काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहको अवकाश मिति अब धेरै टाढा छैन । अहिलेकै अवस्थामा उनी महानिरीक्षकको हैसियतमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छिर्ने अन्तिम मिति ११ चैत हो । तर, अवकाशको मिति छोटिँदै जाँदा पनि उनले हरेस खाइसकेका छैनन् । ११ चैतपछि पनि आफूले नै नेतृत्व गर्न पाउनेमा उनी ढुक्क प्रायः छन् ।
नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको अवकाश तीन कारणले हुन्छ । ३० वर्षेे सेवाअवधि, आईजीपीको चारवर्षेे कार्यअवधि र ५८ वर्षेे सेवाअवधि । योमध्ये पहिला जुन आउँछ, त्यही व्यवस्थाअनुसार आईजीपी अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् ।
आईजीपी सिंह आफूले नै निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क प्रायः
प्रहरी महानिरीक्षक सिंह भने ३० वर्षेे सेवाअवधिका कारण ११ चैतमा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् । उनी गत १८ वैशाखमा मात्रै प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए ।
त्यसो त, नेपाल प्रहरीका अधिकांश आईजीपी ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । त्यसैले हरेक आईजीपीले अनिवार्य अवकाशको अन्तिम समयसम्म पनि ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर कार्यकाल लम्ब्याउन कुनै कसरत बाँकी राखेका छैनन् । सफल असफल अर्कै विषय हो ।
हालका आईजीपी ३० वर्षेे सेवाअवधि हट्नेमा ढुक्क हुनुको प्रमुख कारण विगतका आईजीपीको कार्यकालमा भन्दा अहिले आवश्यक प्रक्रिया धेरै अघि बढ्नु नै हो । त्यसो त संसद्बाटै अध्यादेशमार्फत प्रहरीको ३० वर्षेे सेवाअवधि हटाउने प्रयास नभएको पनि होइन । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गत मंसिरमै यो प्रयास भएको थियो ।
तर, बीचमै तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन भत्केर एमालेको पहलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएपछि यो प्रयास रोकिएको थियो । तर, अहिले एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सिंहलाई नै महानिरीक्षकमा निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं लागिपरकेका छन् । कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनमा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला कनिष्ठ भए पनि सिंहलाई प्रहरी नेतृत्व सुम्पिएको थियो ।
अहिले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालेको अवस्था छ । सिंहको अवकाश मिति नजिकिइसकेकाले संसद्बाट ३० वर्षेे सेवाअवधि हटाउन अब सम्भव छैन । तर, प्रहरी नियमावली संशोधनको विकल्प भने बाँकी नै छ । स्रोतका अनुसार, प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया अहिले धेरै अगाडि बढिसकेको छ ।
एक जना उच्च प्रहरी अधिकारीको भनाइप्रति विश्वस्त हुने हो भने १० चैतभित्रै ३० वर्षे सेवाअवधि हट्ने सम्भावना बढी छ ।
त्यसो त ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन प्रयास अहिले मात्रै भएको होइन । १०–१५ वर्षदेखि नै भइरहेको छ । यो व्यवस्था हटाउन नीतिगत सहमति भइसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको केही समयभित्रै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा हटाइएको थियो । निजामती सेवा र नेपाली सेनामा पनि ३० वर्षे सेवाअवधि छैन । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा मात्रै ३० वर्षे सेवाअवधि बाँकी छ । सशस्त्रको हकमा सो सेवाअवधि तत्काल हटाउँदा पनि महानिरीक्षक राजु अर्याललाई केही असर गर्दैन । उनी हालको व्यवस्थाअनुसार पनि ३० वर्ष सेवामा रहन पाउँदैनन् । उनी आईजीपीको चारवर्षे कार्य अवधिबाट अवकाशमा जाने हुन्, ३० वर्षे सेवाअवधिबाट होइनन् । उनको आईजीपीको चार वर्षे कार्य अवधि २८ वर्षमै सकिन्छ ।
अहिले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि राय माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको बुझिन आएको छ । अहिले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालेको अवस्था छ । आज उपराष्ट्रपति निर्वाचन भएकाले अझै केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना छैन । त्यसैले अझै केही दिन अर्थ र गृहको जिम्मेवारी दाहालले नै सम्हाल्नेछन् ।
गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहका अनुसार, ३० वर्षेसहितका प्रावधान संशोधनका लागि ऐन नै प्रस्ताव गरिएको छ र सो ऐन अहिले रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । त्यहाँबाट रायसहित आएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ अनि संसद्मा पेस हुन्छ ।
उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने चाहिँ महानिरीक्षक सिंहको निरन्तरता सम्भव देखिँदैन । ’cause गृहले एकीकृत रूपमा संघीय प्रहरी ऐन नै अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले यस्ता कुरा ऐनमै ल्याउनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यसैले ऐनमै ल्याउनुपर्छ र ऐन बनाउन आवश्यक पनि भएको छ,’ गृहसचिव सिंहले भने, ‘ऐन ८-१० दिनमै आउन सम्भावना छैन । सर्वोच्चले नै निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले नियमावलीमा जान सक्ने स्थिति पनि छैन । नियमावलीमा ल्याइयो भने अदालतको मानहानि हुन्छ ।’
अर्काे कुरा, अध्यादेश तत्काल ल्याउन अहिले संसद् चलिरहेकाले सम्भावना छैन । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सेवासुविधा र आधारभूत विषय, बढुवा र समयअवधिका कुरा स्पष्ट रूपमा ऐनमै व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सिंहको निरन्तरता नभए
३० वर्षे सेवाअवधि नहटेको अवस्थामा प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहसँगै हालका तीन एआईजी सहकुल थापा, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनी पनि त्यसै दिन अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । उनीहरू सबै जना सिंहकै ब्याचमेट हुन् ।
सरकारले गत शुक्रबार मात्रै पाँच जना डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । अहिले सिफारिस भएकाको हकमा त्यस दिनदेखि एक सातासम्म उजुरीका लागि समय दिइएको अवस्था छ । सिफारिस भएका पाँच जनामध्ये एक जना प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नेछन् । जो प्रहरी नेतृत्वमा पुगे पनि उसले एआईजीमा अत्यन्तै थोरै दिन मात्रै काम गर्नेछन् ।
एआईजीमा वसन्त कुँवर पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुँदा उनीपछि क्रमशः टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य छन् । कुँवर डीआईजीमा पनि पहिलो नम्बरमै सिफारिसमा परेका थिए । डीआईजी र एआईजीमा पनि उनको यही वरीयता यथावत् रहेकाले उनी आईजीपी बन्ने चर्चा बढी छ ।
तर, सरकारले सधैं वरीयताअनुसार नै आईजीपी बनाएको अवस्था छैन । हालका आईजीपी सिंह पनि पछिल्लो वरीयताबाट आईजीपी बनाइएका व्यक्ति हुन् ।
