काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री र सरकारका मन्त्रीलाई प्रचारप्रसारमा जानुअघि अनुमति लिन फेरि झक्झक्याएको छ ।

आयोग केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सार्वजनिक पदधारण गरेका अन्य व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा जानुअघि आयोगबाट अनुमति लिन’ भनेका हुन् ।

निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमतिमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था नै गरेको छ । ‘संविधानले तोकेबमोजिम आवतजावतमा रोकतोक गर्दैन, मात्रै सार्वजनिक पदधारण गरेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश मन्त्रीले अनुमति लिएर जान सक्नुहुन्छ र त्यसरी जाँदाखेरी कुनै पनि सरकारी स्रोत, साधन प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।

प्रधानमन्त्री–मन्त्रीलाई आयोगको आग्रह

निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ मा ‘प्रधानमन्त्री तथा सरकारका मन्त्री आप्mना निर्वाचन क्षेत्रबाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसारमा जानुपर्ने अवस्थामा आयोगको अनुमति लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री आप्mनै निर्वाचन क्षेत्रमा हुने प्रचारप्रसारमा सहभागी हुँदा भने आयोगको अनुमति चाहिँदैन ।

आयोगको अनुमतिमै निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी हुँदासमेत ‘सरकारी साधन र स्रोत प्रयोग गर्न’ भने पाइँदैन । प्रमुख आयुक्त थपलियाले ‘राजनीतिक दललाई ६४ बुँदे पत्र पठाएरै आचारसंहिता’bout जानकारी गराइएको’ बताए ।

आयोगले आचारसंहिता जारी गर्नुपूर्वसमेत दलका प्रतिनिधि बोलाएर आचारसंहिता पालना गर्ने’bout पत्रमा हस्ताक्षरसहित प्रतिबद्धता मागेको थियो । आचारसंहिता पालना भए वा नभएको तथा उल्लंघन भएको पाइए कारबाहीका लागि समेत आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको छ । स्थानीयस्तरमा प्रहरी संरचनालाई नै अनुगमन अधिकार दिइएको छ ।

आजबाट प्रचारप्रसार खुला
आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आज बिहीबारबाट खुला रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पाइनेछ । निर्वाचन आयोगले बिहीबारबाट १ मंसिरसम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आचारसंहिता २०७९ बमोजिम खुला रूपमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने भनेको हो । यसअघि, घरदैलो तथा भेटघाट गर्न पाइने भए पनि खुला प्रचारप्रसारमा बन्देज थियो ।

जसअनुसार अब राजनीति दल तथा उम्मेदवारले मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि आचारसंहितामा तोकिएबमोजिम आमसभा, भेला, कोणसभा, जुलुसमार्फत निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् ।

निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ मा ‘राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भ्रातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला वा निर्वाचन प्रचारप्रसारसम्बन्धी कार्य गर्दा पालना गर्नुपर्ने’ आचरण व्यवस्था उल्लेख छ ।

सो दफाको १३ (म)मा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिनअघिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा र सञ्चारमाध्यममा आप्mनो निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

आचारसंहिताबमोजिम निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आमसभा, कोणसभा गर्दा मञ्च तयारीका लागि लागेको खर्च विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैं वा प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैगरी, आचारसंहिताबमोजिम दल वा उम्मेदवारले जुलुस, आमसभा, कोणसभा, घरदैलो, भेटघाट वा जुनसुकै प्रकारको ¥याली गर्दा बढीमा १० वटा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न पनि आयोगले दल तथा उम्मेदवारलाई सम्झाएको छ ।

त्यस्तै, कुनै पनि धर्मका नाममा प्रचारप्रसार गर्न गराउन नहुने, उम्मेदवार तथा तिनका परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने र कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचारप्रसार गर्न वा मत माग्न नहुने प्रावधान आचारसंहितामा रहेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ ।

आयोगले आचारसंहिता प्रभावकारी कार्यान्वयन भए-नभएका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग र जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिबाट भएको अनुगमन, उल्लंघनका घटना’bout प्राप्त उजुरी तथा जानकारीका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने र जबाफ आउनेक्रम जारी रहेकोसमेत भनेको छ ।

गत १२ असोजदेखि १६ कात्तिकसम्म निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि गर्ने ७१ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको जनाएको छ ।
आचारसंहिताको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सम्बन्धित पक्षसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।