यसअघिका निर्वाचन आचारसंहिताभन्दा यसपटकको आचारसंहिता बढी कार्यान्वयनमुखी र व्यावहारिक छ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले यसलाई कसरी कार्यान्वयन गराउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रमुख राजनीतिक दललाई आयोगमा नै बोलाएर आचारसंहिता पालनामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाएको छ । आयोगको यो कार्य प्रशंसनीय छ ।
निर्वाचनका बेलामा अधिकांश दल र उम्मेदवारले आचारसंहितालाई पूर्ण रूपमा बिर्सने गरेका छन् । उनीहरूले निर्वाचन जित्नका लागि जस्तासुकै हर्कत अपनाउन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने कुराको पुष्टि गत स्थानीय तहको निर्वाचनले नै गराएको छ । त्यसैले, निर्वाचन आयोग आचारसंहिता पालनामा कठोर र कडा बन्नैपर्छ । आयोगले अचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्नेहरूको उम्मेदवारी रद्द गर्नसक्ने क्षमता पनि राख्नु पर्छ ।
संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनका लागि आचारसंहिता राजपत्रमा पहिले नै प्रकाशित भइसकेको हो । अब आयोगले केही दिनमा नै यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सत्ताधारीसहित प्रतिपक्षी दलहरूले यो आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर पनि गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म १२ राजनीतिक दलले संहिता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाएपछि आचारसंहिता कार्यान्वयन सफल किसिमले हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भयमुक्त बनाउन भन्दै सार्वजनिक गरेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन लक्षित आचारसंहिता अहिले कार्यान्वयनको मुखमा छ । यसको कार्यान्वयन मौखिक वचनले हुन्छ भनेर मात्र सुख पाइनेछैन । यसका लागि केही प्रावधान व्यावहारिक पक्षसँग पनि जोडिएका छन् । प्रकाशित आचारसंहितामा आफंैले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारले आप्mनो सम्पत्ति विवरण उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्दाका बखत नै सिलबन्दी गरेर सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यति मात्र होइन, आचारसंहिता लागू भइसकेपछि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रबाहेकका चुनावी प्रचार क्षेत्रमा जानसमेत रोक लगाइएको छ । यस विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आए पनि आयोगले यो प्रावधान नहटाएरै राजनीतिक दलहरूलाई हस्ताक्षर गराइसकेको छ । मात्र आयोगले यसमा केही लचकता देखाउने संकेत राजनीतिक दलहरूलाई दिएको देखिएको छ । तर, आयोगले प्रकाशित गरेको आचारसंहितामा भएको सरकारका कुनै पनि मन्त्री तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलको मुख्य प्रचारक भई प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन नपाउने भन्ने प्रावधान भने कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा कार्यपालिका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आठवटा आचरण तय गरेको छ । यसमा थप भनेको कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने उल्लेख छ । तथापि, निर्वाचनमा आफैं उम्मेदवार भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आप्mनो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्नका लागि भने कुनै पनि व्यवधान खडा गरिएको छैन । यस अतिरिक्त केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अरू कुनै पनि आर्थिक कार्यक्रम घोषणा गरेर निर्वाचन प्रभावित पार्न पाउनेछैनन् । यसमा थप योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण आदि पनि गर्न पाउने छैनन् । यसका साथै, राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न र नियुक्त गर्न पनि नपाउने भएपछि निर्वाचन सापेक्षित रूपमा स्वच्छ र मर्यादित हुने देखिन्छ । उम्मेदवारको मनोनयनका क्रममा छुट्टै खाता खोलेर खाता सञ्चालन गर्ने तथा प्रतिनिधिको विवरणसमेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले निर्वाचन थप पारदर्शी बन्ने देखिएको छ । तर, आयोगले आचारसंहितालाई कडाइका साथ लागू गराउन सक्नुपर्छ ।
