प्रारम्भ
बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त मात्रामा तरलता प्राप्त गर्न नसकेका कारण आर्थिक अवस्था जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । कोभिडको संक्रमणपश्चात् नेपालको अर्थ व्यवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अत्यन्त ज्यादा तरलताको समस्या सामना गर्नु परिरहेकाले अपेक्षाअनुरूप सुधार हुन नसकेको हो । नेपाली मुद्रा अपरिवर्तनीय हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार धेरै असन्तुलित हुनुका कारण नेपालमा यो अवस्थालाई अपेक्षित रूपमा नै लिनुपर्ने स्थिति छ । आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि तरलताको सहज आपूर्ति हुनुपर्छ । यस प्रकारको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । चालू आवको प्रारम्भसँगै यो अवस्थामा संकट आउँदै गएको छ । तरलतासम्बन्धी दबाबलाई कम गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले केही नीति कार्यान्वयनमा ल्याउँदा पनि खासै सुधार हुन सकेको छैन । व्यवसायीको मागअनुसार व्यापारिक कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सुधार गराउन वित्तीय संकटका कारणले गर्दा कठिनाइ उत्पन्न भएको अवस्था छ । यस स्थितिमा समेत अर्थमन्त्रीको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीले सकेका छैनन् । यसका निर्णायक पक्षहरू र यस समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? यही विषयमा यस आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

निर्णायक तत्व
विश्वभर संक्रमणको अवस्था कोभिडका कारण सिर्जना भयो । नेपाल पनि यसबाट बढी प्रभावित मुलुक हो । जब कोभिडबाट सुरक्षित रहन लकडाउनलाई कडा बनाइयो तरलतासम्बन्धी समस्याको प्रारम्भ यही बिन्दुबाट हुन पुगेको हो । अचानक वित्तीय कारोबारमा संकटको अवस्था बन्यो । अर्थव्यवस्थालाई जीवन्तता दिन सरकारलाई असहज स्थिति बन्न पुग्यो । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न धेरै प्रकारका प्रयासहरू भए । ऋणमा ब्याजदर घटाउने कार्य भयो । उपयुक्त मूल्यांकन र सम्भावनाको यथार्थ अध्ययन नगरी ऋण रकम प्रवाह हुन थाल्यो । सहजै ऋण प्रदान गर्दा स्थिति झनै असहज बन्यो । यसरी ऋण प्रवाह गर्दा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव’boutमा खासै संवेदनशील भएर चिन्तन गरिएन । व्यवसायीले सञ्चालन गर्ने व्यवसायबाट प्राप्त गर्ने उपलब्धिको गलत अनुमानका आधारमा ऋण प्रवाह भयो । यस्तो ऋण प्रवाह गर्दा बैंकले आफ्नो नियमित कार्यका लागि छुट्याइएको रकमबाट समेत लगानी गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउँदै गयो । नेप्से परिसूचक नकारात्मक बन्दै गए ।

घरजग्गा कारोबारमा मुद्रास्फितिको अवस्था सिर्जना भयो र अर्थव्यवस्था बिग्रिँदो क्रममा अघि बढ्यो । बैंक र वित्तीय संस्थाको अवस्था नाजुक बन्दै गयो । बढ्दो तरलताको अभावका कारण मागअनुसार रकमको व्यवस्था गर्न बित्तीय संस्थाहरू असमर्थ भए । बैंकप्रतिको विश्वसनीयतामा पनि ह्रास आउन थाल्यो । माग र आपूर्तिको खाडल बढ्दै गयो । वचतकर्ताको रकमसमेत ठूलो मात्रामा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रायः बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरू पुगेका छन् । नेपाल सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरू कार्यान्वयन गर्दा समेत स्थितिमा सुधार हुन सकेन ।

आर्थिक संकट आइपर्नुका कारण अत्यधिक मात्रामा सेवा तथा वस्तुहरू आयात हुनुका साथै विप्रेषणमा अर्थतन्त्र निर्भर रहनु नै हो

राष्ट्र बैंकबाट गरिएको एक सर्वेक्षणका अनुसार केही कारणहरू यसका लागि जिम्मेवार देखिएका छन् । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा अत्यन्त ज्यादा छ । करिब छ अर्ब रुपैयाँ बराबरका सामानहरू निर्यात हुँदा उन्नाइस अर्बको सामानहरू आयात भएको छ । वैदेशिक लगानीको अवस्थासमेत सकारात्मक छैन । १८ अर्बको प्रतिबद्धता भएकोमा पाँच अर्ब मात्र लगानी भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । २०४६ साल यता सरदर डेड वर्षमा एक सरकार परिवर्तन भइरहेको छ । ब्याजदरमा उतारचढाव अत्यन्त तीव्र गतिमा भइरहेको छ । विदेशी संस्थालाई तिर्नुपर्ने रकमको अभाव छ । आयातलाई सन्तुलनमा राख्नेगरी निर्यात गर्न सकिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नाफा सन्दर्भ कल्पनाभन्दा बाहिर छ । यिनै कारणले घर्दा अर्थतन्त्र नाजुक बन्दै तरलताको अभाव सिर्जना भएको हो । नेपालको आयात केही वर्षदेखि अत्यन्त ज्यादा वृद्धि हँुदै गएको छ । आयात र निर्यातबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । प्रायः सबै विकासशील देशहरू व्यापार घाटाका कारण नकरात्मक रूपमा धेरै प्रभावित हुन्छन् । यस अवस्थामा मूल्य वृद्धि हुन्छ । मुद्रास्फिति हुन थाल्दछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन घट्न थाल्दछ । परिवर्तीय विदेशी मुद्राको मात्रा घट्दै जान्छ । यी सबै अवस्था वित्तीय संकटका लागि जिम्मेवार बन्दै गएका छन् र नेपालमा वित्तीय संकटको स्थिति सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा विप्रेषणको प्रवाह अत्यन्त राम्ररी भइरहेको छ । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३२ प्रतिशत हिस्सासम्म यसले योगदान पु¥याएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चय वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको छ । सर्वसाधारण जनताको क्रय शक्तिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । विप्रेषणको अवस्थामा पनि असहज अवस्था आइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न देशमा जाने श्रमिकको संख्यामा वृद्धि भएको छ । तर, देशभित्र आउने विदेशी मुद्रामा संकुचन आइरहेको छ । विप्रेषण बढ्दा प्रत्यक्षरूपमै बजारमा नगद रकमप्रवाह हुन जाने भएकाले तरलताको अभावलाई सहज बनाउन मद्दत गर्दछ । तर, हाम्रो अवस्था अझै नाजुक बनिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले १४७ अर्ब रकम बजारमा प्रवाह गर्दा वैदेशिक मुद्राको बिक्री गरेको थियो । तर, यसैका कारण यसै समयमा पनि वैदेशिक मुद्राको संकट राष्ट्रिय ढुकुटीमा घट्न पुग्यो । यसबाट यो समस्या समाधानमा पुग्न नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षमताभन्दा बाहिर पुगेको प्रमाणित हुन्छ । नेपालीले डिजिटल माध्यमबाट अथवा कृपटोकरेंसी खरिद गर्ने प्रक्रियाले निरन्तरता पाउँदै गयो । यस प्रकारको अवैध कारोबारलाई नियमित र नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार असफल बन्यो । पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्न ठूलो मात्रामा रकम आवश्यक पर्दै गर्दा यसको बिक्री दर समेत निरन्तररूपमा उकालो लाग्दै गयो । युक्रेन युद्धको प्रभाव अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि पर्न थाल्यो । यही युद्धकै कारण पनि नेपालमा मूल्य बढेको हो । आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने रणनीतिक शीर्षकमा वैदेशिक मुद्रा खर्च हुने अवस्था बनेन । आव २०२१÷२०२२ को मौद्रिक नीतिबाट ऋण रकमको भुक्तानी गर्ने अवधि अतिरिक्त एक वर्ष थप गर्ने सुविधा ऋणीलाई दिइयो । जनवरीको मध्यसम्म तिर्न पाइने व्यवस्था भयो । यस नीतिले कोभिड संक्रमणबाट प्रभावित बनेका केही क्षेत्रहरू जस्तै रेस्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन प्रदान गर्ने कम्पनीलाई यो सुविधा दिइएको हो । यही समयमा अध्यागमन विभागले विदेश जाने नेपालीका लागि आवश्यक पर्ने अनिवार्य विदेशी मुद्रा यूएस डलर ५०० भए पुग्नेगरी घटाउने निर्णय लियो ।

घरजग्गा कारोबारमा मुद्रास्फितिको अवस्था सिर्जना हुँदै जाँदा अर्थ व्यवस्था बिग्रिँदो क्रममा अघि बढ्यो

यसबाट वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा बढी भार पर्न नदिने उद्देश्य राखिएको थियो । यसैगरी वाणिज्य बैंकबाट आम्दानीको स्रोतसमेत भएको रकम सतही भएमा मात्र स्वीकार गरिने र विदेश यात्रा गर्न दिने नीति लिएको थियो । विदेशबाट नेपाल फर्किँदा ल्याउने सुनको मात्रमा समेत पुनरावलोकन गरियो । भन्सार शुल्क तिरेर आयात गरिने सुनमा समेत सीमित मात्रामा मात्र ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यी नीतिको कार्यान्वयनबाट सुस्त गतिमै भए पनि वचतको मात्रा चालू आर्थिक वर्षमै बढ्नुपर्ने थियो । अर्थ व्यवस्थामा वचतको मात्रामा सुधार आउँदा प्रत्यक्षरूपमै बैंक र वित्तीय संस्थामा रकम वृद्धि हुन पुग्दछ । यसबाट तरलताको समस्या केही हदसम्म समाधान भई व्यवसायीले आफ्नो कारोबार सञ्चालन र सुचारु गर्न ऋण पाउने अवस्था बन्नुपर्ने हो, यद्यपि अपेक्षाअनुसारको सुधार हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार नेपालमा २० लाख मानिसले रोजगारी गुमाउने वा कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउने जनाएको छ । यो अवस्था आउँदा अर्थ व्यवस्थामा तरलताको अभाव वृद्धि हुने निश्चित छ ।

अबको बाटो
यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन केही कदम राष्ट्रले तैनाथ गर्नुपर्ने अवस्था स्पष्ट छ । पेट्रोलियम पदार्थ सरकारले लगाएको उच्च कर दरमा पुनरावलोकन गरी घटाउनुपर्छ । यसबाट उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् । यी पदार्थहरू खरिद गर्न सक्ने क्षमता बन्नेछ । देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआएसम्म अनावश्यक विलासिताका सामानको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने स्थिति छ । विस्तारै नेपाल गम्भीर रूपमा वित्तीय संकटमा फसिरहेको छ । यस स्थितिमा व्यापार घाटा बढने, विप्रेषणको प्रवाह कम हुने र विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि नकारात्मक रूपमा प्रभाव पर्दछ । सरकारले यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन विस्तृत गृह कार्य गरी उपयुक्त नीति र रणनीति अवलम्बन गर्न तदारूकता देखाउनु जरुरी छ । सरकारको गुणस्तरयुक्त हिसाबले खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि गर्नु अत्यावश्यक छ । वित्तीय संकटको समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुनु जरुरी छ ।

नेपालमा यस प्रकारको संकट आइपर्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण अन्य देशबाट अत्याधिक मात्रामा सेवा तथा वस्तुहरू आयात गर्नु र विप्रेषणमा अर्थतन्त्र निर्भर रहने अवस्था बन्नु हो । यसलाई यथासम्भव चाडो सम्बोधन गरिनुपर्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने प्रयोजनका लागि दिगो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सरकारको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतालाई वृद्धि गर्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा रहेको रकमको प्रवाह बजारमा हुन पुग्दछ, अर्थ व्यवस्था चलायमान हुन्छ ।

अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने रकमलाई निस्तेज गर्न राष्ट्र बैंकले कडा कदम चाल्नुपर्छ । अन्यथा आर्थिक क्रियाकलाप घट्दै जाँदा बजारमा मुद्रास्फितिको अवस्था सिर्जना हुन्छ । उत्पादक क्षेत्रमा रकम प्रवाह गराउने जस्ता दिगो विकासका नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुँदा यो समस्याको समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ । अन्यथा नेपालको वित्तीय अवस्था नाजुक भएको यथार्थ र यसबाट प्रताडित हुन नेपाली नागरिक तत्पर हुनुपर्ने स्थिति छ । सम्बन्धित पक्षको यथा समयमै ध्यान जाओस् ।