बहुमतको नियम, अल्पमतको अधिकार, सदस्यताको समानता र बहसको स्वतन्त्रता नै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका चार मुख्य सिद्धान्त हुन् । सन्को पाचौं शताब्दीअगाडितिर नै एथेन्समा संसदीय प्रक्रियाका सिद्धान्त र व्यवहार परिभाषित र कार्यान्वयन गरिएको थियो । बेलायतमा तेह्रौं शताब्दीतिर नै संसदीय प्रक्रिया सुरुवात भई अठारौं शताब्दीतिर नै पूर्ण विकास भइसकेको थियो ।

बेलायतका संसदीय प्रजातन्त्रका पहिला प्रधानमन्त्रीका क्रियाकलाप राम्रा नदेखिए पनि आजसम्म बेलायतमा संसदीय प्रजातन्त्र कायमै छ । संसदीय प्रजातन्त्रलाई समयसापेक्ष गरी गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सकिन्छ । दुई तिहाई मतलाई कदर गर्नु नै संसदीय प्रजातन्त्रको जड हो । बहुमत नियमको सिद्धान्तले संसदीय प्रजातन्त्र दिगो राख्न यथेष्ट हुन्छ । तर, संसदीय सिद्धान्तका नियम व्यवहारमा उतार्न व्यावहारिक ज्ञान नभएका देशको बहुदलीय व्यवस्थामा राष्ट्रवादी नेता भेट्याउन गाह्रो पर्छ ।

नेपालमा बहुदल पुनस्र्थापनापछिका विगत ३१÷३२ वर्षमा राष्ट्रको हितमा बोल्ने, लेख्ने राष्ट्रपति हित हुने व्यावहारिक आचरण गर्ने राष्ट्रवादी भेटिएनन् । संसदीय प्रजातन्त्रको सासदंले संसद्को प्रक्रिया सभामुखलाई सल्लाह दिई आपूm चुनाव जिती आउने मात्र नभई अनुभव र ज्ञानले विशेषज्ञको भूमिका निभाउनुपर्छ । तर, नेपालमा सांसदले चुनाव जिती देशमा झन्झन् विकृति देखिने स्थिति देखाप¥यो । गणतन्त्र आएपछि त विकृत रूप झन् बढ्दै गयो ।

चुनावी संसदीय समितिका सदस्य नै कुनै खास कार्य गर्न चुनिएका हुन्छन् र ती समितिले संसद् र सभाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यस्ता संसदीय समिति सदस्य देशको विभिन्न जाति, धर्म, पेसा क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन् । संसदीय समितिमा बहस जारी गर्न आधिकारिक संसदीय प्रक्रिया चाहिन्छ । संसदीय बहुमतको अवस्था भनेको बालिग मताधिकारका नतिजा हुन् । यस्तो मतको उपयोग अनवरत नै संसदीय प्रजातन्त्रको नियमितता हो । अविकसित देशमा व्यवस्थापिकामा सांसद्बीच मौखिक मताधिकार नै प्रयोग गरिन्छन् तर यस्तो प्रक्रिया संसदीय प्रजातन्त्रको सच्चा अभ्यासभित्र पर्दैन । हात उठाएर संसद्मा देखाइने मताधिकार बढी विश्वसदायक गलत नदेखिए पनि यी त्यस्ता प्रक्रिया संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास देखिँदैनन् तैपनि, प्रयोगमा देखिन्छन् । तर, नेपालमा विगतका वर्षमा यस्तो अभ्यास भएको पाइयो । नियमको अधिनमा रही हुलाक वा इमेलबाट बहुमतको मताधिकार गर्ने प्रक्रिया पनि संसदीय अभ्यासमा पर्न सक्छन् ।

चीन, भियतनाम, उत्तरकोरिया, क्युबाले साम्यवादी व्यवस्था अपनाए पनि संसदीय चुनावी प्रक्रिया जारी राखेका छन् । सार्वभौमसत्ता जनतामा भएको देशमा ऐन, नियम, कानुन–विनियम व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । नत्र भने संसदीय प्रजातन्त्रका प्रक्रियामा अनियमितता आउन सक्छन् । नेपालमा विगतका ३२ वर्षमा संसदीय प्रजातन्त्र भए पनि संसदीय प्रजातन्त्रका सिद्धान्तका अभ्यास कार्यान्वयन गर्दा पूर्ण व्यावहारिक भएनन् ।

नेपालमा अप्रजातान्त्रिक निर्दलीय व्यवस्था थियो तर यो व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्थामा आधारित थिएन । बल्कि, यो व्यवस्था अप्रजातान्त्रिक थियो । विश्वका कुनै देश प्रजातान्त्रिक साम्यवादी व्यवस्था भए पनि यस्तो पूर्ण साम्यवादी व्यवस्थाभन्दा बिल्कुलै फरक देखिन्छन् ।

नेपालमा २०१५ सालमा बहुदलीय व्यवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धित थियो । उक्त प्रतिबन्धित कम्युनिस्ट पार्टी २०१५ सालमा स्व. टंकप्रसाद आचार्यले फुकुवा गरेका थिए । त्यसर्थ, नेपालमा २०१३ देखि २०१५ सालसम्म कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबन्धित थियो । संसदीय प्रजातन्त्रको प्रक्रियामा पार्टी प्रतिबन्धित गरिँदैन ।

पञ्चायतपछिका विगतका ३२ वर्षमा अप्रजातान्त्रिक निर्दलीय व्यवस्थामा भन्दा बढी विकृति देखा परे, पारदर्शी भए । ती त पूर्ण प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता हुन् । २०७८ सम्म आइपुग्दा त निर्दलको संयुक्त सरकार र बहुदलको संयुक्त सरकारमा जनताले फरक देख्न सकेनन् । बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टीहरूभित्रै प्रजातन्त्रको अभ्यासमा कमी देखियो । पूर्वी युरोपका देशमा एक दलीय साम्यवादी व्यवस्थाले कतिको परिवर्तन ल्यायो, त्यो त विचरणीय र विश्लेषण गर्न लायक पक्ष छ । पञ्चायत कालमा नेपालमा भ्रष्ट भनी जनताले गणना गरेको नेता बहुदलमा पटक–पटक चुनाव जिती स्वच्छ भई पदमा आसीन बन्न पुगे र बहुदलीय व्यवस्थाको मर्यादा घट्न गयो ।

विभिन्न पार्टीगत नेताको विचार समूहगत रूपमा एकै पार्टीजस्तो गरी चलेको दलीय संस्कार नभएको चरित्रको जस्तो राजनीति बहुदल आएको सात वर्षपछि अर्थात् २०५३ सालपछिसम्म पनि चलेको आभास मिल्छ । २०६३ पछि त पार्टीभित्र त प्रजातान्त्रिक अभ्यास र संसद्मा पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा कमी हुँदै आए ।

बहुदल पुनःस्थापनापछिका विगत ३१÷३२ वर्षमा राष्ट्रको हितमा बोल्ने, लेख्ने राष्ट्रप्रति हित हुने व्यावहारिक आचरण गर्ने राष्ट्रवादी भेटिएनन्

पञ्चायती व्यवस्था २०१७ सालमा आए पनि पूर्ण प्रजातान्त्रिक थिएन तर अप्रजातान्त्रिक पञ्चायती संस्कार धेरै पहिलेदेखि नै नेपालमा प्रचलनमा थियो । दलीय संस्कारमा हुर्केको थिएन । यसको उदाहरण मान्यजन कचहरी र चौतारो निर्णय प्रणालीबाट थाहा पाएछौं । दलीय संस्कारमा हुर्कने नै नेपालका लागि बहुदलीय व्यवस्था हो । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापित भइआएको १५ वर्षपछि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पाँच पार्टी एवं संसद्वादी पार्टीको रजगज चलेको थियो । तर, अब २०७२ को संविधानपछिको पहिलो चुनावले दिएको मर्यादामा नेकपाको सरकार रहेको थियो । हाल कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा नेपालको सरकार रहको छ । नेपालको संविधान २०७२ पछिको पहिलो आमचुुनावपछिको पाँच वर्ष बित्न लागेको छ । अब, संविधान २०७२ पछिको दोस्रो आमचुनावको प्रतीक्षामा देश रहेको छ । २०७८ आइपुग्दा देशमा मुख्य पार्टीका रूपमा कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा केन्द्र, नेकपा समाजवादी र राप्रप्रा रहन गए । तराईकेन्द्रित पार्टी त नेकपा समाजवादीमा विलिन हुुन पुगे कि ?

कुनै पनि मानिसको कुनै पार्टीगत लिप्सा पार्टीको हुँदैन । राम्रो कार्य गदै जाँदा संयम र अगाडि बढ्ने क्रममा पार्टीमा क्रमानुसार अगाडि बढ्दा कुनै मानिस कुनै पार्टीको कुनै मानिस कुनै पार्टीको जस्तो देखा पर्छ र राम्रो–नराम्रो कार्यबीच स्पष्ट रेखा कोरिन्छ । राम्रो कार्यलाई मानिसले मन पराउँछन् ।

नेपालको संविधान सभामार्फतको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कार्य १४ जेठ २०६९ सम्म अन्तिम समय तोकिएको भए पनि दुई पटकको संविधान सभाको चुनाव भई २०७२ को संविधानमा देश प्रवेश गरेको ६ वर्ष भइसकेको छ । अहिले एकएक पलको, एकएक घडीको समय हाम्रा लागि खेर फाल्ने नभई देशको आर्थिक विकास गर्ने पल महŒवपूर्ण रहेको छ । तर, दलहरू आ–आप्mनो डम्फु बजाइरहेका छन् । दलहरूले आन्तरिक कारण र दलहरूबीच मत भिन्नताका र सत्ता लिप्साका कारण समय नतिजामूलक भइरहेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाका निरुपण कार्य अझ पूर्ण रूपमा सकिएको छैन । सत्य निरुपण आयोग आए पनि काम कता गएको छ, गंगामाया र अरू यस्तै विलय भए जस्तो छ । तर, शान्ति प्रक्रियाका केके विघटन पनि भए । संविधान निर्माण भए पनि संविधान २०७२ को संशोधनमा अझ दलहरूबीच तिघ्रा ठटाउने कार्य बिचबिचमा देखा परेको छ । संविधान २०७२ पछिका आमचुनावको चार वर्ष बितिसकेको अवस्था छ । अब, एक वर्ष जतिमा २०७२ को संविधानपश्चात्को दोस्रो आमचुनाव नजिक आउँदै छ । तर, सत्ताधारी दलहरू संविधान संशोधन केका लागि भन्दै आएका छन् । तैपनि दुईपटक केही दफाका केही वाक्य संशोधन भए । देशले संविधान २०७२ को तेस्रो संशोधन मागेको छैन जस्तो छ ।

नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक स्थापनापश्चात् पनि कहिले मधेस स्वायत्तताको आन्दोलन, कहिले थरुहटहरूको आन्दोलन, कहिले लिम्बुवान्हरूको आन्दोलन, कहिले महँगीका, कहिले इन्धनको भाउ वृद्धिका, कहिले विप्लव र वैद्यको गडबड र कहिले अरू कारणले बन्दका कारण संविधान निर्माण भए पनि कठिन, दबाब र मतभेद भएको बुझिन्छ । तर, यस्तो आन्दोलनले गणतन्त्र नेपालको संघीण गणतान्त्रिक अवस्था त कमजोर बन्न सक्छ । तैपनि, संविधान २०७२ मा समेटिने भनेको प्रावधान अवश्य समेटिनै पर्छ । होइन भने यही संविधान २०७२ उत्कृष्ट भनी फकाउनु सरकारको विपक्षीप्रतिकोे दायित्व रही आएको छ । २०७६÷७७, २०७७÷७८ र २०७८÷७९ को कोरोना भाइरस महामारीले देशको आर्थिक अवस्था जरजर भएको छ ।

म्यासीभेल्ली विचार र कम विकसित देशको अवस्था
५ सय वर्षभन्दा बढीका पहिले राजनीति, राज्य सञ्चालन र शक्ति’bout उल्लेख भएको सहयोगी प्रिन्स नामक पुस्तिकाको प्रकाशन भएको थियो । यस किताबमा म्यासीभेल्ली भन्ने व्यक्तिले अनन्त रूपमा खेलिने राजनीतिका लागि सदाको नियम, मोडहरू र सबभन्दा उत्कृष्ट रूपमा स्थापित सफलता र शक्ति प्राप्त गर्ने व्यक्तिका लागि चाहिने उच्चस्तरको सूत्र प्रतिपादन गरे ।

नेपालमा २१औं शताब्दीमा भएजस्तो नाम मात्रको आधुनिक प्रजातन्त्र इटालीमा १६औं शताब्दीमा कम मात्रामा थियो । जसको फलस्वरूप म्यासीभेल्लीको कार्य दक्ष प्रजातान्त्रिक सरकारको निर्देशिकाको सट्टा निरकुंशपछिको ब्लुप्रिन्टको विचार बन्यो । २१औं शताब्दीमा नेपालमा यो पुस्तक त्यतिकै उपयोगी छ । सन् १५३७ मा यसको प्रकाशित गरियो । यस पुस्तकले म्यासीभेल्लीको सम्पूर्ण राजनीतिका विचारधारा समेटेको छैन ।

म्यासीभेल्ली आफंैले स्विकारी यस्तो नरमाइलो इज्जत महसुस गरे कि, म्यासीभेल्लियन शब्द त इटालियन भाषामा संलग्न भई जरमन कथामा नराम्रो व्यक्तिले प्रयोग गर्ने व्यक्तिका शब्दजस्तै भए । म्यासीयाभेल्लीले आप्mनो विचारलाई गोप्य राख्ने शब्द कहिले प्रयोग गरेनन् । उसको शब्दार्थ कहिले बहुशब्दार्थ बुझिने भएनन् । यस सन्दर्भमा तिनीहरू सबैसँग शक्ति स्थापितका मान्यता प्राप्त पद र योग्यता पहिचान गर्ने कागजात थिए ।

२०आंै शताब्दीमा राज्यका पुराना स्वरूपका विरुद्ध यस वृत्तपक्षले क्रान्ति–संघर्षका लागि व्यापक विस्तार गरे । यो २१औं शताब्दीमा पनि प्रयोगमा आए । मुसोलिनीको विद्यार्थी जीवनमा यसलाई आप्mनो डक्टरेट शोधपत्रका लागि विषय रोजे । निष्पक्ष खोजतलासले पनि पारदर्शी गर्नुपर्छ कि, २०औं शताब्दीका अस्थिरताका प्रजातन्त्रको राजनीतिक शक्ति भएकाले म्यासियाभेल्लीको विरोध भएको अवस्थाका विधिहरू पनि प्रयोग गरिएका थिए ।

सन् १९०० पछि म्यासियाभेल्ली आधुनिक राजनीति शास्त्रको संस्थापक बने । उनी गणतन्त्रका योग्य र चेतनशील सार्वजनिक नोकरीदारी भए । राज्यका वरिष्ठ कार्यालयधारीहरूका लागि तीन योग्यता आवश्यक पर्छन् । ती तीन योग्यतामा नीतिप्रति इमानदार, कार्यालयका लागि क्षमता र नीति उपयुक्त न्याय छन् । पहिलेका राजनीतिक सिद्धान्तले राष्ट्रका अधिकारप्रति सीमित ध्यान दिए । फ्रान्स– इङलैन्डले म्यासियाभेल्लीको समयमा भएजस्तै राष्ट्रिय एकताप्रति इटालीभन्दा बढी उन्नति गरे । तर, राजनीतिक सिद्धान्तमा भएजस्तै सार्वभौमसत्ता विषय अद्यापि केही देशमा वंशानुगत शासक वर्गसँग गाँसिएको छ । यस्ता शासकका आधारभूत कानुनले यिनका अधिकारलाई र यस्ता देशमा अधिकारप्रति मान्यता दियो ।

१९औं शताब्दीपूर्वका सोचाइ अति आशावादी हुनाका कारणमा इतिहासकारसहित अरू सबैले सभ्यता अनुरूपका उन्नतिमा विश्वास गर्थे । त्यस बेलाको सोचाइ अति राष्ट्रिय थिए र झन्डै सबै इतिहास राष्ट्रियपनाका शब्दावली लेखिएका थिए ।

राष्ट्रिय विकासका लागि कुनै पनि प्रयास कुनै न कुनै आधारमा कुनै न कुनै दलले विरोध गरिरहेका छन् । कुनै पनि दल खुल्ला दिलले राष्ट्रिय हितमा देखिँदैनन्

राजनीतिका पहिलेका सिद्धान्तमा एकतन्त्रीय वंशज शासकजस्तै अनुमान गरिन्थ्यो कि, राष्ट्रले गल्ती गरेनन् । आत्मनिर्णाय गर्ने राष्ट्रहरू अनुरूप सानाका ग्रहणपना, साम्यवादीविरुद्धका राष्ट्रिय निरकुंशताका कुरा र एकीकृत राष्ट्रका संयुक्तका असफलताले राजनीतिक वैज्ञानिक, इतिहासकारसहित हामीलाई नरमाइलो महसुस भयो । २०औं शताब्दीका धेरै आलोचकहरूले म्यासियाभेल्ली पहिलो आधुनिक व्यक्ति थिए ठाने ।

२१औंं शताब्दीका मानिसले आप्mनो र राष्ट्रका लागि आधुनिक विकाससहितको शान्ति र सुरक्षा चाहन्छन् । विश्वमा सबै राष्ट्र र मानिसमा शासन गर्ने अधिकार या त गणतन्त्र या त वंशज निरकुंश शासक रहेका छन् । ती सबै समयमा यस्ता निरंकुश वंशज उत्तरदायी शासक र गणतन्त्रबीच र प्रजातन्त्र र उच्च वर्गका शासकबीच पहिलेदेखि नै फरक थिए । एकतन्त्रीय निरकुंश वंशज शासक एक जना मात्र हुन् तर गणतन्त्र चुनावविहीन अधिकारीको अनुपस्थिति हो ।

उच्च शासक वर्ग धेरै समूहका शक्ति हो र प्रजातन्त्र जनवर्गको प्रजातन्त्रको शक्ति हो । यी सबै फरक दासत्वको समयमा उठे । यस्तो फरक भए तापनि दासत्व राज्यको अवस्था गणतन्त्र भए–नभए पनि उच्च शासकवर्ग अथवा प्रजातन्त्र हो ।

मानव जीवनको परिधिका प्रजातन्त्र
राजनीतिक प्रजातन्त्र अलग रही हेरिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रजातन्त्रलाई विचार गरिनु हुन्न । वास्तवमा प्रजातन्त्रमा यसको क्षेत्र विचार गर्दा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, दार्शनिक, शैक्षिक र जीवनको अरू पक्ष पर्छन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हरेकले असल नागरिकको हैसियतले आप्mनो कर्तव्य निर्वाह गर्छन् । प्रजातन्त्रको संरक्षणका लागि अज्ञानता र अन्धविश्वास जनताबाट हटाउन पर्छ र यो राजनीतिक ज्ञानबाट सम्भव छ । प्रजातन्त्रमा जनताको राजनीति शिक्षाको जिम्मेवारी लिनैपर्छ । तर, राष्ट्रले यसमा सहयोग गर्नैपर्छ र नागरिकका लागि आवश्यक राजनीतिक ज्ञान राष्ट्रले दिनैपर्छ । तर, साधारण जनताका विशेषता र ज्ञानबाट प्रजातन्त्रको बल संकलन कार्य प्रजातन्त्र’bout सत्य होइन । यदि, जनता कमजोर र विशेषताविहीन भए संसद्मा पठाइएको प्रतिनिधि जननिर्देशन होलान् र सरकार धेरै क्षेत्रमा कमजोर होलान् ।

त्यसकारण, सरकारका रूपमा प्रजातान्त्रिक अख्तियारले देशको राजनीतिक शिक्षा र सांस्कृतिक विकासतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

हाम्रो देशमा केही राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताका प्रयासमा सहयोगी देखिएनन् । कहिले पनि देशका दलहरू कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा केन्द्र, नेकपा समाजवादी, राप्रपासहित मोर्चापश्चात्को राजपा, सद्भावनापछिका टुटफुटका पार्टीहरू, माले, राप्रपा, सजपा, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, विवेकशील पार्टी आदि अन्य दल राष्ट्रका मूल मुद्दामा एकमना भएनन् र छैनन् ।

राष्ट्रिय विकासका लागि कुनै पनि प्रयास कुनै न कुनै आधारमा कुनै न कुनै दलले विरोध गर्छन् । कुनै पनि दल खुला दिलले राष्ट्रिय हितमा रहँदैनन्, यो सत्य हो कि, प्रजातन्त्रमा केही संख्यामा राजनीतिक दल रहन्छन् तर कम चाख र फरकले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई समर्पण गर्छन् । राष्ट्रिय समन्वयका लागि योग्य नेतृत्व आवश्यक छ ’cause योग्य नेतृत्वले जनतालाई सही दिशामा ल्याउन र विध्वंश तत्वलाई दूर गर्न सक्छ । हामीसँग सिपयुक्त देशको सपूत नेताको कमी छ । राष्ट्रको सम्पूर्ण जनताको समर्थन हुने नेताहरू देशमा छैनन् । यसमा जनसमर्थित नेताले मात्र आफ्नो स्वार्थ नहेरी राष्ट्रिय स्वार्थ मात्र हेर्छन् ।