कानुनविपरीत त्यस्तो कार्य जुन कार्य गरेबापत कानुनले नै दण्ड सजाय तोकेको हुन्छ त्यस्तो कार्य गर्नु अपराध हो । त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई कसुरदार वा अपराधी मानिन्छ । अत्यन्त क्रुरताका साथ गरेको पाशविक हत्या, ठूलो परिमाणको लागूऔषध ओसारपसार र कारोबार, डाँका, मानव बेचबिखन र बलात्कार जस्ता अपराध दण्ड सजायको आधारमा संवेदनशील ठानिन्छन् । अपराधको प्रकृतिअनुसार दण्ड सजाय फरक भए पनि सबै प्रकारका गैरकानुनी कार्य अपराधकै परिधिभित्र समेटिएका हुन्छन् । अपराधका निम्ति आपराधिक मनसाय आपराधिक कार्यमा परिणत भएकै हुनुपर्दछ ।

आपराधिक मनसायको प्रकृति पनि अपराधको गाम्भीर्यताअनुसार फरकै हुन्छ । सार्वजनिक स्थलमा अवरोध खडा गरी सर्वसाधारणको जनजीवनमा अवरोध पु¥याउने, अत्यावश्यक सेवा ठप्प बनाउने, सार्वजनिक एवं निजी संरचना तोडफोड र आगजनी गर्ने कार्य, कानुनविरुद्धका आपराधिक कार्य हुन् । यस्तो कार्य गर्ने÷गराउने र आदेश दिने व्यक्ति समेतलाई दण्ड सजाय हुने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहने जुनसुकै व्यक्तिले दण्ड सजायको भागिदार बन्नैपर्छ । यसका अलावा पदमा रहेर आफ्नो पदीय दायित्व सम्पादन नगर्ने, सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गराउने कार्यमा आफैं बाधक बन्ने, बदनियतपूर्ण ढंगले कार्य गरी देश र जनताको हानि पु¥याउने तथा समूहगत एवं निजी स्वार्थमा लिप्त भई आमनागरिक र राष्ट्रलाई क्षति पु¥याउने जुनसुकै ओहदाको व्यक्ति भए पनि कानुनले तोकेबमोजिम निजले दण्ड सजायको भागिदार बन्नैपर्छ ।

उच्च ओहदा आफैंमा कानुन कार्यान्वयन गराउने बाधक बन्नुहुँदैन । दण्ड सजाय गराउने राज्यलाई सञ्चालक नेताले नै सक्रिय बनाउनुपर्छ । राज्यका ऐनकानुन क्रियाशील नभए उच्च पदस्थ व्यक्ति नै अपराधको स्रोत एवं कानुन अवज्ञा गर्ने दुष्टान्तका रूपमा चिनिन्छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ बनेका छन् । उनीसँगै सो पार्टीका अध्यक्ष एवं लोकप्रिय नेताकै रूपमा परिचित व्यक्ति रवि लामिछाने पनि आशंकाको घेरामा परेका छन् ।

राज्य सक्रिय हुनु भनेको विधिवत सञ्चालित हुनु हो । विधिले राज्य सञ्चालित भएसम्म समाजमा अपराधीले प्रश्रय पाउँदैन । कसुरदारले दण्डित हुनैपर्ने भएकोले त्यसको सकारात्मक प्रभावले अपराध केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ । यसका निम्ति सर्वप्रथमत राज्य सञ्चालन गर्ने नेताले नै कानुन अनुशरणको अनुपम दृष्टान्त दिनुपर्ने हुन्छ । जसको प्रभावले सर्वसाधारण नागरिक आफैं सजग बनून् । तर, हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा विगतमा मन्त्री नै गैरकानुनी कार्य गर्ने नमुनाका रूपमा प्रस्तुत भए । आपराधिक कार्य गरेर कलंकित बनेका मन्त्रीलाई नै कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गर्दै आए ।

एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका मन्त्रीलाई उल्टै वचनले चोख्याएर प्रधानमन्त्री नै कलंकित बन्न पछि परेनन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीकै गैरकानुनी एवं स्वेच्छाचारी कार्यलाई सर्वोच्च सम्मानित संस्था राष्ट्रपतिले नै अक्षरशः कार्यान्वयन गराएर आलोचित बने । राज्यकै सर्वोच्च सम्मानित ओहदामा पदासिन उच्च पदस्थ पदाधिकारीकै व्यवहार र कार्यशैली यस्तो छ भने राज्यमा अराजकताको अवस्था कस्तो होला ? यो हामी सबैले अनुमान गर्ने कुरा हो ।

राज्यका ऐनकानुन क्रियाशील नभए उच्च पदस्थ व्यक्ति नै अपराधको स्रोत एवं कानुन अवज्ञा गर्ने प्रतीकका रूपमा चिनिन्छन्

उच्च पदाधिकारीबाटै कानुनको उपहास हुनु आमनेपालीकै निम्ति लज्जाको विषय हो । यस्तो नकारात्मक सन्देशको प्रवाहले अन्तर्रारािष्ट्रय जगत्सामु हामीले शिर झुकाउनुपर्ने अवस्था आउँदै छ । यस्तो हुनुको मुख्य जड पनि राजनीतिज्ञलाई कानुनभन्दा माथिको ठान्ने प्रवृत्ति नै हो । मुलुकमा अहिले आपराधिक प्रवृत्ति होइन, राजनीतिक विकृति समस्याको मुख्य कारण बन्दै आएको छ । शान्तिसुरक्षा राजनीतिक कारणले फित्तलो भएको छ । चलायमान भइरहेको सर्वसाधारणको जनजीवन राजनीतिक कारणले उत्तिखेरे ठप्प हुन पुग्छ । अपराध राजनीतिक व्यक्ति र राजनीतिक संरक्षणकै अपराधीबाट भइरहेको छ ।

राजनीतिज्ञलाई कानुनविपरीतको स्वेच्छाचारी कार्य गर्न छुट छ । सर्वसाधारणलाई भने कानुन लाग्छ । राजनीतिक नेता मात्र होइन कार्यकर्ता र आस्थाका मतदाता समेतलाई कानुनले छुँदैन । समष्टिगत रूपमा मुलुकको राजनीति नै सर्वपक्षीय चुनौतीको कारण बनिरहेको छ । यो लोकतन्त्रलाई ‘उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध’ ठान्ने प्रवृत्तिकै उपज हो ।

जनतालाई नेताले भेडा बनाए । गोठालाले देखाएको बाटोमा डोहरिनु जनताको पनि बाध्यता हुँदै आएको छ । जसोजसो नेताले भन्छन् उसैउसै मान्दै आएको दुष्परिणामको फल अहिले जनताले नै भोग्नुपरिरहेको छ । लोकतन्त्र जनकल्याणकारी शासन व्यवस्थामा स्थापित हुनु नेताकै कारण सकेन । नेताले जनतालाई होइन आफैंलाई सर्वशक्तिमान ठाने । सार्वभौम सत्ताको मालिक व्यवहारमा नेता नै हुँदा लोकतन्त्रको खिल्ली उडिरहेको छ । सर्वसाधारणले जनप्रतिनिधिमार्फत संसदमा आफ्नो कुरा पु¥याएनन् । जनप्रतिनिधि नै शीर्षस्थ नेताको रबर स्ट्याम्प बिनिदिँदा जनताको अधिकार शीर्षस्थ नेताकै खल्तीमा पुगिसकेको छ । आफ्नो कार्यशैली, आफ्नै निर्णय र आफ्नै दृष्टिकोणले जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने नेताको ठम्याइले उल्टै नेतालाई स्वेच्छाचारी र निरंकुश बनाएको छ । लोकतन्त्र स्वेच्छाचारीतन्त्रमा रूपान्तरित भएको छ ।

राजनीतिक मूल्यमान्यता र अनुशासन विलय हुँदै आएको छ । कोभन्दा को कम भन्ने गलत संस्कार विकसित भएको छ । प्रचलित ऐनकानुन मात्र होइन दलीय विधान नै न त शीर्षस्थ नेताको निम्ति न कार्यकर्ताका निम्ति अनुशरणीय नै छ । सकारात्मक कार्यको निम्ति राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन छोडेको छ । स्वार्थको सर्वोच्चताले भित्रभित्रै मुलुकलाई खोक्रो बनाउँदै छ । तथापि नेतृत्वलाई चिन्ता हुन छोडेको छ । पछिल्लो समयमा राजनीतिक आवरणभित्रकै कतिपय व्यक्ति सामान्यदेखि संवेदनशील अपराधमा संलग्न रहँदै आएका छन् । केही घटनाकै दृष्टान्त हेर्ने हो भने श्रीमान्–श्रीमतीकै घरझगडालाई हामी सामान्य हो उतिखेरै ठीक हुन्छ भन्ने परालको आगो जस्तै ठानिन्छ ।

तर, दुई पक्षबीच नै समाधान हुने यही घटनाले राजनीतिक रंग पायो भन्ने त्यही परालको आगो अग्राखको आगोमा परिणत हुन्छ । अझ फरक फरकै दलप्रति आस्थावान् श्रीमान् श्रीमती भए त यही घटनाले उग्ररूप लिन्छ । मुद्दामामिला हुँदै सम्बन्ध विच्छेदकै अवस्थामा पनि पुग्न सक्छ । दुई पक्षीय राजनीतिक मुद्दा बन्ने यस्तो घटनालाई मिलाउनेभन्दा बदला र प्रतिस्पर्धाको भावनाले हेर्ने दलीय दृष्टिकोणले प्रभावित बन्छ ।

हाम्रो गाउँबस्तीमा साँध सँधियार र सन्निस्र्पनसम्बन्धी विवाद बराबर उठिरहन्छन् । राजनीतिक तानातानले यस्तै सामान्य विवाद पनि अत्यन्तै कम्प्रिकेटेड बन्ने गर्दछन् । वास्तवमा झैँ झगडा निमिट्यान्न पारी सामाजिक वातावरण सुशान्त बनाउने उद्देश्य लिने हो भने स्थानीय भद्रभलादमी र जनप्रतिनिधि नै यस्तो विवाद समाधान गर्ने न्यायाधीश हुन् । राजनीतिक स्वार्थबेगर स्थानीय व्यक्तिले समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्य मात्रै लिए भने यो बराबर बल्झिरहने समस्या होइन । पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ । यस्ता अधिकांश विवाद जनप्रतिनिधिका लागि मौका ठानिन्छन्, उनीहरूको प्रतिष्ठान् र सम्मानकै विषय बन्न पुग्छ । दुई पक्षको तानातान र बोकाबोकले यस्तै सामान्य घटनाले नै बिकराल रूप लिन्छ । कतिपय झगडियाले आफ्नो समस्यालाई जनप्रतिनिधिले राजनीतिक मुद्दा बनाएको कुरासम्म पनि बुझ्दैनन् । जनप्रतिनिधिकै विश्वासमा पर्दा उनीहरू समस्यामाथि समस्यामा पर्दछन् ।

यस्तैगरी बलात्कार र बलात्कारको प्रयास संवेदनशील अपराध हो । गाउँ समाजमा हुने यस्ता अधिकांश घटना जनप्रतिनिधिकै कारण सार्वजनिक हुँदैनन् । यदाकदा सार्वजनिक भइहाले पनि पीडितलाई न्यायिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित बनाई गाउँमै मिलाउने दबाब जनप्रतिनिधिबाटै हुने गर्दछ । यसो गर्नुको मुख्य कारण पनि राजनीतिक आस्था नै हो । पीडक र पीडित एउटै दलमा आवद्ध भए अधिकांश त्यस्ता घटना त्यतिकै सामसुम हुन्छन् । तर, पीडक र पीडित अलगअलगै दलसँग आबद्ध भएको अवस्थामा यही घटना सामाजिक अशान्तिको कारण बन्छ । फसाउने र जोगाउने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले राम्रो छानबिन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । मुद्दा नै चले पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको दबाबमा पीडकले उन्मुक्ति पाउँछ ।

हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अवैध तस्करी, सीमा अपराध, कालोबजारी, मानव बेचबिखन र ओसारपसार, लागूऔषध करोबारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधको कारक तत्व राजनीति बनेको देखिन्छ

यस्तैगरी बगलीमारा सामान्य चोरीमा पर्ने मुद्दा हो । यो अपराध प्रायः पेसेबर अपराधीबाटै हुने गर्दछ । यसमा बिगोको अनुपातमा दण्ड जरिमाना हुने भए पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा यही घटना संवेदनशील बन्छ । दलीय स्वार्थले यही सामान्य घटना प्रहरी र प्रशासनको निम्ति टाउको दुःखाइ बन्न पुग्छ । पकेटमार र पीडितले होइन राजनीतिक आवरण भिर्ने बिचौलियाले यसलाई इस्यु बनाउँछन् । यसैगरी सामान्य कुटपिट, गालीबेइज्जती वा अभद्र व्यवहार तथा घरेलु हिंसा जस्ता सामान्य घटना अहिले स्थानीय राजनीतिक बिचौलियाका लागि नियमित आम्दानीकै स्रोत बनिरहेका छन् । घटनामा जोसुकै आबद्ध भए पनि त्यसलाई मिलाउनेभन्दा बल्झाएर तनावयुक्त बनाई फाइदा लिने दुष्प्रयास स्थानीय जनप्रतिनिधिबाटै हुने भएकोले सामान्य घटना पनि गम्भीर मोडमा पुग्छ ।

कतिपय संवेदनशील अपराधमा पछिल्लो समयमा नाम चलेकै राजनीतिक व्यक्ति नै संलग्न हुने गरेको बराबर पुष्टि हुँदै आएको छ । दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति मिल्ने, शीर्षस्थ नेतालाई रिझाएर पुग्ने, वरिष्ठ नेताकै इसारा कार्यान्वयन गराउन लागिपर्दा हुने, नेताउपर अन्धभक्ति दर्साए लाभ मिल्ने, नेताकै आड र संरक्षणमा गलत धन्दा गर्न पाइने भएपछि पछिल्लो समयमा राजनीतिप्रति व्यक्तिको आकर्षण बढ्दो छ । शीर्षस्थ नेताले यो प्रवृत्तिलाई मलजल पु-याउँछन् । राजनीति देश र जनताको हितमा होइन व्यक्ति र समूहकै हितमा हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ ।

दीर्घकालीन विकास निर्माणमा, स्वच्छ र पारदर्शी कार्यशैलीमा, प्रशासनिक सुधारमा, न्यायिक स्वेच्छतामा, सेवासुविधा प्रदान गराउनमा, विपन्नको जीवनस्तर उकास्नमा, शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनमा, व्यक्तिको पेसागत गतिविधि सुसञ्चालित गराउनमा तथा समष्टिगत रूपमा मुलुकलाई प्रगतिको पथमा डोह¥याउन केन्द्रित हुनुपर्ने राजनीतिका प्रतिस्पर्धा अहिले विकास निर्माणको बजेट हत्याउन, स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिन, प्रशासनलाई आफ्नो स्वार्थमा परिचालित गराउन, न्यायालयलाई स्वार्थमा प्रयोग गर्न, सेवा सुविधाभोगी बन्न, आफ्नै सम्पन्नता अभिवृद्धि गर्न, असामान्य वातावरणलाई लाभको स्रोत बनाउन, आफ्नै भविष्य सुनिश्चित गर्न तथा देश र जनताको होइन व्यक्ति र समूहकै हितका निम्ति अहिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । यो लोकतन्त्रले भित्र्याएको विकृति हो । अहिले हामी यही प्रवृत्तिको लोकतन्त्रभित्र रमाइरहेका छौं ।

अहिलेको अपराध प्रवृत्तिलाई हेर्दा हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अवैध तस्करी, सीमा अपराध, कालोबजारी, मानव बेचबिखन र ओसारपसार, लागूऔषध करोबारजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधको कारक तत्व राजनीति बनेको देखिन्छ । व्यक्तिले इमानदारितालाई नैतिकतालाई स्वार्थमा सम्झौता गर्दा सम्मानित ओहदाकै पदाधिकारीहरू घृणाको पात्र बनेका छन् । निजी स्वार्थलाई सर्वोपरि ठान्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक स्वच्छता लोप भएको छ । अपराधीले राजनीतिक आशय पाउँदा जनतामा नैरास्यता बढेको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारले यी सबै विकृति हटाई राजनीतिक स्वच्छता कायम गराओस् । यो आमनेपालीको अपेक्षा हो ।