राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०४९ ले गरेको सिफारिसनुसार विद्यालय तहमा शिक्षक हुनका लागि विद्यालयको तहनुसार शिक्षाशास्त्र संकायमा प्रमाणपत्र, स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त शिक्षक सेवा आयोगद्वारा सञ्चालन गरिने अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण भई अध्यापन अनुमतिपत्रसमेत लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था मौजुदा शिक्षा ऐन, नियमले गरेको छ । अध्यापन अनुमतिपत्रका लागि शिक्षाशास्त्र संकायबाट एड (सीएड,बीएड, एमएड) गरेको हुनुपर्ने र यो नभए अन्य संकायबाट उत्तीर्ण भएकाहरूका हकमा एकवर्षे बीएड अनिवार्य रूपमा गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ शिक्षण सेवालाई विशुद्ध विशिष्टीकृत र प्राविधिक सेवाका रूपमा अँगालिएको प्रस्ट हुन्छ । यस प्रावधानले जोकोही व्यक्ति शिक्षण सेवामा उपयुक्त हुँदैनन् भन्ने पनि हो । यसैकारण शिक्षण सेवा अन्य सेवाका तुलनामा बढी स्तुत्य पनि छ ।

यस प्रावधानले विश्वविद्यालय तहको शिक्षाशास्त्र संकाय शिक्षक उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा चिनिन्छ । केही अपवादबाहेक यस संकायमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूको भविष्य शिक्षण पेसासँग जोडिएको देखिन्छ । यसकारण पनि अन्य संकायका तुलनामा विद्यार्थी भर्ना र क्याम्पस संख्याका आधारमा ठूलो संकायमध्येमा शिक्षाशास्त्र संकाय पर्छ । तर, त्यहाँबाट उत्पादित अधिकांश विद्यार्थीले शिक्षक सेवा आयोगले लिने गरेको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि शिक्षकको परीक्षा भने उत्तीर्ण गर्न नसकेको अवस्था छ ।

हालै प्रकाशित शिक्षकको नतिजालाई हेर्दा माग संख्यानुसार परीक्षार्थी सफल भएका देखिँदैनन् । माग संख्याका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्दै प्राप्तांकको उच्चताका आधारमा माग संख्यानुसार उम्मेदवार छनोट गर्ने नीति हरेक आयोगले लिएको हुन्छ । यस नीतिनुसार उत्तीर्ण भएर पनि माग संख्याका आधारमा उच्चतम् अंक ल्याई प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नेहरू सफल मानिदैनन् । तर, शिक्षक सेवा आयोगले लिएको स्थायी शिक्षकको परीक्षाफल हेर्दा यो अवस्था देखिँदैन । आवश्यक माग संख्यानुसारका उम्मेदवार नै उत्तीर्ण भएको पाइएन, प्रतिस्पर्धाको कुरो त धेरै टाढाको विषय भयो । न्यूनतम् अंकसमेत ल्याउन नसकी आवश्यक पदनुसार शिक्षक उपलब्ध गराउन नसक्नु हाम्रो शिक्षा प्रणाली र खासगरी योग्यतम् शिक्षक निकाल्ने संस्थाका रूपमा स्थापित विश्वविद्यालयअन्तर्गतको शिक्षा संकायको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । यसबाट विश्वविद्यालयमा शिक्षाशास्त्र संकायको पठनपाठन, गुणस्तर र औचित्यमाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

शिक्षा आयोगको परीक्षामा आवश्यक माग संख्या अनुसारका उम्मेदवार नै उत्तीर्ण नहुँदा प्रतिस्पर्धाको कुरो त धेरै टाढाको विषय भयो

शिक्षक सेवा आयोगले यस वर्ष माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक तहका लागि १७ हजार ४ सय ५५ शिक्षकको माग गरेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाको परीक्षाबाट १३ हजार ४ सय ९४ शिक्षक मात्र स्थायी नियुक्तिका लागि छानिए । माग संख्यानुसार परीक्षार्थी सफल नहुँदा सामुदायिक विद्यालयमा ३ हजार ९ सय ६१ शिक्षकको दरबन्दी रिक्त रह्यो । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरबाहेकका जिल्लामा प्रावि र देशभरका लागि निमावि र मावि शिक्षक माग गरिएको थियो । माग संख्यानुसार शिक्षक उत्तीर्ण नभएपछि स्थायी शिक्षक अपुग भएका हुन् ।

आयोगका अनुसार प्राविमा १३ हजार २ सय ९७ शिक्षक माग गरिएकामा परीक्षामा १० हजार ३ सय ५३ मात्र सफल भएकाले २ हजार ९ सय ४४ प्रावि शिक्षक अपुग छ । निमावि र माविमा पनि रिक्त दरबन्दी पूर्ति हुनेगरी परीक्षार्थी सफल हुन सकेनन् । निमाविमा २ हजार ६ सय ६ माग गरिएकामा १ हजार ९ सय ५९ मात्र खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य ठहरिए । निमाविमा ६ सय ४७ शिक्षक खाली नै रह्यो । माविका लागि १ हजार ५ सय ५२ शिक्षक माग गर्दा १ हजार १ सय ८२ जना मात्रै प्रतिस्पर्धाबाट योग्य भेटिए, ३ सय ७० कोटामा नियुक्ति हुन सकेन ।

समस्या उस्तै
वर्षौंदेखि विद्यालयमा अस्थायी, करार, राहत वा यस्तैयस्तै गरी १८ प्रकृतिका शिक्षक कार्यरत छन् । कतिपय शिक्षक त यसरी अस्थायी रूपमा नै काम गर्दा उमेर हदका कारण अवकाश लिएका पनि छन् । शिक्षकहरू लामो समयसम्म अस्थायी रूपमा कार्यरत रहँदा उनीहरूको मनोबल गिर्न गई स्तरीय पठनपाठनमा प्रभाव पर्नजाने हुँदा स्थायी गरिनुपर्ने माग एकातिर उठिरहेको छ भने अर्कातिर यसरी आयोगले लिने स्थायी प्रतियोगितामात्मक परीक्षामा लिखितमा नै असफल भएको अवस्था छ । परस्पर विरोधको यस अवस्था विद्यमान रहँदासम्म विद्यालय तहको पठनपाठन मात्र होइन शैक्षिक उपलब्धिको गुणस्तरीयतामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ ।

एकातिर आज पनि बजारमा बेरोजगारहरूको लामो चाङ छ । अवसरको अभावमा लाखौं युवा खाडीमा हामफाल्न बाध्य छन् । अर्कातिर प्राप्त अवसरलाई पनि सदुपयोग गर्न नसकी गुमाउनुपरेको स्थिति छ । रिक्त पदमा माविमा ३७ हजार, निमाविमा ७७ हजार र प्राविमा एक लाखभन्दा बढीले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिने संख्या पर्याप्त भए पनि न्यूनतम् अंक ल्याई उत्तीर्ण हुनसक्ने जनशक्ति बजारमा अभाव देखियो । निमाविमा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिकलगायतका विषयमा धेरै असफल भएका छन् । यसअघिका शिक्षकका परीक्षामा पनि गणित, विज्ञान विषयमा शिक्षक अपुग हुने गरेको थियो ।

आगामी वर्ष पनि प्रावि, निमावि र मावि तहमा शिक्षक पूर्ति गर्न आयोगमा विवरण पठाइएको छ । प्राविमा ३ हजार १ सय ८६, निमाविमा १ हजार १ सय ६७ र माविमा ७ सय १८ शिक्षकको माग गर्ने तयारी छ । तर, यस वर्ष नै माग संख्यानुसार योग्य र क्षमतावान् शिक्षक नभेटिएकाले सबै शिक्षकको पदपूर्ति आगामी दिनमा पनि हुन्छ भन्ने छैन । प्राथमिक तहमा नै शिक्षक अपुग हुनु डरलाग्दो विषय हो । यस’boutमा आमरूपमा समीक्षा गर्नु जरुरी छ । जबसम्म विद्यालयको शिक्षा राम्रो हुन सक्दैन, तबसम्म उच्च शिक्षामा सुधार सम्भव छैन । विद्यालय शिक्षाका लागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा संकायको उत्पादन किन यति कमजोर ? यसको उत्तर खोज्नैपर्छ ।

भनसुन संस्कृति
आज पनि विश्वविद्यालयमा भनसुन र शक्तिका आधारमा आंशिक शिक्षकमा प्रवेश गर्ने चलन छ । निजामतीमा जस्तो सेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर मात्र सेवामा प्रवेश गर्ने चलन त्यहाँ छैन । आंशिकमा प्रवेश पाएपछि आन्दोलन, हडताल वा शक्ति प्रदर्शन गरेर करारमा नियुक्ति हुने र करारमध्येबाटै दरबन्दी सिर्जना गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा जति व्यक्ति, उति माग संख्याका आधारमा प्रतियोगिताको नाटक मञ्चन गरी स्थायी गर्ने चलन आजपर्यन्त विश्वविद्यालयमा छ । यसले गर्दा विश्वविद्यालयको पठनपाठन र त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिको क्षमता र गुणस्तरीयता कस्तो होला ? सहजै पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैको एउटा उदाहरण शिक्षक सेवा आयोगको पछिल्लो नतिजा हो ।

परीक्षापद्धति र कार्यप्रकृतिबीच सामाञ्जस्यता ल्याउन नसकेसम्म आगामी थुप्रै परीक्षा यसैगरी अर्थहीन र व्यक्ति छाँट्ने झन्झटिला औजार मात्र बन्नेछन्

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयका शिक्षकको सबैभन्दा बढी अभाव छ । २०७५ सालमा गरिएको अध्ययनमा ७१ वटा माविमा मात्रै यी विषयमा दरबन्दीका शिक्षक रहेका पाइएको थियो । आयोगले रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि परीक्षा लिँदासमेत यी विषयमा शिक्षक अपुग भएको छ । शिक्षण लाइसेन्स प्राप्त गरिसकेकाको संख्या भने ७ लाखभन्दा बढी छ ।

परीक्षा र व्यवहारबीच तालमेल
शिक्षकका लागि मात्र होइन हरेक पद र ती पदले गर्ने कामको प्रकृति र हाम्रो परीक्षा पद्धतिबीचको संगति पटक्कै मिलेको देखिँदैन । रातदिन कण्ठाग्र गरेर शाखा अधिकृत उत्तीर्ण हुनेहरू जब सेवाप्रदायकको कुर्सीमा बस्छन्, तब उनीहरूको पढाइ र काम गर्ने प्रकृतिबीच तादात्म्यता देखिँदैन । कक्षाको शैक्षिक सत्रान्तमा स्वयं विद्यार्थीहरू घोकेर उत्तीर्ण हुन्छन् । अर्को कक्षा वा अर्को सन्दर्भमा त्यो घोकाइ सम्झिरहन आवश्यक हुँदैन । आज पनि कतिपय पदका व्यक्तिलाई उनीहरूले विगतमा उच्चतम् अंक ल्याएको विषय वा पदमा पुनः परीक्षा दिन लगाउने हो भने अधिकांशले उत्तीर्णांक ल्याउन सक्दैनन् । यो दोष पात्रको नभएर पद्धतिको हो । यसो त ३ सय ६४ दिन पढेको कुरा ३ घण्टामा ओकल्न सक्नुपर्ने नओकलेमा उसको एकवर्षे मिहिनेत खेरजाने हाम्रो परीक्षा पद्धतिले सिकाएको कुरा आज पनि यथावत छ ।

यसरी वर्षदिनभरिको सिकाइ ओकल्न मिति तय भएको ३ घण्टा कुनै पनि परीक्षार्थी बिरामी हुन नपाउने, पढेको कुरा बिर्सन नपाउने र यसका लागि अघिल्लो रात टुप्पी कसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता हाम्रा परीक्षार्थीलाई आजपर्यन्त छ । यो ३ घण्टापछि भने उसले सिकेको सबै कुरा बिर्से पनि हुने सहुलियत छ । अर्थात् भावी जीवनसँग कमै मात्र उपयोगमा आउने विषयवस्तुको प्रधान्यताले गर्दा हाम्रो सिकाइको स्तर क्रमशः घट्दो छ । यसरी हेर्दा ती असफल शिक्षकहरू पनि परीक्षामा घोक्न नसकेका हुन सक्छन् । व्यावहारिक जीवनमा उनीहरूले पठनपाठन गराएको विषय, शैली र कार्यकलाप ठीक भएको पनि हुनसक्छ । परीक्षामा द्वन्द्व व्यवस्थापनको परिभाषा लेख्न नजाने पनि कक्षाकोठामा तिनै शिक्षकहरूले अब्बल तरिकाले द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेका पनि हुनसक्छन् ।

असल शिक्षकका व्यक्तिगत गुणहरू लेख्न नसके पनि उनीहरू सधैं जिज्ञासु, अध्ययनशील, हँसमुख भएर कक्षामा प्रस्तुत भएका पनि हुनसक्छन् । यसैले, यस परीक्षाको नतिजासँग कार्यरत शिक्षकहरूको समग्र ल्यागत हेरिँदा अन्याय पनि हुनजान्छ भन्नेतर्फ पनि सोच्न आवश्यक छ । परीक्षापद्धति र कार्यप्रकृतिबीच सामाञ्जस्यता ल्याउन नसकेसम्म आगामी थुप्रै परीक्षा यसैगरी अर्थहीन र व्यक्ति छाँट्ने झन्झटिला औजार मात्र बन्नेछन् ।