२१औं शताब्दीको समाजवाद र नेपाली राजनीति

प्रारम्भ
समाजवाद आर्थिक र राजनीतिक सिद्धान्त हो, उत्पादनका साधनमा राज्यको स्वामित्व र नियन्त्रण कायम गर्दै सबै नागरिकलाई समान अधिकार र अवसर प्रदान गर्ने गरिन्छ । आप्mना नागरिकको संरक्षकत्व राज्यले नै वहन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । हरेक श्रमिक आफंैमा उत्पादनकर्ता हो र उत्पादनको तरिका प्रकार र उद्देश्य एवं प्रयोजन’bout निर्णय लिने अधिकार पनि उत्पादनकर्तामा निहित हुनुपर्छ । उत्पादनका साधनको व्यक्तिगत स्वामित्वबाट संगठित समाजमा स्थानान्तरण गर्ने आर्थिक प्रणाली हो । पुँजीवाद र समाजवाद पृथक सिद्धान्तहरू हुन्, पुँजीवादले सबै सवलवर्गको सशक्तीकरण गर्दछ । सामाजिक असमानताको निराकरण पुँजीवादबाट सम्भव हुँदैन । हरेक मानव जातिलाई राजनीतिकरूपमा सचेत प्राणीका रूपमा अस्तित्वमा ल्याउन यसले सहयोग पु¥याउँछ ।

सबै नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति गर्दछ । यसलाई विश्वव्यापीरूपमा अध्ययन गर्दा विश्वमा रहेका सबै स्रोत तथा साधनको न्यायोचित वितरण गर्दा मात्र यथार्थतामा समाजवादको उद्देश्य पूरा युगमा साम्यवादीले पनि निरपेक्षरूपमा साम्यवादी समाजवादको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न थालेका छन् । साम्यवादीहरू समयसापेक्ष सुधारसहितको समाजवादको पैरवी गर्दै आएका छन् र सोहीअनुसारका नीतिको कार्यान्वयनमा क्रमशः जुट्दै आएका छन् । तर, लोकतान्त्रिक समाजवाद पुँजीवाद र समाजवादको समिश्रण हो । उत्पादनमा वृद्धि गर्दै प्रगतिशील कर प्रणालीका आधारमा सीमान्तकृत र कमजोरवर्गको उठानका लागि स्रोतसाधनको वितरण गर्दै नीतिगत हस्तक्षेप सोही आधारमा गर्ने प्रक्रियालाई आत्मसात गर्दछ ।

समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजमा सामाजिक संस्कार र संस्कृतिको विकास समाजवादका लागि जरुरी हुन्छ । सामाजिक र आर्थिक न्याय प्रदान गर्न आर्थिक लोकतान्त्रीकरणलाई जोड दिने गर्दछ । यसलाई दैवी शक्तिभन्दा पनि मानिसले नियन्त्रण कायम गर्न सकिने भौतिकवादी विचारका आधारमा परिभाषा गरिएको छ । मानिसका व्यक्तिगत स्वार्थलाई समाजको स्वार्थसँग समायोजन गर्नु नै समाजवाद हो । आधुनिक जगत्का सम्पूर्ण उपलब्धिलाई ग्रहण गर्दै उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि गरेर न्यायोचित वितरण गर्नु नै समाजवाद उन्मुख हुनु हो । देश प्रगतिको दिशामा अभिमुख हुँदा मात्र समाजवादलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

नैतिकता र आदर्शलाई मूर्तरूप दिने काम समाजवादले गर्दछ । समाजवाद, पूर्ण समाजवाद र क्षत्रीय समाजवाद गरी तीनवर्गमा यसलाई वर्गीकृत गरिएको छ । विश्वभर पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा आउँदै गरेको संकटका कारण पनि विश्व जनमत समाजवादउन्मुख बन्दै गएको छ । समाजवादमा आर्थिक प्रणालीले उत्पादकलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न बनाउँछ । जनताको मागलाई राजनीतिक पर्टीका आधारमा पूरा गरिदिने व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ । सबल, सक्षम र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रमा मात्र समाजवादको विकास सम्भव हुन्छ, प्रगतिशील समाजवादी संस्कृति, जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्नेगरी स्रोतसाधनको व्यवस्थापन, शोषक सामन्त जस्ता सीमितवर्गले उपभोग गरिरहेका सुविधा र अवसरको न्यायिक हिसाबले पुनर्वितरणलाई आधार बनाएको हुन्छ ।

नेपालमा समाजवाद
नेपालको वर्तमान संविधानले देशलाई समाजवादउन्मुख बनाउने उच्चस्तरको प्रतिबद्धतासहितको प्रावधान राखेको छ । संविधानको प्रस्तावना र धारा चारमा नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाबेंसी, लोकतान्त्रिक समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा स्पस्ट गरिएको छ । साथै आर्थिक र सामाजिक सिद्धान्तका रूपमा राष्ट्रले समाजवादलाई स्वीकार गरेको छ । सबै राजनीतिक दलले यसलाई राजनीतिक गन्तव्यकारूपमा आत्मसात गरेका छन् ।

आधुनिक युगमा साम्यवादीले पनि निरपेक्षरूपमा साम्यवादी समाजवादको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न थालेका छन्

सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय सबै प्रकारको पहिचान कायम गर्ने दृढता राजनीतिक दलमा र संविधानमा देखिन्छ, तर नेपालमा समाजवादको यात्रा जटिल देखिँदै छ । सुसंगठित समाजको आधारशीलासमेत तयार गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले समाजवादको दिशा पक्रिएको अवस्था छ । नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विधि व्यवहारले सामन्ती संस्कारको विकास राम्ररी गरेको छ, जीवनशैली समेत यही आधारमा अभ्यस्त भई राहेकाले समाजवादलाई सहजै स्वीकार गर्न समाजलाई कठिन भएको छ, उत्पादन ह्रासोन्मुख भइरहेकोमा वितरण पद्धतिमा मात्र सुधार गरेर समाजवाद सम्भव हुँदैन । सामाजिक सुरक्षासमेत आयातीत करमा निर्भर हुँदै छ, भूमि व्यवस्थापन समाजवादअनुकूल छैन, बजार मूल्यसँग श्रमिकको पारिश्रमिकको समायोजन उपयुक्त ढंगले गर्न सकिएको छैन ।

नेपालमा लामो समयदेखि राजनीतिक मूलप्रवाहमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले रहिआएका छन् । यी दुवै दलको स्थापना प्रायः एकै समयमा भएका हुन् । २०४६ सालपश्चात् नेपालको शासनमा पटक पटक यिनै दल जिम्मेवारीमा रहेका छन् । त्यसैले समाजवादको अन्वेशन यी दुई दलमै गर्नुपर्छ, नेपालका शासकहरू पुँजीवादबाट प्रभावित छन्, नवउदारवादको पक्कडभित्र छन् । समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका लागि आधारशीलाहरू हाम्रो अर्थव्यवस्थाले तयार गर्न सकेको छैन । नेपालको संवैधानिक प्रावधानहरू, देशले अवलम्बन गरिआएका नीतिहरू अध्ययन गर्दा कार्लमाक्सले कल्पना गरेजस्तो समाजवाद सम्भव देखिएको छैन, नेपालको समाजवाद लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित भएको अवस्था छ ।

नेपालमा नेकाका संस्थापक स्वर्गीय बीपी कोइराला र नेकपाका संस्थापक कमरेड पुष्पलालले तय गरेको समाजवादको अवाधारणबाट समाजवादको अध्ययन र विश्लेषण प्रारम्भ गर्नुपर्छ । बीपीले सन् १९५५ मा नै समाजवादलाई नेकाको एजेन्डा बनाएका थिए । उनी समाजवादका सम्बन्धमा माक्सवादसँग निकट देखिए तर माक्सवादी सिद्धान्तका आधारमा गरिने तानाशाहीतन्त्र र सर्वसत्तावादको समर्थन उनले गर्न सकेनन् । माक्समा संसदीय प्रजातन्त्रको समिश्रण गरिँदा समाजवाद सम्भव हुने धारणा राख्दथे, उनले नेपालमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको स्थापनाका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक हक, वालिग मताधिकार, कानुनको शासन, विकेन्द्रीकरण, भूमिसुधार, किसानको र श्रमिकको कानुनी हकको संरक्षण र सुरक्षा, शोषणको अन्त्य, पछिपरेका समुदायका लागि विशेष व्यवस्था आदिका आधारमा समाजवादको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने मान्यता राखेका थिए । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अभावमा समाजवाद सम्भव नहुने उनको विचार थियो, उनी राजनीतिक एवं आर्थिकरूपमा सबै नागरिकले समान अधिकार र अवसर पाउनुपर्ने पैरवी गर्दथे ।

उनको प्रधान्मत्रित्वको अल्पअवधिमा बीपीले वनको राट्रियकरण, बिर्ता प्रथाको अन्त्य, भूमिसम्बन्धी कार्यक्रममा मौलिक सुधार जस्ता कार्यक्रम तथा नीतिहरू अवलम्बन गरे । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद नेकाको मूलमन्त्रका रूपमा स्थापित गरेका थिए । बीपीको बिचारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकारमा कुनै सम्झौता नगरी समाजवादको अवलम्बन गरिनुपर्ने, उत्पादनका साधनमा सामूहिक र सामाजिक स्वामित्व रही वाञ्छित मात्रामा नियन्त्रण आवश्यक हुने, सर्वसत्तावादलाई समूल नष्ट गर्दै उदार समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने, जनसहभागितालाई कानुनी व्यवस्था र संरचनात्मक प्रबन्ध गर्दै अर्थपूर्ण बनाउने, केन्द्रिकृत अर्थ व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने, मजदूरलाई स्वतन्त्रता प्रदान गरी उनीहरूको अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, नागरिकले स्वतन्त्र पेसा अवलम्बन गरी निजी सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने तर यसलाई सीमित गरिने, सरकारले अर्थ व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने, कमजोर असहाय र पछिपरेका नागरिकको सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारले लिने जस्ता प्रतिबद्धतासहित समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको प्रारम्भ गरेका थिए ।

पुष्पलालजीले स्थापना गर्नुभएको नेकपाको समाजवाद रसियन समाजवादको नक्कल गरिएकाले पृथक थियो । समानतावाद र पुँजीवादको विरोध गर्दै यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त पार्दै कडा परिश्रमीवर्गको शासनबाट मात्र सबैले समान हक प्राप्त गर्न सक्ने मान्यतामा आधारित थियो । राज्यको सम्पत्ति र उत्पादनका साधनमा नागरिकको समान स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने, वर्ग विशषको विशेषाधिकारको अन्त्य, पुँजीवादलाई अस्वीकार गर्ने, फ्रान्सेली क्रान्ति र कार्ल माक्सको घोषणापत्रलाई आधार बनाउने, हुने खाने र हँुदा खानेबीच द्वन्द्वको समाधान खोजी साम्यवादी समाजवादमा गर्ने जस्ता विशेषतालाई समेटेको थियो ।

नेकपा एमालेले उपभोक्तामा आधारित परनिर्भर र अनुत्पादक पुँजीवादको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ । रोजगारीका अवसरको वृद्धि गर्ने, औद्योगीकरणको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासवाट मात्र समाजवादको प्राप्ति सम्भव हुने मान्यता राखिएको छ । सन् १९९० पश्चात् नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अवलम्बन गर्दै उदारीकरण, खुलाबजार नीति, निजीकरणको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने पहलकदमी नेकाले ग¥यो । नेकपाले लगानीबिना फाइदा लिने अथवा दलाल पुँजीवादीवर्गको पक्कड नेपालको अर्थतन्त्रमा भएको, उपभोक्तावाद संस्कृतिको विकास भएको, उत्पादकले सुरक्षा प्राप्त गर्न नसकेको, आलोचना गर्दै ठूला ठूला निजी कम्पनीहरूमा व्यक्तिगत लगानीलाई प्रश्रय दिँदै गएको, निजी कम्पनीका व्यापारिक कारोवारमा घनिष्ठरुपमा सम्बन्धित र संलग्नता दिएको, ठूला ठूला लगानीकर्ताका रुपमा नेपालका साम्यवादीहरू देखिएकाले पुँजीवादी प्रणालीवाट फाइदालिने वर्गमा साम्यवादीहरू देखिदै गएकाले नेपालको समाजवाद साम्यवादी बिचारवाट अघि बढ्ने अवस्था देखिएन ।

लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा नै कम्युनिस्टहरूले प्रतिबद्धता देखाई लोकतान्त्रिक समाजवादमार्फत् देशको समृद्धिका दिशामा अग्रसर हुनु उत्तम देखिन्छ

तसर्थ, नेपालमा हालको अवस्थामा नेकपाभित्र आएको सैद्धान्तिक विचलनका कारण साम्यवादी समाजवादको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ, साम्यवादीको मूल प्रवाह संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त भई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा राजनीति गर्ने र अर्कोतर्फ साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्दै आएकाले सैद्धान्तिक धरातल नै जोखिममा परेको छ । यस अर्थमा नेपालमा नेका र नेकपा दुवैले लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आत्मसात गरेका तर कार्यान्वयनमा अलमल पर्दै पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको विस्तार हुँदै आएको अवस्था छ ।

अबको बाटो
साम्यवादीहरू लोकतान्त्रिक आवरणमा प्रस्तुत हुने, नेका समाजवादको मार्गचित्रसम्म पनि तयार पार्न नसक्ने स्थिति छ । लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादको विकल्प अहिलेको अवस्थामा देखिँदैन, नेपालका कम्युनिस्टले बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई स्विकारेका छन्, आर्थिक र राजनीतिक लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्प देखिँदैन, आर्थिक लोकतन्त्र समाजवादको अभावमा सम्भव हुँदैन, माक्सवादमा सुधार गर्दै अघि बढ्ने नीति नेकपाले लिँदै आएको छ । पुँजीवादको परिपक्वताबाट समाजवादको प्रारम्भ हुन्छ । पुँजीवाद र उदारीकरणलाई आत्मसात गर्दा मात्र आधुनिक समयमा समाजवाद उन्मुख हुन सकिन्छ । सर्वसत्तावाद र केन्द्रिकृत शासनबाट आधुनिक युगमा समाजवादको सम्भावना रहँदैन ।

सबै प्रकारका उत्पादनका साधनमा राज्यको नियन्त्रण सम्भव हँुदैन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उत्पादनमा सार्वजनिक स्वामित्वको प्रवद्र्धनका साथै सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको प्रत्याभूति जरुरी हुन्छ । निजी लगानीमा स्वतन्त्रता, श्रमिकको अधिकारको राज्यबाटै संरक्षण, आर्जित मुनाफामा प्रगतिशील कर निर्धारण आदिका आधारमा समाजवादउन्मुख हुन सकिन्छ । नेपालमा देखिएको स्कुल र अस्पतालमा अत्याधिक निजी लगानी, यस्ता आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्रमा निजीकरण नीतिको अवलम्बन, राजनीतिज्ञको विलासी जीवनस्तर, दाता समूहको शक्तिमा पक्कड, गरीब र धनीबीच दूरी बढ्दै जानु, निर्वाचनमा हुने ठूलो लगानीका कारण राजनीति व्यापारमा परिणत भएकाले नेपालको लोकतान्त्रिक समाजवादसमेत अलपत्र परी सिद्धान्तमा सीमित भएको छ । साम्यवादी समाजवाद कल्पनाभन्दा टाढा देखिएको छ ।

तसर्थ, नेपालका कम्युनिस्टले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शलाई स्पस्ट गरी राजनीति गर्दा मात्र साम्यवादी समाजवाद’bout चिन्तन गर्न सकिन्छ, अन्यथा लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा नै कम्युनिस्टले प्रतिबद्धता देखाई लोकतात्रिक समाजवादमार्फत देशको समृद्धिका दिशामा अग्रसर हुनु र सबै बहुदलीय लोकतन्त्रका आधारमा राजनीति गर्नेहरूले सामूहिक मार्गचित्र तयार पारी समाजवादउन्मुख शासन प्रणाली सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 357 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कोशी सरकारविरूद्धको रिटको आज सुनुवाइ हुँदै

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
वीरगन्जका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले लिए सपथ