Tuesday, April 7, 2020
Home बिचार स्थानीय सरकार र फोहोरमैला व्यवस्थापन

स्थानीय सरकार र फोहोरमैला व्यवस्थापन

नेपालका गाउँसहर सफा राख्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०४८ र नियमावली, २०७० ले फोहोरमैलाको स्रोतमै न्यूनीकरण गर्ने, पुनप्र्रयोग, प्रशोधन र विसर्जन गर्ने ध्येय लिएको छ । साथै फोहोरका कारण जनस्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने कानुनको मनसाय रहेको पाइन्छ । यसर्थ, कानुनबमोजिम पालिकाभित्र उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापन गर्न ७५३ वटा नगरपालिका र गाउँपालिका क्रियाशील हुनु कानुनी दायित्व हो । यसमा पालिकाहरूले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्छ । यसमा दातृनिकायको सहयोगको पहल पनि गर्नुपर्छ । साथै निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी पनि लाभप्रद हुन सक्छ ।

कानुनमा सामान्य फोहोरमैला, औद्योगिक फोहोरमैला, रासायनिक फोहोरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला र हानिकारक फोहोरमैला हुन सक्ने कल्पना गरिएको छ । यी सबै फोहोरलाई फरक–फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । फोहोरलाई मोहोर बनाउने उद्देश्यका साथै कैयौं स्थानीय सरकार सिर्जनशील योजनासहित अघि बढेका छन् । सामान्यतः फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ । कुहिने फोहोरबाट जैविक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ भने नकुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने कारखाना जडान गर्नुपर्ने हुन्छ । फोहोरको स्रोत मै नियन्त्रण गर्न कैयौं पालिकाले आफूलाई प्लास्टिकमुक्त घोषणा गर्न थालेका छन् । कैयौं स्थानमा मृत्यु भएको मानिसलाई जलाएर वातावरण प्रदुषण गर्नुको सट्टा विद्युतीय दाहगृह निर्माण भइरहेका छन् । यसैगरी, जथाभावी पशुपक्षीको वध गर्नुको सट्टा व्यवस्थित वधशाला निर्माणको अभ्यास अघि बढेको छ । यसर्थ पालिकाले जनस्वास्थ्यका लागि सफाइ अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । आप्mनो पालिकालाई कसरी नमुना पालिका बनाउने भनी पालिकावासीसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ ।

केही पालिकाले कुहिने फोहोर, नकुहिने फोहोर र औद्योगिक फोहोर राख्ने डस्टबिन र छुट्टा छुट्टै कन्टेनर एवं ढुवानी गर्ने मोटरको व्यवस्था गरेका छन् । साथै पालिकाबाट फोहोर निष्कासनको समय, स्थान र तरिका समेतमा नगरवासी र गाउँवासीलाई सूचित गर्न थालिएको छ । यसर्थ कुनै पनि प्रकारको संक्रमण फैलिन नदिने एक मात्र तरिका फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नै हो । जुन कुरामा पालिकाहरू आप्mनो कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुको विकल्प छैन । कानुनमा स्थानीय सरकारले फोहोरमैला संकलन केन्द्र तोक्ने व्यवस्था छ । यस्तो स्थान तोक्दा भरसक मानवबस्तीलाई असर नपर्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । यसैगरी, फोहोरमैलाको ढुवानी गर्दा सडकमा फोहोर नखस्ने, दुर्गन्ध नफैलिने र सार्वजनिक यातायातमा असर नपु¥याउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यस कामका लागि कैयौं पालिकाले आफैंले ट्याक्टर वा फोहोरमैला बोक्ने सवारीसाधन खरिद गरेका छन् भने कैयौं पालिकाले फोहोरमैला ढुवानीको जिम्मेवारी संघसंस्थालाई दिएका छन् । कानुनअनुसार फोहोरमैलाको न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रीय प्रयोगको व्यवस्थापनमा पालिकाहरू सक्रिय हुनुपर्छ । सहर र गाउँमा फोहोर संकलनका लागि ठाउँ ठाउँमा कन्टेनर वा ड्रम राख्न सकिन्छ । यसरी कन्टेनरमा संकलन हुने फोहोरमैला प्रत्येक दिन बिहान उठाउने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यस्तो फोहोर गाईवस्तुले खाने, कुकुर बिरालोले छरिदिने गरेको देखिन्छ । यसर्थ कन्टेनरमा बिर्को हुनुपर्छ । कुनै संघसंस्था वा निजी क्षेत्रले फोहोर संकलन गरी रिसाइकल उद्योग सञ्चालन गर्न चाहे पालिकाले अनुमति दिनुपर्छ । तर, यसरी अनुमति दिँदा आमजनतासँग असुल गरिने सेवा शुल्कको नियन्त्रण गर्नुपर्छ, कारण पालिकावासीसँग चर्को शुल्क दस्तुर उठाउने शंका रहन्छ । यस स्थितिमा केही पालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर जनतासँग उल्टै खरिद गर्न थालेका छन् । यी कुरामा प्रत्येक पालिका चनाखो हुनै पर्छ ।

पालिकाबाट फोहोर निष्कासनको समय, स्थान र तरिका नगरवासी र गाउ वासीलाई सूचित गर्न थालिएको छ

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा कैयौं पालिकाले बिदेशी सहयोग जुटाएका छन् । विदेशी अनुभव, उपकरण र प्रविधिको प्रयोगद्वारा फोहोर व्यवस्थापनमा विन–विनको स्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसका निमित्त जनचेतना र पालिकाको रणनीतिले सफलता हात पर्ने हुन्छ । मूल कुरो बस्ती विकास हुँदै गएपछि फोहोर पनि बढी नै परिमाणमा उत्पादन हुँदै जाने हुँदा यसको व्यवस्थापनको रणनीतिमा पालिकाहरू समयमै जुट्नुपर्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ मा फोहोरमैलाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ भनी प्रस्ट रूपमा कानुनमा लेखिएको कुरालाई स्थानीय तहले नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन । जसअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न स्थानन्तरण केन्द्र (ट्रान्सफर स्टेसन), ल्यान्डफिल साइट, प्रशोधन प्लान्ट, कम्पोस्ट प्लान्ट, बायो ग्याँस प्लान्ट लगायत फोहोरमैलाको संकलन, अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय सरकार समयमै जागरुक एवं क्रियाशील हुनुपर्छ । यसका निमित्त जमिन आवश्यक पर्छ । सबै खुला जमिनलाई फोहोमैला व्यवस्थापनको काममा उपयोग गर्न सकिन्न । यसर्थ, यसका लागि दीर्घकालीन सोचको जरुरत पर्छ ।

कानुनतः हानिकारक फोहोर, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला, रासायनिक फोहोरमैला वा औद्योगिक फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व निर्धारित मापदण्डको आधारमा रही त्यस्तो फोहोरमैला उत्पादनकर्ताको हुनेछ । यसमा पालिकाहरूले चनाखो भई नियमन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । कानुनतः फोहोरमैला उत्पादकले सम्भव भएसम्म कम फोहोरमैला उत्पादन हुने ध्येय राखी काम गर्नुपर्छ । फोहोरमैला उत्पादनको स्रोतमै कम्तीमा फोहोरमैलालाई जैविक र अजैविक गरी पृथकीकरण गर्नुपर्छ । पालिकाले हानिकारक फोहोरमैला वा रासायनिक फोहोरमैला उत्पादकलाई सोको संकलन केन्द्र वा स्थानान्तरण केन्द्र तोकिदिनेछ । यसैगरी, बस्तीबाट फोहोरमैला संकलन गर्न पालिकाले सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा कन्टेनर राखी दिनुपर्छ । यसरी संकलित फोहोरमैलालाई ढुवानी गर्ने साधन तोक्दा त्यसको तौल, क्षमता, तरिका वा विधि र वातावरणमा पर्ने प्रभावलाई विचार गरी निर्देशन जारी गर्नु पर्नेछ । यसरी फोहोरमैलाको व्यवस्थापनलाई सबै ७५३ वटा पालिकाले संवेदनशील विषयका रूपमा बुझी सोहीअनुरूप व्यवस्थापनमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्छ । यो केही हदसम्म प्राविधिक विषय पनि हो । यसर्थ यसमा ज्ञान र सीप आवश्यक पर्छ । यसका लागि स्वदेश–विदेशको सफलताका कथाको जानकारी हासिल गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक स्थानीय सरकारले फोहोरमैलाको न्यूनीकरण, पुनः प्रयोग तथा पुनः चक्रीय प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । तत्पश्चात उत्पादन भएको फोहोरमैलालाई कन्टेनरमा संकलन गरी निश्चित स्थानलाई स्थानान्तरण केन्द्र तोक्नुपर्छ । यस्तो केन्द्र बस्तीको आसपासमा पर्ने हुँदा प्रदूषण नहुने र दुर्गन्ध नफैलिने कुरामा विचार गर्नुपर्छ । साथै नजिकै विमानस्थल भएमा चराचुरुंगी उड्न सक्छन् । नजिकै अस्पताल वा स्कुल भएमा बाधा पुग्न सक्छ । यी कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । यस्तो स्थानान्तरण केन्द्रमा फोहोरमैलालाई पृथकीकरण पनि गर्न सकिनेछ । अन्यथा ल्यान्डफिल साइटमा पु¥याएर फोहोरमैलाको आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्छ । हालसम्मको अनुभवका आधारमा कुल फोहोरमैलाको दुई तिहाइ फोहोरमैला पुनप्र्रयोग हुन सक्ने र एक तिहाइ फोहोरमैला कुहिने प्रकृतिको भई त्यसबाट प्रांगरिक मल उत्पादन गर्न सक्ने बुझिएको छ । यी कुरालाई मनन गरी पालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि संघसंस्थालाई जिम्मेवारी दिन सक्छ । यस्तो काम निजी क्षेत्रले जिम्मामा लिई नाफा आर्जन गरेको पाइन्छ । यसर्थ, पालिकाले प्रतिस्प्रधा गराई फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन सक्छ । यसबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनमा पालिकाले खर्च बेहोर्नुपर्दैन । उल्टै फोहोरमैला उठाउने ठेक्का लगाएबापत पालिकाको आन्तरिक राजस्व असुली भएको पाइन्छ । यस कामका टोल विकास संस्था, उपभोक्ता समूह वा गैरसरकारी संस्थालाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ ।

कुनै पनि पालिकाले फोहोरमैला उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कुनै संघसंस्था वा व्यक्तिलाई एक प्रकारले ठेक्कामा दिएमा निजले सेवा शुल्कबापत उठाउन पाउने दस्तुर निर्धारण गरिदिनुपर्छ । यस्मा पालिकावासी जनताले आफू ठगिएको महसुस हुन दिनुहुँदैन । यसका लागि पालिकाले भए गरेका कामको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ । तोकिएको सर्तअनुसार काम गरेको नदेखिएमा ठेक्का तोड्न सक्छ । राम्ररी काम गर्न चेतावनीसहित मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ । तर, यी काममा सर्वप्रथम पालिकाको नेतृत्व आफंै जानकार हुन जरुरी छ । कुनै पनि पालिकाले ल्यान्डफिल साइट तोकेको स्थान आसपासको आर्थिक, सामाजिक, विकास तथा वातावरण संरक्षणमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । पालिकाले प्रस्तुत फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम यस कामका लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन परिषद् र फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको आवश्यक सहयोग र स्रोत प्राप्त गर्न सक्छ ।

प्रचलित कानुनमा तोकिएविपरीत फोहोरमैला उत्पादन गर्ने वा त्यस्को लापरबाही गर्ने उपर दण्ड हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ३८ मा १८ प्रकारका कसुर र कसुरपिच्छे फरक–फरक सजायको व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ पालिकाले ५ सय, ३ हजार, ५ हजार, १० हजार, १५ हजार, ५० हजार, १ लाख, सोको दोब्बर सजाय गर्न सक्छ । सजायको साथै पालिकाले फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्न लगाउनेछ । यसमा पनि अटेरी गरेमा आवश्यक निकायमा लेखी पठाएर अतिरिक्त सजाय गर्न सकिन्छ । यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ३ महिनासम्म कैदको सजाय गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ । यी कानुनी व्यवस्थाको गहन अध्ययन गरी प्रत्येक पालिका फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सक्रिय हुनुपर्छ ।

स्वस्थ नागरिक र स्वच्छ वातावरणका लागि फोहोरमैलाको व्यवस्थापन अनिवार्य छ । विशेषगरी, रासायनिक फोहोरमैला नष्ट गर्न सहज छैन । प्लास्टिकलगायत फोहोर नकुहिने र डढाउँदा पनि वातावरण प्रदूषण हुने हुँदा यस्ता वस्तुको प्रचलनमै रोक लगाउनुपर्छ । यी सबै काम पालिका एक्लैले गरेर सम्भव हुने विषय पनि होइन । यसर्थ, संघ सरकार र प्रदेश सरकारले सबै ७५३ वटा पालिकालाई फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आर्थिक स्रोतसहित प्रत्यक्ष रूपमा सघाउनुपर्छ ।

यस विषयमा ज्ञान र अनुभव भएका मुलुक र दाताको सहयोग लिनुपर्छ । सबै पालिकाले आमजनतामा सफाइको सचेतना फैलाउनुपर्छ । यस विषयलाई स्कुलको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि छुट्टै ऐन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड वा निर्देशिकालगायत जो चाहिने कानुनी संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले आफू मुलुककै सर्वाधिक सफा गाउँ वा सहर भएको दाबी गर्ने स्थिति सिर्जना गर्न यस क्षेत्रमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सबै पालिकाहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गर्दछु ।

अन्त्यमा, केही पालिकाका असल अभ्यास प्रस्तुत गर्दछु । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा केही वर्षपूर्व जर्मन सरकारले सघाएको थियो । हाल भरतपुर महानगरपालिकाले कोरियन सरकारसँग फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहकार्य गरिरहेको छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले बु्रमर मेसिन खरिद गरेर दैनिक रूपमा सडक सफा गरिरहेका छन् । सरसफाइमा हेटौंडा, धनकुटा, भरतपुर, धरान, वालिङलगायत नगरपालिको काम अनुशरणीय पाइएको छ । धनकुटा नगरपालिकाले फोहोरमैला फाल्ने गरेको भीरको खाल्टो पुरिँदै गएपछि सोमाथि तयार पारिएको बगैंचामा सेल्फी फोटो खिच्ने प्रचलन बढेकाले धनकुटा पालिकाले सेल्फी सहरको उपाधि नै पाएको छ । खुला क्षेत्रमा दिसापिसाब गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्न छिपहरमाई गाउँपालिकाले यस्तो गर्नेको सूचना दिनेलाई पुरस्कृत गर्न थालेको छ ।

फोहोरलाई मोहर बनाउन झापाका ५ वटा नगरपालिका एकजुट भएका छन् । यसरी सामूहिक सहकार्य गर्ने पालिका कनकाई, बिर्तामोड, अर्जुनधारा, शिवसताक्षी र मेची नगरपालिका हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा बटुवाका लागि डस्टबिन राख्नेप्रबन्ध गरेको छ । यङबरक गाउँपालिका, पाँचथरले सार्वजनिक शौचालय निर्माण थालनी गरेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बाँकेले सरसफाइ महाअभियान सुरु गरेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफूलाई प्लास्टिकको झोलालगायत सामग्रीमुक्त पालिका घोषित गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दाङले फोहोरमैला संकलनमा आफूलाई नमुना पालिकाका रूपमा परिचित गराउँदै छ । यस्तै, सिर्जनशील कामको माध्यमद्वारा ७५३ पालिकाले आफ्नो नगर÷गाउँलाई सफा राख्ने महाअभियान सञ्चालन गर्नु समयको माग हो ।

(Visited 73 times, 1 visits today)
Loading comments...

HAMRO PATRO

प्रमुख

कोरोनाको कहर यता पनि : ऐतिहासिक बिस्केट जात्रा पहिलो पटक रोकियो

भक्तपुर । विश्व र नेपालमा पनि विभिन्न क्षेत्र र समुदायलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा असर गरिरहेको छ ।...

कक्षा ११ र १२ को परीक्षा स्थगित

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ र ११ को परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको परीक्षा बोर्डको...

एम्बुलेन्स चालकलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स चालकहरुका लागि निःशुल्क रुपमा व्यक्तिगत सुरक्षा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण...

लकडाउन अवधिभर पुरानै सवारी पास मान्य हुने

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौले यस अघि जारी गरेको सवारी पासलाई नै लक डाउन अवधिभर मान्यता दिने निर्णय गरेको छ...

भर्खरै

ब्रिटिस प्रधानमन्त्री जोनसनलाई किन राखियो आईसीयूमा ?

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको उपचार लन्डनको सेन्ट थोमस अस्पतालको इन्टेन्सिभ केयर युनिट (आइसीयु) मा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा...

आमाको मृत्यु भएको भनी पास लिएपछि…..

काठमाडौं । आफूलाई जन्म दिने बुबाआमाको विषयमा हत्तपत्त जो कोहीले झुठो बोल्दैनन् । त्यही बुबाआमालाई ढाल बनाएर झुटा विवरण पेश गरी फाइदा...

आइसोलेशन वार्डबाट भागेकी कोरोना आशंकित महिला प्रहरी नियन्त्रणमा

जनकपुरधाम । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामको आइसोलेशनबाट फरार भएकी महिलालाई प्रहरीले धनुषाको सपहीबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । ...

कोरोनाको कहर यता पनि : ऐतिहासिक बिस्केट जात्रा पहिलो पटक रोकियो

भक्तपुर । विश्व र नेपालमा पनि विभिन्न क्षेत्र र समुदायलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा असर गरिरहेको छ ।...

धेरै पढिएका

ब्रिटिस प्रधानमन्त्री जोनसनलाई किन राखियो आईसीयूमा ?

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको उपचार लन्डनको सेन्ट थोमस अस्पतालको इन्टेन्सिभ केयर युनिट (आइसीयु) मा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा...

आमाको मृत्यु भएको भनी पास लिएपछि…..

काठमाडौं । आफूलाई जन्म दिने बुबाआमाको विषयमा हत्तपत्त जो कोहीले झुठो बोल्दैनन् । त्यही बुबाआमालाई ढाल बनाएर झुटा विवरण पेश गरी फाइदा...

आइसोलेशन वार्डबाट भागेकी कोरोना आशंकित महिला प्रहरी नियन्त्रणमा

जनकपुरधाम । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामको आइसोलेशनबाट फरार भएकी महिलालाई प्रहरीले धनुषाको सपहीबाट नियन्त्रणमा लिएको छ । ...

कोरोनाको कहर यता पनि : ऐतिहासिक बिस्केट जात्रा पहिलो पटक रोकियो

भक्तपुर । विश्व र नेपालमा पनि विभिन्न क्षेत्र र समुदायलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा असर गरिरहेको छ ।...

ई-पेपर

(Visited 25 times, 1 visits today)