प्रधानमन्त्री देउवाको भाषण एउटा, व्यवहार अर्कै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार दार्चुलामा आयोजना गरिएको चुनावी ¥यालीलाई सम्बोधन गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गर्न भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए पनि उनी नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्षदेखि यस विषयमा कुनै पहल नै नगरेको पाइएको छ । यसले प्रधानमन्त्री देउवाको भाषण एउटा तर व्यवहार भने ठीक उल्टो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई संकेत गर्दै भाषणमा मात्रै फिर्ता गर्छु भनेर नहुने यसका लागि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै ओलीमाथि खनिए । एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि दार्चुलामा गरिएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको एक इन्च भूमि पनि छोड्न नसकिने बताउँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता गरिने बताएका थिए ।

ओलीले जमिन फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदा त्यसलाई हावामा उडाउँदै आएका प्रधानमन्त्री देउवा आफंैले भने प्रधानमन्त्री भएको डेढ वर्षसम्म पनि सो जग्गा फिर्ता गराउने सम्बन्धमा कुनै छलफल तथा कूटनीतिक पहल गर्न नसकेका हुन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रमा रहेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कुनै कूटनीतिक पहल हुन सकेको छैन ।

डेढ वर्षसम्म भूमि फिर्तामा किन गर्न सकेनन्, कूटनीतिक पहल ?

२०७६ कात्तिक १६ मा कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै विवाद भएको थियो । त्यसपछि नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासम्मको भूभागलाई समेटेर गत २०७७ जेठ ७ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेपछि सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा सो भूभागलाई समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा हालका नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले सो भूमि नेपालमा फिर्ता ल्याउनका लागि चारपटक कूटनीतिक पहल गरेको थियो ।

ओली नेतृत्वको सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेकै बेला संसद् विघटन भयो । संसद् विघटनसँगै ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा प¥यो । संसद्का बहुमत सदस्यले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दिए । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेश अनुसार २९ साउन २०७८ मा देउवा प्रधानमन्त्री बने । २९ साउन २०७८ देखि हालसम्म देउवाले यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि फिर्ताका लागि गरेको कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिएनन् । बरु उल्टै भूमि फिर्ताको विषयलाई थाँती राखेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा भारत भ्रमण गरे ।

योबीचमा उनले नेपाली भूमि फिर्ताको विषयमा कुनै कूटनीतिक पहल नगरे पनि आसन्न मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कालापानी र लिपुलेकलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । सुदूरपश्चिममा भएको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कूटनीतिक पहलबाट नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने बताएका छन् । तर, यति लामो समय देउवाले नेपाली भूमि फिर्ताका लागि किन पहल गरेनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

उनी प्रधानमन्त्री हुँदा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने विषय उठाउन सकेनन् । त्यस्तै, उनले नेपाली उत्पादनलाई विभिन्न नाममा दिइने निर्यातमा सास्ती कम गर्ने पहल गर्न सकेनन् । साथै भारत भ्रमणका विषयमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफलको एजेन्डा नै बनाएनन् ।

दार्चुलामा भएको जयसिंह धामी तुइन तर्दै गर्दा भारतीय एसएसबीका जवानले तुइन काटेर उनलाई बेपत्ता पारेका थिए । यो विषयलाई भारतको मानवअधिकार आयोगले पनि छानबिन गरेको थियो । त्यो विषयमा समकक्षीसित प्रश्न राख्ने हिम्मत गर्न सकेनन् । कर्मचारीतन्त्रमा खुम्चिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउँदै राजनीतिक र नागरिक तहमा विस्तार गर्ने प्रयास गर्न सकेनन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 510 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

‘अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर’

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
' ठाउँ र अवस्थाअनुसार तालमेल गर्नू'