३० फागुन २०७५ को दिन थियो । उपसचिव ईश्वरी पोखरेल दौरासुरुवालमा ब्यानरसहित माइतीघरमण्डला पुगे, धर्नाका लागि । त्यहाँ ठूलो संख्यामा तैनाथ थिए, प्रहरी । कारण, त्यसदिन नेकपा क्रान्तिकारी विप्लवको ‘नेपाल बन्द’ थियो ।

जब पोखरेल ब्यानरसहित धर्नामा बसे, प्रहरी आए र भन्यो, ‘सर ! तपाईं यहाँ यसरी बस्न मिल्दैन ।’ ब्यानर प्रहरीले च्यातचुत पा-यो, उनलाई उठाइयो । पोखरेलको माग थियो, ‘सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम हुनुप-यो ।’

‘त्यसो त, म धर्नामा बस्दै छु भनेर प्रहरीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतलाई जानकारी गराएको थिए“, तर कसैले रेस्पोन्स गरेको थिएन,’ उपसचिव ईश्वरी पोखरेल सम्झन्छन्, ‘त्यो दिन त्यत्तिकै भयो । भोलिपल्ट फेरि पुगें । उसैगरी प्रहरी आए, उठाए र स्वास्थ्य चेकजाँचका लागि वीर अस्पताल लग्यो ।’

अहिलेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान प्रमुख आयुक्त प्रेम राई गृहसचिव थिए । उनकै निर्देशनमा कर्मचारीको एउटा टोली वीर अस्पलात पुग्यो र भन्यो, ‘सर, तपाईंले यसरी बस्न मिल्दैन । तपाईंको माग पूरा हुन्छ ।’

त्यही टोलीमा एक ‘मानवअधिकारीवादी’ नामक बिचौलिया पनि थिए । वीर अस्पतालबाट टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्यो र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा कागजपत्र गरियो, ‘मुलुकमा अब सुशासन कायम गरिनेछ ।’ त्यही बिचौलियको अगुवामा कागजमा हस्ताक्षर गरेर पोखरेल छुटे । ‘त्यो एउटा नाटक थियो । मानवअधिकारवादी हुँ भन्नेलाई त्यसपछि मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन,’ पोखरेल हाकाहाकी भन्छन् ।

…
‘रिटायर्ड’ हुन आठ महिना मात्रै बाँकी छ । उनको कार्यालय सिंहदरबारभित्र शिक्षा मन्त्रालयको चौथो तलामा छ । त्यहीँ बसेर दैनिकी सम्हालिरहेका छन् । उनले ‘के ग-यो भन्ने ?’ प्रश्न उठ्लान् । तर, ‘शैक्षिकस्तर सुधार्न’ उनले थुप्रै अध्ययन–अनुसन्धान गरेका छन् । यद्यपि, उनको ‘खास सुनुवाइ’ अहिलेसम्म भएको छैन ।

‘मुलुकको शिक्षा प्रणालीको अवस्था कस्तो छ ? भन्नका लागि यसपटक प्लस टु परीक्षाको नतिजा हेर्दा स्पष्ट हुन्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘५८ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको असफल दर उच्च छ । यसो हुनुमा हाम्रो नीति निर्माण तहमै खोट छ ।’
यति धेरै विद्यार्थी ‘असफल’ हुँदासमेत शिक्षा मन्त्रालय, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लगायत जिम्मेवार हुनुपर्ने निकाय गम्भीर नदेखिएको उनी औंल्याउ“छन् । ‘कोरोना संक्रमणका कारण विद्यार्थीले पढ्न पाएनन्, त्यही भएर फेल भए ?’ उनको प्रश्न छ, ‘यही नै हो त कारण ? यही कारण नेपाली विद्यार्थीको नतिजा यति कमजोर भएको हो त ?’

पोखरेलको बुझाइमा ‘जिम्मेवार निकायमा बस्नेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालय पढ्दैनन्, त्यसकारण यो परिणामले उनीहरूलाई छुन्न र परिणाम गतिलो नआउ“दा गम्भीर हुन्नन् ।’

पोखरेलका अनुसार मन्त्रालय वा विभागका कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरी काठमाडौंका मह“गा स्कुलुमा पढ्छन्, त्यसकारण पनि यो समस्याले उनीहरूलाई छुँदैन । ‘नजिता यति कमजोर हुनुको कारण हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको तल्ला तहको कक्षाको पढाइ साह्रै कमजोर हुनु हो,’ उनको निक्र्योल छ ।

विद्यालय शिक्षा राम्रो हुनका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र शिक्षण सिकाइबीच तालमेल हुनुपर्ने उनको मान्यता छ । पाठ्यक्रमअनुसार सिकाइ भयो कि भएन भनेर सुपरीवेक्षण पनि हुनुपर्छ तर हाम्रो पाठ्यक्रम विकास केन्द्र वर्षमा यति किताब छापें भन्छ र किताब संख्यामा रमाउ“छ,’ उनी थप्छन्, ‘जबकि, कतिपय विद्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु भएको महिनौंसम्म पनि पाठ्यपुस्तक पुग्दैन, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई त्यस्ता कुराले छुँदैन । समयमा किताब नपुग्नुलाई सामान्य घटनाका रूपमा लिइन्छ ।’

पोखरेलका अनुसार ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो पाठ्यपुस्तक कहाँ लागू भएको छ ?’ त्योसमेत भेउ पाउ“दैन । ‘कतिपय निजी विद्यालयले हरेक वर्ष एक÷दुई च्याप्टर चेन्ज गर्छन् र अभिभावकलाई नयाँ किताब किन्न लगाउ“छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो धुत्र्याइ“ हाम्रोमा संस्कार नै बनिसकेको छ ।’
…
दुर्गम क्षेत्रमा भएका विद्यालयमध्ये कतिपय भौतिक पूर्वाधारमा कमजोर होला त कतिपयमा तालिमप्राप्त शिक्षक अभाव । सहरमा भएका सामुदायिक विद्यालय त्यति कमजोर नहुनु पर्ने हो । तर, हालत सबैभन्दा खराब छ । यसो हुनुमा सहरका सामुदायिक विद्यालय ‘घरेलु कामदारका छोराछोरी पढ्ने थलो’ बनेको भन्ने लाग्छ, पोखलाईलाई ।

‘सामुदायिका विद्यालयमा प्रायः निमुखाका छोराछोरी पढ्छन्, त्यसकारण ती विद्यालय कहिल्यै सुध्रदैनन्,’ पोखरेलको बुझाइ छ, ‘किनकि सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकले उनीहरूका पढाइ विषयमा विद्यालयमा ताकेता गर्ने हैसियतै राख्दैनन् ।’
…
अर्को कुरा, सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकका रूपमा प्रायः दलका नेताका आफन्त र प्रभावशाली कर्मचारीका नातेदारले भरिएका हुन्छन् । ‘राहत कोटा’ वा अन्य शीर्षकमा क्षमताविहीनको हालीमुहाली नै देखिन्छ ।

शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने हो भने कर्मचारीका सम्पत्ति छानबिन ‘पहिलो सर्त’ बनाउनुपर्ने मान्यता राख्छन्, पोखरेल । ‘किनकि, राम्रो काम नगर्ने कर्मचारी र राम्रो नपढाउने शिक्षकलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र यति कमजोर छ, जहा“ कारबाही नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सुशासनमा शून्यता भएपछि हुने यस्तै हो । सार्वजनिक सेवा भनेको म होइन, हामी हुनुपर्ने हो तर यस्तो छैन ।’

ट्रेड युनियनका नाममा उदाएका ‘बिचौलिया’हरू भ्रष्ट कर्मचारीको पक्षमा उभिने र ‘भ्रष्ट कर्मचारीको जगजगी बढ्नुको कारण युवापुस्ता पलायन’ देख्छन् पोखरेल । ‘अहिले पनि युवापुस्ता दैनिक हजारौंको संख्यामा बाहिरिएका छन्, त्यसकारण खराब आचरणका बूढाहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस् गरेका छन्,’ उनी भन्छन् ।
…
नेपालको शैक्षिकस्तर कमजोर हुनुमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको ‘भ्रष्ट मानसिकता’ले पनि काम गरेको पोखरेलको आरोप छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत जनशक्ति प्रक्षेपण आयोगले ८ करोड खर्च गरेर एउटा प्रतिवेदन बनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन चित्त बुझेन । सार्वजनिक नै भएन । जो कर्मचारी प्रतिवेदन बनाउन खटिएका थिए, उनीहरूले पनि बोलेनन् ।
पोखरेललाई लाग्छ, ‘नेपालमा ब्युरोक्रयाट्स छँदै छैन । सिंहदरबारभित्र मुर्दाहरूको भीड छ । कताबाट झर्छ र खाउ“ला भनेर बसेका धेरै । अहिले पनि कुन कर्मचारीलाई कहाँ पठाउ“दा, त्यो ठाउँ सुध्रिन्छ भन्नेमा कर्मचारी संयन्त्र छैन । कसलाई कहाँ पठाउँदा मलाई कति आउ“छ भनेर बस्ने धेरै छन् ।’

पोखरेल सुझावको भाषामा थप्छन्, ‘यी सब समस्या समाधानको उपाय के होला त ? राजनितीक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । तत्काल समस्या समाधान हुन्छ ।’

‘प्रत्येक वर्ष ५ देखि १० प्रतिशत सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने १० वर्षमा सुशासन कायम हुने’ उनको दाबी छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सबैभन्दा बढी ‘बाधक’ बनेको उनको बुझाइ छ । दुई वर्षदेखि रेल घुम्टो ओढाएर राखिएको उदहारण दिँदै उनी भन्छन्, ‘यदि, कर्मचारी क्षमतावान् थिए भने अहिले जनकपुरमा रेलले घुम्टो ओढेर बस्नुपर्ने थिएन ।’
…
कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि ‘शिक्षा नै पहिलो सर्त’ हुनुपर्ने उनको मान्यता छ । ‘निःशुल्क शिक्षा’ भनेर संविधानमा लेखिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा पोखरेल भन्छन्, ‘बरु, संविधान परिमार्जन गरौं तर जनतालाई झुटो आश्वासन दिनुहुँदैन ।’ सरकारले निःशुल्क शिक्षा भने पनि अहिले जनताका छोराछोरीले शिशु कक्षादेखि नै शुल्क तिरेर सन्तान पढाइरहेका छन् ।

‘कक्षा आठसम्मको शिक्षा जुनसुकै सर्तमा राज्य आफैंले सञ्चालन गर्नुपर्ने’ मान्यता राख्छन्, पोखरेल । आठ कक्षापछि निजीको जिम्मा लगाउ“दा फरक नपर्ने बताउने उनी भन्छन्, ‘आठ कक्षासम्म राज्य आफैंले पठाउनुपर्छ, त्यसपछि सकिँदैन भने निजीलाई जिम्मा दिऔं ।’