नेपालमा सरकारी लेखाहरूको उपयुक्त ढंगले राखी निर्धारित कानुनी प्रावधानअनुसार खर्च भएको वा नभएको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने विषयमा महालेखापरीक्षक र कर्मचारी प्रशासनका विविधपक्ष जस्तै ः नियुक्ति, बढुवा, विभागीय कारबाहीसम्बन्धी सरकारी कार्यालय, विभाग, मन्त्रालयलगायतका निकायमा भए÷गरेका कारबाहीको निरीक्षण गर्ने अधिकार लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ ले लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरी काम भइराखेको छ । तर, यसले सबै क्रियाकलापको परीक्षण हुन नसकेकाले व्यवस्थापन परीक्षण आवश्यकता महसुस हुन पुगेको हो । नेपालको संविधानले राज्यको कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग र प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई प्रदान गरेको छ । यो काम मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो स्थायी सरकार वा संयन्त्रको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनमार्फत गर्दछ ।

निजामती प्रशासनले प्रायः सबै कार्यकारिणी काम गर्ने भएकाले राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा यसको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यी महत्वपूर्ण कार्यको प्रभावकारी सम्पादन गर्दा विद्यमान कानुनी आधारमा मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यदि कार्यसम्पादन गर्दा कानुनबमोजिम गरियो र यसरी कानुनबमोजिम कार्य गर्दा पनि मोलाहिजा र पक्षपात गरेमा त्यस्तो कार्यलाई अनियमितताको दायराभित्र राखिन्छ । यो यस अर्थमा पनि जरुरी छ कि सुशासन कायम गर्ने विषय कानुनसम्मत हुनु पर्दछ, राजस्वलगायतका स्रोतसाधनको सही उपयोग हुनुपर्दछ, सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्दा सेवाग्राही जनता सन्तुष्ट हुनुपर्दछ । विश्वमा प्रायः सबै देशले यस प्रयोजनका लागि लेखापरीक्षण गराउने चलन छ तर यस्तो परीक्षणले आर्थिक र वित्तीय पक्षलाई मात्र समेटी समग्र पक्षलाई सम्पादन गर्न नसकी अपूर्ण हुन्छ । यसले आंशिक रूपमा मात्र व्यवस्थापन परीक्षण गर्दछ । तसर्थ, लेखापरीक्षणका अतिरिक्त सामाजिक परीक्षण, प्रशासनिक परीक्षण, गुणस्तर, उपलब्धि र प्रभावको परीक्षणसमेत गर्न अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैले, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न लेखा परीक्षणलगायत उल्लिखित परीक्षणका साथ समग्र व्यवस्थापकीय पक्षको परीक्षण हुनु जरुरी हुन्छ ।

तसर्थ, व्यवस्थापकीय कार्यविधिसम्मत, औचित्यपूर्ण तरिकाले निजामती कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन भएको वा नभएको सम्बन्धमा सुपरिवेक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सरकारसमक्ष पेस गर्ने काम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७२(क)ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रदान गरेकाले यस मन्त्रालयले २०५३ सालदेखि सधंै सरकारी निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षण गर्दै आएको छ । दातृ निकायले आफूले प्रदान गरेका सहायताको उपादयताको प्रत्याभूति खोज्ने भएकाले पनि व्यवस्थापन परीक्षणको महत्व बढी देखिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षमतामा सुधार गरी यस परीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ

हालको सुशासनका लागि कार्य गर्ने प्रक्रिया र अभ्यासमा देखिएको अस्तव्यस्तताका कारण उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्दै सार्वजनिक कार्य प्रभावकारी बनाउने सशक्त औजारका रूपमा व्यवस्थापन परीक्षणलाई लिइएको हो । विधिको शासनजस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई व्यवहारमा आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने अभ्यस्तता सरकारी संयन्त्रमा प्रदान गर्न पनि व्यवस्थापन परीक्षण आवश्यक भएको छ । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले २०५७ सालमा तयार पारेको व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिकामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालू कार्यक्रम, मौजुदा नीति, उद्देश्य, वास्तविक व्यवहारमा भएको भिन्नता पहिचान, सुधारात्मक स्थिति, दण्ड वा सुधारका लागि सिफारिस गर्ने विद्यमान नीति, कार्यक्रम तथा लक्ष्यसँग वास्तविक कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यक्रम व्यवस्थापन परीक्षण, कार्यगत व्यवस्थापन परीक्षण हेर्ने गरी चारै विषयमा परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

२०६२ सालमा तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिकामा समयसापेक्ष हिसाबले परिमार्जन गरी संगठनात्मक नीति तथा व्यवहार, संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी, संगठनको कार्य प्रक्रिया, आर्थिक प्रशासन एवं जिन्सी व्यवस्थापन, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिताको निर्वाह स्थिति सूचना र प्रविधिको प्रयोगको स्तर, कर्मचारीको गुनासोको व्यवस्थापन, समावेशी नीति, मन्त्रालयले परीक्षण गर्न उपयुक्त ठानेका अन्य विषय, परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपालको अवस्था ः २०५३ सालबाट प्रारम्भ भएकोमा यसले बेरुजु औंल्याउनेभन्दा सुधारतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । लेखाको परीक्षण महालेखापरीक्षकबाट, प्राविधिक पक्षको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट र प्रशासकीय तथा व्यवस्थापकीय विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ । विद्यालयले हरेक वर्ष जेठ मसान्तभित्र सामाजिक परीक्षण गराउनुपर्ने अन्यथा निकासा रोक्का गर्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १७१ (क) ले गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायमा नै सामाजिक परीक्षणको प्रारम्भ गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा र मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने व्यवस्था कार्यालयको कार्य विभाजनमा राखिएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३ (क) मा आकस्मिक परीक्षण, अधिकार प्रत्यायोजन, व्यवस्थापन परीक्षण, अनियमितता फछ्र्योट गर्ने जिम्मेवारी विभाग र विभागीय प्रमुखलाई तोकिदिएको छ ।

यसका लागि केही रणनीतिसमेत तयार गरिएको छ । उदाहरणका रूपमा दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरी सोही आधारमा आवधिक र वार्षिक योजना तयार पार्ने, सबै निकायले मातहतको निकायसँग अवधि तोकी कार्यसम्झौता गर्ने, सबै प्रकारका परीक्षण गर्ने निकायका बीच समन्वय गरी प्रभावकारी बनाउने, कार्य सम्पादनको सूचक तयार पार्ने, भार तोक्ने र सोहीअनुरूप बजेट व्यवस्था गर्ने, सबै तहका सरकारमा यसको कार्यान्वयन अनिवार्य रूपमा गराउन केन्द्रीय सरकारले पहल कदमी गर्ने, सार्वजनिक कार्यको सम्पादनमा वातावरणीय पक्षलाई ध्यान दिने, सम्बन्धित निकायबाट पृष्ठपोषण लिने, सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न अभिमुखीकरणको व्यवस्था मिलाउने, सम्बन्धित सरोकारवालालाई सूचना प्रवाह सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, योजना तर्जुमा देखि सबै प्रकारका सार्वजनिक क्रियाकलापमा सहभागितामूलक विधि अपनाउने, सम्पूर्ण सार्वजनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउने, गुनासाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, सार्वजनिक काम कारबाहीको सेवाग्राहीबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारिता हेर्ने, विभिन्न संघ÷संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको असल अभ्यासको राम्ररी विश्लेषण गरी उपयुक्त देखिएकाको अवलम्बन गर्ने, कार्ययोजना तयार पार्न लगाउने, सोको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, क्षमता विकासका लागि उपयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गराउने, अभिलेखको व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विश्व परिवेशमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै प्रभावकारितामा वृद्धि गर्ने, दण्ड, पुरस्कार, उत्प्रेरणाजस्ता विषयलाई व्यवस्थापनको अभिन्न अंग बनाउने आदिलाई लिन सकिन्छ ।

अब यसका उपलब्धि’bout छलफल गरौं । नेपाल सरकारमा विभिन्न निकायमा निजामती कर्मचारीले प्रचलित कानुनको पालना गरी कार्यसम्पादन गरेको हो÷होइन सो’bout सुपरिवेक्षण, निरीक्षण, अनुगमन, मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष बुझाउने प्रावधानका कारण सरकारी काम कारबाहीमा सुधार आउनेक्रम जारी छ । अनियमित काम कारबाही पाइएमा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत व्यवस्थापन परीक्षकले प्राप्त गरेका हुँदा यसमा विशेष सतर्कता अवलम्बन गर्दै काम कारबाही भइराखेका छन् । व्यवस्थापन परीक्षणले अनियमित र गैरकानुनी काम भए गरेको पाइएमा त्यस्ता कार्य बदर हुन्छ । व्यवस्थापन परीक्षणको उपादेयताको सन्देश सबै सरकारी निकायमा प्रवाह भएको छ । नियम र ऐनको पालना मात्र होइन, सम्पादित कार्यको औचित्य र प्रभावकारितासमेतको आधारमा परीक्षण भइराखेको छ । निजामती सेवालाई उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाएको छ । संगठनात्मक स्वरूपलाई नीतिगत स्वीकृति प्राप्त गर्ने अभ्यासले प्रभावकारिता प्राप्त गरिराखेको छ । तर, दुई दशकभन्दा बढी समयको व्यवस्थापन परीक्षणले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । यसको प्रभावकारिता कायम गर्न नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।

यसका समस्यामा कमजोर संगठनात्मक व्यवस्थाका कारण यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । प्राप्त निर्देशन र सुझाव पालना नगर्ने प्रवृत्ति छ । संघीय मामिला तथासामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षमता विकास हुन सकेको छैन । पर्याप्त रूपमा अनुगमन संयन्त्र तयार भएको छैन । नयाँ विषयजस्तो भएकाले यसको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै ज्ञानको अभाव छ । समग्र निजामती सेवा व्यवस्थापन परीक्षणतर्फ आकर्षित र उत्प्रेरित भएका छैनन् । निष्पक्ष र स्वतन्त्ररूपमा कार्य गर्नमा कठिनाइ छ । सेवाग्राहीबाट पृष्ठपोषण प्रभावकारी रूपमा लिइएको छैन । व्यवस्थापन परीक्षण गर्नेले सहयोग प्राप्त गरेका छैनन् । ठूलाठूला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उपस्थितिलाई गौण मान्ने मनोविज्ञान व्याप्त छ । कानुनी अस्पष्टता र कैफियत फरफारक गर्ने विषय अन्योलमा छ । स्रोतसाधनको अपरिहार्यताका साथै परीक्षण गर्दा व्यवहारिक कठिनाइ धेरै देखिएका छन् ।

यी समस्याको विभिन्न शीर्षकमा राखी सामाधान समाधान खोजिनुपर्दछ । कानुन, नीति, संगठनात्मक व्यवस्था र मार्ग निर्देशिकासमेत तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, व्यवस्थापन परीक्षणको प्रतिवेदनलाई संसद्मा छलफल गराउने, अनियमितता सम्बन्धमा उजुरी लिई सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने, परीक्षणलाई निरन्तरता दिने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेजस्ता विषय व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धमा देखिएका छन् । यसैगरी, परीक्षणसँग संलग्न कर्मचारीका सम्बन्धमा उनीहरूको दक्षताको विकास गर्ने, पीडकलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, कसुरअनुसार जरिमाना, हर्जना तिराउने व्यवस्था गर्ने, परीक्षणको नतिजालाई कासमु र दण्ड एवं पुरस्कारको आधार बनाउने, कार्य प्रक्रिया सरलीकरण, निर्देशिका, कानुन आदिमा समयसापेक्ष परिमार्जनआदि गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तसर्थ, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकल प्रयासले व्यवस्थापन परीक्षण प्रभावकारी हुन सक्दैन, यसको अभावमा सुशासनको प्रत्याभूति पनि गर्न सकिँदैन । व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयले आन्तरिक रूपमा पनि गर्नुपर्दछ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरूप निजामती संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने सशक्त माध्यम व्यवस्थापन परीक्षण हो । त्यसैले, आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन परीक्षणको जिम्मा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखलाई गराई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्षमतामा सुधार गरी यस परीक्षणलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ । त्यसैले, व्यवस्थापन परीक्षणको उपादेयता र महत्व’bout कुनै विवाद रहँदैन, यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा गहन रूपमा चिन्तन जरुरी छ ।