हामीकहाँ यतिबेला आमचुनाव भर्खर सकिएको छ । प्रत्यक्षतर्फको नतिजा यसअघि आइसकेको र समानुपातिकतर्फ पनि सबै दलले आफ्नो दलको तर्फबाट मनोनयन गरिने सांसदको नामावली निर्वाचन आयोगसमक्ष पठाइसकेको अवस्था छ । परिस्थितिमा अन्यथा भएन भने अबको एकाध दिनमा आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हुनेछ । यसका लागि निर्वाचन आयोगले केही वैधानिक पक्ष पूरा गर्न बाँकी नै छ । नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकारमा जाने र निर्वाचन गराउने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरेको वर्तमान सरकार बाहिरिने लगभग निश्चित प्रायः छ ।

यसबीचमा लामो समयदेखि निलम्बित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश’bout महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको ठहर गर्दै संसद् सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्रले राजनीतिक वृत्तमा हलचल पैदा गराएको छ । अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने तर टुंगोमा नपुु¥याउने सत्तारूढ दलको अक्रमण्यता र संसद् नै नभएको अवस्थामा सो प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने महासचिवको ठहर दुुवैमा षड्यन्त्र एवं कलुुषित भाव लुुकेको देखिन्छ । सदनबाट टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव किन सदन जीवित छँदा पेस हुन सकेन ? सत्तारूढ दलले यसको उत्तर दिनुपर्ने होइन ? आम चुनावका कारण प्रतिनिधिसभा नरहेको लामो अवधि भयो । यतिका दिन महासचिवले के हेरेर बसेका थिए ? निलम्बित प्रधानन्यायाधीसको अवकाशको दिन आउन एक साता मात्र बाँकी छँदा पत्र काटनैपर्ने बाध्यता उनलाई किन आइप¥यो ? यसको उत्तर पनि समयक्रमसँगै महासचिवले दिनुपर्ने होला । यद्यपि, यो विषय न्यायालयमा प्रवेश गरिसकेकाले आगामी दिनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा आउने अन्तिम फैसला पर्खनुुबाहेक अर्को विकल्प विद्यमान देखिँदैन ।

सकसमा कर्मचारी
प्रत्येकपटक सरकार फेरिँदा र नयाँ सरकार आउनै लाग्दा सबैभन्दा सकस कसैलाई हुन्छ भने त्यो कर्मचारी वर्गलाई नै हुने गर्छ । भलै एकथरीलाई यो अवस्था खुसी, उत्सव र अमनचयनको अवस्था देखिएला र अर्कोथरीका लागि पीडा, दर्द र अभिसापको अवस्था देखिएला । तर, कुनै न कुनै रूपमा यसको पहिलो असर पर्ने भनेको कर्मचारीतन्त्रमा नै हो । हो, एउटा धारले काम गरेको सरकार परिवर्तन भई भिन्न धारको सरकार आउँदा एउटासँग काम गर्न अभ्यस्त कर्मचारी अर्कोसँग समायोजन हुन समय लाग्नु अस्वाभाविक होइन ।

देशमा गणतन्त्रमा कुनै एउटा दलको फेरो समातेर अर्को दलप्रति संकीर्ण वा अनुदार बन्नैपर्ने बाध्यता छैन, देखिँदैन

तर, कुनै पनि कर्मचारी सरकारको महान्यायाधिवक्ताजस्तो होइन र हुनु पनि हुँदैन ता कि ऊ एउटा सरकारसँग काम गरेकै भरमा अर्को सरकारका लागि काम गर्न अयोग्य होस् । कर्मचारीले त मौजुदा नीति, नियम र ऐन, कानुनका भरमा काम गर्ने हो । तर, जबजब एउटा सरकार बिदा हुन थाल्छ, अर्को सरकार आउने समय हुन्छ किन कर्मचारी हतोत्साही हुन्छन् ? उनीहरू किन हठात् मानसिकतामा हुन्छन् ? किन अनेकानेक आरोप प्रत्यारोपका सिकार बन्छन् ? सोचनीय छ ।

भिन्न वर्तमान
कुनै पनि कर्मचारी सरकारका हुन सक्नुपर्छ । सरकार नयाँ आउँछ तर कर्मचारी संयन्त्र पुरानै रहन्छ । यसैले सरकारलाई निर्देश गर्ने जिम्मेवारी पनि कर्मचारी वर्गभित्रै पर्छ । यसकारण भन्ने गरिन्छ, ‘कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो ।’ लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता स्थापना गर्ने काम राजनीतिज्ञले गर्छन् भने घरघरमा त्यसलाई डेलिभरी गर्ने काम कर्मचारीले गर्छन्, गर्नैपर्छ । जुन निर्णयमा विवाद आउँछ त्यसमा हात हाल्ने रहर कर्मचारीले गर्नुहुँदैन । राजनीतिसँग कर्मचारीले लय मिलाउन सक्नुपर्छ । राजनीतिलाई दल विशेष भन्ने अर्थमा मात्र हेरिनुहुँदैन । कुनै पनि अमुक राजनीतिक दल वा तिनका उम्मेदवारका स्वार्थका गोटी बन्ने प्रवृत्ति पनि गलत हो । आज कर्मचारीमा देखिएको उच्च मनोरोग यही नै हो ।

हो, विगतमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्घ सबै एकजुट हुन जरुरी थियो होला । यसैकारण पञ्चायती व्यवस्थामा प्रहरी प्रतिवेदन सकारात्मक भएर जागिर खाएका कर्मचारी पनि सो व्यवस्थाविरुद्घ एकजुट भएको इतिहास छ । यो तत्कालीन समयको उपज मात्र नभएर इतिहासको आवश्यकता पनि थियो । राजतन्त्रविरुद्घ गणतन्त्र स्थापनासमेतका लागि राजनीतिक दललाई सघाउनुपर्ने आवश्यकता विगतमा थियो र त सबै कर्मचारी एकजुट भई राजनीतिक दलसँग सहकार्य भयो । गणतन्त्रको आन्दोलनमा अन्य पेसाकर्मीजस्तै सबै कर्मचारी पनि आआफ्नो ठाउँबाट उठेर सघाएको इतिहास साक्षी छ । जुन त्यतिबेला आवश्यक थियो ।

तर, आजको अवस्था त्यो छैन । आज कसैको निरंकुशता छैन । जनताले चाहेअनुसारको लोकतन्त्र आएको छ । राजनीतिक दलहरू निर्बाध आफ्ना घोषणा कार्यान्वयनका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने भएका छन् । जनता पक्षपात र धाँधलीरहित चुनावी प्रक्रियामा सामेल भई आफ्नो अभिमत जाहेर गर्न सक्षम छन् । हो अब योबेला कुनै पनि कर्मचारीले अमुक दलको गुलामी गर्नैपर्ने, उसको चुनावी सभामा गएर भाषण नै दिनुपर्ने, कुनै एउटा दलको फेरो समातेर अर्को दलप्रति संकीर्ण वा अनुदार बन्नैपर्ने वाध्यता छैन, देखिँदैन र यसो गरिँदा कालान्तरमा यो प्रवृत्तिले सबैभन्दा बढी हानि कर्मचारी स्वयंलाई नै पु¥याउँछ ।

तर, कर्मचारीमा दुईखाले मनोविज्ञान आजपर्यन्त हावी छ । एउटा, म फलानो दल विषेशसँग आबद्घ मान्छे † मैले अवसरका लागि दलसँग टाउको नजिक बनाउनैपर्छ भन्ने र दोस्रो म कर्मचारी साझा हुँ । म सबैसँग नजिक हुन जरुरी छ भन्ने । यहाँ दोस्रोथरी कर्मचारी सधंै पीडित, अपहेलित र सरकार परिवर्तन हुँदा साथ त्राहीमामको अवस्थामा हुन्छन् । दोस्रो थरीको कर्मचारीको मनोविज्ञान सधंै डर, त्रास र अस्थिरताबीच बाँचेको हुन्छ । सधैं हेपिने, पेलिने र फलिनेमा यही दोस्रो थरी कर्मचारी वर्ग नै पर्नेगर्छ । अब बन्ने सरकारले पनि कर्मचारीलाई उही छुुरा धस्दैन भन्ने आशा गर्न सकिँदैन । विश्वास नलागे सरकारले पूर्णता पाएपछिको तीनमहिने अवधि हेर्दा प्रमाणित हुनेछ ।

तटस्थ, कति सम्भव ?
केही कर्मचारी तटस्थ भएर बाँच्ने चेष्टा गरेको पनि पाइन्छ । तर, जुन मुलुकमा विश्वविद्यालयको उपकुलपति दलीय भागबन्डामा नियुक्त हुन्छन्, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी दलीय छनोटमा सिफारिस हुन्छन् । त्यो मुलुकमा एउटा निजामती सेवा ऐन, नियमद्वारा चल्ने बबुरो कर्मचारी कसरी स्वतन्त्र रहन सक्ला ? कर्मचारी स्वयंको मनोविज्ञानले म स्वतन्त्र छु भन्न वा स्वतन्त्र रूपमा पनि हैसियद कायम राख्न सक्छु भन्न मान्दैन भने स्वतन्त्रताको कुरा केवल एउटा उत्कट कल्पना मात्र हुन सक्छ । सरकार बन्न नपाउँदै आकर्षक ठाउँ र पदमा जानका लागि गरिने दौडधुप, चाकडी, चाप्लुसी र सरकार नै हटी नसकेको अवस्थामा उसलाई अवज्ञा गर्ने यी दुवैथरी प्रवृत्ति हानिकारक छन् ।

लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता स्थापना गर्ने काम राजनीतिज्ञले गर्छन् भने घरघरमा त्यसलाई डेलिभरी गर्ने काम कर्मचारीले गर्छन्, गर्नैपर्छ

जाँदाजाँदै गैरकानुनी वा अनियमित काम गराउन खोज्ने सरकारी रबैयालाई अटेरी शैलीमा भन्दा पनि तर्क, नियम र अभ्यास देखाएर नाइँ भन्न सक्ने प्रशासकको अनिकाल आजको अर्को समस्या हो । सत्तामा बस्दा सबैकुरा मान्ने, राजनीतिज्ञको हनुमान भई काम गर्ने सत्ता बाहिरन लाग्दा पटक्कै नटेर्ने वा नगन्ने कर्मचारीको गलत मनोविज्ञान पनि राजनीति र कर्मचारीबीच दरार उत्पन्न गराउन उत्तिकै जिम्मेवार छ ।

परिपूरक
कर्मचारी र सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन । बैरी होइनन् । सरकारले नीति बनाउने कर्मचारीले लागू गर्ने हो । यस अर्थमा कर्मचारीले सरकारसँग लय मिलाउनुपर्छ भनिएको हो । सरकार भनेको राजनीतिक दल नै होइन । सरकारलाई सघाउनु भनेको सरकार सम्बद्घ दलको भक्त हुनैपर्ने भन्ने होइन । तर, यहाँ यो नभएसम्म न जिम्मेवारी पद पाइन्छ न मागेको ठाउँमा सरुवा, बढुवा । अहिलेको मूल समस्या नै यही हो । सरकार र कर्मचारी प्रशासनबीचको सम्बन्ध’bout भारतका प्रसिद्ध पूर्वप्रशासक तथा चीनका लागि भारतीय पूर्वराजदूत आरके नेहरूका अनुसार भारतमा ब्रिटिस सरकारको पालामा कर्मचारीलाई तीन समूहमा विभाजन गरिएको थियो । मन्त्रीले भनेको कुरालाई बिनाकुनै प्रश्न मान्ने कर्मचारी ‘ए’ वर्गमा, मन्त्रीले भनेको कुरामा असहमति जनाउने तर कामचाहिँ मन्त्रीले भनेअनुरूप नै गर्ने ‘बी’ र मन्त्रीले भनेको गर्न नमिल्ने कुरालाई कानुनी तर्कसहित मिल्दैन भन्ने र गर्दै नगर्ने कर्मचारीलाई ‘सी’ वर्गमा विभाजन गरिएको थियो ।

त्यो बेला ‘सी’ वर्गका कर्मचारी निकै पीडित हुन्थे । नेपालमा त्यसरी प्रत्यक्ष रूपमा वर्ग विभाजन गरेको त पाइँदैन तर काम गर्ने सवालमा विभेदकारी व्यवहार भने देखिन्छन् । कर्मचारीमा पनि अनुकूलता हेरेर राजनीतिक काँचुली फेरिरहने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ । नियमकानुनको दायरामा रहेर निष्पक्ष र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीलाई वृत्तिविकास र अन्य सुविधामा पाखा लगाउने काम पनि निरन्तर भइरहेको छ । असल कर्मचारीको काममा असहयोग गर्ने परिपाटीले हितकारी प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन पुगेको छ । यसबाट इमानदार कर्मचारी शक्तिका अगाडि निरिह बन्नुपर्ने बाध्यता छ । सधंै त्राहीमामको मनोविज्ञान बोकेर काम गनुपर्ने बाध्यता कायम रहेसम्म गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्छ ।

कम्तीमा पनि अबको एकाध दिनमा बन्ने सरकारले कर्मचारीको निष्पक्षता, व्यावसायिकता र इमानदारितालाई बुझ्न सकोस् र कर्मचारी पनि साखिल्यै भएर लाभ उठाउनभन्दा इमान, नैतिकता र कार्यसक्षमताका आधारमा सरकारलाई प्रभावित पार्दै अघि बढ्न सके मात्र सुशासन र समृद्धि सम्भव देखिन्छ ।