काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्न र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्न माग गरेको छ ।
यसैगरी, महासंघले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि एवं प्रदेशसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आप्mना जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघहरूले चर्को ब्याजदरविरुद्ध गरिरहेको विरोध प्रदर्शन रोक्न पनि आग्रह गरिएको जनाएको छ ।
महासंघले बुधबार आप्mनो धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग यस्तो माग गरेको हो । महासंघले बजारको न्यून मागका कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित भइरहेका बेला बढेको ब्याजदर र यही कात्तिकबाट राष्ट्र बैंकले लागू गरेको मार्गदर्शनका कारण निजी क्षेत्र मर्माहत भएको भन्दै सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो ।
महासंघले राष्ट्र बैंकसमक्ष तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनको माग गरेको जनाएको छ । यसैगरी, महासंघले आप्mना जिल्ला–नगर उद्योग वाणिज्य संघ एवं वस्तुगत संघले राखेका माग र चर्को बैंक व्याजदरविरुद्ध जारी राखेका विरोध प्रदर्शनमा पनि ऐक्यबद्धता जनाएको बताएको छ ।
आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर महासंघले खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महŒवपूर्ण रहेको धारणा राखेर आप्mना प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थालाई हाल सञ्चालित चर्को ब्याजदरविरुद्धको आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
आगामी निर्वाचनसम्मको अवधिमा महासंघ नेतृत्व सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैंकसँग संवादमा रहने प्रतिबद्धता महासंघले गरेको छ । तर, निर्वाचनपछि पनि कुनै वास्ता नगरिए महासंघले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताएको छ ।
केही दिनअघिबाट काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा चर्को ब्याजदरविरुद्ध सडकमा उत्रिएका व्यवसायीको सो आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका मोरङका उद्योगी व्यवसायीले बुधबार पनि कालो कपडा लगाएर सडकमा प्रदर्शन गरेका थिए ।
मनोमानी रूपमा बैंकहरूले कर्जामा चर्काे ब्याजदर बढाएको गुनासो गर्दै निर्वाचनको मुखमा पनि मोरङका उद्योगी व्यवसायी सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए । चर्को ब्याजदरविरुद्ध सडक आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी व्यवसायीले तत्काल बढेको ब्याजदर फिर्ता गर्न माग गरेका थिए ।
मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसघंले बुधबार निकालेको सडक प्रदर्शनमा सहभागी व्यवसायीले बजार परिक्रमा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुगेको थियो । बैंकहरूले लिने चर्को ब्याजदर र प्रतिकूल बैंकिङ नीतिले उद्योग, व्यवसाय धराशायी बनेको उनीहरूको गुनासो थियो ।
