नेपालमा राजनीतिक दलको भूमिकालाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने सरकारमा गएर सत्ता चलाउन र सुशासन कायम गराउन करिबकरिब उनीहरू असफल हुँदै आएका छन् । शासनसत्ता नै परिवर्तन गराउन निकै ठूलो भूमिका खेल्दै आएका मुख्य दल शासकीय दृष्टिले भने त्यति सफल देखिन सकेका छैनन् । यद्यपि, अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको अभ्यास भइरहेको छ । यो शासन व्यवस्था ल्याउन पनि यहाँका ठूला राजनीतिक दलको प्रमुख भूमिका रहेको थियो । यो नेपालका लागि निकै नौलो शासन व्यवस्था हो ।
संघीयशासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहँदा यो शासन व्यवस्था सञ्चालनमा पनि ठूलाठूला समस्या आइरहेका छन् । यस्ता समस्याको समाधान तत्काल नगर्ने हो भने संघीय शासन प्रणालीको सफलतामा नै गम्भीर आघात पर्न सक्छ । मुलुकको विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय अखण्डताको जगेर्ना गर्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच एकता र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुन जरुरी छ । मुलुकमा देखिएको रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी, विपन्नता हटाउने विषयमा पनि हाम्रा राजनीतिक दलबीचमा त्यस्तै प्रकारको एकता आवश्यक छ । प्रमुख राजनीतिक दलमा नै विचलन आउन थालेको विश्लेषण जनमानसमा हुन थालेको छ । दल सञ्चालन गर्ने अगुवा असल र इमानदार बन्न सक्ने हो भने शासकीय व्यवस्था पनि सफल हँुदै जान्छ । हुन त हामीले विगतमा धेरै प्रकारका शासकीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेका हांै ।
तर, ती शासन सञ्चालन गर्नेहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्दा विकासको फल आमजनतासमक्ष पुग्न सकेन । जसका कारण जनतामा चरम निराशा छाउन पुग्यो र विद्रोह भयो । त्यही विद्रोहको जगमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना हुन पुगेको हो । त्यसैले पनि अहिले शासन सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल र तिनका नेताले विगतमा जनता किन विद्रोहमा उत्रिए भन्ने कुराको विश्लेषण गरी आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सचेत र सतर्क रहनुपर्छ । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेको भए पनि जनताले प्रमुख दललाई खासै रुचाएको देखिँदैन । मुलुकमा प्रमुख राजनीतिक दलप्रति घृणा व्यक्त गर्न थालिएको छ । यदि दलले आफ्नो घोषणापत्रमा व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने कसैले पनि प्रमुख दलप्रति वितृष्णा जगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन । तर, सत्ता सञ्चालन गर्ने दल र तिनका नेता नै भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुब्ने अवस्था आयो भने जनतामा स्वतहः उनीहरूप्रति घृणाको भावना पैदा हुनेछ ।
राजनीतिक दल प्रतिपस्पर्धाका आधारमा नै बढी खारिने गर्छन् । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा दलको सक्रियता अत्यधिक हुने गर्छ । तर, एकदलीय शासन व्यवस्थामा दलहरू संकुचित हुन्छन् । कुनै एक दलको मात्रै बोलावाला चल्छ । शासन व्यवस्था बहुदलीय भन्ने तर जनताले कहिल्यै पनि विकास, प्रगति र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने हो भने त्यस्तो बहुदलीय शासन व्यवस्थाको कुनै अर्थ रहँदैन । वास्तवमा राजनीतिक दल संस्थागत सिद्धान्त, ऐतिहासिक संकटको सिद्धान्त तथा विकासवादी सिद्धान्तका आधारमा स्थापना भएका हुन्छन् । त्यसैले नेताहरूमा जतिसुकै विचलन आए पनि दलहरू नै राजनीति सञ्चालनको प्रमुख मियो हुन् ।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दललाई चेतनाको शक्तिगृहका रूपमा समेत हेरिने भएकाले हामीले पनि दलका नेताका कारण राजनीतिक प्रणालीलाई असफल हुन दिनुहँुदैन । नेतालाई सधैं खबरदारी गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास र दलीय संरचनाको संरक्षणमा लाग्नु सबैको कर्तव्य हो ।
