काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतबाट विभिन्न समय फैसला भएका ७ मुद्दाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
राजस्व चुहावट, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी र घुस÷रिसवतलगायत मुद्दामा पुनरावेदन गरेको जनाएको छ । आयोगले राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दायर भएको प्रतिवादी मनोजकुमार विकसमेतको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि सोउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
आयोगले मनोजकुमार विक, सनद खतिवडाको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ७ को देहाय (क), (ख) र (घ) र दफा ३(१) बमोजिमको कसुरमा बिगो ५५ लाख १० हजार ५ सय ९६ रुपैयाँ ३३ पैसा कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले सो मुद्दामा प्रतिवादी मनोजकुमार विक, सनद खतिवडा, गंगाबहादुर घिमिरे, लीलाबहादुर घिमिरे र दीपेन्द्रराज पाण्डे आरोपित कसुरमा इन्कार गरेको भन्दै सफाइ दिएको थियो ।
त्यस्तै, पैठारीकर्ता सागर एन्ड साधना विजनेस प्रालिका सञ्चालक सहप्रतिवादी लीलाबहादुर घिमिरे र गंगाबहादुर घिमिरेले मौकामा र अदालतमा बयान गर्दा प्रतिवादी मनोजकुमार विक र सनद खतिवडासँग पूर्वचिनजान नभएको तथा निजसँग कुनै मिलेमतोसमेत नभएको भनी बेहोरा लेखाएका छन्् ।
यी प्रतिवादीले पनि ‘मौकामा र अदालतमा वयान गर्दा ‘पैठारीकर्तासँग चिनजान, भेटघाट, फोन सम्पर्क तथा मिलेमतो केही भएको छैन भनी भनेको त्यसैगरी भन्सार एजेन्ट दीपेन्द्रराज पाण्डेले पनि कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी सामान जाँचपास गराएको हो भनी न त मौकामा न त अदालतमा बयान गरेको’ आधारमा सफाइ दिएको थियो ।
त्यस्तै, छेदिलाल साह सोनारले ३ लाख ८० हजार घुस लिएको अभियोगमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
विशेष अदालतले सो मुद्दामा प्रतिवादीलाई कसुरको मात्राअनुसार ६ महिना कैद र बिगोबमोजिम १ लाख ५० हजार जरिमाना हुने ठहर्ने र अन्यमा आरोप दाबी नपुग्ने फैसला गरेको थियो ।
विशेष अदालतले प्रतिवादीले घुस लिएको भनी अदालतसमक्ष इन्कारी बयान दिएको र उजुरीकर्ताले अदालतमा बकपत्र दिन नआएको आधार फैसला गरिएको थियो । घुस रिसवत मुद्दामा लुद्रबहादुर केसी र राजेशबहादुर द्वालले १३ हजार घुस लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइएको थियो ।
त्यस्तै, राम औतार चौधरी र रामप्रसाद राना ८० हजार घुस लिएको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेष अदालतले यी दुवै मुद्दामा प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिएको आधारमा सफाइ दिएको छ । सोउपर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
लालकुमार झा, पवनकुमार महतौ र गेहुप्रसाद डगौरालाई रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा २ लाख ५९ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दैै दायर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले भने विभिन्न शीर्षकमा रकम हिनामिना गरेको रकम दुरुपयोग गरेको भए विद्यालयको बचत खातामा रकम मौज्दात देखिने थिएन भन्ने आधारमा सफाइ दिएको थियो ।
त्यस्तै, सन्दीप पौडेल र विक्रम बस्नेतविरुद्ध १ लाख २० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा दायर भएको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि सोउपर आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ ।
विशेष अदातले सफाइ दिँदा प्रतिवादीले मौकामा र अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको आधार लिएको छ ।
बरामदी रकम राज्यकोषबाट उपलब्ध गराएको हुँदा बरामदी मुचुल्का, बरामदी दसी उजुरी, उजुरीकर्ताको वकपत्र, श्रव्य–दृश्य सामग्री प्रमाणबाट अपवर्जन हुने देखिन आयो भनी सफाइ दिएको जनाएको छ ।
अख्तियारले भने सो फैसला चित्त नबुझाइ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १३(१) क(१) मा श्रव्य दृश्य माध्यमबाट विद्युतीय अभिलेखमा उल्लेख भएका कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ भनी उल्लेख भएको तथा भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर प्रकृतिको अनुसन्धान गर्दा सीडीजस्ता प्रविधिको प्रयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ र त्यसलाई प्रमाण लिन पनि सकिन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको उल्लेख गर्दैै पुनरावेदन दिएको छ ।
