बिमा समिति बन्यो प्राधिकरण

काठमाडौं । बिमा विधेयक–२०७९ कार्यान्वयनसँगै बिमा समिति नेपाल बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भएको छ । गत २३ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यो नयाँ बिमा ऐन–२०७९ स्वीकृत भएको थियो ।

नयाँ बिमा ऐन–२०७९ रापत्रमा प्रकाशित भएको ३१ दिनपछि मंगलबारबाट औपचारिक रूपमा बिमा विधेयक कार्यान्वयनमा आएको हो । ऐन कार्यान्यनमा आएस“गै समितिले प्राधिकरणका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था थियो । अब प्राधिकरणले समितिले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने प्राधिकरण विशेष अधिकारसम्पन्न र स्वायत संस्थाका रूपमा रहने छ ।

यसले बिमा लाइसेन्स दिने वा खारेज गर्ने, पुँजी कति निर्माण गर्नेलगायत काम सहज रूपमा गर्ने छ । यसअघि समितिलाई यस्तो अधिकार थिएन । बिमा ऐन–२०७९ बमोजिम समिति ‘नेपाल बिमा प्राधिकरण’मा परिणत भएपछि प्राधिकरणले मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमा बिमा व्यवसायी नियमनसम्बन्धी काम सुरु गरेको हो ।

विधेयक कार्यान्वयनसँगै बिमा विकास र बिमित हित संरक्षण कोष स्थापना हुने

नवगठित प्राधिकरण अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नयाँ बिमा ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्राधिकरणलाई थप अधिकारसहित स्वायत्त बनाइएको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरण औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएसँगै बिमा विकास कोष र बिमित हित संरक्षण कोष स्थापना हुने छ ।

नेपाल बिमा प्राधिकरण बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रूपमा रहने र प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बिमासम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा समेत कार्य गर्ने व्यवस्था बिमा ऐन–२०७९ मा छ । सो ऐनले नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई थप अधिकारसहित स्वायत्त बनाएको सरोकारवाला बताउ“छन् ।

बिमा व्यवसायसँग सम्बन्धित पुँजी तथा पुँजीकोष निर्धारण, बिमा व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने, न्यून आय भएका वर्गसम्म बिमा पहुँच पु¥याउन लघुवित्तमा व्यवसाय प्रवद्र्धन, बिमा सम्बन्धमा प्रदेशसँग समन्वयलगायत कार्य प्राधिकरणले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, प्राधिकरणलाई बिमकबाट प्राप्त हुने लघुबिमा नियमन शुल्कको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम, प्राधिकरणलाई बिमकबाट प्राप्त हुने नियमन शुल्कको कम्तीमा ३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणअन्तर्गत बिमित हित संरक्षण कोष रहने व्यवस्था छ । कोषमा प्राधिकरणले सो प्रयोजनका लागि छुट्याएको रकम, जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने बीमकबाट तोकेको रकम र जीवन बिमालेखअन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएर भुक्तानी हुन नसकी दाबी नभएको (अनक्लेम फण्ड)मा जम्मा भएको रकम रहने व्यवस्था छ ।

बीमक गाभ्न वा गाभिन सक्ने, बिमा व्यवसाय हस्तान्तरण गर्न सक्ने, प्राधिकरणले बीमक गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिनसक्ने, बीमकले अर्को बीमक प्राप्ति गर्नसक्ने, कुनै बीमकले कानुनविपरित काम गरेमा त्यस्तो बीमकको इजाजतपत्र निलम्बन वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउन र इजाजतपत्र खारेज गर्नसक्नेसम्मका अधिकार प्राधिकरणलाई छ ।

यसैगरी, प्राधिकरणले बिमा क्षेत्रका सूचना संकलन गरी व्यवस्थित गर्नका लागि बिमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्नसक्ने, बिमा व्यवसायमा हुनसक्ने जालसाजी, कीर्ते वा ठगीसम्बन्धी दाबी अध्ययन अनुसन्धानका लागि विज्ञ समूह गठन गर्नसक्ने, बिमासम्बन्धी तालिम, अध्ययन अनुसन्धानका लागि बिमासम्बन्धी प्रतिष्ठान स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिएर बीमकले नेपालभित्र वा विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । बीमकले प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको मात्रा र अनुपातमा कोष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । बीमकले बिमा व्यवसायसम्बन्धी दायित्व बहन गर्न छुट्टै अनिवार्य जगेडा कोषसमेत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

बीमकले महाविपत्तिका कारण भविष्यमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्नका लागि छुट्टै ‘महाविपत्ति कोष’ राख्नुपर्ने र दाबी भुक्तानी कोष तथा जगेडा कोषसमेत खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । बीमकको कूल सम्पत्ति कूल दायिŒवभन्दा बढी हुनुपर्ने र कूल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नका लागि छुट्याउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

इजाजतप्राप्त बीमकबाहेक अन्य कसैसँग बिमा व्यवसायसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले चार महिनाभित्र सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 68 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

स्याङ्जा क्षेत्र नं २ बाट धनराज गुरूङ विजयी

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९