काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकटको समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११३ (४) को व्यवस्था उल्लंघन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘राजनीतिक जस’ लिने प्रयास गरेको प्रति खेद व्यक्त गरेको छ ।

संवैधानिक सिमा र पदीय मर्यादा बाहिर गएर भएका राष्ट्रपतिको कदम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई बाधा पु-याउनेतर्फ अग्रसर रहेको ठहर गर्दै संगठनले लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताप्रति सचेत, सजग र प्रतिवद्ध रहन सम्वन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

संगठनको उपत्यका र बागमती प्रदेशको आज काठमाडौंमा भएको संयुक्त भेलाले १३ बुँदे विशेष प्रस्तावहरु पारीत गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । यसैगरी पाँच वर्षे अवधीमा समेत सरोकारवाला निकायको सुझाव बमोजिम मिडिया काउन्सिल विधेयक जारी हुन नसकेकोमा सो भेलाले चिन्ताप्रकट गरेको छ ।

‘सरोकारवालाको सहमति समेतमा लामो छलफलपछि प्राप्त सुझावलाई समावेश गरेर विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेकोमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रेस काउन्सिलको वर्तमान नेतृत्वको कार्यकाल लम्ब्याउने वा तत्काल नयाँ काउन्सिल गठन गरी त्यसको नेतृत्व कसलाई दिन्ने भन्ने जस्ता नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित विषयमा अल्मलिएर पत्रकार महासंघको नेतृत्वसमेत विभाजित भएकोमा यो भेला गम्भिर असहमति प्रकट गर्दछ’ संगठनले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस काउन्सिलको स्वायत्तता कायम गर्ने मूल मर्म भन्दा अन्य खुद्रा–मसिना विषयमा अल्मलिएर उक्त विधेयक फेरि शुन्यको अवस्थामा पु¥याउनु वा टार्नु नेपाली सञ्चारजगतलाई बदलिँदो परिवेश अनुरुप फराकिलो ढंगले कानुनी दायरामा समेट्न नसक्नु हो भन्ने ठहर गर्दै सो भेलाले ती कदमहरुको भत्र्सना गरेको छ ।

भेलाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट सञ्चारसम्वन्धी नियुक्तिहरुमा गरिएको एकपक्षीय कदमको कडा आलोचना गर्दै गठवन्धन सरकारको संस्कृति अनुरुप योग्यता र क्षमताको आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सञ्चारमन्त्री र सम्वद्ध निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

भेलाले प्रेस काउन्सिल लगायतका निकायहरुबाट वितरण हुने अवसर, पुरस्कार र अन्य सहुलियतहरुमा राजनीतिक आस्था, आग्रह र भनसुनलाई जोड नदिई आफ्नो निश्पक्षता कायम गर्दै उक्त संस्थाको गरिमा उचो राख्न विशेष आग्रह गरेको छ । साथै प्रेस काउन्सिलबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता, उपचार खर्च, पुरस्कार, सम्मानलाई व्यवस्थित वैज्ञानिक, पारदर्शी र भेदभावरहित बनाउन आग्रह गरेको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन र ऐनले व्यवस्था गरेका सेवासुविधा प्राप्तिका जारी आन्दोलनहरु प्रति भेलाले पूर्ण ऐक्यवद्धता र समर्थन गरेको छ । संगठनले श्रम समस्या तत्काल समाधान गरी पत्रकारले दसैँको मुखमा तलब नपाउने, सेवासुविधा र दसैँ भत्ता नपाउनेलगायतका गुनासो नहुने गरी काम गर्न मिडिया संचालकहरुलाई अनुरोध गर्दै राज्यका नियामक निकायहरुलाई पनि यस मामलामा कठोर नीति अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

भेलाले सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानहरूलाई तत्काल नियमित पारिश्रमिक, बक्यौता रकम र दसैँ भत्तालगायत अन्य सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै न्युनता पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई बढ्दो महंगीलाई ध्यानमा राखी पत्रकारको न्युनतम मासिक पारिश्रीमक ४० हजार सिफारिस गर्न जोडदार रुपमा माग गरेको छ ।

यसैगरी साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगारमुलक मिडियाको रक्षाका लागि सबै सरोकारवालासंग छलफल गरी विशेष कार्ययोजना ल्याउन केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको छ ।

मुख्यगरी साना लगानीका सञ्चारमाध्यम र तिनमा आश्रीत पत्रकारहरु बढी मारमा परेकोले त्यसको उचित सम्बोधन गर्न तथा साना लगानीका मिडियाको लागि सहुलियत दरमा वा ५० प्रतिशत अनुदानमा कागज, ल्यापटप, विद्युतीय उपकरण, क्यामरा लगायतका सामान खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । हाल पत्रपत्रिकालाई प्रदान गर्दै आइरहेको लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको रकम तत्काल सतप्रतिशत वृद्धि गर्न र अनलाइन मिडियालाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

देशैभरीका साना लगानी तथा स्वरोजगार सञ्चार माध्यमलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयका अतिरिक्त स्थानीय तहमा व्यवसाय दर्ता गरी दोहोरो कर तिर्न बाध्य पारिएको छ । स्थानीय सरकारले मिडिया सञ्चालनको अवधीदेखिको स्थानीय कर तिर्नुपर्ने जस्ता दोहोरो करमुखी प्रावधान अघि सारेकोमा भेलाले त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई लगाइएको दोहोरो करको व्यवस्था हटाउन जोडदार रुपमा माग गरेको छ ।

‘विज्ञापन बोर्डले विभिन्न कानूनी उल्झनको बहाना बनाएर मिडियाहरुको विज्ञापन वापतको भुक्तानी रोक्ने काम गर्दै आएको छ । त्यतिमात्र होइन हरेक सरकारी निकायहरुका विज्ञापनमा ३ प्रतिशत बोर्डले कट्टा गरेर लिनेगरी पत्राचार गरेको छ । विभिन्न सरकारी कार्यालको विज्ञापन सञ्चारमाध्यमहरुले पाइरहेकोमा पत्राचार गरेर नदिन भनेको छ । यस्ता कदमले ति मिडियाहरु सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विज्ञापन बोर्ड मिडियाहरुको रक्षक होइन, भक्षक जस्तो भएको छ । यस विषयमा बोर्डका पदाधिकारीहरूलाई संगठनका निकायमार्फत पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । यो भेला साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाईसमेत सहज रूपमा विज्ञापन उपलब्ध गराउने वातावरण मिलाउन र अन्यथा बोर्डको औचित्यताका प्रश्न उठाउने काम नगर्न बोर्डलाई विशेष आग्रह गर्दछ’ संगठनद्धारा जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

जेष्ठ पत्रकारहरुका लागि सुरु गरिएको जीवनवृति भत्ताको स्वागत गर्दै ६० वर्ष उमेर पुगेका र २५ वर्ष भन्दा बढी समय निरन्तर पत्रकारिता गरिसकेका जेष्ठ तथा अग्रज सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष कोभिड राहत एवं मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न यस भेलाले जोडदार माग गरेको छ ।

प्रदेश स्तरमा बहुलतामा रहेको भाषा र उक्त भाषाभाषीको सञ्चार माध्यमलाई प्रोत्साहनको नीति अघि सार्न प्रदेश सरकारसंग माग गरिएको छ । मातृभाषामा पत्रकारिता गर्नेलाई सरकारले प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न विशेष आग्रह गरेको छ । समावेसी संचार नीति अन्तरगत महिला, आदिवासी, जनजाती, दलित, अपाङ्ग, सिमान्तकृत लगायत पिछडिएका समुदायको संचारमा पहुँच स्थापना गर्न आवश्यक नीति कार्यान्वयन ल्याउन पनि सो भेलाले विशेष आग्रह गरेको छ ।

राष्ट्रिय समाचार समितीलगायतका सरकारी संचारमाध्यममा लामो समयदेखि कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारलाई निष्कासन गर्न थालेकोप्रति भेलाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आस्थाका आधारमा पत्रकारलाई निष्कासन गर्ने कार्य नगर्न सो भेलाले सबै सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ । साथै सरकारले नियुक्त गरेका सरकारी सञ्चारमाध्यमका प्रमुखहरुले कार्यरतहरुलाई अवसर दिने सवालमा गरेको विभेद र समाचार कभरेजका सन्दर्भमा गरिएको असन्तुलित व्यवहार तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ ।

साना लगानीमा सञ्चालित स्वरोजगार मूलक पत्रपत्रिकाहरु अनलाइन (डिजिटल) मा मात्र प्रकाशन गर्न चाहेको खण्डमा पनि पत्रिकाले पाउँदै आएको सुविधा अनलाइनमा यथावत रुपमा उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था कायम गर्न भेलाले माग गरेको छ ।

भेलामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवं वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, उपमहासचिव एवं केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा सहित संगठनका नेताहरुको विशेष सहभागिता रहेको थियो । सोही भेलाबाट संगठनको उपत्यका र वागमती प्रदेश कमिटीलाई पुर्नगठन समेत गरिएको छ ।

भेलाको उदघाटन गर्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा सञ्चारग्राम स्थापना गर्न एक करोड विनियोजन गरिएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेशभित्र स्थापना गरिएका सबै सञ्चारमाध्यमलाई नवीकरण दस्तुर छुट दिएको समेत बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले समाजमा विद्यमान भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणका लागि पत्रकार क्रियाशील भई सुशासन कायम गर्न सकिने र उनीहरुका सङ्गठनमा संविधानअनुसारको विभाग राख्न उपयुक्त हुने बताए ।