नेपालमा समय समयमा राज्यका अभिन्न अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच टकराब चुलिँदै गएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा भाग ८ मा संंघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको र उक्त भागको धारा ८३ ले नेपालमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ८४ मा नेपालको भौगोलिक क्षेत्र र जनसंख्याका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रवाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबमोजिम १ सय ६५ जना र समानुपातिकबाट १ सय १० जना गरी जम्मा २ सय ७५ जना सदस्य र पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था छ भने धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रियसभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र एक जना आपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना गरी जम्मा ५९ सदस्य र ६ वर्षे कार्यकाल रहेको राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था छ तर सभाका १ तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने व्यवस्था छ ।
संविधानकै भाग ७ मा संघीय कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने र धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था छ । यदि बहुमत प्राप्त दल नभएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । यदि, त्यस्तो पनि हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने तर त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन प्रकारको अदालत रहने व्यवस्था छ भने कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा तीनवर्ष काम गरेको प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने र प्रधान न्यायाधीशको अवधि ६ वर्ष हुने व्यवस्था छ ।
सिद्धान्ततः राज्यको शक्तिलाई, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका गरी मुख्यतः ती क्षेत्रमा विभाजन गरी कार्यसञ्चाल गर्ने कार्य नै पृथकीकरण भएको र यो शक्ति सन्तुलन र राज्य सञ्चालन तथा देश विकासको आधारशीला पनि हो । राज्यका अंग र बाँडफाँडको पश्चिमी दर्शनबाट आएको हो । ग्रिक दार्शनिक अरस्तु (इसापूर्व ३८४–३२२)ले अवधारणाको विकास गरे तापनि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने र अधुनिकतातर्फ लौजने कार्य फ्रान्सेली दार्शनिक मन्टेस्क्यु (सन् १६८९–१७५५)ले गरेका हुन् । पूर्वीय दर्शनशास्त्रका दर्शनिक तथा राजनीतिक चिन्तक कौटिल्यले कुनै पनि राज्यमा स्वामी, अमात्य, जनपथ, दुर्ग, कोष, दण्ड र मित्र जस्ता ७ वटा अंगहरू हुनुपर्छ भनी व्याख्या गरेका छन् । तर, प्राध्यापक गार्नरले भने एउटा राज्यमा क्षेत्रफल, जनसंख्या, सार्वभौमसत्ता, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ
कुनै पनि राज्यमा राज्यशक्तिलाई अलग अलग बाँडफाँड गर्ने र राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित शक्तिको सन्तुलन कायम गर्नेकुरा खासगरी सक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनमा देखापर्ने गर्दछ । वारेन डे मन्टेस्क्युको पुस्तक स्पिरिट अफ ल (सन् १७५०, अंग्रेजी सम्पादन)का अनुसार एक अंगले अर्को अंगको काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने, एक अंगले अर्को अर्को अंगको काम गर्न नहुने, एकै व्यक्ति वा समूह राज्यको तीनवटै अंगमा कार्यरत रहेमा नागरिक स्वतन्त्रता नै समाप्त हुने भएकाले एकै व्यक्ति वा समूह अर्को अंगमा रहनुहुँदैन भन्ने मान्यता हुन्छ । यस्तो प्रयास सबैभन्दा पहिले अमेरिकामा भएको पाइन्छ ।
अमेरिकी संंविधानमा व्यवस्थापिकासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कांग्रेसमा निहित हुने, कार्यपालिकाको सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित हुने, न्यायिक शक्ति सर्वोच्च तथा अधिनस्त अदालतमा निहित रहने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, कतिपय कार्यरूपमा कार्यपलिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका अन्तरसम्बन्धित भएको पाइएको छ । जस्तो न्यायपालिकाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका निर्णयहरू उल्टाउने अवस्था आउने गर्दछ भने व्यावस्थापिकाले न्यायपालिकाका न्यायाधीश तथा प्रधानान्यायधीशलाई महाअभियोग लगाउन र हटाउन सक्ने समेत अधिकार छ भने कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका भंग गर्न सक्ने अवस्था पनि रहन्छ । नेपालको पछिल्लो विकृत अवस्थालाई हेर्ने हो भने शक्ति सन्तुलनको अवस्थामा दरार आएको छ ।
राज्यशक्तिको सबै स्रोत एकै ठाउँमा पुग्दा २०१७ पौष १ गते नेपालमा पञ्चायती तानाशाही शासन सुरु भयो । २०५९ असोज १८देखिको राजा ज्ञानेन्द्रको शासनमा पनि राज्यका सबै अंगहरू एकै ठाउँमा आएका कारण व्यवस्था तानाशाही बन्यो । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भए पनि २०४६ सम्म धेरै अधिकार राजामै निहित भएकाले त्यति बेलासम्मको शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सन्दर्भमा गर्नु त्यति औचित्यपूर्ण देखिँदैन । २०४६ पछि हालसम्म २९ वटा सरकार बने, देशमा राजनैतिक अस्थिरताले सीमा नाघ्यो तर यसै समयमा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको अभ्यास पनि भयो र उलंघन पनि भएको छ । २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटनलाई तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र सर्वोच्च अदालतले अनुमोदन गरिदियो तर २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले अस्वीकृत गरिदियो ।
२०५८ सालमा शेरवहादुर देउवाले संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरे तर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई नै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए । २०७८ पुष ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे तर फागुन ११ गते सर्वोच्चले अस्वीकत गरिदियो । के पी शर्मा ओलीले गरेको २ पटक संसद् विघटन सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो । नेपालको पछिल्लो अभ्यासमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गरेको प्रस्ट हुन्छ । २०५४ साल पुष २४ गते प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभाको वीरेन्द्रलाई सिफरिस गरेपछि राजा र सर्वोच्चले उक्त विघटनलाई बदर गरिदिए ।
नेपालको इतिहासमा बेलाबेलामा एक संवैधानिक असन्तुलन देखापर्ने, खासगरी राज्यका तीन अंगबीच असन्तुलन देखापर्ने गरेको छ । एउटा अंगको क्षेत्राधिकारमाथि अर्को अंगले हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति नेपालको लागि कुनै नौलो होइन । शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणकोे सिद्धान्तले मात्रै देश नचल्ने रहेछ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्दै आएको छ । एकातिर संसद्मा रहेका विभिन्न समितिले दिएका निर्देशन कार्यपालिकाले कार्यान्वयन नगर्दा संसदीय समितिका निर्देशन अर्थहिन बनेका छन् भने कार्यपालिकाले गरेका निर्णय न्यायपालिकाले उल्ट्याउँदै जाँदा शक्ति सन्तुलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न थालेको छ । न्यायपालिकाका कार्यहरू पछिल्लो समय विवादिन बन्दै गएका छन्, सवैधानिकभन्दा बढी भावनात्मक कुराहरू देखिन थालेको छ भने राजनीतिक दलको भ्रातृसंंगठन जस्तै बन्न थालेको छ नेपालको न्यायालय ।
त्यसैगरी, सिंगो व्यवस्थापिकालाई बेवास्ता गर्दै कार्यपालिका अगाडि बढेको अवस्था छ । देशमा चल्दै आएको कर्मकाण्डी राजनैतिक गतिविधिले नेपालको व्यवस्थापिका र कार्यकालिकालाई तहसनहस बनाएको अवस्था छ भने यसले न्यायपालिकामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्दै आएको छ । संविधानको धारा ८२ को १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तयार गरिएको नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसार कार्यपालिकाअन्र्तगत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपदको कार्यालयसहित २१ वटा मन्त्रालय रहने व्यवस्था छ । ती मन्त्रालयले गर्ने कार्यका विषयमा पटकपटक व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा प्रवेश पाउन थालेको छ । त्यसैगरी, कतिपय कार्यहरू विवादितसमेत बनेको अवस्था छ । व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ पूर्णकार्यन्वयन हुन सकेको देखिँदैन भने ठूला दलका शीर्ष नेताको प्रभावले व्यवस्थापिका एक कोठेबैठक जस्तो भएको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा घनीभूत छलफल हुनुपर्ने समयमा ठूला दलको प्रभावमा एकाएक कतिपय समयमा छलफल नै नहुने गरेको छ ।
सत्ता स्वार्थअनुकूल हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, अव्यावहारिक र अवाञ्छनीय निर्णय तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र आफूअनुुकूलको विदेश नीति तय गर्ने समस्या छन्
राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण आवश्यकता पनि हो जसमा राज्यका अंगले आआफ्नो अधिकारको सीमाभित्र रहेर काम गर्ने प्रवाधान हुने तर एकले अर्कोको अधिकारमा अंंकुश लगाउन भने मिल्दैन यद्यपि राज्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तले अन्य अंगको स्वेच्छाचारिता र मनपरीतन्त्रमा अंकुश लगाउने प्रावधान रहेको हुन्छ ।
एकातिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को गठन संघीय संसदका सदस्यबाट र प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपपरिषद् प्रदेशसभावाट हुने व्यवस्था छ भने सरकार व्यवस्थापिकाप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ र व्यवस्थापिकाले प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीविरूद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लैजानसक्ने, संसदीय समीतिबाट सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने गरिन्छ । कार्यपलिकाले नै विभिन्न विद्येयक संसद्मा पेस गर्नुपर्ने, संसद्बाट पारित भएका राष्ट्रपतिवाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐन भन्ने व्यवस्थाले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच एक सुमधुर तथा अन्तरनिहित सम्बन्ध आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, व्यवस्थापिकाबाट पारित भएका ऐनको संवैधानिक परिक्षण गर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्ने गर्दछ भने प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशविरूद्ध व्यवथापिकाले महाअभियोग लगाउने व्यवस्था तथा अभ्यास रहेकाले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच पनि अन्तरसम्बन्ध देखापर्दछ ।
तर, यहाँनेर चाखलाग्दो विषय के हो भने न्यायाधीशको आचरणको विषयमा तथा अदालतमा विचाराधीन विषय तथा मुद्दामा भने व्यवस्थापिकामा छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था छ जुन एक तहबाट हेर्दा अव्यावहारिक जस्तो देखिन्छ भने अर्को तहबाट हेर्दा एक शक्ति पृथकीकरणलाई बढवा दिएको जस्तो देखिन्छ । न्यायाधीशको नियुक्तिका सन्दर्भमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अन्तरसम्बन्ध कायम भएको पाइन्छ । जहाँ न्यायालयको फैसलाबाट कायम भएको सजाय अवधि कम गर्ने, माफी दिने अधिकार कार्यपालिकामा रहन्छ । त्यसैगरी, सल्लाह र सुझाव तथा खर्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा खासगरी सरकारलाई कानुनी राय प्रदान गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हो भने न्यायपालिकालाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने कार्य तथा दायित्व कार्यपालिकाको हो ।
राज्यका कुनै पनि अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका दोषमुक्त छैनन् । न्यापालिकाको सन्दर्भमा न्याय ढिला हुने गरेको, कार्यविधि झन्झटिलो रहेको, न्याय प्राप्ति प्रक्रिया खर्चिलो हुँदै गएपछि न्याय समान्य मानिसको पहुँचभन्दा बढी खर्चिलो भएको र फैसला कार्यान्वयनमा समेत समस्या देखापर्ने कार्यले राम्रो संकेत गर्दैन । समयमा न्याय नदिनु भनेको अन्याय गर्नु भएकाले न्यायिक प्रक्रियामा तदारूकता देखाउनु आवश्यक छ । अर्कोतिर व्यवस्थापिकाको सन्दर्भमा पनि विभिन्न समस्याहरू सतहमा आइरहेका हुन्छन् । जनप्रतिनिधि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अनुपस्थित रहने, गम्भीर विषय तथा महत्वका तथा संवेदनशील विषयमा चासो नदेखाउने, अनुकूलताअनुसार कानुनको व्याख्या गर्ने, बहुमतको बलमा जस्तोसुकै प्रस्ताव गर्नपछि नपर्ने र जनताको आवाजलाई सम्वोधन गर्न नसक्ने जस्ता समस्याहरू रहेका छन् भने कार्यपालिाकामा समेत समस्याको चाङ लागेका छन् ।
सत्ता स्वार्थअनुकूल हुने गरी नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गर्ने, अव्यवहारिक र अबाञ्छनिय निणर्य तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने, आफूअनुुकूलको विदेश नीति तय गर्ने, शुसासन कायम गर्न नसक्ने, आर्थिक अनियमिता तथा भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने र सवैपक्षलाई समेटन नसक्ने जस्ता समस्याहरू छन् । त्यस्ता समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरी शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणसहित व्यावहारिक धरातलमा आघि बढ्नु आवश्यक छ ।
