर्मचारी वा कामदारको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न, सेवामा हुने विविध क्षेत्र वर्गको पदाधिकारीको सेवा र सुविधा निर्धारण गर्न, हित र कल्याण्का विषयहरूलाई रोजगारदाताको दया वा कृपाबाट नभई कामदारको ‘हक’को रूपमा स्थापना गर्न, सेवा सुविधाको लागत हिसाब गरी सो बेहोर्ने उपयुक्त वित्तीय आधार तयार गर्न तथा सेवा सुविधाको समय समयमा पुनरावलोकन गर्ने वातावरण तयार गर्छ ।

कर्मचारीका लागि उपलब्ध सेवा सुविधाहरू संगठनभित्र र बाहिर रहेका हुन्छन् । कार्यस्थलभित्रका सुविधाहरूमा कार्य सुरक्षा वातावरण (जस्तो कि पोसाक, सुरक्षा, सरसफाइ, सुरक्षा विधि), कामदारको सहजता अभिवृद्धि (पिउने पानी, शौचालय, चमेनाघर÷क्याफेटेरिया), स्वास्थ्य सुरक्षा (प्राथमिक उपचार सहायता कक्ष, एम्बुलेन्स, मनोविज्ञान परामर्श सेवा), महिला तथा बच्चा सुरक्षा तथा स्याहार केन्द्रलाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै, कार्यस्थलबाहिरका सुविधाहरूमा कानुनबमोजिम प्राप्त गर्ने सुविधाहरू बिदा, आवास, शिक्षा, पर्यटन सुविधा, निब्र्याजी वा न्यून ब्याजदरमा ऋण सुविधा, कामदारको सुविधाका लागि साझा पसल, बिमा, स्वास्थ्य उपचार खर्च तथा उपदान वा निवृत्तिभरणलाई लिन सकिन्छ ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था
निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५० कर्मचारी प्रशासनको आधारस्तम्भ हो । ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कर्मचारीका लागि मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले समय समयमा निजामती कर्मचारीलगायत सबै राष्ट्रसेवकको तलब र भत्तालगायतको सेवा सुविधा निर्धारण गर्ने गर्छ । निजामती सेवा ऐनमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा एक तलब पुनरावलोकन आयोग रहने र समय समयमा तलब भत्ताको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा एक कार्यसम्पादन कोष पनि रहने व्यवस्था छ भने निजामती कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

निजामती कर्मचारीले पाउने मौद्रिक सुविधामा मासिक तलब, महंगी भत्ता, वार्षिक ग्रेडवृद्धि, सञ्चय कोष, वर्षमा एक महिनाको चाडपर्व खर्च, सावधिक जीवन बिमा, सामूहिक दुर्घटना बिमा, स्थान विशेष स्थानीय भत्ता, काज सुविधा तथा पोसाक सुविधा रहेका छन् । त्यसैगरी, निजामती कर्मचारीले पाउने गैरमौद्रिक सुविधामा शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा पदस्थापना, भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउनेगरी सरुवा, काजमा खटाइजाने सुविधा, दुई महिनाभन्दा बढी अवधि जिम्मेवारी नदिई राख्न नहुने प्रत्याभूति, बढुवा (ज्येष्ठता तथा स्तरोन्नतिसमेत) अवसरको सुविधा, एउटै पदमा १५ वर्ष वा माथि लामो अवधि सेवा गरेको कर्मचारीलाई एक तह पदोन्नति गरी सेवानिवृत्त हुने सुविधा रहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले संगठनका कर्मचारीलाई संगठनभित्र वा बाहिर स्वस्थ र शान्तिपूर्ण वातावरणमा काम गर्न, स्वास्थ्य र नैतिकता उच्च राख्न सेवा सुविधा र सहुलियत उपलब्ध गराउनुलाई कर्मचारीको हित र कल्याण मानेको छ

निजामती कर्मचारीलाई अवकाशजन्य सुविधाको व्यवस्था पनि ऐनमा रहेका छन् । उपदान, निवृत्तिभरण, पारिवारिक निवृत्तिभरण र उपदान, सेवामा छँदै मृत्यु भएका कर्मचारीको परिवारका लागि विशेष आर्थिक सुविधा अवकाशजन्य सुविधामा पर्छन् । ऐन नियममा निवृत्तिभरण पाउने कर्मचारीलाई उमेर बढेअनुरूप थप निवृतिभरण दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । यसैगरी, निजामती कर्मचारीलाई बिरामी पर्दा उपचार गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले उपचार खर्च दिने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ ।

त्यस्तो उपचार खर्च राजपत्रांकित १२ महिना, राजपत्र अनंकित प्रथम र सो सरह १८ महिना र सोभन्दा मुनि भए २१ महिनाको खाइपाइ आएको तलब बराबर रकम पाउने र बिरामी नपरेको अवस्थामा अवकाश हुँदा एकमुष्ठ भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको छ । जिल्लाबाहिर वा विदेशमा उपचार गराउँदा निजामती कर्मचारीको कुरुवाको यातायात खर्च पुरै र खाना खर्चको ७५ प्रतिशतसम्म बेहोरिने व्यवस्था पनि रहेको छ । यस्तै, कडा रोग लागेर बिरामी परेको अवस्थामा उपचारका लागि थप ५ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहायता उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ भने अशक्त वृत्ति सुविधा पनि ऐनमा रहेको छ ।

निजामती कर्मचारीलाई अधिकारको रूपमा नभई ऐनले सुविधाका रूपमा विभिन्न बिदा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । तलबी भैपरी आउने बिदा, घर बिदा, बिरामी बिदा, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, अध्ययन बिदा, बेतलबी असाधारण बिदा तथा कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीका निजामती परिवारका लागि बेतलबी बिदाजस्ता बिदा सुविधा रहेका छन् । निजामती सेवा ऐनले निजामती कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । आधारभूत तालिम, सेवाकालीन तालिम, तथा उच्च व्यवस्थापन तालिमको व्यवस्था गरी तालिमलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गरेको छ । साथै, कर्मचारीलाई समय समयमा वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणको अवसर उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेको छ ।

निजामती सेवा ऐनमा निजामती पुरस्कार, ट्रेड युनियनको अधिकार, निजामती कर्मचारीको बचाउ, सेवा शर्तको सुरक्षा तथा पिरमर्का सुनुवाइ समितिको व्यवस्था पनि रहेको छ । यसैगरी, निजामती कर्मचारीका छोराछोरी पढ्न पाउने आवासीय विद्यालय, धनकुटा, तथा निजामती कर्मचारी बिरामी पर्दा उपचार गर्न पाउने निजामती कर्मचारी अस्पताल, काठमाडौंमा रहेको छ भने निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि शैक्षिक छात्रवृत्ति उपलब्ध हुने व्यवस्था समेत ऐनमा रहेको छ ।

निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीका लागि हित र कल्याणका धेरै सुविधा र सहुलियतहरू समेटिएका छन् । निजामती कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकासको अवसर तथा वित्तीय सुरक्षाका सम्बन्धमा उपलब्ध सुविधा र सहुलियतहरूले कर्मचारीलाई अपेक्षित रूपमा उत्प्रेरित गर्न सकेको देखिँदैन । अनुत्प्रेरित कर्मचारी भएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह आशाअनुरूप भएको पनि देखिँदैन । उल्टो कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार बढोत्तरी भएको छ । किन कर्मचारीहरू हित कल्याणका सुविधाहरू हुँदाहुँदै पनि अनुत्प्रेरित हुन पुगे ? एउटा बृहत् अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

समस्याहरू
निजामती सेवा ऐनमा भएका सेवा सुविधाको विश्लेषण गर्दा दुईवटा निचोडहरू निकाल्न सकिन्छ । पहिलो, उपलब्ध सुविधा सहुलियतहरूले निजामती कर्मचारीका अनुभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेका छैनन् । अर्थात्, सुविधा र सहुलियतहरू अपर्याप्त छन् । साथै, निजामती कर्मचारीहरूले पाउने सुविधा सहुलियतहरू सरकारका सार्वजनिक संस्थान वा निजी क्षेत्रका संघसंस्थाहरूको मौद्रिक तथा अमौद्रिक सुविधाभन्दा तुलनात्मक रूपमा कम पनि छन् ।

दोस्रो, ऐनमा भएका प्रावधानको इमानदार कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो । निजामती कर्मचारीलाई दिइने पुरस्कार प्रोक्सिमिटी सिद्धान्तभन्दा पर जान सकेको छैन । परिणामतः इमानदार र काम गर्ने कर्मचारी पुरस्कृत हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । पदस्थापन र सरुवाको राजनीति निजामती सेवाको सबैभन्दा ठूलो रोग हो । शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवको आधारमा पदस्थापना गर्ने तथा भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउने गरी सरुवा गर्ने भन्ने ऐनका प्रावधानहरू पढ्दा र सुन्दा कति राम्रो लाग्छ तर यसको कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन । कर्मचारीको बढुवा अनुमानयोग्य पनि भएन । परिणामतः सार्वजनिक सेवा प्रवाह कमजोर बन्न गएको छ ।

साथै, ऐनमा भएका प्रावधान तथा सरकारले दिएको सुविधाले कुनै तह वा श्रेणीका कर्मचारी सन्तुष्ट देखिँदैनन् । त्यसमाथि संस्थानले दिने सुविधाभन्दा नेपाल सरकारले दिएको सुविधा कम रहेको कारण कर्मचारीमा उदासीनता छाएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि नागरिक लगानी कोषले आप्mना कर्मचारीलाई ४० लाख रुपैयाँ घर निर्माण सुविधा दिँदा सरकारी कर्मचारीले सुको नपाउनु आफंैमा आश्र्चयजनक छ । निजामती कर्मचारीले पाउने तलब वा पेन्सनले घर व्यवहार चलाउन र बढ्दो सामाजिक खर्च धान्न कठिन छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का सदस्य देशका सरकारी कर्मचारीले भन्दा निजामती कर्मचारीले थोरै तलब सुविधा पाउने गरेका छन् । अवकाशपछिको सुविधा पनि जीवन निर्वाहका लागि अपर्याप्त छ । साथै, कर्मचारीले सेवा अवधिमा गर्नसक्ने बचतले घर बनाउन वा एउटा सवारी साधन किनेर चढ्न पनि सम्भव छैन । यसका लागि कि त पैतृक सम्पत्ति बेच्नुपर्ने हुन्छ, कि त भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने । सूचना प्रविधिको विकास र अभ्यासले हरेक कर्मचारी अफिस बोकेर हिँडेको हुन्छ र जहाँको त्यही काम गर्छ । तर, यसले कर्मचारीको काम र परिवार सम्बन्धलाई चिसो बनाएको देखिन्छ । यी समस्याले निजामती कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।

निजामती सेवा विशिष्ट प्रकारको सेवा भएकाले अन्य सरकारी सेवाबाट डिलिङ गरी सुविधा सहुलियत दिने र त्यस्तो सुविधा सहुलियत राज्य कोषको क्षमताबीच सन्तुलन हुनेगरी निर्धारण गर्न उचित देखिन्छ

कर्मचारीको हित सुविधा कम हुनु वा भएका सुविधाको इमानदार कार्यान्वयन हुन नसक्नु निजामती कर्मचारीको हित र सुविधा व्यवस्थापनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । हित र सुविधाका विषयको राम्रो व्यवस्थापनको अभावले निजामती कर्मचारीको उत्पादकत्व कम हुन गएको छ । कर्मचारीको हित प्रवद्र्धन गरी उनीहरूको मनोबल उच्च राख्नु कठिन भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ र भ्रष्टाचाररहित प्रशासनिक सेवाको सुनिश्चितता गर्नु कठिन भएको छ ।

सुझावहरू
निजामती कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न तत्काल धेरै ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । भएका सुविधाको कार्यान्वयन आफंैमा एक समाधान हो । तत्कालका लागि कार्यस्थल कर्मचारीलाई काम गर्न राम्रो कार्यकक्ष र फर्निचरको व्यवस्था, खाजा खाने समय र खाजा खानका लागि ५० भन्दा बढी कर्मचारी भएको संगठनमा छुट्टै क्यान्टिनको व्यवस्था, सुरक्षित पिउने पानी, कर्मचारीको अनुपात तोकी सो आधारमा महिला पुरुष शौचालयको व्यवस्था, महिला तथा बच्चा हेरचाह कक्ष, प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार कक्ष र सुविधा, पुस्तकालय तथा स्व–अध्ययनका विद्युतीय सामग्रीको उपलव्धता मात्र भए पनि पुग्छ ।

कर्मचारीको तलब सुविधाका लागि निजामती सेवा ऐनमा भएझैं आवधिक रूपमा तलब पुनरावलोकन गर्दै तलब समायोजन गर्दा वेस हुन्छ । निजामती कर्मचारीका लागि पारिश्रमिक सुविधाबाहेक अन्य भत्ता वा सुविधा आवास सुविधा, परिवहन खर्च, शैक्षिक भत्ता अलग्गै रूपमा दिने व्यवस्था गर्न उचित देखिन्छ । मुद्रास्फ्रितिलाई समेट्ने गरी महंगी भत्ताको व्यवस्था, अध्ययन तथा तालिमको अवसर विस्तार गर्न नियमित लगानी, सामाजिक व्यवहार गर्नका लागि कर्मचारीको सहभागितामा सामाजिक कोषको व्यवस्था, आवास, स्वास्थ्य उपचार तथा उच्च शिक्षाका लागि प्रतिफलमा आधारित सरकार र कर्मचारीबीचको लागत सहभागितामा बिमा योजनाजस्ता सुविधा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

साथै, अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीको पेन्सन पनि बहालवाला कर्मचारीको तलब बढेकै अनुपातमा बढ्ने व्यवस्था गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली तथा प्रोत्साहन सुविधा व्यवस्था गर्ने, पदस्थापन र सरुवालाई पद्धतिअनुकूल बनाउने र पदोन्नतिलाई अनुमानयोग्य बनाउने । तनाव व्यवस्थापनका लागि काउन्सेलिङ, तालिम तथा पर्यटन सुविधाको व्यवस्था गर्ने तथा निजामती सेवाका पदको पदसोपानअनुरूप तलब अन्तर मिलाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

सारमा, निजामती सेवाको साख निजामती कर्मचारीको व्यवहारमा निर्भर गर्छ । निजामती कर्मचारीको सद्व्यवहार र उत्प्रेरणाका लागि कर्मचारीका हित र कल्याणका विषयको पर्याप्त व्यवस्था र इमानदार कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । निजामती कर्मचारीको आचार विचार र व्यवहारलाई मुख्य रूपमा तीनवटा पहिलो सेवाबाट अवकाश भएपछि निजामती कर्मचारीको भौतिक र वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित नहुनु, दोस्रो बिरामी पर्दा स्थास्थ्य उपचार खर्च महंगो भएका कारण धान्नै नसकिने हुनु र तेस्रो, छोरा छोरीका लागि शिक्षा पनि महंगो हुनुजस्ता कारणले निर्देशित गरिरहेको देखिन्छ । निजामती कर्मचारी उत्प्रेरित नभएसम्म निजामती सेवा उत्प्रेरित र उत्पादक हुन सक्दैन । सरकारले कर्मचारीको सुविधालाई निजामती सेवाको समग्र उत्पादकत्वसँग जोड्नुपर्छ । साथै, निजामती सेवा विशिष्ट प्रकारको सेवा भएकाले अन्य सरकारी सेवाबाट डि–लिङ गरी सुविधा सहुलियत दिने र त्यस्तो सुविधा सहुलियत राज्य कोषको क्षमताबीच सन्तुलन हुनेगरी निर्धारण गर्न उचित देखिन्छ ।