संसदीय व्यवस्था र प्रतिनिधिको नियत

संसदीय व्यवस्था लोकतन्त्रको गहना हो । यस्तो प्रणालीमा जनताले छनोट गरेका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्नुका साथै सबैको प्रतिनिधित्व हुने र लोकतन्त्र तथा प्रजातन्त्रको अभ्यास पनि गर्ने गरिन्छ । यस्तो व्यवस्थामा जनताले आफ्नाे प्रतिनिधि छनोट गरेर देशको नीतिनिर्माण तहमा पठाउने गर्छन् अर्थात् राज्य सञ्चालनका लागि नीति निर्माण गर्ने थलो नै संसद् हो । संसदीय व्यवस्था र यसको विकासको सन्दर्भमा बेलायतको संसद्् (सन् १२२५ म्याग्नाकाटा सम्झौता), स्पेनको संसद् (कार्टेस, १३औं शताब्दी), संयुक्त राज्य अमेरिकाको संसद् (सन् १७७६ जुलाई ४) नेपालको संसद् (२०१६ असार १६), भारतको संसद् (सन् १९५० जनवरी २६), चीनको संसद् (१८ मे, सन् १९४८), जापानको संसद्् (सन् १८९०), इटालीको संसद् (सन् १८६१), फ्रान्सको संसद् (सन् १७९१), जर्मनीको संसद् (सन् १८७१), पाकिस्तानको संसद् (सन् १९५६ मार्च २३), क्यानडाको संसद् (सन् १८६७ जुलाई १), अस्ट्रेलियाको संसद् (सन् १९०१ मे ९) र दक्षिण अफ्रिकाको संसद् (सन् १९१०) जस्ता संसद््का अभ्यासले संसद् र प्रतिनिधिहरूको भूमिका र जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्छ ।

संसद््का प्रतिनिधि तथा सांसदको नियत नै गलत भयो भने देश अन्धकारतर्फ जाने मात्रै होइन, देशको अस्तित्व नै समाप्त हुनसक्छ । संसारमा विभिन्न देशमा प्रतिनिधिको गलत नियतका कारण धेरै देशले आप्mनो अस्तित्व नै गुमाउनुपरेको छ भने कतिपय देशमा अन्य देशको अधिनमा बस्नु परेको इतिहास साक्षी छ । यदि गलत नियतका प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व संसद् वा सरकारमा भयो भने त्यो देशमा तर्जुमा गर्ने कानुन पनि निरंकुश हुने र देश नै तहसनहस हुने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले, प्रतिनिधिहरूको नियत भने सफा र ठिक हुनुपर्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा खासगरी त्यस्ता धेरै घटना छन्, जसले देशलाई धेरै पछाडि धकलेका छन् । जनताले पटक पटक आन्दोलन गरी जनताले बलि चढाउनुपरेको छ । कतिपय देशमा शासक वा त्यो देशको राजा तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका गल्तीले देश नै संकटमा परेको इतिहास साक्षी छन् । खासगरी नेपालको इतिहासमा नेपालको एकीकरणसँगै विशाल बनेको नेपालका राणाकालीन शासकको नियत र गलत क्रियाकलापको कारण विशाल नेपालको धेरैजसो भूभाग गुमाई हालको अवस्था खुम्चिनुपरेको थियो । सुगौली सन्धिजस्तो असमान सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको थियो । इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका बीचमा सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा हस्ताक्षर भई सन् १८१६ मार्च ४ मा अनुमोदन भएको भएको सुगौली सन्धिमा राजगुरु गजराज मिश्र, चन्द्रशेखर उपाध्यायको गलत नियतका कारण साथै नेपालका तत्कालीन शासकको नियतका कारण उक्त भूभाग गुमेको स्पष्ट छ ।

इतिहासको कालखण्डमा नेपालमा कोतपर्व (१९०३ भदौ ३१), भण्डारखाल पर्व (१९०३ कात्तिक १२), मकै पर्व (१९७७), दरबार हत्याकाण्ड (२०५८ जेठ १९) जस्ता घटनाक्रम पनि खराब नियतका कारण भएको पाइन्छ । एकातिर प्रतिनिधि तथा शासकहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र पछिल्लो समयमा देखा परेको दलगत स्वार्थका कारणले पनि संसदीय व्यवस्थाका प्रतिनिधिहरूको नियतमा प्रश्न उठन थालेको छ । विगतका घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्ने हो भने हरेक घटनामा प्रतिनिधिको नियतमाथि प्रश्न गर्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । सन् १९७५ मा भएको सिक्किमको भारतमा विलयका लागि जनमत संग्रहमा जुन मत प्राप्त भयो, त्यो पनि एउटा गलत नियतको प्रतिनिधित्व भएको कारण त्यो देशको अस्तित्व नै समाप्त भयो । संसदीय व्यवस्थामा आन्तरिक र बाह्य प्रभावले पनि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ, जसलाई भारत र पाकिस्तानको विभाजन (सन् १९४७ अगस्ट १५) र उत्तर र दक्षिण कोरियाको विभाजनमा त झनै ठूला शक्तिराष्ट्रको प्रभाव र उनीहरूको नियत स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

विकल्पविहीन संसदीय व्यवस्थामा विकृति र विसंगतिको चाङ लाग्न थालेपछि जनतामा निराशा आउने गरेको इतिहास छ

संसदीय व्यवस्थाको विकल्प अन्य व्यवस्था भने होइन तर जबजब संसदीय व्यवस्थामा विकृति, विसंगतिको चाङ लाग्न थाल्छ । आपराधिक मानसिकताले जरा गाडन थाल्छ, भ्रष्टाचार मौलाउँदै जान्छ तब प्रतिनिधिहरूको नियतमा समेत प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । ७ फागुनदेखि २१ चैत २०१५ सम्म भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र जनताका प्रतिनिधि रहेको प्रतिनिधिसभा किन दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन ? तत्कालीन राजा महेन्द्रले जारी गरेको सन्देशबाट नेपालमा जनप्रतिनिधिहरूको कारणले भ्रष्टाचार बढ्दै गयो भन्ने वाक्यले प्रतिनिधिहरूको नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । २०३७ सालको जनमत संग्रहमा कम्युनिस्टहरू किन सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा लागे ? प्रश्न यहाँनेर पनि छ ।

जनताले आप्mनो मतद्वारा छनोट गरी पठाएका प्रतिनिधि किन भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् ? कोसी, गण्डकी, महाकाली सम्भmौता गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सार्वजनिक संस्थान के कारणले घाटामा गए ? २०४७ सालदेखि हालसम्म २९ वटा सरकार बन्दा विकसित हुनुपर्ने देश किन विकास हुन सकेन ? यस्ता धेरै प्रश्नले गर्दा संसदीय व्यवस्थामा समेत प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । नेपालमा यति धेरै प्रतिनिधि आवश्यक छ वा छैन ? अनावश्यक संरचनालाई हटाउँदा देशमा के नै बिग्रन्छ ? कतै संसदीय व्यवस्था नेता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम त बनेको छैन ? भन्ने प्रश्नमा समेत बहस हुन थालेको छ । सबै क्षेत्र, जात, धर्म, भाषा, भूगोल, समुदाय आदिको प्रतिनिधित्व हुनु राम्रो पक्ष हो तर प्रतिनिधिहरूको नियतमा खराबी भयो भने त्यसले समाज र देशको हित गर्दैन ।

राज्य सञ्चालनको सवालमा खासगरी दुई प्रकारका शासन व्यवस्था रहिआएका छन् । राजतन्त्रात्मक र गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको तुलनामा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अलि बढी प्रजातान्त्रिक र जनताको शासनका रूपमा देखापर्ने गर्छ । तथापि, आलंकारिक राजतन्त्र रहेको देशमा पनि प्रजातन्त्रको अनुभूति गर्न नसकिने भने होइन । संसारभर रहेका प्रत्येक देशमा इतिहासको कुनै न कुनै कालखण्डमा राज्य सञ्चालनको व्यवस्थाका लागि विद्रोह, जनआन्दोलन तथा संघर्ष हुने गरेको इतिहास साक्षी छ । संसदीय व्यवस्थाको जन्म भने बेलायतबाट भएको मानिए तापनि प्राचीन कालमा इटालीको रोममा समेत जनताका पक्षमा आवाज नउठेका होइनन् ।

नेपालमा १५ जेठ २०६५ मा विधिवत रूपमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो भने उत्तरी छिमेकी चीनमा सन् १९१२ फेब्रुअरी १२ मा २ सन् ६७ बर्से लामो राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आए तापनि वास्तविक रूपमा भने सन् १९४९ मा मात्र गणतन्त्रले मूर्तरूप पाएको थियो । भारतको सन्दर्भमा भने भारतका राजाहरूमाथि नै ब्रिटिसले शासन गरेका कारण बेलायतको औपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि मात्र गणतन्त्रको स्थापना भएको पाइन्छ । त्यसो त संयुक्त राज्य अमेरिकाको इतिहास पनि उस्तै छ । जर्ज तृतीयको शासन अवधिमा अमेरिकामा स्तन्त्रता आन्दोलन भएपछि त्यहाँ गणतन्त्रको स्थापना भएको थियो । फ्रान्समा औद्योगिक क्रान्तिपछि राजतन्त्रको अन्त्य भयो भने रसियामा निकोलास द्वितीयको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको स्थापना भएको हो ।

राजनीतिक दलमा आन्तरिक वैचारिक संघर्ष हुनु स्वाभाविक पनि हो तर पछिल्लो समयमा खासगरी राजनीतिक दलको नेतृत्व तानाशाही बन्दै गएको प्रवृत्तिले संसदीय व्यवस्थामा देखापर्ने प्रजातान्तिक अभ्यासलाई निषेध गर्दै जाने निश्चित छ र अन्ततः संसदीय व्यवस्था र त्यसका प्रतिनिधिहरूको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने छ । कथाकार इस्मालीले मूल्याङ्कन पत्रिका अंक ३५ मा लेखेको कथा ‘आज शनिबार’मा लेखेजस्तो बेथिति अहिले पनि संसदीय अभ्यासमा देखापरेको छ ।

हुन त, शासन व्यवस्थामा राजतन्त्र, धर्मतन्त्र, अधिनायकवाद र लोकतन्त्र गरी विभिन्न प्रकारको शासन व्यवस्थाको इतिहास हामीसँग छ । लोकतन्त्रमा खासगरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र गरी दुई प्रकारको लोकतन्त्र अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको व्यवस्था स्विट्जरल्यान्डमा अभ्यासमा रहेको छ भने नेपाललगायत अन्य देशमा अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको अवस्था छ । संसदीय व्यवस्थामा खासगरी सामूहिक उत्तरदायित्व, अन्योन्याश्रित सम्बन्ध, वास्तविक कार्यपालिका, उत्तरदायित्वको सिद्धान्त, स्थिरताको सिद्धान्त, उत्तरदायी सरकार, वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था, बहुमत प्राप्त दलको शासन तथा राजनीतिक एकरूपता जस्ता महŒवपूर्ण विषय संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत रहने भए तापनि अस्थिर सरकार, नीतिहरूको निश्चितताको अभाव, मन्त्रिमण्डलको निरंकुशता, असक्षम व्यक्तिद्वारा सरकारको सञ्चालनजस्ता कारणले गर्दा संसदीय व्यवस्थामा पछिल्लो समय भ्रष्टाचार, बेथिति, उद्दण्डता र मनोमानी शैली उदाउँदै गएको छ ।

संसदीय व्यवस्थाको नाममा अर्थहीन परम्पराको विविध पक्षीय नक्कल गर्नु कुनै तवरले पनि उपयुक्त होइन

जनताले निर्वाचनमार्फत पठाएका प्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी नहुने, आपूm अनुकूल संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने, दायित्व वहन नगर्ने, वास्तविक र धरातलीय यथार्थतामा भन्दा अव्यावहारिक, अपारदर्शी योजना तथा नीति तर्जुमा गर्नेजस्ता विषयले समेत प्राथमिकता पाउँदै गएको देखिन्छ । संसदीय व्यवस्था आफंैमा नराम्रो होइन तर त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल तथा सरकारमा रहेका व्यक्तिको नियत सफा नभएमा जनताले दुःख मात्र पाउने होइन कि, देश नै पछाडि धकेलिन्छ । छोटो समयमै संसदीय व्यवस्थाबाट विकासको चरमोत्कर्ष बिन्दुमा पुग्ने देश धेरै छन् । अमेरिका, जापान, सिंगापुर, मलेसिया, भारत, चीन, कतार, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आदिजस्ता देश संसदीय व्यवस्थावाटै तीव्र गतिमा देशको विकासमा लागेका छन् । यस्ता घटनाक्रमले के स्पष्ट गर्छ भने यदि प्रतिनिधिको नियत सफा हुने हो र देशमा प्रभावकारी कार्यसञ्चालन गर्दै कानुनको शासन लागू भएमा देशले समयमै कोल्टो फेर्नसक्छ । त्यसबाट देश र जनताको भलाइ हुने र संसदीय व्यवस्था सबल बन्दै जाने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।

संसारका सबैजसो देशमा संसदीय व्यवस्थाको मर्म प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था र आवधिक निर्वाचन हो । निर्वाचनमार्फत हुने प्रतिनिधित्वले सबै क्षेत्र र वर्गको स्वामित्व, अपनत्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । निर्वाचनले नयाँपन र ताजा जनादेश पनि प्रदान गर्छ तर यसले जनताका परिवर्तनशील आकांक्षा पनि समेट सक्नुपर्छ । २०४८ सालपछिको नेपालको अवस्थालाई हेर्ने हो भने संसदीय र असंसदीय खेलमा रमाउने पात्र उस्तै उस्तै, एकैखाले प्रवृत्ति, व्यक्तिगत र दलगत नियतको कारणले संसदीय व्यवस्था धमिलो हुँदै गएकाले यस्ता प्रवृत्तिलाई समयमै सुधार गर्न जरुरी छ ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दा संसद्मा जल्दाबल्दा राष्ट्रिय समस्यामा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । ती समस्या समाधानका लागि दबाब पनि दिन्छन्, सार्वजनिक महŒवका प्रस्ताव पनि आउने गर्छन् । गम्भीरताका साथ छलफल पनि हुने गर्छ तर दर्ता भएका प्रस्तावलाई प्राथमिकता नदिने, प्रक्रिया अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति एक बिडम्बनाको विषय हो । त्यसैगरी, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले एकअर्काको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नेजस्ता कार्यले समेत प्राथमिकता पाउने तर विकास निर्माणका कार्य, देशको अखण्डताको विषय, नीति तथा कार्यक्रमलाई तर्जुमा एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने विषय र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने विषय र जबाफदेहिता र पारदर्शिताले स्थान नपाएर भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिता, अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेजस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँदा एकातिर देशमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर जनताका माग सम्बोधन हुन नसकेका कारण देशको आर्थिक तथा भौतिक विकास हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा खासगरी प्रतिनिधिहरू र प्रतिनिधिमूलक संस्था जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । संसदीय प्रणाली कुनै व्यक्तिको बुद्धिको उपज होइन र यो अभ्यासद्वारा अस्तित्वमा आएको प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया हो र प्रजातन्त्रको अंग पनि हो तर संसदीय व्यवस्थाको नाममा अर्थहीन परम्पराको विविध पक्षीय नक्कल गर्नु कुनै तवरले पनि उपयुक्त होइन र हुनुहुँदैन । संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा लिखित संविधान नै नभए पनि पारदर्शी प्रजातन्त्र कायम रहनुले प्रतिनिधिहरूको नियत सफा भएमा संसदीय व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 121 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

म कहाँको नागरिक हुँ र कसलाई प्रश्न गर्नु भएको हो थाहा छैन : रबि लामिछाने

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ ४, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ ४, २०७९
कञ्चनपुरको बेल्डाडी गाउँपालिकामा काङ्ग्रेस विजयी