काठमाडौं । सहकारी अभियानको पटकपटकको दबाबपछि छुट्टै कर्जा असूली न्यायाधिकरण गठन तयारी थालनी भएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८२ मा ‘कर्जा असुली न्याधिकरण गठन’ प्रावधान रहे पनि ‘कार्यान्वयनमा ढिलो भएको’ भन्दै अभियानले दबाब दिँदै आएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेसँगै न्याधिकारण गठन प्रक्रिया अघि बढेको हो । २० दिनअघि मात्रै मन्त्रालय सरुवा भइआएका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले ‘सहकारी क्षेत्रको विकास र सुशासनका लागि अभियानसँग मिलेर काम गर्ने’ प्रतिबद्धता जनाए ।
‘न्याधिकरण गठनपछि कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दा छिटोछरितो किनारा लगाउन सकिने’ बताउँदै उनले ‘यसलाई आलटाल नगरिने’ प्रस्ट पारे । ‘सहकारी विकास हुँदा देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्ने भएकाले मेरो कार्यकालमा फाइल अड्काएर राख्ने काम हुने छैन,’ सचिव रेग्मीले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन २०५८ बमोजिम ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना हुनेछ । सहकारी क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि सहकारी ऐन २०७४ मा समावेश गरिए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा समस्या भइरहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष मिनराज कँडेल बताउँछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव निराजन अधिकारी न्याधिकारण गठनका लागि बजेट व्यवस्था भइसकेकाले ‘अब छिट्टै’ आउने बताउँछन् ।
सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका कर्जा असुली न्याधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, निक्षेप तथा बचत सुरक्षण कोष व्यवस्था समयमै हुन नसक्दा केही हदसम्म चुनौती आएको महासंघले जनाएको छ ।
सहकारी नियमावलीअनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सक्नेछ । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय क्षेणीका अधिकृत अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
सहकारी संस्थाले रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुलउपर गराई पाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिनुपर्नेहुन्छ । यसरी उजुरी दिने कर्जाको भाखा नाघेको एक वर्षपछिको चार वर्षभित्र दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
कतिपय सहकारीमा बचत फिर्ता गर्न नसकेको भन्दै उजुरी परिरहेको समय उनीहरूले ऋण असुली विषयमा सहजीकरण गरिदिन सहकारी विभागमा माग गर्दै आइरहेका छन् ।
सरकारले ऐनमा व्यवस्था भएको सहकारीको छुट्टै कर्जा सूचनाकेन्द्र स्थापनाका लागि आलटाल गर्दा ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरेको सहकारी क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको अभियानको भनाइ छ ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले ‘पटकपटक सहकारी अभियान्तालाई छिट्टै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना हुने’ बताउँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठ सकारात्मक नहुँदा ऐनमा व्यवस्थाभएका कर्जा असुली न्यायाधिकरण, सूचना केन्द्र, सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना हुन सकेको छैन ।
बैंक वित्तीय क्षेत्रमा ब्याजदर घटबढ भइरहँदासमेत सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदरको ‘क्यापिङ’का कारण समस्या भएको भन्दा महासंघदेखि जिल्लास्तरीय संघले विभागमा पटकपटक व्यापन पत्र बुझाइरहेका छन् ।
बैंकिङ तथा वित्त क्षेत्रका लागि गठन भएको कर्जा सूचना केन्द्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमावलीअनुसार एनआरवीमा दर्ता भएका सबैं बैंक ताथ वित्तीय संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । यसमा सहकारीको सहज पहुँच नहुने भएकाले छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र माग हुँदै आएको छ ।
देशभर करिब ३० हजार सहकारी संघसंस्था रहेकाले छुट्टै सूचना केन्द्र माग हुँदै आएको छ । सहकारी क्षेत्रमा ७२ लाख नागरिक आबद्ध छन् ।
