सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापन गर्नेगरी हठात् ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकप्रति सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सञ्चारकर्मीहरूकै लागि ल्याउन लागिएको भनिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समेटिएका कतिपय प्रावधान सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीकै घाँटी निमोठ्ने खालको पाइएपछि आमसञ्चारकर्मी सोप्रति निकै रुष्ट छन् । यस प्रकरणसँगै सरकारको अधिनायकवादी चरित्र नराम्ररी उदांगो भएको छ ।
सरकारले आमसरोकारवाला निकायसँग कुनै सरोकार नै नराखी र बिनाछलफल हठात्मा सो विधेयक ल्याएपछि नेपाली सञ्चार सम्बद्ध सबै संगठनले एक स्वरले विरोध गरिरहेका छन् । सरकारले फास्ट ट्रयाकमार्फत बढो चलाखीका साथ सो विधेयक छिटो ल्याएर प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापन गर्ने षड्यन्त्र बुनेको थियो । तर, सरकारको सो षड्यन्त्र तत्काललाई विफल भएको छ । यद्यपि, टरेको भने छैन ।
राम्रो नियत र सञ्चार क्षेत्रमा आमूल सुधार एवं विकास गर्न सो विधेयक ल्याइएकै होइन । त्यसैले पनि, सो विधेयकलाई किमार्थ पनि अगाडि बढ्न दिनु हँुदैन । विधेयकमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधान पत्रकारका लागि खतराका घण्टी बजाउने खालका छन् । केही पक्षबाट केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि समग्रतामा भन्दा यो विधेयकको कुनै काम र औचित्य नै छैन । प्रेस काउन्सिल हुँदाहँुदा मिडिया काउन्सिल आवश्यक नै छैन । त्यसैले, मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका प्रावधान’bout छलफल गर्ने होइन कि, अबको बहस सो विधेयकको औचित्य नभएको तर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । बरु प्रेस काउन्सिललाई नै अझै बढी सशक्त र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनतर्फ लाग्नु सरकारका लागि बुद्धिमतापूर्ण कार्य हुनेछ । प्रेस काउन्सिल ऐनमा नै संशोधन गरेर यसलाई अझ बढी जिम्मेवार, सशक्त र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको गर्विलो इतिहास छ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै आप्mनो छुट्टै पहिचान राख्दै आइरहेको छ । यस्तो गर्विलो इतिहास बनाएको महŒवपूर्ण निकायलाई नामेट पार्न खोज्नु खेदजनक छ
प्रस्टै छ, सरकारले आप्mनो निश्चित स्वार्थपूर्तिका लागि सिंगो प्रेस काउन्सिललाई खारेज गरी मिडिया काउन्सिल स्थापना गरेर आप्mना कार्यकर्ताहरूलाई भर्ना गर्ने कुत्सित षड्यन्त्र बुनेको हो । विडम्बना सरकारलाई यस्तो षड्यन्त्र गर्नका लागि केही सञ्चारकर्मीले पनि उत्प्रेरित गरेको भन्ने खबर पनि आइरहेका छन् । सम्भवतः प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापन गरी बन्ने मिडिया काउन्सिलमा गएर डाडुपन्यु चलाउन पाउने इच्छा राख्ने केही कथित सञ्चारकर्मीसमेत यो खेलमा भित्री रूपमा लागिरहेको भन्ने विषय पनि आएका छन् । यदि, यो सत्य हो भने त्यस्तो खेलमा लाग्नेहरू सञ्चारकर्मी हुनै सक्दैनन् । उनीहरू स्वार्थ र तिकडमबाट चल्ने नक्कली पत्रकार हुन् । त्यसैले, अब उनीहरूले त्यस्ताखाले गलत धन्दा पूर्ण रूपमा त्यागेर सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन उक्साउनु हँुदैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा सरकारले कानुन बनाउँदा आमजनता तथा सरोकारवाला क्षेत्रको हित हेर्नुपर्छ । आपूm, आप्mना र आप्mनै आसेपासेको मात्रै हित हेर्न थालियो भने संघीय शासन प्रणालीमाथिकै ठूलो घात हुनेछ । अहिले, सरकारकै मिडियाप्रतिको गलत दृष्टिकोण र रवैयाका कारण सैद्धान्तिक रूपमा संघीय शासन भए पनि व्यवहारमा अधिनायकवादजस्तो देखिन पुगेको छ । सरकार अहिले यस्तै अधिनायकवादी चरित्र अवलम्बन गर्न खोजिरहेको छ, जुन आमसञ्चारकर्मीका लागि अमान्य छ ।
प्रेस काउन्सिल नेपालको गर्विलो इतिहास छ । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै आप्mनो छुट्टै पहिचान राख्दै आइरहेको छ । यस्तो गर्विलो इतिहास बनाएको महत्वपूर्ण निकायलाई नामेट पार्न खोज्नु खेदजनक छ ।
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमको अनुगमन र मूल्यांकन गरी ती सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित एवं जिम्मेवार बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको तथ्य सबैका सामु जगजाहेर नै छ । अहिले, च्याउसरी उम्रिएका अनलाइनलाई समेत काउन्सिलको वर्तमान नेतृत्वले पत्रकारिताको धर्मभन्दा बाहिर जान नदिन हरदम प्रयास गरिरहेको छ । कतिपयलाई त कालोसूचीमा राख्ने काम पनि गर्दै आइरहेको छ । आमसञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्ममलाई पत्रकारिताको आचार संहितामा दरिलो रूपमा बाँध्ने काम गरिरहेको छ ।
काउन्सिललाई नयाँ फ्रेममा अघि बढाउन वर्तमान नेतृत्वले नवीन खालका योजना पनि ल्याइरहेको छ । उसले काउन्सिलको भूमिकालाई समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बनाएर अघि बढिरहँदा एकाएक सिंगो काउन्सिललाई नै विस्थापन गर्न खोज्नुले सरकार सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा सुधार र समृद्धि चाहँदैन भन्ने समेत पुष्टि भएको छ । राम्रो काम गर्नेलाई त पुरस्कृत पो गर्नुपर्छ तर राम्रो काम गरिरहेकालाई विभिन्न बहानामा दण्डित गर्न खोज्नु सरकारको अपारदर्शी र अराजक प्रवृत्ति हो । सरकारको यही अराजक प्रवृत्तिविरुद्ध आमसञ्चार जगत् एकजुट भएर लाग्नुको विकल्प छैन ।
सरकार साँच्चै नै आफूलाई अधिनायकवादी नभएर लोकतान्त्रिक चरित्रको भएको देखाउन चाहन्छ र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ भने प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी सो विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ अन्यथा वर्तमान सरकार भयंकर अधिनायकवादी कित्ताको रूपमा रूपान्तरण हुनेछ
अहिले, सो विधेयक प्रतिनिधिसभाले संसद्को विकास तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएको छ । समितिले पनि सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक हठात्मा कुनै प्रक्रिया नै नपु¥याई ल्याउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले हतार ग¥यो भन्दैमा समितिले हतार गर्न जरुरी छैन । शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार पनि कार्यपालिकाले अराजक किसिमले ल्याएको सो विधेयकलाई व्यवस्थापिका संसद्को संसदीय समितिले रोकेर कार्यपालिकाको अराजकतामाथि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यो विधेयक संविधानविपरीत र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी भएकाले पनि यसलाई सरकारसमक्ष फिर्ता गरिदिएर आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने बाटो बन्द गरिदिनुपर्छ । विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधान संविधानको प्रस्तावनामा भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्राको प्रावधानविपरीत छ । त्यसैले, संविधानको प्रस्तावनालाई नै चुनौती दिनेगरी ल्याइएको सो विधेयक संसदीय समितिले अगाडि बढाउन जरुरी छैन । भोलिका दिनमा पनि यो विधेयक सरकारद्वारा नै फिर्ता लिने वातावरण समितिले बनाउन सक्नुपर्छ । यसो गर्नसकेमा मात्रै समितिले पनि संविधानअनुसारको काम गरेको ठहरिने छ । यद्यपि, सरकारका केही निकायले विधेयकमा छिटो स्वीकृति दिन संसदीय समितिलाई अनावश्यक दबाब दिएका विषय पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यदि, सरकार सबै पक्षलाई यसरी नै अनावश्यक दबाब दिएर प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्छ भने सरकारका विरुद्ध आमसञ्चार सम्बद्ध संगठनले प्रेसर गु्रपका रूपमा आन्दोलन चर्काउनुपर्छ । अहिले, निर्वाचन घोषणा भएर निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ । वर्तमान संसद्को समयावधि २ असोजसम्मका लागि मात्रै भएकाले पनि अब तत्काल यो विधेयक आउन सम्भव त देखिँदैन तर आगामी दिनमा निर्वाचनबाट हालकै सत्ताधारीहरू आएको खण्डमा भने विधेयक यही अवस्थामा आउनसक्ने प्रबल सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैले, आमसञ्चारकर्मी र नागरिक समाजका सदस्य यो विषयमा सचेत र संवेदनशील बन्नुपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक ल्याउने बाटो सदाका लागि बन्द गराउन सक्नुपर्छ ।
सरकारको बेमौसमी बाजाका रूपमा ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले सरकार प्रेसलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, लोकतान्त्रिक सहभागिताको सिद्धान्त, विकास सञ्चार सिद्धान्त, स्वतन्त्रतावादी सिद्धान्तभन्दा पनि अधिनायकवादी सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन गर्न चाहन्छ भन्ने देखिएको छ । आपूmलाई लोकतान्त्रिक भएको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारका लागि योभन्दा अशोभनीय विषय हुनै सक्दैन । त्यसैले, यदि सरकार साँच्चै नै आपूmलाई अधिनायकवादी नभएर लोकतान्त्रिक चरित्रको भएको देखाउन चाहन्छ र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ भने प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी सो विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ । अन्यथा, वर्तमान सरकार भयंकर अधिनायकवादी कित्ताको रूपमा रूपान्तरण हुनेछ ।
