साहु महाजनका ज्यादती असैहय भयो भन्दै मिटिरब्याज पीडित काठमाडौं आइपुगेको २४ घन्टापछि सरकारले समस्या समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ । दैनिकी चलाउने सिलसिलामा गाउँका साहुमहाजनसंग सरसापटी लिएका पीडितहरुले आफुले लिएको रकम चुक्ता गर्दा पनि साहु महाजनहरुले किर्ते कागज देखाउदै असुली जारी राखेपछि अति भयो भन्दै न्याय खोज्न काठमाडौ आएका छन् । बर्दिबासबाट ११ दिनको पैदलयात्रापछि काठमाडौं आएका उनीहरुले एक रात रत्नपार्कको खुल्ला आकासमुनी बिताएपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि भन्दै समिति गठन गरेको छ । समिति गठनपछि पिडितहरुलाई आंसिक राहत मिलेको छ ।
विषेश गरी तराई क्षेत्रमा दाईजोपछि अर्को विकराल समस्या बनेको छ मिटर ब्याज । साहु महाजनहरुले आर्थिक रुपमा कमजोरहरुलाई पैसा दिने र ब्याज अनि स्याज असुल्ने प्रवृत्तिले सर्वसाधारण वास्तवमै पीडित छन् । कतिपय यस्ता घटना पनि सार्वजनिक भएको छ । साहु महाजनहरुले ऋणिले लिएको भन्दा दोब्बर तेब्बरको कागज बनाएर र सकेसम्म धेरै असुल उपर गर्ने पनि गरेका छन् । तराई क्षेत्रमा देखिएको मिटरब्याज अहिले एकखालको ‘महाजन आतंक’को रुपमा देखिएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि सरकार योजनाबद्ध ढंगले लाग्नै पर्छ र नाजायज असुल उपर गर्नेहरुलाई कानुन अनुसार दण्डित गर्नेमा स्पष्ट योजना बनाउनै पर्छ किनकी मिटरब्याज आजको मात्रै समस्या होइन । मिटरब्याज वढ्नुको एउटा कारण गरिबी हो भने अर्को कारण मानसिकता पनि हो । सहकारी, लघुवित्त, विकास बैंकलगायत आर्थिक कारोबार गर्ने संघसंस्था गाउँ गाउँमा खुलेका छन् अहिले ।
नियम त ति संघसंस्थाको दायित्व समाजलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनु नै हो । सानो होस् या ठूला उद्यम गर्न चाहनेहरुका आर्थिक जोहो गरिदिनुको साथै सहजीकरण पनि ति संस्थाको दायित्व अन्तर्गत नै पर्छ । समस्या के छ भने कतिपय सर्वसाधारणको वित्तिय संस्थामा पहुँच हुन्न उनीहरु सुरुमै बैंक वा वित्तिय संस्थामा जाँदैनन् । पहिला साहु महाजनसंग ऋण लिन्छन् अनि उसको ऋण चुक्ताका लागि वित्तिय संस्थामा पुग्ने प्रवृत्ति पनि छ । आफुले ऋण दिएका ब्यक्तिलाई ऋण असुलिका लागि वित्तिय संस्थासम्म पु¥याईदिने काम कतिपय साहु महाजनहरुले नै गरेका छन् । यसले ऋण लिएकाहरु दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् ।
महाजन पीडितहरु पैदल हिँडेरै काठमाडौंसम्म आएको घटनापछि सरकारले पनि बुझेको हुनुपर्छ तराई क्षेत्रमा ‘मिटर ब्याज आतंक’ कस्तो छ । समिति समेत बनिसकेकाले समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा आशावादी हौं तर, के बिर्सन हुँदैन भने हाम्रोमा समस्या समाधानका लागि समित गठन भएको यो पहिलो होइन् । उखु किसानका सन्दर्भमा होस्, नक्कली बिउ बिजन बिक्री गर्नेका सन्दर्भमा पटक पटक समिती बनेका छन् । समितिले निश्चित समयपछि प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्छ तर, सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयन गर्दैन । यसपटक पनि यस्तै भयो भने सरकारमा बस्नेहरु सचेत हुन जरुरी छ । बर्दिबासबाट पैदलै हिँडेर काठमाडौं आउनसक्नेहरु एकबद्ध भएर त्यहि ठाउँमा साहुमहाजनको विरुद्ध संगठित हुन पनि सक्छन् । यदि त्यस्तै भयो भने नसोचेको परिणामा आउन सक्छ भन्नेमा बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ ।
