नेपाल गाउँहरूले भरिएको देश हो । हिमाल, पहाड तराई हरेक भूगोलमा गाउँहरू छन् । कतिपय मानिसको बसाइँ सहरबजारतिर भए तापनि उनीहरूको जमिन गाउँमा नै छ । सहरी बसाइँको मोहका कारण बसाइसराइ तीव्र छ । गाउँमा जनसंख्या पातलिँदो छ । उत्पादन बढ्दो छ । युवाहरू गाउँमा छैनन् । गाउँ बस्तीहरू युवाविहिन भएका छन् । गाउँघरमा आयआर्जनको अभावका कारण रोजगारीको खोजीमा धेरैजसो युवापुस्ता विदेसिएका छन् । बाँकी रहेका पनि सहर बजारतिर पढाइ, लेखाइ र रोजगारीका लागि गाउँ छाडेका छन् । गाउँहरू वृद्घ नागरिक र केटाकेटीको बस्तीको अवस्थामा रूपान्तरित भएका छन्, हुँदै छन् । गाउँका किसानका खेतबारीहरू बाँझिएका छन् । गोठहरू भत्किएका छन् । यसरी गाउँमा उत्पादन घट्दै जाँदा ग्रामीण अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ, हुँदै छ ।

राज्यले आठांै पञ्चवर्षीय योजनादेखि हाल सञ्चालनमा रहेको १५आंै आर्थिक योजनासम्मको उद्देश्यमा गरिबी निवारण र रोजगारीको सिर्जना गर्ने उद्देश्य भए तापनि हालसम्म पनि मुलुक गरिबीको राप र तापमा रहन बाध्य छ । यस १५औं योजनाको राष्ट्रिय लक्ष्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भनिएको छ । यो लक्ष्य पुरा गर्नको लागि सर्वसुलभ शिक्षा, पूर्वाधार निर्माण, राजगारी अभिबृद्धि, गरिबी निवारण, सामाजिक न्याय, जवाफदेही सार्वजनिक सेवा, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य छन् । उल्लेखित राष्ट्रिय उद्देश्यहरू पूरा गर्न सरकारले तीव्र, दिगो र रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि गर्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने, गरिबी निवारण, प्रादेशिक सन्तुलन र राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने जस्ता रणनिति अपनाउने भनिएको छ । उल्लेखित लक्ष्य, उद्देस्य र रणनितिहरू पूर्ण रूपमा लागस गर्न सकेमा ग्रामिण अर्थतन्त्रको सवलीकरण र आर्थिक समृद्धि सहितको ग्रामीण जीवन स्थापित हुन सक्दथ्यो । तर बिगतका आर्थिक योजनाहरू जस्तै यो पन्ध्रांै योजना पनि कागजमा मात्र सिमित हुने संकेत देखिएको छ ।

त्यसो त अहिले गाउँ गाउँमा बाटाहरू पुगेका छन् । कतिपय गाउँबस्तीहरू बजारीकरण भएका छन् । धेरैजसो ठाउँमा विजुली पुगेको छ । खाने पानीको व्यबस्थामा पनि पहिलेको तुलनामा सुधार भएको छ । गाउँहरूमा अघिल्लो पुस्ताले जस्तो नुन, तेल, लत्ता, कपडाहरू खरिद गर्नको लागि खर्च बाँधेर धेरै दिनको यात्रा तयगर्न पर्ने अवस्था छैन । गाउँघरमा नै आवस्यक सामाग्रीहरू उपलब्ध छन् । तर ग्रामीण मानिसहरूको व्रmयशक्ति घट्दै गएको छ । ग्रामिण अर्थ व्यबस्था कमजोर छ । यी पूर्वाधारहरूको विकासले स्थानीय जनताहरूको आर्थिक जीवनमा सुधार गर्न सकेको छैन । बरू जीवन पद्धति खर्चिलो भएको छ ।

समाजशास्त्रीय दृष्किोणबाट हेर्दा हरेक मानिसलाई सुविधाहरूले आकर्षक गर्नु स्वभाविक हो । हाम्रा गाउँहरूमा गुणस्तरीय अस्पतालहरू छैनन् । गाउँका विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ । रोजगारीको अवसर छैन । अर्थात शहर बजारमा उपलब्ध हुनसक्ने सुविधाहरू गाउँघरमा छैनन् । त्यसैले बसाई सराई तव्री छ । ग्रामीणवस्तीमा ६० को दशकसम्म प्रसस्त उत्पादन थियो । हरेक गाउँको उत्पादनले त्यहाँका मानिसलाई खान पुग्थ्यो । खाद्यान्नको अभाव हुने गाउँहरूमा हुने ठाउँहरूबाट आपूर्ति हुन्थ्यो । फलपूmल, तरकारी, दुध, घिउ, माछा मासु गाउँमा नै उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले ती उत्पादन हुने खेतबारीहरू बाँझिएका छन् । पशुपालन प्रायः बन्द छ । प्राय गाउँबस्तीमा आयात गरेका खाद्यान्नहरू किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । युवाहरूले युरोप, अस्टे«लिया, खाडी मुलुकलगायतका देशमा पसिना बगाएका छन् । धान, चामल, तोरी, चना, मसुरो, फलपूmल, तरकारी, माछामासु, औषधीलगायतका आवश्यक सामानहरू विदेशबाट आयात नगरी ग्रामिण जीवन धान्न सक्ने अवस्था छैन । ग्रामिण किसान परिवारहरू आयआर्जनको बाटो छैन ।

पूर्वाधारको विकासले मात्र स्थानीय जनताको खर्चिलो जीवन पद्धतिमा सुधार ल्याउन सकिरहेको छैन

हाम्रा गाउँहरू प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा भएको स्थानीय प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू उपयोग गर्नको लागि ज्ञान, सीप र प्रविधिको अभाव छ । देशको शिक्षा प्रणालीले उत्पादनमुखी छैन । व्यक्तिको दिमागलाई उत्पादकत्व बढाउने खालको पेसागत सीपमा आधारित ज्ञान र प्रविधिमैत्री व्यावसायिक सीपसहितको शिक्षा उत्पालदनशील शिक्षा हो । राज्यले कृषि, उद्योग, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा आधुनिक र व्यावसायिक ज्ञान, सीप र दक्षतासहितको उत्पादनशील शिक्षा प्रदान गर्न नसक्दा आज ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर भएको हो । उत्पादन र उत्पादकत्व घट्दै गएको हो ।

हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन घट्दै जानुको कारण कृषि क्षेत्रमा श्रम गर्ने किसानलाई यस क्षेत्रमा आवस्यकपर्ने कृषि शिक्षाको अभाव हुनु हो । कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण र व्यबसायिकरणगर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति नहुनु हो । यस सन्दर्भमा ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि राज्यले नयाँ योजनाका साथ कार्यविधि बनाउन जरुरी छ । नवीन कार्य योजनाअन्तर्गत कृषि र पशुपालनको क्षेत्रलाई आय आर्जनको स्रोत बनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । गाउँको जमिनलाई उपयोग गरी आधुनिक तरिकाले उत्पादन गर्ने वैज्ञानिक कार्य योजना बनाउनु पर्दछ ।

यसो गर्दा जैविक तथा भौगोलिक विविधता अनुरूपको खेति, उब्जनी, पशुपालन, फलपूmल, तरकारी, तेलहन, केरा, कफी लगायतका कृषिजन्य उत्पादन गर्नको लागि आधुनिक सीप भएका किसानहरू खाँचो हुन्छ । तसर्थ, सरकारले कृषि तालिमका साथै उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न हरेक स्थानीय तहमा कृषि विज्ञको सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका हरेक उमेर समूहका किसान, बेरोजगार युवा, विद्यार्थीलगायतलाई कृषि उत्पादनसम्बन्धी तालिम आजको आवश्यकता हो । यसको लागि राज्यले कृषिमा लगानी वृद्धि गर्न जरुरी छ । बाँझिएका खेतबारीमा जग्गा प्लल्टिङ् गरी वस्ती विकास गर्ने होइन । आधुनिक खेति प्रणालीको शुरू गर्नु पर्दछ । किसान परिवारका खेतका फाँटहरूका छेउँबाटै नदी वा खोलाहरू बगेका छन् । सिँचाइको सुविधा छैन । राज्यले कुलो तथा नहरहरूको निर्माण गर्न किसानहरूसँग सहकार्य गर्न पर्दछ । किसानहरूलाई मल, वीउ, विजन, बजार मूल्य लगायतका समस्याहरू छन् ।

उल्लेखित समस्याहरू समाधान गर्नु पर्दछ । वनजंगलमा जडीबटीहरू खेर गइगहेका छन् । यिनीहरूको पहिचान र उपयोग गर्नसक्ने अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्ति तत्यार गर्नु पर्दछ । यसको साथै कृषि उत्पादनमा आधारित घरेलु उध्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि आर्थिक, प्राविधिक, विमा, बजार व्यबस्थापन लगायतका कामहरू गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यसो हुन सकेमा उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको सधार हुन्छ ।

व्यवसायमूलक तालिमका साथै सस्तो ऋण सहयोग, अनुदान, कृषिलगायतको व्यवस्था नगरेसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्र उकासिन सक्दैन

हाम्रो देशको तीतो यथार्थ के हो भने ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक अद्योगति यही प्रजातन्त्रका तीन दशकमा भएको हो । सदियौंदेखि गरिवी र अभावले ग्रस्त नेपाली समाजले राजनितिक परिवर्तनको यात्रासँगै आर्थिक विकासको अपेक्षा गरेको थियो । यसो हुन सकेन । गणतन्त्र आउनु भन्दा अगाडिसम्म नेपालका गाउँवेसीहरूमा कृषि उत्पादन प्रसस्त हुने गर्दथ्यो । नयाँ पुस्ता कृषि क्षेत्रमा आकर्षक हुन नसक्नाले कृषि उत्पादन हुने खेत, बारी, डोल, फाँटहरू बाँझिएका छन् । हाम्रो जस्तो देशमा ग्रामिण अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कृषि र पशुपालन क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नु अनिवार्य सर्त हो । यसको साथै ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा आधारित घरेलु उद्योगको स्थापना गरी रोजगारीको सिर्जना गर्नु हो । राज्य यस क्षेत्रमा उदासिन छ ।

हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग हुनसकेको छैन । कृषि, पशुपालन पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूमा स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना हुन सकेको छैन । तसर्थ राज्यले हरेक स्थानीय तहका बेरोजगार युवाहरूलाई आयमुलक व्यबसायिक र सीपमूलक तालिमहरू दिन ढिला गर्नु हुदैन । कृषिमा संलग्न युवालाई सहुलियत दरमा ऋण, व्यवसायमा विमाको व्यवस्था, बजार व्यवस्थापनलगायतका सुविधाहरूको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

युवा स्वरोजगारका कार्यव्रmम अभियानका रूपमा चलाउनु पर्दछ । यसो भएमा युवाहरू विदेशजानबाट रोकिन्छन् । बरालिएका र निराष भएका बेरोजगार युवाहरू व्यबसायिक पेसामा आबद्घ हुन थाल्दछन् । त्यसपछि गाउँघरमा उत्पादन बृद्धि हुन थाल्दछ । गाउँहरू आफ्नै उत्पादनमा आत्म निर्भर हुन थाल्दछन् । स्थानिय स्तरमा उत्पादन भएका खाद्यवस्तुहरूको किनवेचको कारोवारले आर्थिक समृद्धी बढ्दै जान्छ । परनिर्भरता कमहुँदै जान्छ । देशले विकासको गति लिनसक्छ ।

अन्त्यमा, स्वरोजगारीका लागि सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउनुपर्छ । युवाहरूलाई आधुनिक तरीकाको कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन, माहुरी पालन, फलफूलखेती, पुष्पखेति, पर्यटन व्यवसाय, घरेलु उध्योग लगायतका क्षेत्रमाहरूमा व्यवसायीमुलक तालिमका साथै दक्ष आर्थिक सहयोग, ऋण, अनुदान, कृषि विज्ञलगायतको सुविधाको व्यवस्था नगरेसम्म ग्रामीण अर्थतन्त्र उकासिन सक्दैन । १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य गरिबी निवारण सफल हुन सक्दैन ।