काठमाडौं । संघीय गणतन्त्र कार्यान्वयनको सबैभन्दा आधार तह मानिने स्थानीय तहमा बजेट र जनसंख्याको हिसाबले ठूलो हिस्सा ओगट्ने महानगरहरूमा नै प्रशासनिक, नीतिगत र आर्थिक अनियमितता र बेरुजु बढिरहेको पाइएको छ । महानगरपालिकाहरूमा नै बेरुजुको अत्यासलाग्दो अवस्थाले गर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै वित्तीय अनुशासन चुनौतीपूर्ण रहेको जनाएको छ ।
काठमाडौं र पोखरा महानगरमा वित्तीय अनुशासन चुनौतीपूर्ण, सुधारको बाटोमा ललितपुर र विराटनगर
संघीय राजधानी काठमाडौंको काठमाडौं महानगरपालिका र पर्यटकीय राजधानीको रूपमा चिनिने पोखरा महानगरपालिकाको बेरुजु गत वर्षभन्दा झन् बढेको छ । देशकै सबैभन्दा चर्चामा रहेको र तत्कालीन समयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको बेरुजु बढ्दै गर्दा सँगै जोडिएको ललितपुर महानगरपालिकाको भने घटिरहेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेका ४ महानगरको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले देशका ६ मध्ये चार प्रमुख महानगरपालिका काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा र विराटनगरको बेरुजु अवस्थाले बेरुजुमा मेहनत गर्दा सुधार हुने तर महानगरपालिका नै सुधार गर्न जिम्मेवार नभएको देखिएको छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाको लेखा परीक्षण भएको रकममा ० दशमलव ४४ प्रतिशत मात्रै बेरुजु पाइएको छ भने पोखरा महानगरपालिकाको १ दशमलव ३९, विराटनगरको १ दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको बेरुजु महानगरतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थात् २ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकाको अद्यावधिक बेरुजु रकम गत वर्षको तुलनामा बढेको छ भने ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाले बेरुजु घटाउन केही प्रगति गरेका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाले लगातार तीन आर्थिक वर्षमा १ प्रतिशतभन्दा कम अंकमा बेरुजु सीमित गरेको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताए । ललितपुरको आर्थिक वर्ष २०८१–२०८२ मा ० दशमलव ४४ प्रतिशत रहेकोमा अघिल्लो २०८०–२०८१ मा ० दशमलव ५३ र त्यसअघिको २०७९–२०८० मा ० दशमलव ४६ प्रतिशत बेरुजु रहेको थियो ।
देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरको २८ अर्ब २९ करोड १३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आय–व्यय परीक्षण गर्दा ६९ करोड ९६ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । प्रतिक्रिया र सम्परीक्षणपछि ६१ करोड ९७ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको महानगरमा गत वर्षसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ३ अर्ब ३५ करोड ९८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ थियो । चालु वर्षको थप बेरुजुसहित हाल कुल बेरुजु ३ अर्ब ५६ करोड ११ लाख १९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसले एक वर्षमा करिब २० करोड १२ लाख रुपैयाँले बेरुजु बढेको देखाउँछ ।
बेरुजु रकमको आकारका आधारमा दोस्रो स्थानमा पोखरा महानगरपालिका रहेको छ । पोखराले १३ अर्ब १७ करोड ८४ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गराउँदा २१ करोड ३६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । सम्परीक्षणपछि २१ करोड ८ लाख २९ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको महानगरमा गत वर्षसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ३ अर्ब ५० करोड ९१ लाख १३ हजार रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा १२ करोड ५८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ फछ्र्योट भए पनि नयाँ बेरुजु थपिँदा कुल बेरुजु ३ अर्ब ५९ करोड ४० लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थात् एक वर्षमा झन्डै ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँले बेरुजु वृद्धि भएको छ ।
यता, ललितपुर महानगरपालिकाले भने बेरुजु नियन्त्रणमा तुलनात्मक रूपमा सुधार देखाएको छ । १० अर्ब ६७ करोड ३६ लाख रुपैयाँको कारोबार परीक्षण गर्दा १० करोड ७४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा सम्परीक्षणपछि ४ करोड ६८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको छ । गत वर्षसम्म ललितपुर महानगरको अद्यावधिक बेरुजु १ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख ८९ हजार रुपैयाँ थियो । सम्परीक्षण अवधिमा १५ करोड ९८ लाख २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्योट हुन सफल भएको छ । नयाँ बेरुजु थपिए पनि कुल अद्यावधिक बेरुजु १ अर्ब २८ करोड ३२ लाख २८ हजार रुपैयाँमा झरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले ललितपुरले एक वर्षमा करिब ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बेरुजु घटाउन सफल भएको देखाउँछ ।
चार महानगरमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु विराटनगर महानगरपालिकाको देखिएको छ । महानगरको ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आय–व्यय परीक्षण गर्दा ११ करोड २६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । सम्परीक्षण र प्रतिक्रियापछि ४ करोड २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत वर्षसम्म ३१ करोड ८२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ अद्यावधिक बेरुजु रहेकोमा १ करोड ६४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ फछ्र्योट भएको छ । सम्परीक्षण अवधिको थप बेरुजुसहित हाल कुल बेरुजु ३७ करोड ८६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कायम रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका कारण वीरगन्ज र भरतपुरको लेखा परीक्षण समयमा सम्पन्न गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न महालेखा परीक्षक कार्यालयले नसकेको अवस्थामा उपलब्ध भएका ४ महानगरमध्ये काठमाडौं र पोखरा वित्तीय अनुशासनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा देखिएका छन् । दुवै महानगरको कुल अद्यावधिक बेरुजु ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । काठमाडौंमा बेरुजु वृद्धिदर उच्च छ भने पोखरामा पनि फछ्र्योटको प्रयास भए पनि नयाँ बेरुजु थपिने क्रम रोकिएको छैन ।
ललितपुरले भने फछ्र्योट दर बढाएर बेरुजु घटाउने दिशामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा कुल बेरुजु घट्नुले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार भएको संकेत गरेको छ । विराटनगरको कुल बेरुजु रकम पनि अन्य महानगरको तुलनामा निकै कम छ, जसले तुलनात्मक रूपमा राम्रो वित्तीय नियन्त्रण रहेको देखाउँछ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चारै महानगरमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्न, खर्चको प्रमाण व्यवस्थापन सुधार गर्न, राजस्व संकलन तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र बेरुजु फछ्र्योटलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनले बेरुजु केवल लेखा त्रुटिको विषय मात्र नभई सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको औँल्याएको छ ।
समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले महानगरहरूको वित्तीय अनुशासनमा फरक–फरक अवस्था देखाएको छ । काठमाडौं र पोखराले बढ्दो बेरुजु नियन्त्रणलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा सामना गरिरहेका बेला ललितपुर र विराटनगर बेरुजु व्यवस्थापनमा तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक छन् । आगामी वर्षमा बेरुजु फछ्र्योटको गति, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता र वित्तीय उत्तरदायित्वले महानगरहरूको सुशासनको वास्तविक अवस्था निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
विदेशबाट आउने र जाने यात्रुलाई भन्सारमा नयाँ सुविधा
रोकिएको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालाको काम पुनः सुरु
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा स्वदेशी कलेज अग्रस्थानमा
आदर्श आजाद माविको ६७ औं र कलेजको १८ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न
श्रीमती हत्या आरोपमा ‘नेपाली ब्रो’ भनिने कुमार थापा पक्राउ
बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति
बालिकालाई अनैतिक कार्य गर्न लगाउने स्पा संचालिका पक्राउ
मोतीविन्दुको निःशुल्क शल्यक्रियाबाट ८५ जनाले पाए नयाँ दृष्टि
