प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको दिन नजिकिएको मौका पारेर काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर उपभोग्य वस्तुमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरिएको छ । निर्वाचनको मुखमा मनलाग्दी मूल्यवृद्धि हँुदासमेत सरकारले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा कुनै पहल गर्न सकेको छैन । जसका कारण आमउपभोक्ता चिन्तित र सरकारप्रति आक्रोशित छन् ।

सरकार तथा राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिएको मौका पारी उद्योगी तथा व्यापारीहरूले हरेक सामानमा मूल्य वृद्धि गरिसकेका छन् । व्यापारीले गत तिहार र छठपर्वपछिको करिब दुई सातायता खाद्यान्न, तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिसकेका छन् । ‘घुँडामाथि पिलो थप’ भनेझैं यसै बेलामा छिमेकी देश भारतले पनि गहुँ, धान, चामललगायत खाद्यवस्तु चर्को मूल्यमा नेपाल पठाइरहेको छ । उता युक्रेन र रुसबीचको आन्तरिक द्वन्द्व बढिरहेको भन्दै ती देशबाट आयात गरिने खाने तेललगायतका सामानमा भाउ आकासिएको आकासियै छ । मूल्य किन आकासियो भन्ने कुराको कुनै चित्तबुभ्mदो कारण र जबाफ पनि छैन । नेपालमा हाल न त वर्षादको बेला छ, न त बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको बेला नै । सडक पनि क्षति भएका छैनन् । सामान ढुवानीका साधन आवतजावतमा कुनै पनि असर परेको छैन । जस्तासुकै कारण भए पनि मूल्यवृद्धि रोक्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी र बद्मासी देखिन्छ ।

स्वदेशी उपभोग्य सामान उत्पादनको बेला छ । किसानका खेतबारीबाट धमाधम नयाँ आलु, काउली, गोलभेडा, सागसब्जीलगायत तरकारी बजारमा सहज रूपमा ल्याउने काम भइरहेको छ । दाल, चामल, गेडागुडी राजधानी भित्रिने क्रममा पनि कुनै रोकावट छैन । बरु विगतको भन्दा निकै सुधार हुँदै आएको छ । तर पनि यस्तो सहज अवस्थामा बिनाकारण काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न सहरका व्यापारीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारभाउ बढाउनु आफैंमा आश्चर्यको विषय बनिरहेको छ । विश्लेषक तथा स्वयं किसानहरूका अनुसार राजनीतिक पार्टी तथा तिनका शीर्ष नेताहरूले चुनाव खर्च उठाइरहेकाले उक्त खर्च पार्टीलाई दिएका उद्योगी तथा व्यापारीहरूले यही मौका छोपेर बजारमा मनलाग्दी भाउ बढाइरहेका छन् । विभिन्न दलका नेतालाई दिएको ‘चन्दा’ को फन्दामा सर्वसाधारण उपभोक्ता परिरहेका छन् । हाल बजारमा प्रति केजी सय रुपियाँभन्दा तलका कुनै पनि तरकारी नपाइनु यसैको प्रत्यक्ष प्रमाण हो । चन्दाका कारण पनि सरकार र प्रतिपक्ष तथा अन्य दल ‘तैं चुप र मैं चुप’को अवस्थामा छन् । यस्तो बेलामा उपभोक्ता जति नै चिच्याए पनि नेता, कार्यकर्ता तथा तिनका आसेपासे उपभोक्ताको पक्षमा बोल्ने देखिँदैन ।

अहिले, सरकारले न त अनुगमन गर्न सक्छ, न त बजार हस्तक्षेप र नियन्त्रण नै । बरु उपभोक्ता सडकमा निस्किएपछि मात्र यो समस्याका समाधान हुन जाने देखिन्छ । तर, हाँसोलाग्दो कुरा त के भइरहेको छ भने मतदाताका घरदैलो भोट माग्न पुगिरहेका नेता तथा उम्मेदवार समाजवादको फोस्रा आश्वासन बाँड्दै जनताको सेवा गर्ने फुक्का गाला बजाइरहेका छन् । उनीहरू निर्वाचनका बेला मत माग्नका लागि अनेक आश्वासन बाँड्दै हिँडिरहेका छन् । दसैं–तिहारपछि केही रुपियाँ घटेको खाने तेलको मूल्य अहिले प्रति लिटर ३० देखि ४० रुपियाँका दरले बढेको छ । यति बेला सनफ्लावर, भटमास तथा तोरीको तेलमा प्रति लिटर ४० रुपियाँले वृद्धि भएको छ । विदेशी उत्पादनको त कुरै छाडौं, स्वदेशी उत्पादन पनि निकै महंगो बनाइएको छ । तर, जनता महंगी नियन्त्रणका कुरा गरिरहेका छन् । उता, सरकार महंगी नियन्त्रण गर्न असफल देखिएको छ । सत्तामा बसेकालाई लाजसरम लाग्नुपर्ने हो । जनताको थाप्लोमा महंगीको मार थपेर उल्टै जनतासँग मत माग्न गइरहेका छन् । त्यसैले, जनता सचेत हुन जरुरी छ । महंगी नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकार र सरकार चलाउने दललाई भोट किन हाल्ने भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ । महंगी नियन्त्रण गर्न अब सरकारलाई जनस्तरबाटै दबाब दिन जरुरी छ ।