विषय प्रवेश
यस वर्षको आवधिक निर्वाचन आगामी मंसिर चार गते सम्पन्न भई प्रदेश र संघका गरी ६०५ प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै छन् । निर्वाचन राष्ट्रिय राजनीतिक महापर्व हो । सम्पूर्ण नागरिकले आप्mनो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अवसर हो । आप्mना प्रतिनिधिमार्फत आप्mनो शासन आफैंले गर्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्ने दिन हो । यसका माध्यमबाट राज्यका समग्र क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जनताले आप्mनो सहभागिता सुनिश्चित गर्ने पर्व हो । यसबाट लोकतन्त्रमा निखार आउने गर्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणाली अवलम्बन गरिआएका कुनै पनि देशले निर्वाचनको विकल्प’bout सोचाइ गर्दैनन् ।

सक्षम सरकार र संसद्को निर्माण निर्वाचनबाट गरिन्छ । आप्mना प्रतिनिधि र दलको पाँच वर्षको अवधिको एकमुस्ट मूल्यांकन जनताले गर्न पाउने अवसर हो । दल र स्वतन्त्रतर्फबाट मैदानमा देखिएका उम्मेदवारको गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन गरी उनीहरूका घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा मतदान गर्न उत्साह देखाउनुपर्छ । सुशासन कायम गरी राष्ट्रिय समृद्धिका दिशामा अभिमुख हुने उम्मेदवार मात्र निर्वाचित हुनुपर्छ । वर्तमान समस्यामा राष्ट्रले सामना गरिरहेका दुरावस्थाबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सही निर्णय गर्नुपर्छ । शासन प्रणालीमा स्वस्थ पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ । देशमा उपलब्ध स्रोत साधनको उपयुक्त र न्यायोचित वितरणका लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाउनु जरुरी छ ।

नागरिकका असंख्य आवश्यकताको सम्बोधन गराउनु जरुरी छ । जवाफदेही, सक्षम, उत्तरदायी सरकारको निर्माण गर्न पनि उम्मेदबार छनोटका समयमा उपयुक्त निर्णय लिन सक्नुपर्छ । आसन्न निर्वाचनमा मतदान गर्ने अवसरको सदुपयोगका लागि उपयुक्त निर्णय लिनु अत्यावश्यक छ । निर्वाचनका समयमा सस्ता नाराहरू दिएर सत्तामा पुग्ने गरेकाको पहिचान गरौं । गलत व्यक्तिलाई मतदान गरेर पाँच वर्षसम्म आप्mनो प्रतिनिधिको आलोचनामा समय खर्चिने मुर्खता हामीहरूले गर्नुहँुदैन । तसर्थ, मतदानका लागि सबै मतदाता सचेत र गम्भीर हुनुपर्छ ।

निराश छन् मतदाता
बहुदलीय पक्षधर नेतालाई नेपाली जनताले विश्वास गरे । राष्ट्रिय उत्थानका सन्दर्भमा र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा उनीहरूबाट भूमिका निर्वाह हुनेमा विश्वस्त रहे । २०४६ सालदेखि वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा देशले, कुशासन, बेथिति र भ्रष्टाचार मात्रको अनुभूति गरे । लोकतन्त्रलाई स्वेच्छाचारिताले विस्थापित ग¥यो ।

संवैधानिक प्रावधान र राष्ट्रिय नीतिको दुरूपयोग पर्याप्त हुँदै गयो । पटक पटक परीक्षण भएका प्रतिनिधिलाई मात्र मत दिनुपर्ने बाध्यता मतदातामा देखिँदै गयो । निर्वाचन अत्यन्त ज्यादा खर्चिलो बनाइयो । निर्वाचनमा गरिएको खर्चलाई लगानीका रूपमा लिई अल्प अवधिमा सो लगानी असूल गरी अर्को निर्वाचनका लागि स्रोत संग्रह गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रायः सबै दल उम्मेदवारहरूमा देखिए ।

उपलब्ध भएसम्म विकल्पको जनताले उपयोग गर्दै गए । सबै दललाई विभिन्न हैसियतमा सत्तामा पु¥याइदिए । तर, जनता, राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सुशासनका पक्षमा प्रतिबद्ध शासनको खडेरी प¥यो । ३२ वर्षको अवधिमा यसमा सुधारको संकेतसम्म पनि अनुभूति भएन । समावेसी नीतिको अत्याधिक दुरूपयोग हुँदै गयो । राष्ट्रियस्तरका तरमाराहरू यसबाट लाभान्वित हँुदै गए । आवाजविहीनको आवाजलाई दबाएर लोकतन्त्रको नारा दिइयो । यस अवस्थामा नेपाली जनता पुनः आप्mना प्रतिनिधि रोज्ने औपचारिकताको निर्वाह गर्नुपर्ने कठिन मोडमा आइपुगेका छन् । सिमानाको सुरक्षा गर्न विभिन्न कालखण्डका सरकार असफल रहे । देशको परराष्ट्र नीति अन्योलमा परेको छ । कूटनीति अत्यन्त कमजोर भएको छ । शासन प्रणालीलाई निश्चित प्रणालीका आधारमा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । राजनीतिक अस्थिरताले जरा गाडेको छ ।

अदालतदेखि सम्पूर्ण सार्वजनिक संयन्त्रमा राजनीतीकरण गरिएको छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व सिद्धान्तमा सीमित छ । नातावाद, कृपावाद, गुटवाद, परिवारवाद, डनवाद, फरियावादले राजनीतिक दल अक्रान्त छन्, अन्धा भएका छन् । देशको ज्येष्ठ नागरिकका रूपमा आप्mनाआप्mना दलको संरक्षक भएर रहनुपर्ने विरुद्धहरू सत्तामा लिप्त छन् । यही अवस्थाका कारण प्रत्येक दलभित्र व्यापक असन्तुष्टि छ । दलको सिद्धान्त र आदर्शका आधारमा नेता र कार्यकर्तालाई गोलबद्ध गर्ने वातावरणको अभाव स्पष्ट देखियो ।

२०४६ सालदेखि वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा देशले, कुशासन, बेथिति र भ्रष्टाचार बेहो¥यो, लोकतन्त्रलाई स्वेच्छाचारिताले विस्थापित ग-यो

समग्रमा दलीय राजनीति व्यापार भएको छ । सीमित व्यक्तिले अत्यन्त ठूलो प्रगति गरेका छन् । देश र लोकतन्त्रले गलत मार्ग निर्दिष्ट गरेको छ । यसरी देशलाई दुरावस्थामा पु-याउन भूमिका निर्वाह गर्नेहरू नै निर्वाचनपश्चात् सरकारमा हाबी हुने प्रायः निश्चित छ । मतदातामा निर्वाचनप्रति कुनै उत्साह देखिएको छैन ।

निर्वाचनपछिको परिदृष्य
बिहानीले दिनको संकेत गर्दछ । नेपाली सपूतले जीवन उत्सर्ग गरेर प्राप्त लोकतन्त्रमा कुख्यात अपराधीको प्रभाव संसद र सरकारमा परिरहेको छ । सैद्धान्तिक व्याख्याकार जनताका प्रिय र दलभित्र र समग्र शासन प्रक्रियामा समयसापेक्ष सुधारका पक्षमा खरो प्रमाणित भएकालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निर्वाचनमा टिकट दिन आवश्यक ठानेन । समाजमा कुख्यात देखिएका अपराधीलाई खोजी खोजी टिकट दियो । ज्यान मुद्दामा अभियुक्त भई अदालतको पुर्पक्षमा रहेकालाई, भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेकालाई टिकट दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका अर्थशास्त्री, संसद्लाई जीवन्त तुल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका विद्वानदेखि आजीवन लोकतन्त्रको लडाइँमा समर्पित हुनेलाई पाखा लगाएर व्यापारी घरानालाई राजनीतिमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रको हिमायती दल छ । रूखमा मत हाल्छु भन्दा कारबाही गर्ने नेका र ३० वर्षसम्म लोकतन्त्रको गला घोटेर निरंकुुश शासन सञ्चालन गर्न निरपेक्ष राजालाई सघाउने दलसँग गठबन्धन गर्ने एमाले जस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष छ । यिनै दुई दलको बैसाखीमा आप्mनो राजनीतिक अस्तित्व कायम गर्न अन्य दलहरू लागिपरेका छन् । यस अवस्थामा अब बन्ने सरकार र संसद्को अनुमान गर्न खासै कठिन छैन । अब बन्ने संसद् कस्तो हुन्छ ? एमालेको टिकटबाट सर्वप्रथम निर्वाचित संसद्को अनुहार हेर्दा नै पर्याप्त अनुमान हुनेछ ।

अबको संसद्मा पुरानै अनुहारको पुनरागमन हुने निश्चित छ । सबै दलका शीर्षस्थहरू निर्वाचित हुने प्रायः निश्चित छ । दुई समूहमा रहेका गठबन्धनले स्थानीय तहको २०७९ को निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतले यहीस्थिति स्पष्ट पारेको छ । दलका नेताप्रतिको व्यापक असन्तुष्टि स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही सचेत मतदातामा देखियो । उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी बनाए । काठमाडौं र धरानका मेयरको जनप्रिय कार्य समपादनबाट अहिले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उत्साहित भई यस्ता प्रतिस्पर्धीको संख्या उत्साहजनक देखिएको छ । तर, यस्ता उम्मेदवार प्रायः विकसित क्षेत्रमा सीमित बनेका छन् । दलीय हैसियतमा अपवादका रूपमा एक दल मात्र छ । समानुपातिकतर्फका ११० स्थानमा उनीहरूको वर्चस्व रहने अवस्था छैन । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वतन्त्रले एकल उम्मेदवारसम्म पनि दिनसकेका छैनन् ।

यी विजयी भई गएमा पनि सरकार बनाउने र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिने छैनन् । झिनो उपस्थिति प्रतिनिधिसभामा हुनेछ । तर, संसद्ले विचार, विमर्स विश्लेषण, अनुसन्धान गरेर सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न सक्दछ । कार्यपालिकालाई उपयुक्त मार्ग दर्शन गर्न र ऐनहरू निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

कुनै पनि सांसदलाई गैरसरकारी विधेयक पेस गर्न सक्ने अधिकार छ । देशमा शासकीय सुधारका दिशामा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? के कस्ता नीतिहरू अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ ? विकास निर्माणमा गति प्रदान गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयहरूदेखि संघीयताको सफल कार्यान्वयन वा यसमा पुनरावलोकन जस्ता सन्दर्भलाई तथ्य, प्रमाण एवं अनुसन्धानका आधारमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । स्वतन्त्र संसदले प्रतिपक्षसँग मिलेर वा आफंै स्वस्थ रूपमा सरकारका राम्रा र बेठीक कार्यको चिरफार गर्न सक्दछन् । यसबाट संसद्ले जीवन्तता प्राप्त गर्दछ ।

आप्mना प्रतिनिधिको इमानदार प्रस्तुतिबाट मतदाताहरू गौरवान्वित हुने परिस्थिति बन्दछ । धेरै विषयमा सुधार ल्याउन सक्दछन् । स्वतन्त्रको संसद्मा हुने उपस्थितिलाई विद्रोहको संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । यस प्रकारका प्रतिनिधिबाट सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उनीहरूले इमानदारिताका साथ कर्तव्यपरायण गर्दा दलका प्रतिनिधि, सरकारमा रहनेहरू र प्रतिपक्षी दलसमेतलाई सच्चिन दबाब सिर्जना हुन्छ । अबको संसद्मा यो परिस्थिति केही हदसम्म निर्माण हुनेछ ।

राष्ट्रियस्तरमा देखिएका छवटा राजनीतिक दलको उल्लेख्य उपस्थिति अबको संसद्मा पुनः हुनेछ । ’cause २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनले यही संकेत दिएको छ । प्रत्येक दल हरूको आप्mना आफ्नै जनाधार केही हदसम्म रहेको छ । हरेक दलमा स्वार्थलोलुप झुन्डहरू हाबी छन् । उनीहरू आप्mना नेताहरूको अन्धा समर्थक बनी स्वार्थसिद्ध गर्न अभ्यस्त छन् । गणितीय आधारमा दलको आफ्नै सञ्जाल भएकाले उनीहरू यस निर्वाचनमा प्रभावी बन्नेछन् । नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन र एमालेको गठबन्धनमध्ये एक सरकारमा र एक प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनेछन् । राजनीतिक अस्थिरताबाट फेरि पनि देश प्रताडित बन्नेछ । ’cause कुनै पनि दलको आरामदायी बहुमत आउने छैन । राज्य सञ्चालनको आधार व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थलाई सर्वोपरि प्राथमिकता बनाउँदै आएका यी छवटै दलबाट उल्लेख्य सुधारका प्रयासहरू हुने छैनन् ।

स्वार्थ पूर्तिले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गर्दा आपसमा द्वन्द्वको अवस्था शीघ्र देखिनेछ । आप्mनो सैद्धान्तिक आधारलाई विस्मरण गरेर सत्तालाई मात्र आधार बनाई गठबन्धन गरेकाहरू कुनै पनि समय समूह फेरबदल गरिरहने छन् । जसपाले दुई स्थान थपको प्रलोभनमा परेर नेकासँगको गठबन्धनलाई परित्याग गरी एमालेसँग ओलीजीले गरेको अपमान समेतलाई विस्मरण गरेर समाहित हुनु नै दलको चरित्र अध्ययनका लागि पर्याप्त छ ।

विश्वमा संघीयता सबैभन्दा बढी सफल भएको देश स्विट्जरल्यान्डले वासेल सहर र जेनेभामा समान गुणस्तरको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेको छ

तेस्रो शक्तिका रूपमा सम्भवतः माओवादी केन्द्र स्थापित हुनेछ । कमरेड प्रचण्डको सत्ताका लागि हुने सौदावाजीको घृणित खेल निकट भविष्यमै प्रस्ट हुनेछ । अबको संसद्मा स्वतन्त्रको उपस्थिति कुन आकारमा हुने हो ? त्यसैमा सुधारका सम्भावना निश्चित हुनेछन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसरी संसद्मा पुगेका स्वतन्त्र राजनीतिक दलमै विलीन भई मतदातालाई चकमा दिन सक्ने सम्भावना पनि देखिँदै छ । तथापि, केही सुधारका दिशामा जनताका आवाज आगामी संसद्मा मुखरित हुनेछन् ।

सारांश
अबको निर्वाचनमा दलका उम्मेदवारभन्दा सक्षम र सुयोग्य प्रतिस्पर्धीलाई मतदान गरांै । निर्वाचनको समयमा केही विषयहरू सुधारका लागि पहलकदमी गर्न संकल्प गर्न लगाऔं । देशले भोगिरहेका समस्याको समाधानका लागि प्रतिबद्ध बनाई ती कार्यहरूको अनुगमन मतदाताले गरिरहने निर्देशन दिऊँ । जस्तै दलीय उम्मेदवार, स्वतन्त्रहरू सबैले जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन जरूरी छ । ६० हजार द्वन्द्वपीडित न्यायको प्रतीक्षामा छन् । मानव अधिकारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता, विद्यमान संविधानको आसय, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश, विस्तृत शान्ति सम्झौताका प्रावधान, जघन्य अपराधीलाई आममाफी दिने प्रक्रियाको अन्त्य जस्ता जनताका चाहनाको उचित सम्बोधन हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको आधुनिक परिभाषाअनुसार सबै वर्ग, क्षेत्र, जात जाति, समुदाय, धर्मको समान पहिचानको प्रत्याभूति आजको आवश्यकता हो ।

ढिलो गरी न्याय प्राप्त हुने र न्यायपालिकामा रहेको अत्याधिक राजनीतीकरणको अन्त्य गरिने सन्दर्भ अत्यन्त ज्यादा संवेदनशील बनेको छ । यसको समाधान खोजिनुपर्छ । भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त छ । पारदर्शिता, सुशासन, जवाफदेहिता, सबै पक्ष नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली समेतमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । व्याप्त भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रतिबद्धता आउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाको सवलीकरण गर्दै पूर्णरूपमा स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गर्नु अत्यावश्यक छ । यसबाट लोकतन्त्रको विकासका लागि योगदान पुग्दछ । निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएका कारण सबै प्रकारका विकृति देखिँदै आएका छन् । यसमा सुधारका विकल्पसहित जनतासमक्ष निर्वाचित सांसद प्रस्तुत हुनुपर्छ । सूचनाको हक र पारदर्शिताको पक्ष प्रायः सिद्धान्तमै सीमित गरिएको छ । यसलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नु अत्यावश्यक छ । देशमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भइरहेको र संघीयताको विशेषतामा प्रादेशिक विषमताको अन्त्य गर्ने पक्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा केही समयको अन्तरालमा कर्णाली र काठमाडौं उपत्यकाले गरेको विकासको स्तर र गतिबाट यो अवस्था स्पष्ट हुन्छ । सन्तुलित विकास र समानताको अधिकारलाई संघीयताको सफलताको कडीका रूपमा हेरिन्छ । विश्वमा संघीयता सबैभन्दा बढी सफल भएको देश स्विट्जरल्यान्डले वासेल सहर र जेनेभामा समान गुनस्तरको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । नेपाललगायतका संघीय देशका लागि यो अनुकरणयोग्य छ । यी राष्ट्रिय समस्याका सन्दर्भमा मौनरही गुट उपगुटका आधारमा मतदान गर्ने निर्णय मतदाताले लिने हो भने देश प्रतिगमन उन्मुख हुनेछ । पछुताउनुबाहेक अन्य विकल्प हामी मतदातासँग हुने छैन ।