काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि २०७४ को निर्वाचनमा भन्दा खर्च सीमा बढाउने तयारी गरेको छ ।

आयोगले वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत खर्चको सीमा तोक्दै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार प्रतिउम्मेदवार खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको हो ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल, मतदाता संख्या र मतदान केन्द्रको संख्यालाई निश्चित प्रक्रियामार्फत अंक दिएर वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत खर्चको सीमा निर्धारण गरिने बताए ।

एउटै जिल्लामा पनि फरकफरक खर्च सीमा तोकिँदै

‘मुख्य तीन विषयलाई आधार बनाएर वैज्ञानिक प्रणालीबाट खर्चको सीमा निर्धारणको काम भइरहेको छ, निर्वाचन क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल, मतदाता संख्या र मतदान केन्द्रको संख्यालाई निश्चित प्रक्रियामार्फत अंक दिएर वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत खर्चको सीमा निर्धारण हुन्छ,’ आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

आयोगले खर्चको सीमालगायतका विषयमा भोलि (मंगलबार) दलसँग छलफल गर्दै छ । तयारी प्रतिवेदनउपर राजनीतिक दलसँगको छलफल, मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या, भूगोललगायतलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने आयोगको तयारी छ ।

आयोगले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फप्रति उम्मेदवार २५ लाख खर्च सीमा तोकेकोमा यसपटक न्यूनतम २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्मको सीमा निर्धारणको तयारी गरेको हो । सोअनुसार आयोगले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि तयार पारिसकेको छ ।

आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले एउटै जिल्लामा पनि निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्चको सीमा फरकफरक हुनेगरी खर्चको सीमा निर्धारणको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

‘एउटै जिल्लामा पनि निर्वाचन क्षेत्रअनुसार खर्चको सीमा फरकफरक हुन सक्छ, मतदाता संख्या, मतदान केन्द्रको संख्या, भूगोललगायतका आधारमा एकै जिल्लामा पनि फरकफरक खर्च सीमा हुन सक्छ,’ आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले भने ।

आयोगले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा २०७४ को निर्वाचनमा तोकिएको खर्च सीमा न्यूनतम सीमा मानिएको छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ प्रतिउम्मेदवार २५ लाख न्यूनतम खर्च सीमा तोक्ने आयोगको तयारी छ । यसैगरी, प्रदेशसभातर्फ प्रतिउम्मेदवार १५ लाख खर्च सीमा तोकिएकोमा बढाएर २३ लाखसम्म पु¥याउनेगरी अध्ययन प्रतिवेदन बनेको छ ।

आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च सीमा २५ लाख मूल्यांकन भएको छ । यसैगरी, २३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २७ लाख, ६६ निर्वाचन क्षेत्रमा २९ लाख, ४४ निर्वाचन क्षेत्रमा ३१ लाख र २७ निर्वाचन क्षेत्रमा ३३ लाख खर्च सीमा निर्धारण गरेर प्रतिवेदन बनेको छ । तर, न्यूनतम सीमालाई अझै घटाउन पनि आयोग तयार देखिएको छ । सो’bout दलहरूसँग छलफलपछि आयोगले अन्तिम निर्णय लिनेछ ।

यसैगरी, प्रदेशसभाका ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ५५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २०७४ कै १५ लाख सीमा निर्धारण गर्नेगरी आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन बनाएको बताइन्छ । यस्तै, १ सय ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १७ लाख, ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा १९ लाख, ३१ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २१ लाख र २८ वटा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा २३ लाख खर्च सीमाको प्रतिवेदन आयोगले तयार गरेको छ ।