किन हुन्छ निरन्तर वैदेशिक चलखेल ?

१० पुसमा सरकार गठनका लागि भएको गठबन्धन दुई महिना नपुग्दै अस्वाभाविक रूपले भत्किएर नयाँ गठबन्धन निर्माण भएको छ । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दलको प्रतिनिधिसभामा बहुमत हुने स्थिति करिबकरिब असम्भव भएकाले गठबन्धन बन्ने र समयक्रममा भत्कने, फेरि बन्ने, भत्कने कुरालाई झ्वाट्ट हेर्दा अस्वाभाविक नलाग्न पनि सक्छ । तर, गत निर्वाचनपछि सरकार गठनका सन्दर्भमा निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन नाटकीय रूपमा भत्कनु, नयाँ गठबन्धन बन्नु र त्यति नै अप्रत्याशित र नाटकीय रूपमा भत्कनुलाई सत्ता राजनीतिमा हुने सामान्य परिघटना मात्र भन्न सकिँदैन ।

यी घटना-परिघटनाका लागि आन्तरिक कारण मात्र जिम्मेवार छन् कि सीमापारि पनि फैलिएका छन् ? यस’bout तोकेरै भन्न कठिन छ । तथापि, १० पुसमा सरकार गठन हुनुपूर्व र त्यसपछि भएका विदेशी चलखेलले गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको छ । खासगरी २००७ सालको दिल्ली सम्झौतामार्फत् नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित गर्दै आएको भारतको भूमिका’bout अहिले मात्र होइन, विगत लामो समयदेखि प्रश्न र संशय उठ्दै आएको छ । यसलाई सानो छिमेकीको अनावश्यक भएको मनोविज्ञान भनेर टार्न सक्ने स्थिति छैन । अहिलेका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको युगमा विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलले एक अर्काे देशमा भ्रमण गर्नु, द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’bout आपसी छलफल गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । तर, जब विशेष संवेदनशील अवस्थामा कुनै विदेशी प्रतिनिधिमण्डल आउँछ र उसले अत्यधिक र अस्वाभाविक सक्रियता देखाउँछ भने शंकाको घेरामा पर्नुलाई ‘मनको बाघ’ भनेर पन्छाउन मिल्दैन । नेपालका लागि भारतीय राजदूतको अनुभव सँगालेर नेपालको नसा–नसा पहिल्याउने अनुभव सँगालेका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राको केही साताअघि नेपाल भ्रमण शंकास्पद देखिन्छ । उनको नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँगको भेटघाटको अस्वाभाविक लाग्ने लामो सूची अनि नेपाली सञ्चारमाध्यममा त्यसैबेला आएका समाचार एवं राजनीतिक दलका नेताहरूले औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा गरेका टिप्पणीले क्वात्राको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नेपालको सत्ता राजनीति र राष्ट्रपतिको निर्वाचन नै केन्द्रित थियो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहेन । क्वात्राको भ्रमणलगत्तै सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलले त्यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

प्राचीनकालदेखि नै नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व भए पनि पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरेर आधुनिक नेपालको निर्माण गरेका हुन् । पृथ्वीनारायण शाहका पालामा अहिले जस्तो भू–राजनीतिकको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम विकसित नभइसकेको भएता पनि उनले ‘नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनेर नेपालको भौगोलिक अवस्थिति मात्र उल्लेख नगरेर दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्धको आवश्यकता र औचित्यता पनि प्रकाश पारेका थिए । नेपालमा जंगबहादुर राणाको उदयपछि देशको शासनसत्ता राणाहरूको हातमा आयो । आजभन्दा झन्डै २ सय वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयाम अहिलेको जस्तो बहुआयामिक र जटिल थिएन । तथापि, आफ्नो सत्ताको निरन्तरताका लागि पनि उनीहरूले छिमेकी भारतमा समेत उपनिवेश जमाएर बसेको त्यसबेलाको विश्वको एक मात्र महाशक्तिका रूपमा स्थापित भएको बेलायतसँग सधैं निकट सम्बन्ध राखे । यस कुरामा राणाहरूको आफ्नो सत्ता स्वार्थले काम गरेको थियो भन्ने कुरामा कुनै शंका नभएपछि ब्रिटिसहरूसँगको उनीहरूको निकटताले प्रकारान्तर नेपालको स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई बलियो टेवा दिएको कुरामा इतिहासकारहरू लगभग एकमत छन् । हुन पनि इस्ट इन्डिया कम्पनी खोलेर व्यापार गर्ने निहुँमा छिरेको बेलायतले त्यत्रो विशाल भारत कब्जा गर्दा पनि नेपालले अखण्डता (सुगौली सन्धिमा आफ्नो ठूलो भू–भाग गुमाए पनि) र स्वतन्त्रता कायम राख्न सक्नु सामान्य कुरा थिएन ।

सन् १९५० को दशक विश्व रंगमञ्चमा अभूतपूर्व परिवर्तन देखापरे । हिटलरविरुद्ध एकै मोर्चामा लडेका सोभियत संघ र अमेरिका राजनीतिक, आर्थिक र सामरिक रूपले दुई पृथक क्याम्पमा विभाजित भए । विश्वभर विशेषतः एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा विश्वलाई नै हल्लाउनेगरी उपनिवेशवादविरुद्ध राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन प्रारम्भ भयो । दुई महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका र सोभियत संघबीच प्रारम्भ भएको शीतयुद्धले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध थप जटिल बनाइदियो ।

नेपालमा विदेशी चासो यसको भूराजनीतिक स्थितिले गर्दा बढेको हो, भविष्यमा अझै बढ्ने निश्चित छ

ठीक त्यहीबेला नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । उता, लामो बेलायती गुलामीपछि भारत भर्खर–भर्खर स्वतन्त्र भएको थियो । एउटा भनाइ प्रचलित छ– कसैले गुलामहरूको एउटा समूहलाई मुक्त गरिदिएपछि सोधेछ, ‘अब तिमीहरू के चाहन्छौ ?’ भर्खरै गुलामीबाट मुक्त भएकाले भनेछन्, ‘हामी अरूलाई गुलाम बनाउन चाहन्छौं ।’ बेलायतको लामो गुलामीबाट मुक्त भएको नवस्वतन्त्र भारत पनि ठीक त्यस्तै स्थितिमा पुग्यो ।

विवादको सुरुवात
राणा शासनको अन्त्यसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ आयाम खुल्यो । एकातिर शीतयुद्धको वातावरण अर्कातिर एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका नवस्वतन्त्र राष्ट्रहरूद्वारा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अख्तियारी । तर, माथि उल्लेख भएको आफू गुलामीबाट मुक्त भएपछि आफूले नै अरूलाई गुलाम गराउन चाहने मनोविज्ञान बेलायती गुलामीबाट मुक्त छिमेकी भारतमा देखियो । नेपाललगायत संसारभरि नै विदेशीहरू चलखेल गर्ने अस्थिरतामा नै हो । राणाशासनको जग हल्लिरहेको नेपालको अस्थिर परिवेशको फाइदा उठाउँदै भारतको दबाब र राणाहरूको भारतीय आशीर्वादमा सत्तामा टिकिरहने चाहनाले नेपाल भारतबीच नेपालको सार्वभौमिकतालाई नै संकुचित बनाउने सन् १९५० को सन्धि भयो । आधुनिक नेपालको विदेश नीतिमा गरिएको यो पहिलो निकै विवादग्रस्त र राष्ट्रहितविपरीतको सन्धि थियो ।

त्यसपछि नेपालमा भारतीय सत्तालाई खुसी बनाउन धेरै विवादग्रस्त सन्धि सम्झौताका शृंखलाहरू नै भए । कोसी, गण्डकी, महाकाली सन्धिदेखि कालापानीमा भारतीय सेना बस्न दिने कार्य यस दुखद शृंखलाका कडी थिए, जो अहिले पनि जारी छ । यसबीच नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको झन्डै एकाधिकार भयो । तर, पछिल्लो केही वर्षदेखि नेपालको भूराजनीतिक महŒव बुझेको विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालगायत विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको रुची र हस्तक्षेप नेपालमा बढ्न थालेको छ ।

‘प्रोइन्डियन’ शक्तिहरूको प्रभूत्व भएको नेपालमा विगत केही वर्षदेखि विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल पनि बलियो भएको छ । यसको प्रभाव राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संस्था, नीतिनिर्माता, कथित थिंक ट्यांकसम्म बलियो हुँदै छ । जसको फलस्वरूप पिसकार, विश्वबैंक, आईएमएफमार्फत चलखेल गर्दै आएको अमेरिका अब फ्रन्टलाइनमा देखापर्दै छ । व्याख्यात्मक घोषणापत्रको धोकापूर्ण अवधारणामा पारित एमसीसी र चर्चामा आएको एमपीसी यसका पछिल्ला खतरनाक उदाहरण हुन् ।

किन हुन्छ विवादास्पद कार्य ?
लामो कालखण्डलाई छोडिदिने हो भने पनि २००७ सालपछिको सात दशकमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा थुप्रै विवादास्पद कार्य भएका छन् । भनिन्छ इतिहास भनेको घटनाहरूको विवरण मात्र होइन शिक्षा पनि हो । तर, दुःख र खेदका साथ भन्नुपर्छ ‘हाम्रा शासकले इतिहास त पढेका छन्, विपक्षमा हुँदा शक्ति आर्जनका लागि पटकपटक इतिहासको उल्लेख पनि गरेका छन् तर इतिहासबाट शिक्षा भने लिएका छैनन् वा लिन चाहेका छैनन् ।’ यसका पछि धेरै कारण होलान् । मूलतः सत्ता प्राप्ति गर्न र प्राप्त भएको सत्ता जोगाउन मुलुकको राष्ट्रिय हितलाई धोका दिएर भए पनि विदेशी शक्तिलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्ने गलत राजनीतिक चिन्तन विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल कारक तत्व हो ।

राणाशासन समाप्त हुन थाल्यो र भारतीयहरूलाई खुसी नपारेर हाम्रो सत्ता बच्दैन भन्ने हिन भावनाले ३१ जुलाई १९५० (६ साउन २००७ साल) मा नेपाल–भारतबीच असमान सन्धि गरियो । विडम्बना राणाशासनको समाप्तिपछि पनि लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक नेपालमा पनि यो पवृत्तिले निरन्तरता पायो । कोसी, गण्डकी र महाकाली सन्धिले यही सत्तालम्पट प्रवृत्तिका कारण इतिहासमा कहिल्यै निको नहुने घाउका रूपमा पीडा दिइरहेका छन् ।

नेपालमा पछिल्लो राष्ट्रघात एमसीसी सम्झौतामा भएको छ । जसले नेपालको लामो असंलग्न विदेश नीतिमा ठूलो विचलन ल्याइदिएको छ । साम्राज्यवाद र विस्तारवादविरोधी नारा दिएर शक्ति आर्जन गरेका दल र नेतृत्वसमेतले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’का नाममा विदेशी शक्तिका सामु आत्मसमर्पण गरेका छन् । एमसीसीमा गरिएको ठूलो गल्तीले राष्ट्रिय स्वाधीनताविरोधी शृंखला नै सुरु भएको छ, जसको पछिल्लो कडी यसपीपी र यस्तै नाममा आएको छ ।

नेपालमा विदेशी चासो यसको भूराजनीतिक स्थितिले निकै बढेको छ । भविष्यमा अझै बढ्दै जाने निश्चित छ । विदेशीहरूलाई नेपालको भूराजनीतिक महŒव र नेपाली नेताहरूको कमजोरी दुवै थाहा छ । हाम्रो महŒव र कमजोरी दुवै कुराले विदेशी शक्तिलाई नेपाल विदेशी चलखेलको आधारभूमि हुन पुग्दै छ । जता गयो, उतै ठीक पर्ने, बलियो दृढ अडान नराख्ने, निहित स्वार्थका लागि विदेशीहरूलाई जुनसुकै आश्वासन दिने, कूटनीतिक मर्यादा र अस्मीताभन्दा सत्ताको कुर्सीलाई महŒव दिने राजनीतिक नेतृत्वको घातक प्रवृत्तिले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन थप विवादास्पद हुँदै छ ।

अरूको पक्षमा विदेशी चलखेल भए चर्काे विरोध गर्ने तर आफ्नो पक्षमा भए त्यसलाई आमन्त्रण गर्ने, स्वीकार गर्ने र चलखेल वा हस्तक्षेप होइन भनेर प्रतिरक्षा गर्ने अनैतिक परम्परा छ

कूटनीतिक क्षेत्रको प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर हुनु, कूटनीतिक क्षेत्रलाई दक्ष, कुशल र व्यावसायिक बनाउनुको साटो दलीयकरण गर्नु, राम्रो र गम्भीर गृहकार्य नगर्नु, ठूला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुको सट्टा दलीय फाइदा लिन खोज्नु जस्ता गलत प्रवृत्तिले पनि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा झनझन कमजोर हुँदै विदेशी चलखेलको ठूलो अखडाका रूपमा रूपान्तरण भइरहेको छ ।

यसैगरी, कूटनीतिको निश्चित र सर्वमान्य परम्पराको अवहेलनाले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पटकपटक विवाद उत्पन्न गरी विदेशीहरूको अनावश्यक चलखेलका लागि आधारभूमि तयार गरेको छ ।

अब के गर्ने ?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यस्तै विवादास्पद कार्य हुँदै जाने हो भने मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि झनझन कमजोर हुँदै जाने र नेपाल विश्वका सामरिक शक्तिहरूको भिडन्तस्थल हुने निश्चित छ । त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता क्षेत्रीय अखण्डतामाथि गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनुका साथै यस क्षेत्रको शान्ति, स्थिरता र सौहाद्र्धतामा अकल्पनीय नकारात्मक स्थिति पैदा गर्ने देखिन्छ । यसबाट मुक्त हुन सर्वप्रथम सत्तामा जान र टिक्न विदेशी प्रभुहरूको होइन, जनताको समर्थन चाहिन्छ भन्ने सत्यबोध उच्च राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्नेछ । परराष्ट्र सम्बन्धलाई निम्नस्तरीय दलीय दाउपेचको विषय बनाउने अहिलेसम्मको प्रवृत्तिलाई परित्याग गरेर परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रमुख मुद्दा’bout राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ । यसो गर्न सके नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मोलतोलको शक्ति बढ्नेछ ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा योग्य, सक्षम र विज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिँदै हाल हुँदै आएको चरम दलीयकरण रोकिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्थापित गर्दा निश्चित प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढ्नुपर्छ भने कूटनीतिक मापदण्ड निर्धारण गरी त्यसलाई कडाइका साथ पालना गरे विवादास्पद कुराबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिनेछ । तर, राजनीतिक नेतृत्वको नियत र नैतिकतामा सुधार नभए मुलुकको आन्तरिक मामलामा मात्र होइन वैदेशिक मामलामा पनि वर्तमान अधोगति रोकिन कठिन छ । स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी र सामूहिक नेतृत्व नै सन्तुलित सक्रिय र सफल परराष्ट्र नीतिको आधार हो भन्ने तथ्यलाई व्यवहारमा सम्मान नगर्दासम्म मुलुकले भोग्दै आएको दुखद नियतिबाट मुक्त हुन सम्भव छैन । यसैगरी, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई छलफलका लागि आमजनताबीच लैजाने र जनमतअनुसार अघि बढ्ने नीति अख्तियार गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हुने गल्ती र कमजोरीबाट जोगाउन मद्दत गर्छ ।

नेपालको आन्तरिक मामलामा विदेशीहरूको अनावश्यक चलखेल सबैलाई प्रस्ट भएकै कुरा हो । विदेशीहरूको चलखेलबाट तत्कालीन लाभ लिने शक्तिले त्यस्तो चलखेल भएको कुरा स्वीकार नगरे पनि अर्काले त्यस्तो चलखेलबाट लाभ लिँदा विदेशी चलखेल बढ्यो भनेर चिच्याएर नेपाली जनताको देशप्रेमलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।

नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था निश्चित रूपमा अत्यन्त संवेदनशील छ । त्यसले हाम्रा छिमेकी र मित्रराष्ट्रका जायज संवेदनशीलतालाई नेपालले सधैं ध्यान दिनुपर्छ । त्यसलाई ध्यान नदिनु वा जिस्काउनु आगोसँग खेल्नु हो । तर, नेपालको आन्तरिक मामलामा विदेशी चलखेललाई प्रोत्साहित गर्न दीर्घकालमा आत्मघाती खेल मात्र हो । हाम्रा पुराणहरूमा विषकन्याहरूको प्रसंग छ । ती विषकन्याहरूले म्वाई खाने युवकहरूको तत्काल मृत्यु हुने प्रसंग पनि त्यहाँ रहेको छ । आफ्ना स्वार्थका लागि विदेशी चलखेल निम्त्याउन ती विषकन्याहरूको म्वाई खाएसरह हो भन्ने चेत नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा अझै नआउनु आश्चर्यजनक छ । जसको पक्षमा भए पनि विदेशी हस्तक्षेप हस्तक्षेप नै हो । आफ्नो पक्षमा हुने हस्तक्षेप जायज हुने अरूको पक्षमा हुने हस्तक्षेप नाजायज हुने होइन । नेपालमा विदेशी चलखेलको निरन्तरतालाई रोक्ने हो भने आफ्नो पक्षमा हुने हस्तक्षेपलाई पनि इन्कार गर्न नैतिक साहस अनिवार्य छ ।

हामीकहाँ अरूको पक्षमा विदेशी चलखेल भए चर्काे विरोध गर्ने तर आफ्नो पक्षमा भए त्यसलाई आमन्त्रण गर्ने, स्वीकार गर्ने र चलखेल वा हस्तक्षेप होइन भनेर प्रतिरक्षा गर्ने गलत एवं अनैतिक परम्परा छ । नेपालको मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विश्व इतिहासले नै प्रमाणित गरेको तथ्य के हो भने आफ्नो पक्षमा समेत विदेशी चलखेल निम्त्याउनु दीर्घकालमा ज्यादै घातक हुन्छ । किनकि, विदेशीहरूलाई कसैसँग माया हुँदैन, हुन्छ त खाली आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ । जतिसुकै माया गरेको नाटक गरे पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि उनले गर्ने भनेको ‘युज एन्ड थ्रो’ नै हो भन्ने चेत व्यवहारमा देखिनेगरी नखुल्दासम्म विदेशी चलखेल घट्ने होइन, झनझन बढ्ने निश्चित छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 189 times, 1 visits today)

Ads Space Available

अन्य समाचार पनि पढ्नुहोस्

epaper

भर्खरै

नेतृ रेखा थापाद्वारा राप्रपाको विशेष महाधिवेशन माग

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
भरतपुर मेयरमा रेनु दाहाल २३३८ मतले अगाडि