० आमनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन हुने क्रम बढेको छ नि ? यसलाई कडिकडाउ गर्ने योजना के कस्तो छ ?
– निर्वाचन आचारसंहिताका दुईवटा पाटा छन् । एउटा कात्तिक १७ अघिको अवस्था र १८ कात्तिकपछिको व्यापक प्रचारप्रसार गर्न पाइने अवस्था । अहिलेसम्म आयोगले आचारसंहिता त्यति धेरै उल्लंघन भएको पाएको छैन यद्यपि, जहाँ जसले उल्लंघन गरेको भन्ने आएको छ । त्यहाँ उनीहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिएको छ र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । कारबाहीको सन्दर्भमा अहिले आयोगले तीनवटा तरिका अवलम्बन गरेको छ । पहिलो आयोगले स्पष्टीकरण सोधेपछि केही उम्मेदवारले इन्कारी गर्दै स्पष्टीकरण दिएको तर फिल्डमा बुझ्दा उनीहरूले आचारसंहिता उल्लंघन नै गरेको पाइएकाले पनि त्यसरी ढाँटेर जवाफ लेख्नेउपर स्थानीय प्रशासनमार्फत थप बुझ्ने र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने क्रम सुरु भइसकेको छ । त्यसका लागि सबै ठाउँमा पत्र पनि गइसकेको छ । दोस्रो कतिपयको हकमा आयोगले समेत भेरिफिकेसन गर्दा आयोगले थप कारबाही गर्नुपर्ने नदेखिएको सन्दर्भमा त्यसैगरी टुंग्याइएको छ । तेस्रो चाहिँ आचारसंहिता उल्लंघन भएको प्रमाण फेला परेमा सचेत गराउने र जरिमाना गर्नेगरी अघि बढेका छौं ।

० एउटै उम्मेदवार पटकपटक कारबाहीमा परे के हुन्छ ? एउटै उम्मेदवारले धेरैपटक आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने र पटकपटक स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यस्ता उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्न सकिँदैन ?
– आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई सबैभन्दा पहिला सचेत गराउने गरेका छांै । सचेत गराउनु पनि कारबाही नै हो । दोस्रो उहाँहरूलाई सचेत गराउँदै जरिमाना गर्ने प्रक्रिया रहन्छ । तेस्रो भनेको उम्मेदवारी नै खारेज गर्ने भन्ने विषय हो । यो उम्मेदवारी खारेज गर्ने विषय निकै नै संवेदनशील हुन्छ । सामान्य आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयलाई लिएर, बोलेका सामान्य विषयलाई लिएर अथवा आपूmले नचाहे पनि भएका सानातिना गतिविधिलाई लिएर भएको सन्दर्भमा त्यति धेरै कारबाहीमा नै गइहाल्नुपर्छ भन्ने आयोगको कुनै योजना छैन । तर, पनि आचारसंहिताको विषयलाई बारम्बार कागजको खोस्टो बनाउने र अटेर गर्नेहरूको उम्मेदवारी भने रद्द गर्न सकिन्छ । आयोगले त्यस विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिरहेको छ ।

० तर, पटकपटक आचारसंहिता उल्लंघन गरेर अचाक्ली नै गर्नेको उम्मेदवारी खारेज गरेमा अन्यलाई चेतावनी हुन्थ्यो कि ?
– अहिले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकै कारण जरिमाना गरिएको र जरिमाना नतिर्ने समानुपातिकतर्फ ४ सय ६९ जनाको उम्मेदवारी खारेज नै गरिएको छ । तर, निर्वाचनलाई नै असर पार्नेगरी कारबाहीको अस्त्र आयोगले प्रयोग गर्दैन । आयोगको उद्देश्य निर्वाचनलाई असर पार्नेभन्दा पनि आचारसंहिताको पालना गराउँदै स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै हो । यसमा आयोग संवेदनशील छ ।

० निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो, त्यसैले निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयरहित र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गराउन आयोगले के कस्ता योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ?
– आयोगका सुरुदेखिका सबै प्रयास र क्रियाकलाप निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न केन्द्रित हुँदै आएका छन् । अहिले योपल्ट आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएका मतदाता नामावली, मतपत्र व्यवस्थापन, मतदानस्थल तथा मतगणनाका क्रममा देखिएका समस्या र मतदाताका सुरक्षाका विषय निकै सुधार गरेको छ । यो पनि निर्वाचनको स्वच्छतासँग जोडिएको हो । दोस्रो योपटक निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको उपयोग तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुन सक्ने मिसइन्फर्मेसन, डिसइन्फर्मेसन र हेटस्पिचजस्ता कुराको नियमन र नियन्त्रणको कुरा पनि अगाडि बढाएको छ । यो पनि निर्वाचनको स्वच्छतासँग नै जोडिएको विषय हो । तेस्रो र महत्वपूर्ण विषय भनेको निर्वाचनको सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्ष राजनीतिक दल, उम्मेदवार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्रलगायत सबैसँग साझेदारी र सहकार्य गरेर निर्वाचनको उपयुक्त वातावरण बनाउने तथा आमसञ्चार क्षेत्रलगायत सबै पक्षसँग समन्वय गरेर निर्वाचनलाई पूर्ण रूपमा सफल बनाउने अभियान आयोगको छ । यसमा हामी सफल पनि भइरहेका छांै । यो पनि निर्वाचनको स्वतन्त्रता र भयरहित वातावरणसँग जोडिएको विषय भएकाले हाम्रा जति पनि क्रियाकलाप छन् ती सबै त्यसैतर्फ केन्द्रित छन् ।

० यहाँले सामाजिक सञ्जालको कुरा गर्नुभयो, अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नो भोट अगेन’ भन्ने अभियान सुरु भएको छ । यसमा आयोगले आपत्ति व्यक्त गर्दै अभियान रोक्न भनेको छ । तर, यस विषयलाई लिएर आयोगको नै टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? यसमा आयोगको धारणा के हो ?
– आयोग कुनै पनि निकाय, कुनै पनि व्यक्ति वा सामाजिक सञ्जालका कुनै पनि साइटका लोकतन्त्र, निर्वाचन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएका कुराहरूको सधंै स्वागत र सम्मान गर्छ । आयोगको बुझाइमा यो सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउने, सामाजिक सदाचारमा अवरोध सिर्जना गर्ने, गालीगलौजयुक्त शब्द र प्रमाणित नभएका भाषाशैली प्रयोग गरेर निर्वाचन, राजनीतिक दल वा कुनै पनि उम्मेदवारप्रति लक्षित गरेर अफवाह फैलाउने, निर्वाचनसम्बन्धी मिथ्यापूर्ण सूचना फैलाउने, द्वैष फैलाउने क्रियाकलाप कानुनविपरीत हुन् । यस्ता, अभिव्यक्तिको नियमन र नियन्त्रण होस् र त्यस्तो नियमन पनि व्यक्ति तथा संस्था आफंैले गरोस् भन्ने आयोगको मान्यता हो । जसले अञ्जानमा त्यस्तो गर्नुभएको छ त्यसलाई आफैंले झिक्नुहोस् र त्यस्ता गलत कुराको प्रचार नगरिदिनुस् भनेर आयोगले आग्रह मात्रै गरेको हो ।

अहिले हामी निर्वाचनको महासागरमा छांै तर यति नै खेर मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको खहरे मिसाउने प्रयत्न गरिएको छ भने भ्रम फैलाउने सूचनासमेत छर्न खोजिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै गर्दा आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अंग ठान्दैन । त्यस्तै, गरी लोकतन्त्र र निर्वाचनको कुरा गरिरहँदा कुनै एक पक्ष, व्यक्ति संस्था वा पक्षद्वारा अर्को व्यक्ति संस्था वा पक्षलाई गरिने अमर्यादित भाषाशैली र सामाजिक नैतिकता र आचरणविरुद्धका विषय तथा गालीगलौजयुक्त भाषा शैलीलाई लोकतन्त्र र निर्वाचनका लागि आवश्यक तत्व पनि आयोग मान्दैन । यद्यपि, आयोगको यो बुझाइमा कुनै खोट छ भने हामी सम्वन्धित क्षेत्रको विज्ञसँग छलफल गर्न तयार छौं । त्यस्तै, कानुन त्यस्तै नियम बनेमा हामी पनि त्यहीअनुसार चल्नुपर्ला । तर, अहिलेको अवस्था के हो भने सबै उम्मेदवार आयोगको दृष्टिमा समान छन् । सबै राजनीतिक दल समान छन् । सबैप्रति समान व्यवहार सबैले गर्नुपर्छ र प्रमाणित नभएका कुराले लाञ्छित गर्नेगरी दुईवटा पक्षबीच द्वन्द्व सिर्जना गराइदिने र आपूm पर बसेर तमासा हेर्ने किसिमको प्रवृत्तिले निर्वाचनको स्वच्छतामा असर पु¥याउँछ कि भन्ने आयोगको चिन्ता हो । यदि कोही कसैलाई आफ्नो सहमति वा विमति छ भने खसोखासमा सामाजिक सञ्जालभन्दा मतदाता सामुन्ने गएर गाउँवस्ती, समुदायमा गएर भन्दा राम्रो हुन्छ । निर्वाचनमा मतदाताभन्दा ठूलो अरू कोही हुँदैन । त्यसकारण आममतदाताका घरदैलोमा नै गएर आफ्ना अभिव्यक्ति राखेर मतदातालाई सुसूचित गरिदिनका लागि हामी आग्रह गर्छांै । कुनामा बसेर, अँध्यारो कोठामा बसेर निर्वाचनलाई असर गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिनुभन्दा आफंै अग्रसर भएर मतदाताको घरदैलोमा पुगेर प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थिति भएर उहाँहरूलाई सुसूचित गरिदिनुपर्छ भन्ने आयोगको माग हो । साथै मतदान गर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ, सहभागिताको विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण तपाईंहरूले गरिरहने कुनै पनि प्रचारप्रसारमा शतप्रतिशत सफलता मिलोस् भन्ने कामना छ । मतदान बदर नहोस् भन्नेमा पनि आयोग सचेत छ । मतदान कसलाई गर्दा मुलुकको हित हुन्छ, समृद्धि हुन्छ त्यसतर्फ मतदातालाई सचेत पार्ने किसिमले त्यस्ता अभियान फिल्ड नै जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो र हामी यही मान्यतामा छौं ।

– झुट विवरण दिनेमाथि कडा कारबाही

– मिथ्या सूचना र दुष्प्रचारको खहरे मिसाउने प्रयत्न

– दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अंग ठान्दैनौं

– निर्वाचन महँगो भयो भन्नु दलीय व्यवस्थामाथिको अपमान

– निर्वाचन कानुनमा केही संशोधन जरुरी छ

– आगामी दिन ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था हुनुपर्छ

– शंकास्पद उम्मेदवारको रजिस्टर अडिटरबाट खर्च अडिट गर्छाैं

० राजनीति पार्टी भनेका राजनीतिक प्रणालीको लाइफलाइन हुन् त्यसैले राजनीति दलमाथि प्रहार हुन हुन्न भन्ने आयोगको ठम्याइ हो ?
– वर्तमान संविधानअनुसार अहिलेको निर्वाचन राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार दुवै पक्ष यसमा क्रियाशील छन् । ४० प्रतिशत सांसद र प्रतिनिधि राजनीतिक दलको मतको आधारमा चुनिन्छन् भने ६० प्रतिशत राजनीतिक दलबाट उठेका व्यक्ति राजनीतिक दलको चिह्नबाट र अन्य स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि निर्वाचन हुन सक्नेछन् । हाम्रो संविधानले दलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको हुनाले आयोग दलको विकल्प दल नै हुन्छ, सिद्धान्त र विचारको विकल्प पनि सिद्धान्त र विचार नै हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । राजनीतिक दल आयोगमा दर्ता भएका छन् र आयोगद्वारा नियमन पनि गरिन्छन् । त्यसकारण दल संविधान र कानुनअनुसार चलुन र दलहरूका सबै क्रियाकलाप दलको घोषणापत्र, हाम्रो संविधान, कानुन र दलले आयोगमा पेस गरेको विधानबमोजिम चलून् भन्ने आयोगको धारणा हो । राजनीतिक दलकै विकल्प यदि खोजिएको हो भने त्यो संविधानको विकल्प खोज्न थालिएको हो कि भन्ने आशंका हुन्छ । त्यसैले जे गरिन्छ यो संविधानभित्र बसेर गरांै भन्ने आयोगको आग्रह हो ।

० निर्वाचन निकै महँगो हुँदै आएको छ । निर्वाचन महँगो हुँदा सिद्धान्त विचार र नीतिले हार्छ भन्नेछ । यसलाई रोक्न आयोगले के कस्ता अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ ?
– आयोगले निर्वाचनलाई कसरी सस्तो र मितव्ययी बनाउने भन्ने विषयमा आचारसंहिता तथा खर्चको सीमासमेत तोकेर लागू गरिसकेको छ । हामी त्यसको पूर्ण पालना होस् भन्ने चाहन्छांै । आमसञ्चार माध्यम र सबै राजनीतिक दलहरूले अहिले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के लाग्छ भने आयोगलाई यदि कही कसैले यो निर्वाचन महँगो छ भनेर भन्छ भने त्यो त्यसका चारवटा महत्वपूर्ण पक्ष छन्, पहिलो अहिलको प्रणाली नै महँगो प्रणाली हो, संविधानले जे जस्तो संरचना र निर्वाचनको विधि तयार गरेको छ यो विधि उपयुक्त छैन भन्ने सन्देश जान्छ जुन संविधानविपरीत हुन्छ । दोस्रो बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रम तथा घोषणापत्रले निर्वाचन लड्नुपर्नेहुन्छ । यसका लागि अतिरिक्त पैसा चाहिन्छ भनेर भन्नु त्यो दलको मुख्र्याइ हो । कुनै पनि दलले त्यसो भन्न मिल्दैन । त्यसकारण दलको सिद्धान्त र विचार लड्ने ठाउँमा निर्वाचन महँगो भयो भन्नु दलीय व्यवस्थामाथिको अपमान हो भन्ने आयोगको धारणा छ । तेस्रो दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलका सदस्य हुन्छन्, कार्यकर्ता हुन्छन्, शुभचिन्तक हुन्छन् । अहिले आयोगलाई प्राप्त विवरणअनुसार देशभरमा १ सय १६ वटा दल दर्ता छन् । ती १ सय १६ वटा राजनीतिक दलका केही नभए पनि ५० लाख कार्यकर्ता तथा सदस्य होलान् । निर्वाचन महँगो भयो भन्ने हो भने ती कार्यकर्ता निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँड्दा अतिरिक्त पैसा चाहन्छन् भनेको हो ? यदि त्यसो हो भने त्यो दलका कार्यकर्ताहरूले भोलि विद्रोह गर्ने अवस्था आउन सक्छ र उनीहरू माथिको अपमान ठहर्छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा बोल्दा विचार गर्नुपर्छ । चौथो, दलीय व्यवस्थामा अथवा कुनै पनि निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूला मतदाता हुन्छन् । मतदाता सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनता हुन् । त्यसकारण निर्वाचन महँगो भयो भन्नुको अर्थ हाम्रा मतदाता सार्वभौमसत्ता बिक्री गर्न चाहन्छन् भन्न खोजिएको हो भने यो नेपालले त्यतिका वर्ष लडेर ल्याएको संविधान र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको बर्खिलाप हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । त्यसकारसण यो अभिव्यक्ति पनि सच्चिनुपर्छ । त्यसैले यदि कसैले यो निर्वाचन महँगो छ भन्छ भने उसले मतदाताको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएको छ भन्न सकिन्छ । त्यसो भन्नेहरूले अहिलेको यो दलीय व्यवस्था मन नपराउनेहरूका लागि मलजल गरिरहेको छ भन्ने किसिमले बुझ्नुपर्छ । त्यसैले म निर्वाचन महँगो भयो भन्नेहरूका लागि यस्ता कुराहरूमा सोचेर अहिलेको दलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने काम नगर्न आग्रह गर्छु ।

० निर्वाचनलाई भड्किलो र अनावश्यक रूपमा खर्चिलो हुन नदिन आयोगको प्रयास के कस्तो छ ?
– आयोगको तर्फबाट हामी निर्वाचनलाई भड्किलो हुन नदिन, बढी खर्चिलो हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध मिलाएका छौं । यदि कसैले त्यसको बर्खिलाप गर्नेगरी पैसा बाँड्ने काम गर्छ भने आयोग कठोर रूपमा पेस हुनेछ । आयोगले प्रत्येक गाउँटोलमा आफ्नो अनुगमन संयन्त्रलाई सूक्ष्म रूपमा परिचालन गरिसकेको छ ।

यो पटकदेखि आयोगले दुईवटा काम अनिवार्य रूपमा गर्छ । एउटा निर्वाचनमा शंकास्पद उम्मेदवारको रजिस्टर अडिटरबाट खर्चको अडिट गर्छौं । अडिट गर्दा कुनै कैफियत देखेमा त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित उम्मेदवारसँग नै हुन्छ । कसैले खर्च नबुझाएमा कडा कारबाही गर्छौं । त्यसैले म सबै उम्मेदवारलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने पहिलेको जस्तो खर्चको विवरण बुझाए पनि हुने नबुझाए पनि हुने अथवा जस्तो बुझाए पनि हुने भने अवस्था अब रहँदैन । त्यसैले विवरण बुझाउनुअघि तीनपल्ट सोचेर बुझाउनु हुन आग्रह गर्छु । आयोगले तयार गरेको विवरण र उम्मेदवारले बुझाएको विवरणमा मेल खाएन भने त्यसको परिणाम महँगो साबित हुन सक्छ ।

० निर्वाचन कानुनमा पनि त्रुटि छ भन्नेछ, यसमा यहाँहरूको धारणा के छ ? कानुनमा कुनै संशोधन जरुरी छ ?
– पक्कै पनि केही त्रुटि र अभाव अवश्य छ । यसमा केही विषय निर्वाचन आयोगले २०७४ को निर्वाचनको समयमा नै सम्बोधन गर्न खोजेको तर नसकेका विषय छन् । जस्तो एउटा निर्वाचनको मिति तोक्नेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म शान्ति सुरक्षालगायतका महत्वपूर्ण विषय तथा निर्वाचनलाई असर गर्ने सबै विषयमा निर्वाचन आयोगको अग्राधिकार तथा निर्वाचन आयोगको निर्देशनपूर्ण आदेश हुनुपर्छ भन्ने आयोगको माग हो तर त्यो हुन सकेको छैन । त्यसकारण आयोगले पनि अरूले निर्देशन गरेको भरमा सुधार गर्नुपरिरहेको छ । दोस्रो, स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचनका लागि पहिलादेखि नै भनिँदै आएका तीनवटा कुरा छन् । पहिलो विदेशमा बस्नेहरूले पनि मतदान गर्न पाउने, दोस्रो प्रत्याभानको अधिकार पनि राखिओस् र तेस्रो राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था मतपत्रमा नै होस् भन्ने विषय पनि उठेका छन् । तर, यी विषय कानुनमा समावेश हुन सकेन र आयोगको एकल प्रयासबाट सम्भव हुने अवस्था पनि रहेन । आगामी दिनमा यो विषयलाई पनि कानुनी रूपमा व्यवस्था गर्नेगरी आयोग अघि बढ्छ ।

समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिप्रति अलिकति वितृष्ण आएकाले दलहरू संवेदनशील भएर यस्तो वितृष्णा आउन दिनुहँुदैन । यी सबै सुधारका कार्य अब बन्ने नयाँ संसद्बाट सम्बोधन हुनेछ भन्ने आयोगको विश्वास छ ।

० अन्तमा निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न देशभरका उम्मेदवारलाई आयोगको के सन्देश छ ?
– अब पहिलो कुरा निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनमा कसैलाई पनि कारबाही गर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छु । यसका लागि आत्मानुशासन, आत्मनियन्त्रण र स्वअनुगमन हुनुपर्छ भन्ने आयोगको मान्यता छ । तर, अहिलेको अवस्थामा जानीजानी उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ भने कतिपय ठाउँमा आफूलाई शिखरमा पु-याएर अरूलाई भुइँमान्छे देख्ने प्रवृत्ति छ । अर्थात्, कोही कोहीमा मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यो राम्रो होइन यस्तो कार्य आयोगका लागि सह्य हुँदैन । दोस्रो कुरा आचारसंहिता उल्लंघन भएमा आयोगले कारबाहीको कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन । यसका लागि ‘न्युटनको थर्ड ल अफ मुसन’जस्तो एक्सनको तत्काल रियाक्सन हुने चेतावनी आयोग दिन चाहन्छ ।