सेक्सपियरले भनेका थिए ‘नाममा के छ ? गुलाबलाई अर्को कुनै नाम दिए पनि त्यसले सुगन्ध दिन छाड्दैन ।’ यसैकारण भाषाविज्ञानले भाषालाई ‘यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकको व्यवस्था’ भनेर परिभाषित गरेको छ । तर, हामीकहाँ कुनै पनि चिजको प्राप्ति व्यवहारमा भन्दा कर्मकाण्डमा बढी खोजिन्छ । अहिले दिइँदै गरेको विद्यालयीय शिक्षा पद्धति झैं शब्द रटानमा जोड दिइन्छ, वास्तविकतालाई परै राखिन्छ । शब्द त केबल प्रतीक मात्र हो भन्ने कुरा भुलिन्छ । प्रजातन्त्रलाई पनि यसै सन्दर्भमा हेनै गरिएको छ । प्रजातन्त्र भन्नु केबल चार अक्षरको योग मात्र होइन, यो त व्यवहारमा देखिने शासकीयस्वरूप हो भन्ने कुरा धेरैले बिर्सेको पाइन्छ ।

हिजो मात्र हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनायौं । सरकारले फागुन ५, ६ र ७ गते गरी तीन दिनसम्म धुमधामसाथ यो दिवस मनाउन उर्दी जारी गरे पनि सरकारी कार्यालयमा साँझ दीपावली र हिजोको औपचारिक समारोहमा नै यो दिवसको कर्मकाण्डीय प्रक्रिया पूरा भएको छ । अब्राहम लिंकनले भने झैं प्रजातन्त्र जनताद्वारा ल्याइए पनि जनताका लागि कहिल्यै हुन सकेन । आफूले ल्याएको प्रजातन्त्र आफ्नै लागि नभएपछि जनतामा उत्साह आउने कुरै भएन । मनमा उत्साह नै नआएपछि सरकारी उर्दी पालना गर्नै पर्छ भन्ने छैन । यसैले प्रजातन्त्रको कुरा गर्दा आमनागरिक निरास देखिनु अस्वाभाविक रहेन ।

प्रजातन्त्र भन्नु शासन पद्धति मात्र होइन, व्यवहार कौशलता पनि हो । यो व्यवहार शासकबाट शासितमा देखिनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा नागरिक सर्वोच्चता मात्र हुँदैन सुशासनको प्रत्यायभूति समेत हुन्छ । सरकारले गर्ने काम, उसले ल्याउने नीति र कार्यशैलीमा समानता र नागरिक हक हित जोडिएको हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र दिवसकै पूर्वसन्ध्यामा सरकारले यस अघि सम्पन्न आमनिर्वाचनमा खर्चको विवरण नबुझाएका हजारौं जनप्रतिनिधि र उम्मेद्वारलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र निर्वाचन आयोगको प्रावधानअनुसार गरिएको जरिमाना मिनाह गरेर जनताप्रति निराशा पैदा गराएको छ । तोकिएको जरिमाना असुल गर्नुपर्नेमा कानुनको ठाडै बर्खिलाप गरी राष्ट्रपतिमार्फत् मिनाह दिइएको छ ।

एउटा सरकारी कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म आफू र आफ्ना परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस नगरे जरिमाना तिर्नुपर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले समयमा नै खानेपानी, विद्युत्को महसुल नतिरे जरिमाना तिर्नुपर्छ । तर, सरकार राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारलाई कानुनले तोकेको व्यवस्था समेत पालना नगरी उल्टो बाटो अवलम्बन गर्दै छूट दिन्छ । प्रजातन्त्रमा योभन्दा नागरिकको अपमान के हुन्छ ?

दिवस नै दिवस
एक साताअघि नेपालमा सरकारी बिदा बढी भए भन्दै गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले फागुन १ गतेलाई जनआन्दोलन दिवसका रूपमा थप एक दिन सरकारी बिदा दियो । दिवसकै रूपमा यो पटक पुस २७ गतेलाई पनि बिदा दिएर परम्परामा क्रमभंगता यही सरकारले ल्यायो । हिजको प्रजातन्त्र दिवससमेत संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस, सहिद दिवसलगायतका अन्य दिवस पनि सार्वजनिक विदामा परिणत गरेर मनाउने चलन अद्यापि छँदै छ । तर, व्यवहारमा ती दिवसले दिने सन्देश, दिवसले बोकेको महत्व र सोअनुसारको व्यवहार कहिल्यै देखिएन । सबै कर्मकाण्डीमा मात्र सीमित देखिए ।

प्रजातन्त्र व्यवहारमा
सरकारी बिदा दिएर तामझामका साथ एकदिने कार्यक्रम गर्दैमा प्रजातन्त्रको मर्म पुरा हुँदैन । यसलाइ त जीवन दर्शन बनाउन सक्नुपर्छ । प्रजातन्त्र त हरेकको व्यवहार, चालचलन र आचरणमा प्रतिबिम्बन हुनुपर्छ । हामीकहाँ प्रजातन्त्र दिवस २००७ सालको क्रान्ति सफल भएर १०४ वर्षे लामो निरंकुस जहानीया राणा शासन अन्त्य भएको सम्झनामा हरेक फागुन ७ गते मनाइन्छ । तर राणाको जहाँनिया शासन फालेका हामीले कतै आफ्नै जहानिया शासनको शुरू त गरेका छैनौं ? त्यतातर्फ पनि विचार गर्न जरुरी छ । आज प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन राज्यका उच्च ओहोदामा कति ठूला नेताका दम्पति छन् ? कतिका नातागोता छन् ? कतिका भाइभतिज छन् ?

आफूले ल्याएको प्रजातन्त्र आफ्नै लागि नभएपछि जनतामा उत्साह आउने कुरै भएन

हामीले त्यतातर्फ फर्केर हेर्ने गरेका छौ ? यही पुरानो जहाँनिया फालेर आधुुनिक जहाँनियाको सुरुवात गर्नैका लागि प्रजातन्त्र आएको र यसैका लागि यो दिवस मनाइएको हो भने सारमा यसको अर्थ देखिँदैन । राणाको वंशीय तन्त्र होइन कि ‘प्रजा’कै ‘तन्त्र’मा शासन चल्छ भन्ने उद्घोषसहित आजकै दिन मुलुकमा ‘प्रजातन्त्र’ छाएको थियो । तर आज यसको अन्तर्य केही सीमित वर्ग र व्यक्तिको उत्थानका लागि परिचालित देखिन्छ । शब्दमा प्रजातन्त्र भनिएपनि व्यवहारमा ठालुतन्त्र आजपर्यन्त हाबी छ ।

विगतमा यो दिनको बेग्लै महत्व थियो । २०६३ साल वैशाखमा लोकतन्त्र स्थापनासँगै यो दिन ओझेलमा परेको छ । प्रजातन्त्रको ठाउँमा आजकल लोकतन्त्र प्रयोगमा आउने गरेको छ । यसबाट रूपमा जे भए पनि सारमा कुनै अन्तर देखिन सकेको छैन । अब ‘प्रजातन्त्र’को ठाउँमा ‘लोकतन्त्र’ भनेर शब्द फेरिए पनि शासकीय वृत्त अझै लोकतन्त्रसँग अभ्यस्त छैन । तिनका क्रियाकलापमा राणा शाहीकै धङधङी नियमित छ । पुरातन नै हाबी छ ।

राजा त्रिभुवनबाट राणा शासकबाट शासकीय अख्तियार फिर्ता लिँदै २००७ फागुन ७ का दिन शाही घोषणा आयो । ‘हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजको निर्वाचन गरेको एक वैधानिकसभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानका अनुसार होस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकाले’ भन्दै प्रजातन्त्र घोषणा गरिएको थियो । विधान तयार नभएसम्म राणा र कांग्रेस सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बन्यो । राज्यको शासन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई दिइयो ।

उति बेला आएको प्रजातन्त्र २०१७ साल पुस १ मा खोसियो । पञ्चायतविरूद्ध निरन्तर आन्दोलन चलिरह्यो र २०३६ मा जनमत संग्रहका नाममा सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । नेपाली नागरिकले प्रजातन्त्र निर्बाध भोग गर्न पाएनन् । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था पनि राणा शाही जस्तै थियो । २०४६ चैत २६ को मध्यरातमा दलमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेसँगै मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो । संवैधानिक राजतन्त्रतिर मुलुक गयो ।

२०६१ साल माघ–१९ प्रकरणसँगै प्रजातान्त्रिक अधिकार दरबारले खोस्यो । संसदीय प्रजातन्त्रले स्थायित्व नपाउँदै सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै २०६२ चैत २४ बाट नियमित चलेको १९ दिने जनआन्दोलनसँगै २०६३ वैशाख ११ मा लोकतन्त्र स्थापना भयो । त्यही आन्दोलनको बलमा नेपाल आज संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा परिणत भएको छ । शायद आज यिनै इतिहासका दस्ताबेज पल्टाउँदै नेपाली प्रजातान्त्रिक अभ्यासका प्राप्ति, प्रगति र नेपाली जनको हित मात्रलाई पनि नियाल्ने दिन हो ।

कानुनको उपेक्षा
प्रजातन्त्रमा जनताले विश्वास गर्ने काम अपेक्षित रहन्छ । सरकारले गर्ने काममा कानुनीराज र प्रजातान्त्रिक शैली देखिनुपर्छ । तर, हामीकहाँ यसको ठीकविपरीत अवस्था देखिन्छ । २०६६ भदौ ३ मा कैलालीको साबिक बलिया–८ धोबेनी खोलास्थित सडकमा लु२त २११ नम्बरको ट्र्याक्टरमा पेट्रोल छर्किएर आगजनी गरेको आरोपमा २०७० वैशाख ९ मा अदालतबाट दोषी ठहरिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण चौधरीलाई सरकारले गत शुक्रबार राष्ट्रपतिमार्फत माफी दिएको छ ।

पोल्टाका चामल समेल्न नसक्नेहरूले भुइँका कनिका टिप्न खोज्दाको परिणाम बेहोरिरहेका छन् प्रजातन्त्रको दुहाइ दिने दलहरूले

चौधरीले आफ्नो पक्राउविरूद्ध दिपायल उच्च अदालतमा दिएका दुईवटा निवेदन टुंगो नलाग्दै सरकारले माफी दिएर कानुनीराजको बर्खिलाप गरेको छ । कसुर प्रमाणित भएर कारावास जीवन बिताउँदै गरेको व्यक्तिको आचरण र चालचलनमा सुधार आएपछि उक्त व्यक्तिलाई समाजमा पुनःस्थापना गराउने उद्देश्यले कानुनमा सजाय माफीको व्यवस्था राखिएको भए पनि सरकारले राजनीतिक उद्देश्यले यसको दुरुपयोग गर्दै आएको छ ।

पुनःस्थापकीय न्यायलाई बढवा दिनका लागि राष्ट्रप्रमुखलाई विश्वका अन्य देशमा भएको अभ्यासजस्तै हामीकहाँ पनि एउटा प्रिभिलेज संविधानले दिएको अवस्था हो, तर हामीकहाँ विशुद्ध राजनीतिक नाफा नोक्सानको हिसाब गरेर त्यही प्रयोजनले माफी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसैको पछिल्लो उदाहरण सांसद चौधरी प्रकरण हो ।

प्रजातन्त्रका लागि अब्राहम लिंकनले जनताले, जनताका लागि ल्याएको जनताको शासन व्यवस्था भनी परिभाषा गरेका थिए । यसो त २०४६ सालपछि सत्तामा गएका र सत्ताबाहिर बसेका सबै राजनीतिक दलले प्रजातन्त्रका नाममा जनताको नाम भजाउन छाडेका छैनन् । अझ २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि त प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र भन्न थालेका छन् । सेक्सपियरले भने झैं प्रजातन्त्रको स्थान लोकतन्त्रले लिँदैमा परिवर्तन हुने रहेनछ भन्ने कुरा त विगतका अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ ।

प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्रमा रूपायित हाम्रो राज्यव्यवस्थामा राजनीतिक दलले साँच्चै कति आफूमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएका छन् ? यो विचारणीय छ । आफूलाई जे जच्यो त्यो लोकतन्त्र कदापी हुन सक्दैन । लोकतन्त्रका निश्चित मूल्यमान्यता छन् । तिनीहरूलाई मासेर कस्तो लोकतन्त्र दिवस मनाउन खोजिँदै छ ? यो आजको यक्ष प्रश्न हो ।

हाम्रोमा २०४६ देखि बहुदलीय राज्य व्यवस्था भए तापनि २०६२ देखि संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सामान्य बहुदलीय व्यवस्था वा संसदीय व्यवस्थाभन्दा उन्नत मानिन्छ । तर व्यवस्था जतिसुकै उन्नत भएपनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको उदात्त भावना, अग्रगामी सोच र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सकेन भने कामयावी हुँदैन । त्यस्तो देशमा व्यवस्था, जनता र राज्यका अरू संयन्त्रले पनि दुःख पाउँछन् । शक्तिका छायाँमा ती संयन्त्र पिल्सिनुपर्छ । यसको उदाहरणका लागि हाम्रो ंव्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको आजको अवस्था नै काफी छ ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा पाँच वर्षका लागि बहुमतवाला दलले सरकार सञ्चालन गर्न र दोस्रो हुने दलले प्रमुख प्रतिपक्षीको सबल भूमिका निर्वाह गर्न भनेर जनताले मतदान गरेका थिए । पटक पटक मत परिणामको उपेक्षा हाम्रा तिनै राजनीतिक दलहरूले गर्दै आएका छन्, जसले फेरि चुनावी रटान गर्दै छन् । पोल्टाका चामल समेल्न नसक्नेले भुइँका कनिका टिप्न खोज्दाको परिणाम यस्तै हुन्छ । प्रजातन्त्रले जनताले दिएको अभिमतअनुसार पुरै अवधि शासन सञ्चालन गर्न भन्छ । प्रजातन्त्रले जनमतको कदर गर्न भन्छ । हेरौं, के हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू प्रजातान्त्रिक पद्दतिअनुसार चलेका छन त ? होइन भने शब्दको प्रजातन्त्र रटानको कुनै औचित्य देखिदैन ।