राजनीतिक दल र ती दलबाट आउने शासकहरूले देशका लागि केही गर्छन् भन्ने आमविश्वास थियो । संघीय शासन प्रणाली आएपछि नेताहरूको चरित्र र आचरणमा सुधार आउनेछ भन्ने विश्वाससमेत जनतामा थियो ।
नेताहरूले राजनीतिलाई वास्तविक रूपमा समाजसेवामा समर्पित गराउँछन् भन्ने विश्वास सर्वत्र थियो । तर, जनताका यी सबै आशा र विश्वासलाई हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले लगातार कुठाराघात गर्दै आइरहेका छन् । सत्ताका लागि महिनैपिच्छे फरकफरक गठबन्धन बन्छन् तर ती गठबन्धनले जनताको चहराइरहेको घाउमा मलमपट्टी लगाउनेतर्फ कहिल्यै पनि सोचेको देखिएन । उल्टो भ्रष्टाचार गर्नमै उनीहरू लिप्त देखिन्छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्न पुगेका छन् । विगतदेखि नै संरचनागत प्रणाली र व्यवहारमा देखिएका भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिका कारण सुशासन कमजोर हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचारको पारो घट्न नसकेको देखाएको छ । सुशासन र समृद्धि एक अर्काका परिपूरक हुन् । जुन देशमा सुशासन कायम हुन्छ, त्यो देशले सहजै किसिमले समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । त्यसैले, समृद्धिको पूर्वसर्त नै सुशासन हो । हामीकहाँ सुशासन बाहिरी भाषण मात्रै बन्न पुगेको छ ।
हामीकहाँ एउटा अनौठो शैली छ । सत्तामा गएपछि सबै कुरा बिर्सने डरलाग्दो बानी नेपाली शासकहरूमा हुर्कंदै गएको छ । सत्ताबाहिर रहँदा इमान र नैतिकताका ठूलाठूला कुरा गर्ने नेताहरू सत्तामा जानासाथ सबै बिर्सिएर कुशासनमा डुब्ने गरेका कयौं उदाहरण छन् ।
विगतका शासकीय अवस्था र अहिलेको शासकीय अवस्था फरक भएकाले अबका शासकलाई पुरानै शासकको जस्तो विलासी जीवन बिताउने तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने छुट कदापि छैन । तर, पनि कुशासन मच्चाउन अहिलेका शासकहरूले पहिलेका शासकहरूलाई उछिनेको अवस्था देखिन्छ, जुन निकै दुखद हो ।
सरकारी निकायले आफ्नो मातहत रहेका कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीलाई कहिल्यै पनि कारबाही गर्न सकेका छैनन् । उल्टो तलदेखि माथिसम्ममै भ्रष्टचारको जालो फैलने गरेको छ । माथिबाट तल कारबाही गर्नुको साटो भ्रष्टाचारमा माथिबाट तलैसम्म सेटिङ हुने गरेको छ । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा पैसा नखुवाई सहजै काम हुन निकै कठिन छ । हामीकहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च तहका प्रशासकहरूको मिलेमतोमा नीतिगत तहका भ्रष्टाचार हुनेक्रम रोकिएको छैन ।
राजनीतिक नेतृत्व असल हुन सकेमा प्रशासन संयन्त्र स्वतः असल बन्न सक्छ किनकि प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने प्रमुख दायित्व नै राजनीतिको हो ।
सरकारले आमजनताका सुझाव र गुनासोको पनि समयमै सम्बोधन गर्न जरुरी छ । जनताका गुुनासा र सुझावलाई अवमूल्यन गर्न खोजियो भने त्यस्तो प्रवृत्तिले आमजनतामा शासन सत्ताप्रति वितृष्णा पैदा हुनसक्छ । अझै अहिलेको संघीय शासन भनेको त जनताको घरदैलोमा दिइने शासन हो । संघीय शासनले जनताको चाहना र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
यदि, शासकहरूले जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई शासनप्रति अपनत्व जगाउन सकेनन् भने शासकीय व्यवस्थामा नै गम्भीरखालका समस्या र संकटहरू पनि आउन सक्छन् । त्यस्तो संकट आयो भने विकास र समृद्धिका प्रयासहरू वर्षौं पछिसम्म धकेलिन सक्छन् । यस विषयमा सरकारी पक्ष संवेदनशील बन्न सक्नुपर्छ । तसर्थ, बेलैमा सचेत भई जनतामा निराशा पैदा हुन नदेऊ ।
