संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्न थालिएको सात वर्ष व्यतीत भइसकेको छ । यो सात वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय शासन व्यवस्थाको मर्म र धर्मनुसार कामै गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण यी तीनवटै तहमा भएको भ्रष्टाचार र व्यथिति नै हो ।

तीनवटै तहमा शासन सञ्चालन गर्ने शासकहरू महाभ्रष्ट हुँदा मुलुकले अभूतपूर्व संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि भन्ने भय देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि नेपालमा बर्सेनि भ्रष्टाचारको ग्राफ घट्नुको साटो बढ्दै गइरहेको देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सो प्रतिवेदनअनुसार पनि नेपालका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरू भ्रष्टाचारको अखडाका रूपमा रहेको देखिन्छ । यसले के कुरा प्रस्ट पार्छ भने भ्रष्टाचारको मुख्य मुहान नै राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा आउने प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने सचिव, महानिर्देशक तथा कार्यालय प्रमुखहरू हुन् । सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारचाहिँ राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा नै हुने गर्छ । त्यसैले, यी नेतृत्व जो भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् उनीहरू मुलुकको विकास र समृद्धिका बाधक हुन् ।

सार्वजनिक निकायमा रहने राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्र सदाचार, नैतिकवान र पारदर्शी छ भने त्यहाँ भ्रष्टाचार खासै हँुदैन । विशेषगरी युरोपियन र अमेरिकी देशहरूमा त्यहाँका शासक प्रशासकहरू नै तुलानात्मक रूपमा सदाचारी र नैतिकवान हुँदा ती देशमा भ्रष्टाचार कम हुने गर्छ, त्यसैले पनि ती देशले विकास र समृद्धिमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका हुन् । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा शासक प्रशासकहरू सदाचारी, नैतिकवान र पारदर्शी बन्न नसक्दा भ्रष्टाचारको पारो बढेको हो ।

हामीकहाँ शासक प्रशासकहरू भ्रष्ट छन् । उनीहरूलाई नैतिकता र सदाचारीको पाठ पढाउनुभन्दा भ्रष्टाचारमा नै कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाही नचाल्दासम्म नेपालको शासकीय अवस्थामा सुधार आउन नसक्ने निश्चित छ । यो कारबाही निरन्तर गर्नुपर्छ । हामीकहाँ शासकीय व्यवस्थाको मुख्य मुहान नै फोहोर र भ्रष्ट भएकाले सरकारीस्तरबाट भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुने कुनै सम्भावना छैन । अधिकांश भ्रष्टाचारमा लीप्त हुनपुग्दा कसले कसलाई कारबाही गर्ने ? यो आजको गम्भीर प्रश्न र यथार्थता हो त्यसैले सरकारीस्तरबाट मातहतका भ्रष्ट निकायलाई विभागीयदेखि विभिन्न कारबाही भएको खासै रेकर्ड छैन । एउटा भ्रष्टले अर्को भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने अवस्था पनि रहँदैन । किनकि, भ्रष्टहरूबीच विभिन्न प्रकारको करार सम्झौता हुने गरेको छ ।

जहाँ भ्रष्टाचारी छन्, त्यहाँ अख्तियार पुगोस् र ठाउँका ठाउँ कारबाही गरोस् भन्ने आम अपेक्षा छ । त्यो अपेक्षानुसार अख्तियारले आफ्नो सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

त्यसैले, मुख्य ओभरसाइट एजेन्सीका रूपमा रहेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त पहलकदमी लिनु अत्यावश्यक छ । अन्य अनुसन्धानमूलक निकायको रूपमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायलाई राजनीतिक नेतृत्वले पंगुजस्तै बनाएकाले ती निकायबाट आश गर्ने ठाउँ छैन । अहिले त ती निकाय फगत प्रधानमन्त्रीको इच्छा पूरा गर्ने तदर्थ निकायका रूपमा स्थापित हुन पुगेका छन् । भूमिका र जिम्मेवारीका हिसाबले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको ठूलो महŒव र उपादेयता छ । तर, पछिल्ला दिनमा यी निकायमा हुँदै आएका राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यी निकायले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीबाट च्यूत हुँदै आफैंलाई जिस्काइरहेका छन् । त्यस्तै, सरकारीस्तरमा नै रहेका अन्य अनुसन्धानमूलक निकाय पनि गुमनाम अवस्थामा छन् ।

त्यसैले, अब संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै जनतालाई अनुभूत हुनेगरी भ्रष्टाचारीमाथि कठोर कारबाही थाल्नुको विकल्प छैन । अबका दिनमा ‘अख्तियारले छोड्दैन’ भन्ने मान्यता आमसरकारी कार्यालयमा स्थापित गराउनैपर्छ । यद्यपि, अख्तियारले अहिले पनि भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गरिरहेकै छ । बेलाबेलामा ठूलै माछालाई पनि समाउन र मुद्दा दायर गर्न सफल भइरहेको छ । तर, जनताले जुन आशा र अपेक्षा गरेका छन्, त्यसनुसार अख्तियारले पनि आफ्नो संयन्त्रलाई सशक्त रूपमा विस्तार गर्न सकेको छैन । जहाँ भ्रष्टाचारी छन्, त्यहाँ अख्तियार पुगोस् र ठाउँका ठाउँ कारबाही गरोस् भन्ने आम अपेक्षा छ । त्यो अपेक्षानुसार अख्तियारले आफ्नो सक्रियता देखाउनुपर्छ ।

अख्तियारले अब आफ्नो संयन्त्रलाई अत्यधिक चनाखो अवस्थामा राख्नुपर्छ । उजुरी मात्रै कुर्ने होइन । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने निकाय र भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी उनीहरूमाथि नियमित निगरानी र अनुगमन गर्न जरुरी छ । सबैलाई थाहा छ, भ्रष्टाचारको मुख्य मुहान बालुवाटार र सिंहदरबार हो भने त्यहाँबाट भ्रष्टाचाररूपी फोहोर बगेर विभिन्न विभाग हुँदै मालपोत, नापी, यातायात, जिल्ला प्रशासन, राजस्व कार्यालय, खानेपानी, वन डिभिजन, स्वास्थ्य कार्यालयलगायतका विभिन्न कार्यालयसम्म पुग्ने गर्छ । यस्तै, अवस्था प्रदेशको मन्त्रालय र कार्यालयमा पनि छ । स्थानीय तहहरू आफैं भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेका छन् । त्यसैले, यदि मुलुकमा भ्रष्टाचार रोकेर विकास र समृद्धिको बहार ल्याउने हो भने अख्तियारले तत्तत् निकायमा आफ्नो फडा फिँजाउनै पर्छ । यसका लागि अख्तियारसँग स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव हुन सक्छ । त्यसैले, अख्तियारले सबैभन्दा पहिला आफूलाई स्रोतसाधन र जनशक्तिले सम्पन्न बनाएर माथिका निकायमा भ्रष्टाचारविरुद्ध अप्रेसन नै चलाउनुपर्छ । सरकारी निकायमा हुने घुसप्रथा रोक्नुका साथै नीतिगत बदमासीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । अहिले पनि संघीयदेखि प्रदेशसम्मै मन्त्रीहरूबाट राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार पार्नेगरी कामभन्दा पनि जागिर खुवाउनकै लागि सल्लाहकार टिम राख्नेक्रम सुरु भइसकेको छ । अख्तियारले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपमा निस्तेज पार्न जरुरी छ । स्थानीय तहमा झन् नियमविपरीत भर्तीकेन्द्र बनाएर खुलेयाम राज्यकोषमा डकैती गर्नेक्रम जारी छ । त्यसलाई पनि अख्तियारले तत्काल रोक्नुपर्छ । अहिले भ्रष्टाचारका स्वरूप तथा प्रवृत्ति फेरिएकाले अख्तियारले भ्रष्टाचारी पत्ता लगाउन वैज्ञानिक पद्धति र टुल्सहरू अपनाउन जरुरी छ ।

सबैलाई थाहा छ, भ्रष्टाचारको मुख्य मुहान बालुवाटार र सिंहदरबार हो भने त्यहाँबाट भ्रष्टाचाररूपी फोहोर बगेर विभिन्न विभाग हुँदै मालपोत, नापी, यातायात, जिल्ला प्रशासन, राजस्व कार्यालय, खानेपानी, वन डिभिजन, स्वास्थ्य कार्यालयलगायतका विभिन्न कार्यालयसम्म पुग्ने गर्छ ।

भ्रष्टाचारको मुख्य मुहानका रूपमा रहेका मन्त्रालय, विभाग र केही सरकारी कार्यालयमा विशेष निगरानी समूह नियमित रूपमा नै परिचालित गर्न सक्नुपर्छ । सरकारका कतिपय मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा मन्त्रीका सचिवालयका कतिपय कर्मचारीले बिचौलिया, माफिया र तस्करसँग समेत साँठगाँठ गर्ने पुरानै रोग हो । अहिले पनि त्यस्तो रोग छँदै छ । त्यसैले, अख्तियारले मन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी तथा सचिव, महानिर्देशकहरूको बानी व्यहोरा, उठबस, आउजाउका ’boutमा जानकारी राख्न सक्ने संयन्त्र बनाउन सक्नुपर्छ । सोही संयन्त्रमार्फत लगातार मन्त्री तथा सचिव एवं महानिर्देशकलाई नै ‘रेड’ हान्ने पद्धतिको विकास नगर्दासम्म नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण वीरवलको खिचडीजस्तै भएर जाने छ । यस्तो संयन्त्र बनाएर मन्त्री, सचिव तथा महानिर्देशकहरूलाई ‘रेड’ नहान्दासम्म अख्तियारलाई पनि ठूला माछा समाउन नसकेको आरोप लागिनै रहनेछ ।

यद्यपि, यो कार्य कठिन र चुनौतीपूर्ण छ, तर असम्भव भने छैन । बहालबाला मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक तथा विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको सेटिङ धन्दालाई जुनसुकै हालतमा पनि तहसनहस बनाउन सक्नुपर्छ । अख्तियारले इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र बेदाग नेतृत्व पाएकाले पनि अहिले अख्तियारप्रति आम आशा र भरोसा बढेको छ । अख्तियारको नेतृत्वले जनताको सो आशा र भरोसालाई वास्तविकतामा परिणत गराउन सक्नुपर्छ । यद्यपि, अख्तियारलाई पनि काम गर्न धेरैखालका जटिलता होलान् तर चुनौती र जटिलतालाई अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ । सरकारले पनि यदि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैभन्दा सशक्त र महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ र अख्तियारलाई अझै शक्तिशाली बनाउने खालका कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अख्तियारलाई स्वतन्त्र किसिमले काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेताले पनि अख्तियारलाई कुनै किसिमका दबाव दिनुहुँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनताले पनि अख्तियारबाट निकै आशा गरेकाले अख्तियारको भ्रष्टाचारविरुद्धको कदममा आमनागरिक समाजले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अब अख्तियार पनि अझै तात्नैपर्छ र भ्रष्टाचारीलाई एकएक खोजेर कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । यो आमजनताले अख्तियारप्रति गरेको आशा र भरोसा हो । जनताको यो आशा र भरोसाको दीपलाई अख्तियारको नेतृत्वले निभ्न दिनुहुँदैन ।