सत्ता साझेदार दलबीच सत्ता सहकार्यलाई बलियो बनाएर जाने समझदारी भएपछि शासनमा केही हदसम्म स्थायित्व हुन सक्ने देखिएको छ तर अझै पनि सरकार परिवर्तन गर्ने र राजनीतिक अस्थिरता मच्चाउने खालका खेल पनि पर्दाभित्रबाट भइरहेका छन् ।
आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भएपछि समयमै ठूलो राजनीतिक दलले आफ्नो हैसियतअनुरूपको व्यवहार प्रदर्शन गर्न नसक्दा निम्तिएको राजनीतिक अस्थिरता वर्तमान सरकार निर्माणपछि हल भएको महसुस धेरैले गरेका थिए । त्यति बेला सत्ता राजनीतिक दलबीच जेजति समझदारी भएका थिए, तिनको कार्यान्वयनको पक्षमा जनता इच्छुक भएर हेरिरहेका छन् । राजनीतिक दलको इच्छाशक्ति के कति छ भनी नियालिरहेका पनि छन् । तर, सभामुखको निर्वाचनलगत्तै धमिलिन पुगेको राजनीतिक वातावरणले जनतामा अनायास निराशा ल्याउन थालेको थियो । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयलाई लिएर तन्किँदै गएको एमाले–माओवादी रस्साकस्सी सत्तासिन दलको बसाइपछि हल हुने दिशातिर सोझिएको छ । यसले सानातिना मतभेदलाई अन्त्य गर्दै सत्तारूढबीच सहकार्य मजबुत बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको सन्देश पनि दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले यो महत्वपूर्ण निर्णय लिएसँगै राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सत्तारूढ दलबीच बढ्दै गएको असमझदारी अब किनारा लागे झैं देखिन थालेको छ । सत्तागठबन्धनमा सहभागी दलबीच भएको पछिल्लो निर्णयले देशमा सत्ता सञ्चालनमा स्थायित्व ल्याई जनताका माझमा केही सेवा र सुविधा दिन सरकार सफल रहने अपेक्षा पनि केही पलाएको छ । बैठकले अहिलेसम्म सरकारले गरेका कामकारबाहीमा आपसी समन्वयमा केही कमजोरी रहेको समीक्षा भएपछि यसले आगामी दिनमा सत्ताधारी दलबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन गरेर जाने बाटो खुला गरेको हो । यसले सत्ताधारी दलबीच के कति मन माझेको छ हेर्न बाँकी रहे पनि जनताबीच भने सकारात्मक र अपेक्षाकृत सन्देश प्रवाह गरिसकेको छ । आपसी समन्वयका लागि दलबीच भेटघाटलाई निरन्तरता दिइराख्ने र कमी तथा कमजोरीलाई हटाइराख्ने विषयमा समेत खुलेर सहमति गरिएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि देशमा देखिँदै आएको राजनीतिक संक्रमणको तुवाँलो पनि केही हटेर जान थालेको हो कि भन्ने विश्वास पनि पैदा गरेको छ ।
सत्तासाझेदार दलबीच सहमति कायम भए पनि तदनुरूपको प्रचारप्रसार हुन नसक्दा जनतामाँझ केही भ्रम भने कायमै रहेको अहिले पनि देखिन्छ । तर, दलबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा कुनै पनि सत्ताधारी दलको विमति रहेको बैठकमा छनकसम्म पनि नआएपछि अबका दिनमा यसको कार्यान्वयन हुनेमा सत्ताधारी दलका शीर्ष नेतामा सहमति कार्यान्वयनका लागि भेटघाट र छलफलमा सहजता आएको छ । नेपाली कांग्रेसले हाँसको न बकुल्लाको चाल चलेपछि सबैमा देखिएको अन्योलताले निकै चिन्तित बनाएको छ । देशको राजनीतिले स्थायित्व पाउन नसक्ने र सरकार अदलीबदलीमै अबका पाँच वर्ष जाने भनी जनतामाँझ छाएको निरासाले घुम्टो उघारेर सहमति कार्यान्वयनको घाम चियाइरहेको छ । यति बेला कुन पार्टी कहाँ, के र कस्तो छ भन्ने भन्दा पनि जनताले देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउला कि नआउला भनेर चिन्ता जाहेर गरिरहेका छन् । त्यसैले अन्य स्वार्थ र तिकडम त्यागेर राजनीतिक स्थायित्वको प्रश्नलाई शिरोपर गर !
